नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो पटक देखिएको घटना क्रमको सन्दर्भमा विभिन्न मितिमा विभिन्न निर्णय गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीशले गर्नुभएका काम/कारबाहीको समग्र मुल्याङ्कन गरी उहाँले आफ्नो पदबाट राजीनामा गरी न्यायालयमा रहेको विकृति र विसंगति हटाउने मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्ने ठहर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा अहिलेको सन्दर्भमा अपरिहार्य भए पनि यसबाट मात्रै के समग्र न्यायापालिकामा रहेको विकृति,विसंगति हटाउन सम्भव छ त? यो लेख यही प्रश्नमा केन्द्रित छ।
सर्वसाधारणले अपेक्षा गरेको न्यायको ढोकामा जसरी आज प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा प्रकरणसँगै अदालतमा देखिएको अवरोधले विभिन्न जिज्ञासा उब्जाएको छ। जनमानसमा अदालतप्रति रहेको आशा, भरोसा र आस्थाको केन्द्रमा प्रहार भई न्याय र न्यायिक संरचनाबारे समेत नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने भएको छ।
न्यायमा सहज पहुँचका लागि यसले उत्पादन गर्ने नजिर, न्यायिक मन र न्यायिक मनमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था अहिले छ।परिस्थितिले कोल्टे फेर्दै गर्दा अब हरेकजसो विषयवस्तुबारे एकमुष्ट छलफल नचलाउने हो भने अदालतमा देखिएको न्यायिक विचलन,बेथिति र विसंगतिले भोलिका दिनमा सर्वोच्च अदालत र यसले सम्पादन गर्ने न्यायलाई कहाँ पुर्याउला? गम्भीर प्रश्न छ।
समस्या आफैँ आउने मात्र नभई कहिलेकाहीँ सिर्जना पनि गरिन्छ।कतै आज सर्वोच्च अदालत यसैको सिकार त भएको होइन? यसले अदालतलाई कहाँ पुर्याउला? हेर्न बाँकी छ।
सर्वोच्च अदालत तथा यसले सम्पादन गर्ने न्याय आज एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ। प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा प्रकरणसँगै बार–बेन्चको सम्बन्ध,न्यायपालिकाभित्रको बेथिति, अदालतभित्रै न्यायाधीशहरूको चरम गुटबन्दीबारे पनि कुरा उठेका छन्।
बारलाई आफूअनुकूलताका लागि प्रयोग गर्ने तथा बारले पनि सोही अनुरूप संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभका लागि कार्य गर्ने गरेको जस्ता कारण पनि न्यायिक अन्योल सिर्जना भएका छन्। जसको प्रत्यक्ष असर न्यायका उपभोक्ता सेवाग्राहीमा परेको छ।
त्यसैले अब समग्र विषयवस्तुबारे छलफल गरी निकास निकाल्नुपर्छ। त्यसका लागि तत्कालीन समस्या सम्बोधनका साथै दीर्घकालीन समाधानका लागि न्यायिक पुनर्संरचनाका विषयमा पनि कदमका चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
पछिल्लो अवस्थामा राजीनामा प्रकरणसँगै उब्जिएका जति पनि प्रश्न र क्रियाकलाप छन्,त्यसले पक्कै पनि शुभसंकेत गर्दैन तर यहीबीच भएका र सतहमा आएका समस्याबारे छलफल गरी दीर्घकालीन समाधान भने खोज्नुपर्छ।
मूलतः अहिलेको समस्या तत्काल सिर्जना भएको होइन। न्यायालयमा सिर्जित समस्या समयानुसार कमबेसी हुने गरेका मात्रै हुन्। आखिर न्यायालय यो अवस्थामा कसरी पुग्यो त? के वास्तवमा सतहमा आएजस्तो न्यायालयभित्र राजनीतिकरण भएकै हो त? के शाक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिकूल आजको अवस्था आएको हो त? यसखालको बेथिति,विकृति र विसंगति पैदा हुनुमा राज्यका तीनै निकाय (कार्यपालिका,व्यवस्थापिका र न्यायपालिका)ले समानरूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्दैन? यी तमाम प्रश्नबीच कतै हाम्रो संविधानमा भएको खोटको परिणाम यी समस्या झेल्दै र भोग्दै आएका त होइनौँ? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने भएको छ।
चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न पूर्व न्यायाधीशलाई नपठाई बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई नै पठाउनु के ठीक थियो? अझ भनौँ,न्यायिक नेतृत्वलाई राष्ट्रिय संकट समाधान गर्न भनी पठाउने अनि न्यायालयमा तिनको छायाँसम्म पनि पर्न दिन्न भन्ने र भन्न लगाउनेहरू यो बेथितिको मूल जडमा छैनन् र? के अहिले विकृतिको नाङ्गो रूप त्यहीँबाट सुरु भएको होइन र?
