आजकल दिनहुँजसो पालिकाहरूमा प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रमका शिक्षक/कर्मचारी आन्दोलन र धर्नाका कार्यक्रम चलाइरहेका छन्। मेलापर्वका मुखमा तथा दसैँ/तिहारका बीचमा समेत पालिकाहरूमा आन्दोलन र धर्ना चलिरहेकै छन्। राज्यले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा राष्ट्रिय बजेटमा व्यवस्था भएको सुविधासमेत प्राप्त गर्न नसकेका कारण उनीहरू आन्दोलनमा होमिएका हुन्। 

नेपाल सरकारले पठन संस्कृतिको विकास गर्नका लागि प्राथमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपूर्व एकवर्षे प्रारम्भिक बाल विकास अर्थात शिशु कक्षाको व्यवस्था मिलाएको छ। शिशु कक्षाले विद्यालय भर्ना अभियान तथा बिचैमा विद्यालय छाड्ने दरमा कमी ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि व्यवस्थापनगत कमजोरीका कारण प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम भालुका मुखको कुभिन्डो सावित हुँदै आएको छ।  

दक्ष शिक्षकको व्यवस्था गर्न नसक्नु, मनोरञ्जन र खेलकुदका सामग्रीको व्यवस्थापनमा उदासीनता देखाउनु तथा शिक्षक प्रशिक्षकलाई अपहेलित महसुस हुने गरी पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुले यो कार्यक्रम नाममात्रको र उपलब्धिहीन बनेको छ। निजी विद्यालयमा प्लेग्रुप, नर्सरी, एलकेजी र युकेजी गरेर एक कक्षा भन्दा अगाडि नै चार श्रेणीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। 

निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षणको मुख्य विषय र आमदानीको दिगो स्रोत प्रारम्भिक कक्षा हुने गरेका भए पनि सरकारीमा यही कार्यक्रम शैक्षिक वितृष्णाको कारक बन्दै गएको छ। विद्यालयमा भर्ना हुनु भन्दा अगाडि मुख्यरूपमा मनोरञ्जन र सामाजिकीकरण गराउने उद्देश्यले आरम्भ गरिएको प्रारम्भिक बाल विकास (शिशु कक्षा) को कार्यक्रमलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने राहत र अस्थायी शिक्षकका कारण आहत भएको नेपालको विद्यालयस्तरीय शिक्षा झनै भद्रगोल बन्नेछ।  

प्रारम्भिक बाल विकासमा बालबालिकालाई सिकाउनका लागि कम्तीमा एसइइ उत्तीर्ण गरेका महिला सहयोगी कार्यकर्ता नियुक्त गरिन्छ। मौजुदा शिक्षा ऐनले प्रारम्भिक बाल विकास कक्षादेखि कक्षा आठलाई आधारभूत शिक्षा मानेको छ। यसरी कानुनतः प्रारम्भिक बाल विकास आधारभूत शिक्षाको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको देखिन्छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनी मौलिक हकअन्तर्गत व्यवस्था गरेको छ। बालबालिकाको मौलिक हकअन्तर्गत रहेको र शिक्षा ऐनले स्पष्टरूपमा आधारभूत शिक्षामा समाविष्ट गरेको प्रारम्भिक बाल विकासको व्यवस्थापन भने राम्रो किसिमले हुन सकेको छैन।  

स्थानीय निकायलाई शिक्षासम्बन्धी काममा बढी जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले आधारभूत शिक्षाको व्यवस्थापन र सुधार सम्बन्धित पालिकाहरूले नै गर्न पाउने संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान छ। सरकारी औपचारिक शिक्षाको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको भए पनि त्यहाँ कार्यरत शिक्षक÷कर्मचारीको अवस्था निकै दयनीय छ। राज्यको अकर्मण्यताका कारण शिक्षकहरू राज्यबाटै श्रम शोषणको सिकार बन्नु कुनै पनि सभ्य राष्ट्रका लागि सुहाउने कुरा हुन सक्दैन तर बाल विकास कार्यक्रममा यही समस्या टड्कारो बन्दै गएको छ।  

बाल विकास सहयोगी कार्यकर्तालाई दिइएको तलब नेपालको मौजुदा श्रम ऐनले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा झण्डै आधीले कम छ। १३ हजार ४ सय ५० रुपियाँ रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी १५ हजार पुर्‍याएको छ। बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताको तलब भने ८ हजार मात्र छ। यसपटकको बजेटमा सबै कर्मचारीका लागि समानरूपमा दुई हजार तलब वृद्धि गरेपछि उनीहरूको तलब पनि ८ हजार पुगेको हो। यस वर्षको बजेटमा प्रारम्भिक बाल विकास सहयोगी शिक्षकका लागि स्थानीय तहले ७ हजार थप गरी १५ हजार तलब दिने प्रबन्ध मिलाइएको छ। यसका लागि स्थानीय तहमा बजेटको व्यवस्थासमेत गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।  

