संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडयन मन्त्री प्रेम आलेले आफ्नो कार्यकालको प्रारम्भमै नेपाली जनताको मन छुने काम गरेका छन्।

सब भन्दा पहिले उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पिसिआर परीक्षणको नाममा निजी स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरूले जुन लुट मच्चाइरहेका थिए त्यसलाई नियमन गरी व्यवस्थित गरी सुपथ मूल्यमा पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था गरेका छन्।त्यस्तै नेपाल एअरलायन्सका आन्तरिकतर्फका यात्रीले पाइरहेका दुःखको प्रत्यक्ष अनुगमन गरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने जमर्को गरेका छन्।

त्रिभुवन विमानस्थलमा आउने यात्री, चाहे ती अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यबाट आउने हुन् वा स्वदेशी गन्तव्यबाट, उनीहरू कहिल्यै पनी ट्याक्सीबाट नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको शुल्कमा मिटरबाट आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने अवस्था छैन। यस्तोमा खरबौँ रुपियाँ लगानी भएको नेपालको पर्यटन उद्योग कसरी फस्टाउँछ? सोचनीय विषय छ।

मन्त्री आलेले ट्याक्सीवालाहरूको यो दादागिरी रोक्न भनौँ वा कम गर्न मध्यमार्गी बाटो अपनाएका छन्। यसको सुरुआत आन्तरिक टर्मिनलबाट गरेका छन्। उनले नागरिक उडयन प्राधिकरणका केही यातायातका साधनबाट आन्तरिक उडानबाट आउने यात्रीहरूलाई विमानस्थलको रिङरोडमा रहेको स्वर्णद्वारसम्म निःशुल्क पुर्‍याउने व्यवस्था गरेका छन्।

जसले गर्दा हवाई यात्रुहरू रिङरोडबाट सार्वजनिक यातायातका साधन प्रयोग गरी सहजरूपमा आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नेछन्। यसो हेर्दा यो सानो कदम भए तापनि यसबाट हजारौँ हवाई यात्री लाभान्वित हुनेछन्। 

नेपाल सरकारले जनहितमा चालेको यस कदमलाई असफल पार्न ट्याक्सी व्यवसायीहरू लाग्ने पक्कै छ। त्यस्तो परिस्थितिमा नेपाल सरकारले जनहितमा कठोर कदम चाल्न कदापि पछि हट्नु हुँदैन।

नेपाल सरकारले जनहितमा दृढ इच्छाशक्ति देखाएमा त्रिभुवन विमानस्थलमा ट्याक्सीवालाहरूको दादागिरी सहजै रोक्न सकिन्छ। जस्तै–नयाँ दिल्लीको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दिल्ली पुलिसले प्रि–पेड ट्याक्सी व्यवस्था गरेको छ। त्यहाँ यात्रुले विमानस्थलमा रहेको दिल्ली पुलिसको प्रि–पेड ट्याक्सी काउन्टरमा गएर आफ्नो गन्तव्यअनुसारको भुक्तानी गर्छन्।

त्यसबापत यात्रुलाई दिल्ली पोलिसबाट एक प्रि–पेड कुपन प्रदान गरिन्छ जसमा यात्रुको गन्तव्य र ट्याक्सी नम्बर लेखिएको हुन्छ। एअरपोर्ट बाहिर लहरै ट्याक्सी लाम लागेका हुन्छन्। चिटमा लेखिएको ट्याक्सीमा बसेर आफ्नो गन्तव्य पुगेपछि यात्रुले आफू गन्तव्यमा पुगेको पुष्टिका लागि त्यस प्रि–पेड कुपनमा हस्ताक्षर गर्छन्।

त्यसपछिमात्र दिल्ली पुलिसले ट्याक्सीलाई भाडा भुक्तानी गर्छ। नेपाल सरकारले पनि हवाई यात्रुहरूको सुविधाका लागि यस्तै किसिमको व्यवस्था गर्न सक्छ। जनहितका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको दृढ इच्छाशक्ति नभई यो सम्भव छैन।यात्रुले सरकारले तोकेको ट्याक्सी भाडादरमा यात्रा गर्नु पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो भने यसको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो।

नेपालका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लुम्बिनी र पोखरा सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेका छन्। तर भारतले दिन प्रतिबद्धता जाहेर गरेको भारतमा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय एअर–रुट हालसम्म पनि दिएको छैन। यसले गर्दा यी विमानस्थलको भविष्य अन्योलमा परेको छ। यसका लागि हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग एअर–रुट दिनका लागि अनुरोध गरेका छन्।

