१२ जेष्ठ २०७९ बिहीबार
विचार

शान्ति सम्झौताका १५ वर्ष

हालको परिवेश: आज मङ्सिर ५ गते। १५ वर्षअघि यसै दिन नेपालले एउटा भयानक त्रासदीबाट मुक्ति पाएको। २०५३ देखि २०६३ सालसम्म नेपाल के/कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएको थियो, नेपाली जनताको असुरक्षाको मनोविज्ञान कस्तो थियो, राजनीतिक र सामाजिक अवस्था कति असहाय थियो भन्ने त शायद धेरैले बिर्सि पनि सके होला, केहीलाई बिर्सने बाध्यता पनि भयो होला र केहीलाई बिर्सँदा सहज हुने भयो होला तर इतिहासले भने यो त्रासदी निश्चय नै बिर्सने छैन।

यत्रो त्रासदी भएर पनि यही अवधिमा भएका हिंसात्मक गतिविधिले अकल्पनीय परिवर्तन ल्याउन पनि भूमिका खेले भलै ती परिवर्तनको पक्ष र विपक्षमा व्यापक बहस भइरहेको छ। परिणामकै दृष्टिकोणबाट हेर्दा सशस्त्र द्वन्द्वबाट देश शान्ति स्थापनाको बाटोमा जानका लागि शान्ति सम्झौता हुनु आफैँमा अत्यन्तै ठूलो निर्णय र उपलब्धि त हुँदै हो त्यसमा पनि त्यो २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन बिद्रोही ने.क.पा. (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच सम्पन्न भएको ऐतिहासिक ‘एकीकृत शान्ति सम्झौता २०६३’ र यसमा समावेश सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणका सवाल सैद्धान्तिकरूपमा अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। यी उपलब्धिबारे चर्चा हुँदा कति कार्यान्वयन भए, कति भएनन् र किन भएनन् भन्ने मिहिन समीक्षा भने हुनुपर्ने हो तर त्यतापट्टि खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। यसै सन्दर्भमा यो लेखमा यिनै महत्वपूर्ण सवालमध्ये केहीका छोटो चर्चा गरिएको छ।  

उपलब्धि:  द्वन्द्व रूपान्तरण, शान्ति प्रक्रिया, राज्य पुनर्संरचना जस्ता विषयसम्बन्धी मेरो २५ वर्षको अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको अध्ययनको निचोड के हो भने शान्ति सम्झौताहरूमा सहमति भएका सबै प्रावधान पूरै कार्यान्वयन हुने र पूर्ण उपलब्धि हासिल हुने भन्नेचाहिँ नहुने रहेछ। यस्ता शान्ति प्रक्रियामा प्रमुख पात्रहरू पूर्ण प्रतिबद्ध हुँदा र परिवेश अनुकूल हुँदा अलि धेरै प्रावधान कार्यान्वयन हुने तर पात्रहरूमा प्रतिबद्धताको कमी र परिस्थितिमा आएका परिवर्तनले शान्ति सम्झौताका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन कमजोर हुने रहेछ। 

चाहे दक्षिण अफ्रिकाको वा मोजाम्बिकको वा निकारागुवाको वा पेरुको वा आचे (इन्डोनेसिया) को वा हाइटीको वा अङ्गोलाको होस्, चाहे नेपाल, अजरबैजान, चेच्निया वा तत्कालीन युगोस्लाभियाको होस्, कहीँ पनि शान्ति सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। त्यस्तै चाहे धेरै जटिल प्रकृतिको होस् या तुलनात्मकरूपमा सरल प्रकृतिको शान्ति सम्झौता होस्, तिनीहरूको कार्यान्वयन आफैँमा एक विशेष प्रकारको कार्य रहेछ। त्यस अर्थमा नेपालको एकीकृत शान्ति सम्झौताका १० वटा धारा र ८९ वटा उपधारामा उल्लिखित सबै प्रावधानको पूर्ण कार्यान्वयनको अपेक्षा त्यति व्यावहारिक नहुने रहेछ किनकि कति उपधारा असान्दर्भिक र कति अव्यावहारिक भैसकेका रहेछन्। तर ती सबै उपधाराले उठाएको मूल मर्मलाई निम्नअनुसार संक्षेपीकरण गरी तिनीहरूको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न भने अझै पनि सान्दर्भिक छ ः