केन्द्रबाट नै १५ हजार तलब नपुर्‍याइ स्थानीय निकायमार्फत थप्ने योजना ल्याउनु नै अहिलेको विवादको मुख्य कारक बनेको छ। केही स्थानीय तहले बजेटमा घोषणा भएअनुरूप बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताका लागि १५ हजार तलब सुविधाको व्यवस्था गरे पनि धेरैजसो स्थानीय निकायले उनीहरूलाई थप सुविधा दिन नसकिने भनी निर्णयसमेत गरिसकेका छन्। संघीय बजेटमा स्थानीय तहले ७ हजार थप गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकाले हरेक स्थानीय तहका लागि यो अनिवार्य व्यवस्था हो भन्ने बुझाइ शिक्षा मन्त्रालयको देखिन्छ। केही स्थानीय तहले भने प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षक÷कर्मचारीका लागि केन्द्रबाट छुट्टै बजेटको व्यवस्था हुन नसकेकाले आफूहरूले थप सात हजारको आर्थिक भार बेहोर्न नसक्ने जिकिर लिएका छन्।  

लामो समयसम्म शिक्षा मन्त्रीको नियुक्ति हुन नसकेका कारण मन्त्रालयमा समस्याको चाङ नै लागेको छ। नवनियुक्त शिक्षा मन्त्रीले आजसम्म मन्त्रालयबाट जारी हुने कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा यी समस्या समाधान गर्ने गरी तुरुन्तै जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ। पुस्तिकामा बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताको तलव/सुविधासम्बन्धी विषय तोकिएर नआउन्जेल उनीहरूको तलब १५ हजार हुने वा ८ हजारमात्र भन्ने विषय कानुनीरूपमा स्पष्ट नभएकाले आफूहरू थप तलब भुक्तानी गर्ने विषयमा अन्योलग्रस्त रहेको पालिकाका प्रशासकीय अधिकृतहरू बताउँछन्।  

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार गरी निजी विद्यालयका विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम देखाउने दाँतमात्र बनेको छ। सामान्य जीविकोपार्जन गर्नसमेत नपुग्ने ८ हजार तलब/सुविधा दिएर नियुक्त गरिएका शिक्षकले कसरी गुणस्तरीय शिक्षाका लागि जग बसाउने काम गर्लान् सोचनीय विषय छ।  

सरकारले नै निजी क्षेत्रलाई समेत न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गराउन दवाब सिर्जना गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा आफ्नै मातहतका शिक्षकलाई न्यून पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नु उनीहरूको श्रम शोषण नै हो। आधारभूत तहमा कार्यरत विद्यालय सहयोगी र अन्य कर्मचारीको सेवा/सुविधा त झनै कहालीलाग्दो देखिन्छ। विद्यालय सहयोगीले मासिक चार हजारमा काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। त्यसो त माध्यमिक तहका विद्यालयमा कार्यरत सहायक (लेखापाल) ले ११ हजार ५ सयमात्रै तलब बुझ्दै आएका छन्। 

अहिलेको व्यवस्थाले उनीहरूको तलब पनि कम्तीमा १५ हजार पुर्‍याउनैपर्ने देखिन्छ।  शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउने हो भने कलिला बालबालिकालाई सिकाउने यी शिक्षक/कर्मचारीलाई आकर्षक सेवा/सुविधा दिन सक्नुपर्छ। विकसित राष्ट्रमा बालबालिकाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी उच्च तहको अध्ययन पूरा गरेका, अनुभवी र बालमनोविज्ञान बुझेका शिक्षकहरूलाई मात्र प्रारम्भिक र प्राथमिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने अनुमति दिइने गरिन्छ। हाम्रोमा भने मात्र एसइइ गरेका महिलालाई प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रममा नियुक्त गर्ने गरिन्छ भने उनीहरूलाई दिइने सेवा/सुविधा पनि राज्यले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा थोरै छ। शिक्षा सुधारको बहस गर्नेहरूका लागि राज्यका तर्फबाट गरिएको यो विभेदपूर्ण व्यवहार लज्जास्पद छ।  

अहिले पनि प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रमका शिक्षक/कर्मचारीहरू आकर्षक तलब÷सुविधाका लागि आन्दोलन गरेका छैनन्। राज्यले हरेक श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिकका रूपमा तय गरेको रकम भन्दा कमीमा राज्यकै निकायमा काम गर्नुपरेको पीडाले मर्माहत भएर उनीहरू न्यूनतम पारिश्रमिकका लागि सल्बलाइरहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर खस्कँदै गएको र आमनागरिकको आकर्षण बन्न नसकेको वर्तमान सन्दर्भमा त्यहाँ कार्यरत शिक्षिकाहरूमाथि श्रम शोषण गरिनु कदापि न्यायसम्मत हुन सक्दैन। राज्यले बजेटमार्फत सम्बोधन गरे पनि राज्यकै निकायहरूबाट कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण आन्दोलनमा होमिएका इसिडी शिक्षक÷कर्मचारीका समस्या समाधान गर्न राज्यले ढिलाइ गर्नुहुँदैन।

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७८ ०४:२५ आइतबार