बेलायतको ग्लास्गोमा तय भएको सन्२०२० को महत्वपूर्ण जलवायु सम्मेलन कोरोना भाइरस महामारीका कारण सन्२०२१ का लागि सारिएको थियो।

जलवायु परिवर्तनबारे निकै महत्वपूर्ण प्यारिस सम्झौता भएको ठीक ६ वर्षपछि देशहरूले परिष्कृत जलवायु रणनीति ग्लास्गो सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो विश्व सम्मेलनमा भाग लिन विश्वका २०० देशका २५ हजार भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी छन्। नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पुगेको नेपाली टोली बेलायतको ग्लास्गोमा सक्रिय सहभागिता जनाइरहेको छ।विश्वका विभिन्न राष्ट्र प्रमुखले सम्बोधन गर्ने र एकआपसी भेटघाट गर्ने क्रम चलिरहेको छ।

ऊर्जाको बढ्दो मूल्य र माग  

कोभिड–१९ को वैश्विक त्रासदीले थिल्थिलिएको विश्व अर्थतन्त्र बिस्तार लयमा फर्किँदै गर्दा ऊर्जाको मागमा अत्यधिक वृद्धि भैरहेको अवस्थामा विश्वभर ऊर्जा संकट र चर्को मूल्य वृद्धिको सामना गर्नु परिरहेको छ।

विश्व बैंकले भर्खरै प्रकाशित गरेको ‘कमोडिटी मार्केट आउटलुक’ अनुसार गत वर्षको तुलनामा सन् २०२१ को अन्तिम त्रैमासिकमा मात्र विश्वव्यापीरूपमा ऊर्जाको मूल्य ८० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको देखाएको छ। उक्त प्रतिवेदनले ऊर्जाको बढ्दो मूल्य सन् २०२२ मा पनि कायम रहन सक्ने हुँदा यसले विश्वव्यापीरूपमै मुद्रास्फीति बढ्ने जनाएको छ।

जलवायु परिवर्तन

मानिसले १९ औँ शताब्दीदेखि नै ऊर्जाको लागि कोइला,तेल र ग्यास जलाएर पृथ्वीलाई लगभग १.१ डिग्री सेल्सियसले तताएको छ।यसको डरलाग्दा नतिजा विश्वभरि महसुस गर्न थालिएको छ।यो गर्मी मौसममा अमेरिका र क्यानडामा चर्को तातो छालले सयौँ मानिसको ज्यान लियो।

बाढीले युरोपका जर्मनी, बेल्जियम, हल्यान्ड र चीनलाई ध्वस्त पार्‍यो।साइबेरिया,टर्की र ग्रिसमा जंगली आगलागी नियन्त्रण बाहिर गएको थियो। त्यसैगरी नेपालमा असारको पहिलो, साउनको मध्य र कात्तिकको प्रारम्भमा समेत ठूलो बाढी आयो पहिरो गयो र सयौँ मान्छेले अकालमा ज्यान गुमाए। धेरै सडक, ऊर्जा सञ्जाल जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूमा क्षति बेहोर्नुपर्‍यो।

किसानहरूको पाकेको बाली थन्काउने बेलामा नष्ट भयो जसका लागि सरकारले क्षतिको विवरण आकलन गर्न र किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ५ सदस्यीय राष्ट्रिय कमिटी नै निर्माण गरेको छ।

बढ्दो ग्रिन हाउस ग्यास

मानवीय कारणले उत्सर्जन हुने बढ्दो ग्रिन हाउस ग्यासद्वारा भएको विश्व तापमान वृद्धि र उग्र मौसमी गतिविधिबीचको सम्भावित सम्बन्धबारे पछिल्ला दुई दशकदेखि वैज्ञानिकहरूले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका छन्।

यसै क्रममा सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा संयुक्त राष्ट्र संघको आयोजनामा भएको ‘पृथ्वी सम्मेलन’ले दिगो विकासको प्रारूप तयार गर्नुको साथै जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिलाई सँगै अनुमोदन गरिएको थियो। उक्त ‘पृथ्वी सम्मेलन’ मा नेपालको नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो।

जैविक विविधतामा ह्रास  

जैविक विविधता र वातावरणीय सेवासम्बन्धी अन्तरदेशीय विज्ञान नीति संयन्त्र सन् २०१९ को प्रतिवेदनका अनुसार विगत ५० वर्षमा जैविक विविधताका क्षेत्रमा अकल्पनीय ह्रास आएको जनाइएको छ। मानिसले पृथ्वीको तीन चौथाइ भूमि र दुईतिहाइ समुद्रको भागमाथि अतिक्रमण गरेको बताइएको छ।

