युद्ध वा सशस्त्र द्धन्द दुवैले अकल्पनीय रुपमा आर्थिक भौतिक र मानविय क्षती गराएको हुन्छ। हाल विश्वका विभिन्न ११ देश वाहेक अन्य सबै देशहरु कुनै न कुनै खालमा द्धन्दमा छन। विश्वका विभिन्न देशमा भइरहेको आन्तरिक र वाह्य युद्धमा वार्षिक १० हजार मानिस मारिने गरेको र २ अर्ब जनता विभिन्न रुपवाट प्रभावित हुने गरेको तथ्याकं छ। सन १९४८ मा शुरु भएको इजरायल प्यालेस्टाइन युद्ध अहिलेसम्म जारी छ। सन १९७८ मा शुरु भइ हालसम्म जारी अफगान सिभिल वारमा २ लाख नागरिक मारिएको अनुुमान छ। श्रीलंकाको २५ वर्षे आन्तरिक युद्धमा करीव १ लाख र लाइवेरियाको १४ वर्ष लामो सिभिल वारमा पनि २५ हजार भन्दा बढी नागरिक मारिएका थिए। नेपालको दशवर्षे माओवादी द्धन्दमा १३ हजार बढी नागरिक मारिएका र १३ सय भन्दा बढी बेपत्ता पारिएका छन। हुनत अन्य देशको तुलनामा नेपालमा द्धन्द सिर्जित मृतक र बेपत्ता दुवैको सँख्या सानो देखिएला। तर मृतक र बेपत्ता नागरिकहरुको अंक गणीतले मात्र युुद्धको गहिराइ प्रष्ट्याउन सक्दैन। युद्धको गहिराइ मृतकको सँख्या, घाइते र सम्पतीको विनाश आदीवाट मात्र मापन हुन सक्दैन भन्छन समाजशास्त्रीहरु। उनीहरु द्धन्द वा युद्धको सघनता कति व्यक्तिका रोजगारदाता सदश्य गुमेका छन र युद्ध नभएको भए परिस्थिती के हुने थियो भन्ने विश्लेषणको व्यापकतामा आधारित हुनुपर्ने ठान्छन।
द्धन्द वा युद्धपछिको पुनर्निमाण जटिल र लामो प्रक्रिया हो। देश पुननिर्माण र दिगो शान्तिको जग सुरक्षा, न्याय, सामाजिक सद्भाव, आर्थिक समृद्धि र सुशासनमा अडिएको हुन्छ। समाजको हरेक क्षेत्रमा पुनःनिर्माण जरुरी हुन्छ ।
न्याय, मेलमिलाप र सजाय
सामाजिक सद्धभाव र मेलमिलाप कायम राख्दै युद्ध पीडितलाइ न्याय दिनु दिगो शान्तिका अनिवार्य शर्त हुुन। नेपालमा दिगो शान्ति स्थापना कायम गर्ने महत्वपूर्ण संयन्त्रण सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएकाहरुको छानविन आयोग ठानिएको थियो। सरकार र विद्रोही माओवादी विच सन २००६ मा भएको बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान २०६३ को एउटा अभिन्न पाटो पनि हो यो। तर विभिन्न प्राविधिक तथा अन्य कारण देखाउदै लामो समयसम्म आयोग गठन हुन सकेन। निकट भविष्यमा गठन हुने प्रकृयामा रहेको यो आयोग विभिन्न बहानामा फेरी नरोकिएला भन्न सकिन्न। जुनसुकै बहानामा भएपनि आयोग गठनमा ढिलाइ हुनु वा रोकिनु भनेको दिगो शान्ति प्रकृयालाइ प्रभावित गनर्ुु नै हो। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ताहरुको छानविन आयोगले द्धन्दका क्रममा घटेका सामान्य घटनामा बदला र प्रतिशोधको सट्टा मेलमिलाप र आपसी सद्धभाव कायम गराउने ध्येय राखेको छ भने मानवता विरुद्धका जघन्य अपराधीहरुलाइ कार्वाहीको प्रावधान राखेको छ। हुनत केही मानवअधिकारकर्मीहरुले यसले मेलमिलापको नाममा जगन्य अपराधीहरुलाइ समेत उन्मुक्ती दिन्छ भन्ने चिन्तापनि व्यक्त गरेका छन। तर कानूनको अक्षरश अध्ययन गर्ने र मर्म वुझ्ने हो भने यो मेलमिलापमुखी कानून हो तर माफीमुखी होइन भन्ने प्रष्ट बुझिन्छ। यो ऐनको मर्म अनुरुप काम गर्ने हो भने धेरै भन्दा धेरै पीडित र पिडक विच मेलमिलाप गराउन सकिन, पीडितलाइ न्याय तथा क्षतिपुर्र्ती दिन सकिने र मानवता विरुद्धका जघन्य अपराधीहरुलाइ उन्मुक्ति नदिइकन कार्वाही गर्न सकिने अबस्था छ।