यी सबै कुराका लागि बहालवाला न्यायाधीशलाई नै पठाउन लागिपर्नेसमेत सबै के त्यो जिम्मा लिन तयार छन्? न्यायिक संरचना निर्माणका बेला परिलक्षित कार्य गर्ने निकाय तथा व्यक्तिले सही र निष्ठापूर्वक कार्य गरे कि गरेनन्? त्यो पनि घाम जस्तै छर्लङ्गै छ।सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकाय न्यायपरिषद् हो तर त्यहाँ राजनीतिक विचार हाबी भयो। अनि केही कहलिएका कानुन व्यवसायीले पनि त्यसमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोजे।
यसरी न्यायाधीश नियुक्तिको छुट्टै संयन्त्रका रूपमा रहेको न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्त गर्दा आफ्नो र हाम्रो मान्छे हो कि होइन भन्ने मात्रै हेर्ने र व्यक्तिको योग्यता,दक्षता र त्यसको चरित्र हेर्ने काम भएन। त्यति मात्रै होइन,परिषद्का सदस्य स्वयम् नै सर्वोच्च अदालत वा त्यो नभए उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा भए पनि जाने इच्छा व्यक्त गरेको भन्ने चर्चासमेत सतहमा आए।
अहिलेका केही समस्या त्यहीँबाट सुरु भएका होइनन्? न्यायाधीश नै अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनिराखेका छन्।सर्वोच्चकै न्यायाधीशले दिएको प्रतिवेदनमा यो उल्लेख छ। दशकौँदेखि न्यायालयमा भएका विकृति र विसंगतिका विषयमा विधिसम्मत तवरबाट समग्र रूपमा छानबिन हुनुपर्दैन?
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा प्रकरणसँगै देखिएका जति पनि कुरा छन् कहीँ न कहीँ त्यहाँ विभिन्न खालको स्वार्थले प्रवेश पाएको देखिन्छ। अदालतमा राजनीतिक दल, कार्यपालिकाको प्रमुखसँगै पूर्व पदको विरासतमा आफ्नो स्वार्थ सिद्धका खातिर केही पूर्व सम्माननीयसहितका न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्तासमेतले एकातिर अदालतमा हुने विकृति,विसंगति, भ्रष्टाचारसँगै न्यायपालिकाको स्वच्छता, गरिमाको कुरा उठाएका छन्।
अर्कोतिर तिनैले एकसूत्रीय मागका रूपमा राजीनामा मात्रमा व्यक्ति केन्द्रित आन्दोलन अघि सारेका छन्।त्यसले के अदालतभित्र केही ‘बिग बोस’को प्रवेश र त्यससँगै उनीहरूको उपस्थितिमा न्याय सम्पादनका लगाम लागेका त होइनन् भन्ने प्रश्नको समेत जवाफ चाहिने भएको छ।
अदालतमा राजनीति प्रवेश गराउने र राजनीति प्रवेशसँगै हिस्सेदार रहने जो कोहीले पनि त्यहाँबाट आफ्ना क्रियाकलाप देखाउने निहित स्वार्थपूर्तिसहित आफू शक्तिशाली रहन र सोअनुरूपको पद हत्याउन र सोका लागि स्थापित गराउन जुनसुकै तहको भूमिका खेल्न समेत पछि नपरेको देखिन्छ। यसका लागि संवैधानिक दायित्वसमेत पूरा नगरी आमन्यायकर्मी सेवाग्राही तत्काल प्रदान गर्नुपर्ने सेवाबाट समेत विमुख भएका छन्।
यी तमाम शब्दचित्रले अदालतमा प्रवेश पाएसँगै यसको निराकरणका लागि न्यायालयका ‘वाच डग’ का रूपमा रहेका नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वपदाधिकारीसहितका सल्लाहकार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशले समग्र तस्बिर र आवरणहरूमा प्रश्न उठाउनुपर्दैन? प्रधानन्यायाधीश तथा अदालतमा बहालवाला कुनै पनि न्यायाधीशले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका र उठेका प्रश्न र आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने विषयमा जवाफदेही रहनुपर्ने हो।
त्यसैगरी न्यायालयका ‘वाचडग’ का रूपमा रहेका संस्थाहरूले पनि आफ्नो भूमिका पूरा गर्नुपर्ने तथा आफैँले उठाएका कुरामा समेत जवाफदेही हुनुपर्दैन? यी र यस्तै अन्तरनिहित हुने प्रश्न र त्यसको निकासाका लागि सिंगो न्यायालय र न्यायप्रति सबै उत्तिकैरूपमा जवाफदेही हुनुपर्छ। न्यायपालिका भनेको संविधानले परिकल्पना गरेको र जनविश्वास सम्बोधन गर्ने आस्थाको अन्तिम केन्द्रका रूपमा रहेको एक स्वतन्त्र निकाय पनि हो भन्ने बिर्सन मिल्दैन।
