.gif)
.gif)
विगतको विघटित संविधान सभामा शासकीय व्यवस्थाबारेमा जस्तो विवाद थियो अहिले पनि त्यसमा एक कदम पनि अगाडि बढ्न नसकेको स्थिति छ। संवैधानिक तथा राजनीतिक सम्वाद समितिको नेतृत्व गरिरहेका बाबुराम भट्टराई अघिल्लो संविधान सभा विघटन हुनुअगाडिको बिन्दुमा बहस भइरहेको भनिरहेका छन्। त्यसबेला प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, संवैधानिक राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधान मन्त्री, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधान मन्त्री, व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति जस्ता विवादमा अलमलिँदा बहुमतको प्रतिवेदनसमेत समितिले दिन नसकी सबै राय समावेश भएको प्रतिवेदन दिएको थियो। अहिले पनि यी विवादमा कुनै प्रगति भएको देखिँदैन।
नेकपा एमाओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अडानमा कायमै छ, नेपाली कांग्रेस संवैधानिक राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधान मन्त्रीलाई आफ्नो बटमलाइन भनिरहेछ, नेकपा एमाले प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधान मन्त्रीको झिनो अडानमा रहे पनि अन्त्यमा नेपाली कांग्रेसको विचारमा सहमति जनाउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। मधेसीलगायतका साना दल समावेशीकरणको नाममा संसदीय व्यवस्थाकै पक्षमा जानेमा कुनै शंका छैन। विवाद समाधानका लागि बीचको बाटोका रूपमा राष्ट्रपति र प्रधान मन्त्रीबीच कार्यकारी शक्तिको बाँडफाँट गरिने फ्रेन्च प्रणालीको विकल्पबारे छलफल हुन थालेको सार्वजनिक भइरहेको छ। यहाँ के बुझ्न जरुरी छ भने कार्यकारी भनेको विधायकहरुले निर्धारण गरेका कानुनहरुको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राज्यको अंग हो। यसबाहेक देशमा सुशासन दिएर नागरिकहरुका लागि सुखको अनुभूति दिने प्रमुख दायित्व कार्यकारिणीमा निहीत हुन्छ। यी गुरुत्तर दायित्व निर्वाह गर्न कुन स्वरूपको शासकीय व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ? गम्भीर बहस हुनुपर्छ।
संसदबाट छानिने कार्यकारी प्रधान मन्त्रीको अभ्यास नेपालमा असफल भइसकेको र यसले देशमा राजनीतिक अस्थिरता मात्र निम्त्याएको यसको विकल्प दिनेहरुको तर्क छ। संसदीय व्यवस्था बढी समावेशी चरित्रको हुने हँंुदा साना दलहरुको पनि सरकारमा सहभागिता हुन सक्ने र सरकारले संसदको विश्वास लिइरहनुपर्ने हँुंदा निरंकुश हुन नसक्ने तर्क यसका समर्थकहरुको देखिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भएमा निरंकुशताको सम्भावना बढी हुने र ऊ संसदप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने भई दुई निकायबीच द्वन्द्व बढ्न सक्ने संसदवादीको भनाइ छ। त्यस्तै फ्रेन्च व्यवस्था जस्तो कार्यकारी अधिकार विभाजन गर्ने प्रणाली नेपालको हालको राजनीतिक संस्कृति हेर्दा भाँडभैलो मात्र हुने तर्क पनि आइरहेको छ। यी सबै तर्क एकपक्षीय देखिन्छन्। हाम्रो राजनीतिक संस्कृति, विविधता, अन्य देशमा भएका प्रयोगबाट प्राप्त शिक्षालाई आधार मानेर बहस गर्न सकिन्छ। यसबाहेक कार्यकारी शक्ति प्रभावकारी बनाउन संविधानविद् र राजनीतिशास्त्रका विद्वान्हरुले अघि सारेका केही सैद्धान्तिक पक्ष निकै मननयोग्य देखिन्छन्।