क) राज्यको रूपान्तरण ः जब शान्ति सम्झौता हुन्छ त्यसको कार्यान्वयन राष्ट्रको दायित्व र दुवै पक्षका हस्ताक्षरकर्ताको जिम्मेवारी हुन्छ। यस अर्थमा शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन नेपाल सरकारको दायित्व र तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन आउँछ। नेपालको एकीकृत शान्ति सम्झौताको मूल मर्म राज्यको प्रगतिशील रूपान्तरण (विगतका कमी/कमजोरी हटाइ समुन्नत राष्ट्र बनाउन चाहिने आधारभूत सुधारहरू) नै हो। 

यो सवालमा जननिर्वाचित संविधान सभाबाट बनेको नयाँ संविधानले पर्याप्त खाका र मार्गचित्र भने दिएको छ। तर यो संविधानको मार्गचित्र कार्यान्वयनमा जाँदा थुप्रै संरचनागत सीमितताहरू पनि देखिएका छन्। धेरै अपेक्षासहित सिर्जना गरिएका नयाँ संरचनाहरू अहिले प्रभावकारी हुन नसकी यिनीहरूको औचित्यमाथि नै पनि विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठाउन थालिएको छ। साथै यो संविधानका केही प्रावधान देशको अहिलेको आर्थिक अवस्थाले धान्न कठिन हुने भन्ने पनि चर्चा भैरहेको छ। तर यस्ता केही कमी÷कमजोरीका बाबजुद पनि शान्ति सम्झौताको अपेक्षाअनुरूप राज्यको रूपान्तरणको खाकाचाहिँ कोरिएको छ। यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ। अहिलेसम्म देखिएका कमी÷कमजोरीलाई इमान्दारिताका साथ हटाउँदै परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै लैजाने हो भने राज्यको रूपान्तरणमा नेपालले महत्वपूर्ण फड्को मार्न सक्नेछ।  

ख) सेना समायोजन ः नेपालको शान्ति सम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको सशत्र द्वन्द्वमा विद्रोही पक्षबाट लडिरहेका व्यक्तिहरूको उचित व्यवस्थापन र सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न भएको नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण हो। यो सवाल अनमिन नेपालमा सक्रिय रहँदासम्म निकै गिजोलियो। यही बुझेर नेपाल सरकारले अनमिनलाई फिर्ता पठाएपछि भने सेना समायोजन मूलतः सम्पन्न भयो। अब यो सवाल शान्ति सम्झौताका सफल पक्षमा समावेश गर्न सकिने गरी समाधान भैसकेको छ भलै नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण लगातार चलिरहने कार्य हो। अझै ध्यान दिनुपर्ने एउटा सवालचाहिँ नेपाली सेनामा समाहित भएबाहेकका तत्कालीन लडाकु अहिले कहाँ र कसरी बसेर के गरिरहेका छन् र उनीहरूको उचित व्यवस्थापन हुन सक्यो कि सकेन र उनीहरूबाट के÷कस्ता सम्भाव्य जोखिम छन् भन्ने हो।  

ग) शक्तिको बाँडफाँट: सबैजसो द्वन्द्वोत्तर देशमा शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनलाई जटिल बनाउने सवाल हो शक्तिको बाँडफाँट। नेपालमा पनि यो सवालमा देखिएको जटिल उतारचढावले संविधान निर्माणमा ढिलाइदेखि शान्ति सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयनमा समेत कठिनाइ देखिएको थियो। तर यो सवाल जटिल हुँदाहुँदै पनि नेपालको नयाँ संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएपछि टुंगिएको छ।  

घ) संक्रमणकालीन न्याय: नेपालको शान्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण प्रावधानहरूमध्येको सबै भन्दा बढी गिजोलिएको, विभिन्न स्वार्थ अनुकूल प्रयोग भएको र खासै प्रगति हुन नसकेको सवालचाहिँ संक्रमणकालीन न्यायको सुनिश्चितता नै हो। सैद्धान्तिकरूपमा भन्ने हो भने संक्रमणकालीन न्यायको सवाल उपयुक्तरूपले सम्बोधन गर्न सकिएन भने यो लामो समयसम्म द्वन्द्वको संरचनागत कारण बन्न सक्छ। नेपालको शान्ति सम्झौताको परिप्रेक्ष्यमा संक्रमणकालीन न्याय भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको १० वर्षको अवधिमा राज्य र विद्रोही पक्षले द्वन्द्वका नाममा गरेका ज्यादती (हत्या, बलात्कार, अंगभंग, सम्पत्तिको क्षति आदि जुन युद्धमा गरिने परिभाषित गतिविधिअन्तर्गत पर्दैनन्) बाट अन्यायमा परेका व्यक्तिहरूलाई शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुरूप न्याय दिनु हो।  