अदालत आफैँमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ। तैपनि पछिल्लो घटनाक्रमले जसरी न्यायालय र त्यसमा पदासीन न्यायाधीशहरूबारे प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्याको जड प्रधानन्यायाधीशसमेतको नियुक्ति प्रक्रिया,नियुक्तिका लागि सिफारिस र अनुमोदन गर्ने निकाय र प्रधानन्यायाधीशहरूले बेलाबेलामा इजलास गठन गर्दा अपनाउन नसकेको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता कार्यकारिणीले आफ्नो अनुकूलताका न्यायाधीशहरूलाई प्रदान गर्ने पद र तक्मा बाँड्ने कार्य रहेको देखिन्छ। त्यस्तो पद र तक्मा बाँड्नेसमेतका कार्य रोकिनुपर्ने आमजनधारणा छ।
न्यायालयको विकृति र विसंगतिको मुहानका रूपमा रहेको राजनीतिक पक्ष र त्यसैबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशसमेत त्यसको भागबन्डामा हिस्सेदार रहने निकायका प्रमुखहरू जवाफदेही हुनुपर्ने,न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो।
त्यसो हुन नसक्नु र अटोमेसन प्रणाली लागु गर्न र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न नसक्नुको कारणसँगै बार–बेन्च उच्चस्तरीय समन्वय समिति मुद्दा सेटिङको प्रमुख अखडा भएको र आफूअनुकूल मुद्दा जिताउन सो समितिमा रहेका न्यायाधीश र बारका वर्तमान तथा पूर्वअध्यक्षबीच साँठगाँठ देखिएको भन्दै त्यो विघटन हुनुपर्नेसम्मका कुरा सतहमा आइसकेका छन्।
यी सबै विकृति,विसंगतिका कारक तत्त्व रहेकाले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा अपरिहार्य भए पनि त्योमात्र समस्याको समाधान होइन। यो त समस्याको हस्तान्तरण मात्र हो भन्ने बहस पनि चलेको छ। त्यसैले न्यायालय शुद्धीकरणका लागि यी सबै विषय सम्बोधन हुनुपर्ने आमचासोको विषय बनेको छ।
हामीले जुनरूपमा न्यायालयको परिकल्पना गरेका थियौँ र जनतामा न्यायालयप्रतिको जुन आशा र अन्तिम भरोसा थियो त्यो न्यायालय यो अवस्थामा कसरी विवादित बन्न पुग्यो? यसको चुरो कारण न्यायालयभित्र भएको राजनीतीकरण नै हो र संविधानमा भएको खोट नै यसको परिणाम हो।
न्यायिक इतिहासको कालखण्ड नियाल्दा २०४८ सालदेखि न्यायालयमा विकृति बढ्दै गएको देखिन्छ। २०६३ पछि त झनै विकृत भयो। आजको परिस्थिति त्यसैको परिणाम हो। तत्काललाई प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर क्षणिक समस्या सामाधान होला तर दीर्घकालीनरूपमा राजीनामा नै अन्तिम विकल्प होइन।पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाको अवस्थामा समग्र मूल्याङ्कन गर्दा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै समस्याको समाधान हो र?
न्यायिक क्षेत्रका कतिपय विज्ञ र अनुभवीहरूले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको कुरा उठाइरहनुभएको छ। के उहाँहरूको पालामा यो समस्या थिएन? के उहाँहरू यसबारे जानकार हुनुहुन्नथ्यो? त्यसैले प्रधानन्याधीशको राजीनामा क्षणिक समाधान हो। त्यसले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन। यो विकृति, विसंगति हटाउन र प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि हुने शक्ति सञ्चय, प्रधानन्यायाधीशसँगको सम्बन्धमा हुने सरुवाबढुवा र न्याय सम्पादनका लागि सौदावाजीसँगै त्यो भन्दा तल रहने न्यायाधीशहरूको मनमा रहेको केबल न्यायसम्पादन गर्ने कार्यभारमात्र रहेको भावनाको मनोदशाबाट उन्मुक्ति दिलाउनु आवश्यक छ।
निर्भीक न्याय सम्पादन र वास्तविक न्याय प्रदानका लागि अहिलेको राजीनामा भन्दा माथि उठी आमूल परिवर्तनका लागि तयार हुनुपर्छ। त्यसैले सतहमा उठेका जति पनि विषयवस्तु छन्, तिनको दीर्घकालीन समाधानका लागि आमूल परिवर्तन खाँचो छ। न्याय जनताको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको आजको स्थितिमा सुधार गर्न संवैधानिक तथा कानुनीरूपमै नै सुधार जरुरी छ। त्यसका लागि न्यायिक संरचना र क्षेत्राधिकारमा सुधार गर्न सकिन्छ।
(केन्द्रीय सदस्य, नेपाल बार एसोसिएसन)
प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७८ ०२:१५ सोमबार