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली राजनीतिक स्थिरताका लागि राम्रो अभ्यास मान्न सकिए पनि धेरैजसो देशहरुमा तानाशाहहरुको जन्म भएकोसमेत भुल्न हुँदैन। राजनीतिमा एउटा सिद्धान्त नै बनेको छ 'स्थायित्वको विरोधाभाष (स्ट्याबिलिटी प्याराडक्स)।' कुनै व्यक्ति शासनसत्तामा निकै लामो वा सारै छोटो अवधि बसेमा भ्रष्टाचार हुने सम्भावना बढ्छ भन्नेे यसको निचोड रहेको छ। सारै परिपक्व लोकतन्त्र भएका मुलुकबाहेक अन्य मुलुकमा यही प्रणालीको आवरणमा निरंकुश तानाशाहहरुले जनतामाथि अत्याचार गरेको उदाहरण पनि भुल्नुहुँदैन। जतिसुकै राजनीतिक अस्थिरता भए पनि संसदीय व्यवस्थामा तानाशाहहरु जन्मिएका उदाहरण कम छन्। मार्कोस, सुहार्तो, इदी अमिन जस्ता तानाशाहहरु राष्ट्रपतीय प्रणालीका उपज थिए। बेलायतका क्रम्बेल र फ्रेन्च क्रान्तिपछिका जेकोविन नेताहरु संसदीय व्यवस्थाका तानाशाह मान्न सकिन्छ। तानाशाहीको सम्भावना जुनसुकै प्रणालीमा हुने भए पनि राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जोखिम बढी भएको विश्वका उदाहरणले देखाएको छ। यसबाहेक संसद र राष्ट्रपतिबीचको द्वन्द्व शासन सञ्चालनमा नै अवरोध आउने गरेको उदाहरण केहीअघिको संयुक्त राज्य अमेरिकाको संघीय कार्यालयहरु 'सट्डाउन' ले दिएको छ। मिश्रित प्रणालीका रूपमा रहेको फ्रेन्च प्रणाली भने सबभन्दा असफल व्यवस्था मान्न सकिन्छ। श्रीलंका, पाकिस्तानमा यसको प्रयोग सफल देखिएन। यहाँसम्म कि हालै फ्रान्समा राष्ट्रपति र केही मन्त्रीबीचको विवादका कारण त्यहाँका प्रधान मन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको देखिन्छ।
कार्यकारी शक्ति एक स्थानमा वा व्यक्तिमा कि एकभन्दा बढी स्थानमा स्थित गराउने भन्नेमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान निर्माणको क्रममा जनताको तहसम्म बहसमा लगिएको थियो। संविधानको मस्यौदा बनाउनेमध्येका अलेक्जेन्डर ह्यामिल्टन, जेम्स म्याडिसन, जोनजे जस्ता संविधानविद्ले 'न्युयोर्क सिटी न्युजपेपर' मा छद्म नाममा आफ्ना विचार प्रकाशित गर्थे र जनप्रतिवि्र्कया बुझ्ने गर्थे। अहिले उनीहरुका लेखको संकलन 'सिलेक्टेड फेडरालिस्ट पेपर्स' को नाममा प्रकाशित छ। हाम्रा सभासद्हरुले यो प्रकाशन अध्ययन गरेमा संविधानका अधिकांश विषयवस्तुसम्बन्धी ज्ञानको क्षितिज फराकिलो हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। त्यही प्रकाशनमा ह्यामिल्टनको कार्यकारी अधिकारबारे आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा यसका केही सैद्धान्तिक आधारहरु प्रष्ट पारेको देखिन्छ। कमजोर कार्यकारी हुनु भनेको कमजोर नीति कार्यान्वयन हो र यो भनेको खराब सरकार हो भन्दै प्रभावकारी कार्यकारीका लागि ऊर्जा (इनर्जी) र सुरक्षा(सेक्युरिटी) दुई तŒवमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। ऊर्जाशील सरकार हुन एकता, कार्यावधि, सक्षम अधिकार (कम्पिटेन्ट अथोरिटी) र समर्थनका पर्याप्त प्रबन्ध हुनुपर्छ भन्नेे उनको भनाइ देखिन्छ। पहिलो एकताको सिद्धान्तले आदेश र निर्णयमा हुने एकरूपतालाई जनाउँछ। कार्यकारी अधिकार सम्पन्न व्यक्ति आफ्ना आचरण र व्यवहारको निरपेक्ष स्वामी हुनुपर्छ र यसको प्रशंसा वा निन्दा पनि उसैले बेहोर्नुपर्छ। कार्यकारी कामको वितरण(डिस्पेन्स) एउटै केन्द्रबाट भएमा यो ऊर्जाबर्धक हुने, निर्णय, आचरण, गोप्यता र फर्स्योट राम्रो हुने उनको मान्यता देखिन्छ। कामको एकता दुई कारणले कमजोर हुन्छ एकभन्दा बढी स्थानमा कार्यकारी शक्ति निहीत भएमा र एक स्थानमा निहीत भए पनि 'काउन्सेलर' हरुको नियन्त्रण बढी भएमा।