बेलायतको स्कटल्यान्डमा हालै सम्पन्न विश्व वातावरण सम्मेलनको साइडलाइन भेटवार्तामा मोदीसँग महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज, भैरहवा र जनकपुरका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एअर–रुट दिनका लागि मोदीसमक्ष अनुरोध गरेका छन्। यसैको निरन्तरताका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडयन मन्त्री प्रेम आलेले नेपालसँग पारिवारिक सम्बन्ध भएका भारतीय नागरिक उडयन मन्त्री ज्योतिरादित्य एम सिन्धियासँग नयाँ दिल्लीमा भेट गरेका छन्। आलेले सिन्धियासँग कोभिड मत्थर भएसँगै नेपाल एअरलाइन्सको भारतको विभिन्न गन्तव्यमा पूर्ववत् उडान सञ्चालन गर्न दिन अनुरोध गरेका थिए।

यस भन्दा पहिले नेपाल एअरलाइन्सको भारतको मुम्बई, बंगलौर र दिल्ली उडान हुन्थ्यो। हाल यो दिल्लीमा मात्र सीमित छ। दुवै देशका मन्त्रीको यो भेट सकारात्मक दिशातिर अघि बढेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार दुई देशका पर्यटन मन्त्री भेट भएको दुई दिनपछि आइतबार दूतावासले मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै सातामा नेपाल–भारतबीच दुवै देशका वायुसेवाले २८–२८ उडान गर्न सक्ने प्रस्ताव पठाएको छ।

यो दुवै देशका जनताको भविष्य र समृद्धिसँग जोडिएको विषय भएकाले भारत,नेपालको समृद्धिमा तगारो बन्नुहुँदैन। भारतमात्र समृद्ध भएर नेपाल गरिब भइराख्यो भने त्यसले भारतलाई पोलि नै राख्नेछ।

यस्तै सोमबार नेपालस्थित इजरायली राजदूत हेनान गोदरले मन्त्री आलेसँग भेट्दै भैरहवा–तेल अबिब हवाई उडान गर्न इजरायल इच्छुक रहेको बताएका छन्। पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतको विगतका विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डले थलिएको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एअरलाइन्समा पनि हाल सुधारका केही संकेत देखिन थालेका छन्।

नेपाल सरकारले त्यसै संस्थामा ३४ वर्ष काम गरी सेवा निवृत्त भएका युवराज अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ। नेपाल एअरलाइन्सले थाइ एअरवेज, अल निप्पोन एअरवेज, कुवैत एअरवेज इमिरेटेस एअरसँग सहकार्य गरी नेपाल एअरलाइन्सको टिकट काउन्टर र ट्राभल एजेन्सीबाटै सिउल, सिड्नी, टोक्यो, कुवैत, ज्युरिच,लन्डन, फ्रैंकफर्ट, पेरिस र बहराइनको यात्रा गर्न सकिने बन्दोबस्त मिलाएको छ। यसको महवत्पूर्ण पक्ष के हो भने नेपाल एअरलाइन्सले यात्रुहरूलाई आफ्ना हाल भएका गन्तव्यमा पुर्‍याउनेछ र अगाडिको यात्रा उपरोक्त हवाई कम्पनीहरूबाट गर्नेछन्। हवाई भाडाको बाँडफाँट आ–आफ्नो एअरलाइन्सअनुसार हुनेछ।

उदाहरणका लागि, काठमाडौँ–पेरिस यात्राको भाडाको बाँडफाँट यसरी हुनेछ–काठमाडौँ–दुबईको भाडा नेपाल एअरलाइन्सले लिनेछ भने दुबई–पेरिसको भाडा इमिरेट्स एअरलाइन्सले लिनेछ। यसमा मिलेसम्म कम समयको ट्रान्जिट अवधि राखिएको छ। यो व्यवस्थाले नेपाल एअरलाइन्सका विमानहरूलाई पूर्ण क्षमतामा उडाउन मद्दत पुग्नुका साथै समग्ररूपमा कर्मचारीको कार्यकुशलता परीक्षण हुनेछ।

किनभने समयमा विमान उडेन भने यात्रुहरूको अगाडिको यात्रा असहज हुनुका साथै नेपाल एअरलाइन्सले ठूलो आर्थिक भार बहन गर्नुपर्नेछ। नेपाल एअलाइन्सले यस चुनौतीलाई स्वीकार गरेर जुन यो व्यवस्था गरेको छ यसले हवाई यात्रुहरूलाई सुविधा पुग्नुका साथै एअरलाइन्सको साख अभिवृद्धि हुनेछ।

यस्तै नेवानिले थन्किएका विमान चलाउने जुन जमर्को थालेको छ त्यो पनि सराहनीय छ। नेवानिले राजनीतिक नेतृत्वको साथ र समर्थन पाइरह्यो भने राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको साख बढ्नुका साथै मुलुकको प्रतिष्ठा पनि अभिवृद्धि हुनेछ।

नेपाल सरकारले नेपाली जनताको सर्वोपरि हितका लागि यस्तै किसिमका कदम चालिरह्यो भने नेपाली जनताले सरकार हाम्रो लागिरहेछ भन्ने अनुभूत गर्नेछन्। समग्रमा मन्त्री आलेको सक्रियता सराहनीय छ।

प्रकाशित: १ मंसिर २०७८ ००:५१ बुधबार