सत्य निरुपण र बेपत्ता छानविन आयोगले नजिर स्थापना गर्नुपर्छ। दण्डहिनता राज्य र विद्रोही जुन पक्षले गरेपनि कालान्तरमा नसिहत पाउछ भन्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। ताकी भविष्यमा यस्ता युद्ध पुनः दोहोरिएका खण्डमा मानवता विपरित कार्य गर्ने छुट राज्य र विद्रोही दुवैलाइ नहोस। विद्रोही विचारको समर्थन वा विरोध गरेकै आधारमा अपहरण र बेपत्ता हुन नपरोस। युद्धवाट गुजि्रएका धेरैजसो देशहरुले युद्धका क्रममा भएका सत्य तत्य पत्ता लगाउन यस्तै आयोग गठन गरेका छन। दक्षिण अफ्रिकामा अदालत जस्तै प्रकारको ट्रुथ एण्ड रिकन्सिलिएसन कमिसन छ। यसले रेस्टोरेटिभ जस्टिस प्रदान गर्छ। श्रीलंकाले लेसन लर्न्ट एण्ड रिकन्सिलिएसन आयोग गठन गरेको छ। श्रीलंका, अफि्रका तथा अन्य देशसँग नेपालको कानूनको तुलना गर्ने हो भने यसलाइ कमजोर भन्न सकिने ठाँउछैन। हत्याको बदला हत्या, अपहरणको बदला अपहरण त पक्कै हुन सक्दैन। न त सबै घटनामा प्रतिशोध साचेर सामाजिक सद्धभाव जुटाउन सकिन्छ। बरु आयोगको प्रभावकारीता त्यसमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता र इमान्दारीताले मात्रै प्रमाणित गर्न सक्छ।
सामाजिक सद्भाव, आर्थिक विकास र सुसासन
द्धन्द वा युद्ध किन हुन्छ र यसका कारणहरु के हुन भन्ने विषयमा फरक मत छन। गरिवीकै कारण द्धन्द वा युद्ध जन्मिन्छन र यस्ता युद्ध र द्धन्दले देशलाइ झन गरिव बनाउछ भन्ने मान्यता छ। गरिव देशका अधिकांस द्धन्दहरु सुशासनको अभावमा जन्मिएका हुन्छन। बढ्दो भ्रष्टाचार, दण्डहिनता र राजनीतिक अस्थिरताको जगमा विद्रोहले जनतामाझ प्रभाव जमाएको हुन्छ। त्यसैले युद्ध पश्चात देशमा दिगो शान्ति कायम गर्न भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको उन्मुलन गर्नु अनिवार्य छ। यसैगरी राजनैतिक स्थिरता र प्रजातन्त्रको सूनिश्चितता पनि अपरिहार्य शर्त हुन। नेपाल लामो समय सक्रमणकालमै रहने हो भने अराजकता र दण्डहिनता अझ बढ्दै जान्छ।
द्धन्दले आर्थिक क्षेत्रमा जस्तै सामाजिक क्षेत्र पनि प्रभावित भएको हुन्छ। मानविय संसाधन र सामाजिक संरचना परिवर्तन भएका हुन्छन। उदाहरणकै लागि संयुक्त राष्टसंघको अनुमान अनुसार १ अरव वालवालिका युद्ध वा द्धन्दवाट प्रभावित छन। नेपालको द्धन्दले पनि हजारौ वालवालिकालाइ अविभावक विहीन बनाएको छ। आमा बाबुको हत्या र बेपत्ताको मारमा परेका बालवालिकाको भविष्यका लागि राष्टले विशेष योजना ल्याउनु पर्छ। वालवालिका स्वयं अंगभंग भएका छन। शिक्षावाट बञ्चित छन। माओवादी द्धन्दवाट प्रभावित यी वालवालिकाहरु अहिले वयस्क हुँदैछन। राज्यले आफुलाइ वेवास्ता गरेको छ भन्ने अनुुभुुती उनीहरुमा आउन दिनुु हुँदैन। यसैगरी कुनै पनि द्धन्दले पुरातन मूल्य र मान्यतामा प्रहार गर्दै नयाँ मूल्य र मान्यतालाइ अगाल्न खोजेको हुन्छ। यथार्थ के हुन्छ भने एकातिर पुराना मूल्यमान्यता र संरचनाका अवशेष वाकी नै हुन्छन अर्कोतिर नयाँ मूल्य मान्यताले समाज प्रभावित भैसकेकेा हुन्छ। नेपालमा पनि माओवादी युद्धले समाजलाइ प्रभावित गरेको छ। हुनत सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने तर्फ देश बितेको दशकमा निकै अघि बढीसकेको छ। कानूनी रुपमा मात्र हैन व्यवहारिक रुपमा पनि समाज धेरै इन्क्लुसिभ हुँदै गएको छ। अल्पसँख्यक, जनजाति र महिलाहरुको अधिकार र पहिचान स्थापित हुँदै गएको छ। तर कमजोर जगमा उभिएको यो इन्क्लुसिभनेसलाइ संस्थागत गर्दै बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: २८ आश्विन २०७१ १२:३० मंगलबार