बढ्दो सहरीकरण र प्राकृतिक स्रोतको अधिक उपयोगले गर्दा सन् १९८० देखि २००० सम्ममा जैविक विविधताको खानी मानिने उष्ण प्रदेशीय वनको १ अर्ब हेक्टर क्षेत्र समाप्त पारिएको छ। पृथ्वीभरको सीमसार क्षेत्रको ८५ प्रतिशत भूभाग मासिएको छ। युरोपेली संघ (इयु) को प्रतिज्ञाअनुसार दशकको अन्त्यसम्म यसले उत्सर्जनमा १९९० को स्तरको तुलनामा ५५% ले कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नेछ।

यो युरोपेली संघले पहिले मात्र ४०% गिरावट गर्ने आश्वासन दिएको थियो। अमेरिकाले सन् २०३० सम्म उसको कार्बन उत्सर्जन २००५ को स्तरबाट ५०–५२% सम्म घटाउने जनाएको छ। यसले पहिले २०२५ सम्ममा २६–२८% मात्र कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। यी दुई देशले विश्वको कार्बन–डाइअक्साइड उत्सर्जनको २३% योगदान गर्छन्।

ठूला देशहरूको मनोमानी  

७ प्रतिशत कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार भारतले सन् २०७० सम्म र कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनको हिस्सा २८% भएको चीनले सन् २०६० सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने प्रतिबद्धता ढिलोगरी जनाएका छन्। अस्ट्रेलिया धनी देशहरूमध्ये सबै भन्दा बढी प्रतिज्ञा भन्दा बाहिर छ। यसको मूल एनडिसी विशेषगरी महत्वाकांक्षी छैनन्। न त यो नयाँ हो।

यसैबीच धेरै उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले कार्बन शून्य बनाउने आफ्ना लक्ष्य ढिलो राखेका छन्। रुस र इन्डोनेसियाले कुनै नयाँ प्रयासको प्रतिज्ञा गरिरहेका छैनन्। केही रचनात्मक कार्बन लेखाको उपयोग गरेर,मेक्सिको र ब्राजिलले नयाँ रणनीतिहरू अघि सारे पनि उनीहरूको नयाँ नीति मौलिक योजनाहरू भन्दा कम महत्वाकांक्षी रहेको आलोचकहरू बताउँछन्।

सन् २००९ मा धनी देशहरूले सन् २०२० सम्म गरिब जनतालाई जलवायु व्यवस्थामा १०० अरब डलर प्रदान गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए। यो आँकडा दुई ट्रिलियन डलर वार्षिक लगानीको एक अंश हो जुन विकासोन्मुख देशहरूलाई चाहिने विश्वास गरिएको थियो।

यो प्रतिज्ञाले धनी देशहरूको धर्तीको भलाइका लागी बलिदान दिन इच्छुकतालाई संकेत गर्छ। तथापि २०१९ मा मात्र ८० बिलियन डलर प्रदान गरिएको थियो। कोरोनाका कारण उक्त रकम पूर्णरूपमा प्रदान नगरिएको अवस्थामा समयसीमा २०२० नाघिसकेकाले गरिब देशहरू त्रसित छन्।

प्रतिज्ञा गरिएको रकम जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन गर्नका लागि खर्च गरिनेछ। ठूला राष्ट्रहरू धेरै प्रदूषण गर्ने र आफूले प्रतिज्ञा गरेको सहायता रकम समयमै नदिनु लज्जाजनक कुरा हो। यो ‘पोलुटर्स पे प्रिन्सिपल’ को अवधारणा विपरित छ।

कोप २६ को चुनौती  

‘हाम्रा बालबालिका र भावी पुस्ताका लागि उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनका लागि देशहरूले स्वदेश र विदेशमा तत्काल परिवर्तनको कदम चाल्नुपर्छ। यो महत्वाकांक्षा, साहस,सहयोग र सहकार्यले हामी सफलताको नजिक पुग्छौँ। बेलायतमा सम्पन्न कोप २६ को महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हामी यो क्षण सँगै मिलेर सफल पार्न सक्छौँ।

त्यसैले हामी सफा कायम गर्न सक्छौँ, हरियाली पुनर्निर्माण गर्न र हाम्रो ग्रहलाई पुनस्र्थापित गर्न सक्छौँ भनेर बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बताए।‘हामी आफ्नै चिहान खन्दै छौँ’ भनेर सबैलाई सचेत गराए संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले। त्यस्तै कोप २६ को अध्यक्षता ग्रहण गर्ने क्रममा बेलायतका आलोक शर्माले जलवायु विपद्को उदाहरणमा नेपालको मुस्ताङमा बाढी र खडेरीबाट विस्थापित भएकाहरूको बारेमा सुनाएर नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पुगेको असरलाई विश्वव्यापी बनाएका थिए।  

अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म बेलायतको ग्लास्गोमा आयोजना भैरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष मुलुकको २६ औँ सम्मेलन (कोप २६) मा कार्बन उत्सर्जन कटौतीको विषयलाई महत्वका साथ उठाइएको छ।

वातावरण विज्ञहरूका अनुसार ग्लास्गोको प्रगति सम्भवतः संकुचित बहसमा गरिएका सम्झौताहरूबाट आउने छन्। यो बहसले देशहरूलाई आफ्ना जलवायु रणनीतिहरू लागु गर्नमा मद्दत गर्नेछ जसले उनीहरूलाई भविष्यमा आफ्नो महत्वाकांक्षा बढाउनका लागि ठूलो मद्दत मिल्नेछ।

पहिलो काम भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारका लागि नियमहरूमा सहमत हुनु हो। जस्तै कि कार्बन क्रेडिटको कुरा गर्दा डबल–काउन्टिङ भनेको के हो भन्ने विषयमा सहमति हुन आवश्यक छ। दोस्रो बहस ‘हानि र नोक्सानी’ को बारेमा छ।

यसको मतलब जलवायु परिवर्तनबाट सबै भन्दा धेरै पीडित देशले बढी क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ। धनी देशहरूमा यो विषय वर्जित छ।पेरिसमा उनीहरूले अन्ततः सम्झौतामा यो अवधारणालाई उल्लेख गर्न अनुमति दिए पनि वास्तवमा सम्झौताको भाषामा प्रतिरोध गरेको पाइन्छ। गरिब देशहरूले यसलाई अजेन्डाका रूपमा अगाडि बढाउने र भविष्यमा थप ठोस छलफलका लागि आधार तयार गर्ने आशा राखेका छन्।

विश्वव्यापी ऊर्जा अभावले ऊर्जा सुरक्षाका विषयमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ। एसियामा कोइलाको अभावले कारखानाहरूलाई उत्पादन घटाउन बाध्य पारिरहेको छ। युरोपेली ग्याँस र बिजुलीको मूल्य आकासिएर गएका छन्।विश्वका सरकारहरूले जलवायु सुधारका लागि आआफ्ना ठाउँबाट प्रयास गरेकै देखिन्छ।अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कांग्रेसमार्फत स्वच्छ–ऊर्जा फर्महरूका लागि समर्थन समावेश गर्ने कानुन प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। कानुन निर्माणमा हुने पक्ष/विपक्षको झगडा लोकतान्त्रिक देशहरूले सामना गर्ने कठिनाइहरूको एक वास्तविकता हो जब उनीहरू ठूला जलवायु सुधारहरूलाई लागु गर्न खोज्छन्।

कोभिड–१९ ले वार्ताकारहरूलाई शिखर सम्मेलनमा ल्याउने लागत र जोखिम बढाएको छ। गरीब देशहरू, विशेषगरी, सामान्य भन्दा कम प्रतिनिधिहरू पठाउन सक्छन्। सामान्य समयमा पनि तिनीहरू धनी ठाउँहरूमा पुग्न असमर्थ छन् जसले टेक्नोक्रेटहरूको भिड बढाउन सक्छ। 

धेरै धनी देशहरूसमेत महामारीको सबै भन्दा नराम्रो अवस्थाबाट गुज्रिएका देखिन्छन् जबकि गरिब राष्ट्रहरू अझै यसबाट बच्न आवश्यक भ्याक्सिन लगाउन संघर्ष गरिरहेका छन्। भ्याक्सिनको भूराजनीति, महँगा शिखर सम्मेलन, झुटा प्रतिज्ञाहरूले असमानताको खाडललाई अझै बढी गहिरो बनाउनेछ।

नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन शून्य बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै हिमालय क्षेत्रमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई सुस्पष्ट किसिमले उठाएको छ। गरिब राष्ट्रहरूलाई धनी राष्ट्रहरूले दिने आर्थिक सहयोग लिने व्यवस्था झन्झटिलो भएकाले त्यसमा सरलीकरणको मागसमेत गरेको छ।

आशा गरौँ,यो विश्व सम्मेलन वातावरणको क्षत्रमा एउटा दरो कोशे ढुंगा सावित हुनेछ। पृथ्वीको बिग्रँदो अवस्थालाई सुधार गर्दै सन् २०३० का १७ वटा दिगो विकासका लक्ष्यहरूदेखि शताब्दीको मध्यसम्ममा कार्बन शून्य बनाउने ठूलो प्रतिज्ञालाई वास्तवमै सफल बनाएर विश्वमा हरित क्रान्ति ल्याउन सकोस्। बढ्दो जलवायु परिवर्तनका घटनाहरू रोकिउन्। नेपाल जस्ता गरिब देशहरूले भोग्नुपरेको प्रदूषणको मूल्य ठूलाबडाहरूले बुझून्।

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७८ ०२:०८ सोमबार