आर्थिक दर्शन
सर्वप्रथम हामीले आफ्नो आर्थिक दर्शन टुंगो गर्न आवश्यक छ। यतिखेर श्रममुखी वा पुँजीमुखी आर्थिक दर्शनमा निर्भर हुन सकिँदैन। हामी उदारवाद कि साम्यवाद भन्ने विवादमा फस्यौं भने झन दलदलमा हुनेछौं। त्यो निरर्थक बहस हुनेछ। बजार अर्थतन्त्रको अहिले कुनै विकल्प हुन सक्दैन तर बजारलाई खुल्ला र छाडा हैन, त्यसका आधारभूत स्वतन्त्रता प्रत्याभूत हुने गरी नियमन गर्न जरुरी छ। अर्थतन्त्रको विकासमा राज्यको उत्प्रेरक, प्रवर्तक, सहजकर्ता, नियमक र समन्वयक भूमिकालाई कमजोर गर्न सकिन्न। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा भएको अति व्यापारीकरणलाई रोक्दै ती क्षेत्रमा राज्यको भूमिका र आधारभूत समानतालाई प्रत्याभूत गर्नुपर्ने हुन्छ। समाजिक सुरक्षामा खर्च गर्नु राम्रो कुरा हो तर राज्यको आम्दानी नबढाइकन सामाजिक सुरक्षा खर्चमात्र बढाउँदै जाने हो भने पूर्वाधार विकासमा लगानी अभाव हुन सक्छ। वैदेशिक पुँजी र प्रविधिको प्रयोग, सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण जस्ता कार्य गर्दा श्रम र पुँजीबीच गुणात्मक समन्वय कायम गर्न आवश्यक देखिन्छ। तसर्थ न उदारवादी न साम्यवादी बरु उदार–समाजवादी आर्थिक दर्शनलाई अंगाल्नु नेपालको विकास मोडेल निरुपण गर्ने पहिलो सर्त हो।
सहरीकरणको खाका
व्यवस्थित मानव बस्तीहरु विकास गर्ने, जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई आधुनिक सुख/सुविधाहरु उपलब्ध गराउने, क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने, देशको सबै भौगोलिक क्षेत्रमा आधारभूत बजार विकास गर्ने, गाउँबस्ती र सहरको आर्थिक अन्तर्क्रियालाई तीव्र बनाउने, बसाइँसराइमा सन्तुलन कायम गर्ने जस्ता कुरा सहरीकरणको प्रक्रियासँग जोडिन्छन्। नेपालको सहरीकरणको प्रक्रिया अत्यन्त स्वस्फूर्त प्रकारको छ। योजनाबद्ध र व्यवस्थित सहर मानवीय र आर्थिक दुवै प्रकारको विकासका द्योतक हुन। हामीले अब साना नगरपालिका र गाउँ विकासबाट सहरीकरणको अवश्यकता धान्न सक्दैनौं। न त काठमाडौं र तराईकेन्द्रित सहरीकरण नै दीर्घकालका लागि फाइदाजनक छ। काठमाडौं र पोखराजस्तै पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा १ दर्जन ठूला सहरको योजना अविलम्ब गर्न आवश्यक छ। तराईका सहरलाई पनि अब ठूला सहरको अवधारणामा एकीकृत विकास गर्नुपर्नेछ। हुन त यो कुरा राज्य पुनर्संरचनासँग पनि जोडिन्छ। राज्य पुनर्संरचना गर्दा ‘साना प्रदेश र ठूला सहर' को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सकिए शक्ति र विकास सम्भावना दुवै कुराको निक्षेपण हुनेछ।
सडक सञ्जाल र अन्य पूर्वाधारलाई पनि उत्तिकै तदारुकताका साथ विस्तार र स्तरोन्नति गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा उत्तिकै सुधार जरुरी छ। साँघुरा सडक र साना सवारी साधनको साटो फराकिला सडक र ठूला सवारी साधनमार्फत् सार्वजनिक यातायातको लागत घटाउन सकिन्छ। अब ठूला सहर र मेट्रो रेलको योजना गर्न किन नथाल्ने? त्यसैगरी ठूला सहरमा सार्वजनिक आवास क्षेत्रको विकास गर्न जरुरी छ, जुन सानो आय भएका घरबारहीनहरुका लागि होस्। जसले सहरको अव्यवस्था र सुकुम्बासी समस्या हल गर्न मद्दत गर्नेछ।
आर्थिक सम्भावनाको क्षेत्र
नेपालको मुख्य आर्थिक सम्भावना क्षेत्र कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र सेवागत पेशाकर्मको विस्तार हो भन्ने कुरामा लगभग आमसहमति जस्तै देखिन थालेको छ। यी ४ क्षेत्रमा एउटा निश्चितस्तरसम्म विकास नगरिकन देशको औद्योगिकीकरण गर्न सक्दैनौं। जब यी क्षेत्रमा पर्याप्त विकास हुनेछ, थुप्रै प्रकारका नयाँ उद्योगका लागि पूर्वाधार तयार हुनेछ। ऊर्जा संकट हल नहुन्जेलसम्म औद्योगिकीकरण सम्भव नै छैन। तुरुन्तै देशमा पर्याप्त वैदेशिक पुँजी आकर्षित हुने, देशमा ठूल्ठूला उद्योगधन्दा खुल्ने, उद्योगबाट ठूलो संख्यामा रोजगार सिर्जना हुने, पर्याप्त निर्यात भई व्यापार घाटा कम हुने सम्भावना नेपालमा केही दशकसम्म देखिँदैन। तसर्थ तुरुन्तै निर्यात वृद्धि गर्नेभन्दा आयात प्रतिस्थापन गर्ने, दीगो र स्वाबलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने योजना नै नेपालको विकास मोडेलको प्रमुख पक्ष हो।