नेपालको शान्ति सम्झौताका समयमा दुवै पक्ष अति उत्साहित भै संक्रमणकालीन न्यायको अव्यावहारिक समयसीमा राखे जुन समयमा ती संक्रमणकालीन न्यायका जटिल प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न सम्भव नै थिएन। फेरि त्यतिबेला शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरूले यो सवाल यति धेरै जटिल हुन्छ भन्ने पनि महसुस नगरी यत्रो द्वन्द्व त समाधान गरियो संक्रमणकालीन न्याय सजिलै सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास रहेको पनि हुन सक्छ। सुरुमा संक्रमणकालीन न्यायको सवाललाई निर्णयकर्ताहरूले अलि हलुकारूपमा र बाह्य शक्तिहरूले जटिल बनाइ आफ्नो प्रभुत्व स्थापित र कायम राख्ने अवसरका रूपमा लिएका कारण सही बाटो लिन सकेन।  

फेरि शान्ति सम्झौतापछि शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरूमा देखिएको अति महत्वाकांक्षा र सोहीअनुरूपका चालबाजीले अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुुँदै गयो र बिस्तारै संक्रमणकालीन न्यायको सवाल नै आफ्नो स्वार्थको माध्यम बनाउने भित्री बाहिरी शक्तिहरूले चलखेल गर्न पक्ष र विपक्षमा तर्क/वितर्क गरी थप अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरिदिए। शान्ति सम्झौताका दुवै पक्षबीच एकापसमा विश्वासको वातावरण बिग्रंदै जाँदा र बाह्य शक्तिको चाख थपिँदै जाँदा यो विषयलाई पूर्णतः राजनीतीकरण र शक्ति संग्रहको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न थालियो। परिणामतः संक्रमणकालीन न्याय ओझेलमा पर्‍यो र एकातर्फ पीडितहरू असहाय बन्दै गए भने अर्कोतर्फ आफ्नो स्वार्थका लागि यो मुद्दा उठाउने शक्तिको प्रभाव निर्णायक बन्न थाल्यो। राज्यले सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रमाणहरू अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थामा पुर्‍याइए।  

लामो समयसम्म गठन नै हुन नसकेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोग बल्ल बल्ल गठन हुँदा पनि सही तरिकाले निष्पक्ष, पारदर्शी, योग्यता र क्षमताका आधारमा आयुक्तहरू नछानी भागबन्डामा छान्ने काम भयो। आयोगहरूलाई आवश्यक पर्ने उपयुक्त ऐन, विज्ञ जनशक्ति, साधनस्रोत पर्याप्त उपलब्ध हुन सकेन। राजनीतिक तहबाट पनि यी आयोगलाई पूर्ण सहयोग भएन। परिणामतः स्तरीय ऐन बनाउन सर्वोच्चले आदेश दिनुपर्ने, विदेशीले दबाब दिने र आयोगहरूले आफ्नो काम पूरा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। यी सबै कठिनाइका बाबजुद पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले ६३ हजार जति उजुरी संकलन तथा बेपत्ता व्यक्ति छानविन आयोगले ३३ सय जति उजुरी संकलन गरी व्यवस्थित गरेको सुनिन्छ। तर जबसम्म यी आयोगले पीडितको विश्वास जित्न सक्दैनन् त्यतिबेलासम्म खासै प्रगति हुने भन्दा पनि उनीहरूले संकलन गरी औपचारिकता दिएका उजुरीहरू पछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूलाई दबाब दिने माध्यमका रूपमा चाहिँ प्रयोग हुने सम्भावना बढी देखिन्छ।  