दुई व्यक्ति साझा कामका लागि उत्तरदायी भएमा विचारमा देखिने पृथकता, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा र इर्ष्याले खतरा उत्पन्न हुन सक्छ। यसो भएमा दुवैले गल्ती लुकाउने र जिम्मेवारी पन्छ्याउने प्रवृित्त बढ्दै जान्छ। जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व निर्वाहका दुई चरण हुन्छन् जाँच परीक्षण (सेन्सर) गर्ने र सजाय दिने। बहुल कार्यकारी भएमा यसको परीक्षणमै समस्या आउने ह्यामिल्टनको भनाइ निकै मननयोग्य छ। लोकतन्त्र भनेकै जवाफदेही शासनको अर्को नाम हो र यसको निर्वाह भएन भने व्यवस्था नै कमजोर हुन पुग्छ। बहुल कार्यकारी व्यवस्थाले प्रतिष्ठा कम हुनु, अधिकार कमजोर हुनु, योजनाप्रति अनाकर्षण सिर्जना हुनेतर्फ पनि उनले सजग गराएको देखिन्छ। त्यस्तै कार्यकारीको प्रमुखमा रहने व्यक्तिको पदावधि पनि न बढी लामो न ज्यादै कम हुन हुन्छ। त्यस्तै सुरक्षाका अंशहरु भनेको जनतामाथिको निर्भरता र सही जिम्मेवारी बहन हो भन्नेे भनाइ देखिन्छ। उनको भनाइको निचोड कार्यकारी शक्ति एक स्थानमा निहीत हुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने देखिन्छ। ह्यामिल्टनको यही तार्किक विचारको कारणले पनि संयुक्त राज्य अमेरिकामा एकल शक्तिशाली कार्यकारीका रूपमा राष्ट्रपतिको संवैधानिक व्यवस्था हुन गएको मानिन्छ।
यहाँ प्रश्न कार्यकारी राष्ट्रपति वा कार्यकारी प्रधान मन्त्री कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने होइन, दुई केन्द्रमा कार्यकारी अधिकारको बाँडफाँट भने उपयुक्त हुँदैन भन्ने हो। माथि ह्यामिल्टनका तर्कहरु नै यो ठीक छैन भन्ने सिद्ध गर्न पर्याप्त छन्। नेपालको संविधानमा कस्तो कार्यकारीको व्यवस्था गर्ने भन्नेे बहसमा दुईवटा विकल्प कार्यकारी प्रधान मन्त्री कि राष्ट्रपति भन्नेमा सीमित हुन आवश्यक छ। एउटा कुरा कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाने हो भने पर्याप्त 'सेफ्टी भल्भ' संविधानमा राखिनुपर्छ अन्यथा निरंकुश हुन सक्ने खतरा हुन्छ। शक्तिशाली मानिने अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफ्ना सल्लाहकार र माथिल्ला पदहरुको नियुक्तिसमेत सिनेटको अनुमोदन नगराई गर्न सक्दैनन्। सरकारी विभागहरु थपघट गर्नसमेत संसदको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो नियन्त्रण र सन्तुलन मिलाउँदा पनि त्यहाँ संसद र राष्ट्रपतिबीचको विवादले बेलाबेलामा समस्या हुने गरेको देखिएको छ। होइन हाम्रो जस्तो विविधता बढी भएको देशमा कार्यकारीसमेत बढी समावेशी बनाउने हो भने संसदीय व्यवस्थाको मूल विशेषता मानिने कार्यकारी प्रधान मन्त्री जो संसदप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुन्छन् नै बढी उपयुक्त हुन्छ। यस प्रणालीमा प्रायः देखिने राजनीतिक अस्थिरतालाई कम गर्न निश्चित अवधिसम्म संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने प्रावधान राखिनुपर्छ। संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेर यसका अधिकारका सीमाहरु संविधानमा स्पष्ट गरिनुपर्छ। यसो भएन भने भविष्यमा प्रधान मन्त्री र राष्ट्रपतिबीच द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ। अहिले संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने नाममा जे/जस्ता सम्झौता भइरहेको सार्वजनिक भएको छ, यसबाट नेपाली नागरिकहरु दलका नेताहरुप्रति शंकित हुँदै गएका छन। मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, बहुलवाद जस्ता लोकतन्त्रका मूल्यहरु पनि संशोधन गर्न सकिने भन्नेेमा सहमति गर्ने अधिकार यी नेतालाई कसले दियो? भोलि यिनीहरुले शासकीय व्यवस्था, न्याय प्रणाली सबैमा सम्झौता गरेर कुरूप संविधान दिने हुन् कि भन्ने शंका बढेको छ। यसो भयो भने जनता कति निर्दयी हुन सक्छन्, सबै नेता यसका भुक्तभोगी नै छन्।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०७१ २०:४३ आइतबार
.gif)
.gif)
.gif)