संक्रमणकालीन न्यायको आधारभूत सिद्धान्त र अभ्यासबाट स्थापित भएको तथ्य के हो भने यो सधैँ पीडितकेन्द्रित हुनुपर्छ। यसका लागि आयोगका काम पीडितकेन्द्रित र सत्य तथ्य पत्ता लगाउनेमा सशक्तरूपले केन्द्रित हुनुपर्छ। जब सत्य तथ्य पत्ता लाग्छ त्यसपछि मात्र मेलमिलापको प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आउने हो। तर नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा राजनीतिक निर्णयकर्ताको मनोविज्ञान भने अब खाटा बस्न लागेको घाउ कोट्याउने (सत्य तथ्य पत्ता लगाउने) तिर लाग्ने हैन, मेलमिलापको (मूलतः आर्थिक सहायता) माध्यमबाट यो सवाल टुंग्याउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ। यो चिन्तन आंशिकरूपमा समाधानमुखी जस्तो देखिए पनि यसले समस्याको पूर्ण समाधान दिँदैन। हाम्रो देश कमजोर हुँदा, देशमा सुशासन नहुँदा यही सवाल उठाइ बाहिरी शक्तिले देशलाई अप्ठेरो पार्न सक्ने सम्भावना सधैँ रहन्छ। सही बाटो भने निम्नअनुसार हुन सक्छ:  

संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चितताका लागि अबको बाटो:  

नेपालले संक्रमणकालीन न्यायको सवाल सम्बोधन गर्न ढिलो भैसकेको छ। अहिलेको ‘बिस्तारै बिर्सिँदै जान्छन्, खोतल्नु हुन्न’ भन्ने मनोविज्ञानबाट निर्देशित भइ संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन गर्ने रणनीति लिने हो भने यसले भविष्यमा निर्णयकर्ताहरूलाई धोका दिन सक्छ। बाहिरी शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रयोग गर्न सक्छन्। फेरि संक्रमणकालीन न्यायको सवाल यति व्यापक छ कि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले लामो समयपछि पनि यसलाई पछ्याइरहन्छ,। चिलीे, आइभोरी कोस्ट, सढान (डोफुर), कंगो, केनिया, लिबिया, युगान्डा, बंगलादेश, म्यानमार, प्यालेस्टाइन, भेनेजुएला, बुरुण्डीका संक्रमणकालीन न्यायका केसहरूप्रति हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिमिनल कोर्टले गरेको छानबिनले अन्तर्राष्ट्रिय जगत् कति सक्रिय छ भन्ने देखाउँछ। त्यसैले हामीले हाम्रो संक्रमणकालीन न्यायमाथि अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल हुन नदिने तथा अन्यायमा परेका नागरिकलाई न्याय दिने हो भने निम्नानुसार गर्नु उपयुक्त हुन्छ:  

१) सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूप ऐन संशोधन गर्ने,  

२) १ वर्ष वा ६ महिना म्याद थप्ने अभ्यास बन्द गरी कम्तीमा ४ वर्षका लागि निष्पक्ष र पारदर्शी तरिकाले आयुक्तहरू नियुक्त गर्ने,  

३) आयोगहरूलाई चाहिने आर्थिक र मानवीय स्रोतको समयमै उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने,  

४) अति प्राविधिक पक्ष (जस्तै– मृत व्यक्तिको हड्डी उत्खनन र परीक्षण) जस्ता काममा आवश्यक पर्ने विशेषज्ञको उचित व्यवस्था गर्ने,  

५) आयोगको कार्यमा हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न दिने,  

६) आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि सुरक्षा चुनौती आउन सक्ने हुँदा सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने,  

७) आयोगहरूका कार्यविधि, निर्देशिका, कार्ययोजनाहरू पीडितकेन्द्रित बनाइ कार्यान्वयन गर्ने,  

८) सत्य निरूपणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइ सत्य तथ्य पत्ता लगाइसकेपछि पीडितसँगको समन्वयमा मेलमिलाप कार्य सशक्तरूपमा अगाडि बढाउने,  

९) आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले संक्रमणकालीन न्यायका स्थापित मान्यता र अभ्यासअनुरूप इमान्दारिताका साथ यो कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने,  

१०) अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्र र त्यसको चाहनाअनुरूप काम गर्ने पात्र र प्रवृत्तिलाई यो प्रक्रियामा पस्न नदिने,  

माथि उल्लिखित बुँदाहरू इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने नेपालको संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित पनि हुने र विदेशी स्वार्थ केन्द्रको चलखेलबाट पनि बच्न सकिन्छ।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७८ ०९:३१ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App