प्रशासनिक पुनसंंरचना
साबिक प्रशासयन्त्र, यसको कार्यशैली र कार्यप्रणाली नेपालको विकासको मुख्य बाधक तत्र्वमध्ये एक हो। यस प्रकारको प्रशासन यन्त्रबाट सुशासन प्रत्याभूत सम्भव नै छैन। प्रशासन यन्त्रमा यथोचित जनशक्ति विन्यास नै हुन सकिरहेको छैन। कैयौं अनावश्यक भइसकेका विभाग र कार्यालय छँदैछन्। कतै दक्ष जनशक्ति अभाव छ, कतै कर्मचारी काम नपाएर गफ चुटिरहेका हुन्छन्। प्रशासन यन्त्रलाई पुरानो ब्युरोक्रेटिक प्रणालीबाट ‘एक्सनल युनिट' मा ढाल्नुपर्छ। कागजको ढड्डामा काम गर्न बानी परेको प्रशासनलाई आधुनिक प्रविधिसंग नजोडी हुँदै हुँदैन। निश्चित उत्तरदायित्वका साथ कार्य एकाइहरु खडा गर्ने र सबै कार्य एकाइलाई कम्प्युटर प्रणालीमा काम गर्न सक्ने बनाउने हो भने अहिलेको निजामती प्रशासनको आधा संख्या घटाए हुन्छ। त्यो दरबन्दी प्रहरी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढाउनुपर्छ।
सर्वांगीण आधुनिकीकरण
विकासको एउटा मुख्य पक्ष जीवनशैलीको आधुनिकीकरण हो। आधुनिकीकरणको अर्थ पश्चिमीकरण वा वैदेशिक अन्धानुकरण वा सांस्कृतिक प्रभुत्व र हस्ताक्षेप भनेर बुझ्नुहुन्न। आधुनिकीकरणले मानिसको सोच, धारणा, मूल्य प्रणाली र बानी बेहोरालाई प्रभावित गर्छ। त्यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, सूचना, प्रविधि र आवास स्तरमा सुधार गर्न मानिसलाई प्रेरित गर्छ। यदि समाजको सोचमा पर्याप्त आधुनिकीकरण भएको छैन भने पैसा भएर पनि मानिसले यस्ता काममा खर्च गर्दैनन्। धनी भएर पनि छोराछोरी पढाउँदैनन्। घर बनाउने, शौचालय वा बाथरुम नबनाउनेहरु यस्तै प्रकारको समस्याले ग्रस्त मान्छे हुन। यस्ता मानिस विकासका बाधक हुन। उनीहरुको चिन्तनमाथि अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि राज्यले ‘सोसल इन्जिनियरिङ' गर्नुपर्छ। नागरिक समाज, डिबेटिङ क्लब, टोलबस्ती सुधार संस्था, नागरिक समिति आदिमार्फत् सामाजिक सचेतना र जागरण बढाउनुपर्छ।
जनशक्ति योजना
बदलिएको परिस्थितिमा देशलाई कुन प्रकारको जनशक्ति आवश्यक छ, कुन प्रकारका शैक्षिक संस्था र ट्रेनिङ सेन्टर आवश्यक छ भनेर पुनरावलोकन गर्ने बेला भइसकेको छ। यो प्रश्न मुख्यतः शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचनासँग जोडिन्छ। देशलाई चाहिने जनशक्ति कस्तो हो? यदि विदेश नै पठाउने हो भने विदेशमा बढी माग भएको जनशक्ति कस्तो हो? हामी त्यहीअनुरूप शैक्षिक संस्थाहरुको पुनर्संरचना किन नगर्ने? जनशक्ति योजना निरन्तर प्रक्रिया हो। यो काम एक पटक गरेर हुन्न। हरेक दशकमा देशलाई कुन प्रकारको नयाँ जनशक्ति आवश्यक पर्छ, कुन प्रकारको जनशक्ति उत्पादन हुँदैछ, यी दुईबीच ग्याप छ कि छैन? भनेर गहिरो अध्ययन गरिनुपर्छ।
पैसा आउने बाटो
यो असाध्यै धेरैले सोधिने प्रश्न हो। पैसा भए जे जे पनि गर्नुहुन्थ्यो, पैसा नभएपछि योजनाको मात्र के काम? किन पैसा छैन वा हुँदैन नेपालमा? के राष्ट्र बैंकले चाहिनेभन्दा नोट नै कम छाप्छ? पैसा नभए लाखौं रुपियाँ धुरमा जग्गा किन्ने, छोराछोरी पढ्न विदेश पठाउने, महँगो कार चढ्ने, आधुनिक किसिमको घर बनाउने, एक साँझ एउटा होटल वा रेस्टुरा जाँदा हजारौं सिध्याउने, छोराछोरीको पास्नी, न्वारान, बिहे र व्रतबन्धमा पनि ठूलो खर्च गर्ने वर्ग समाजमा कहाँबाट आयो? यो वर्गको निरन्तर विस्तार किन भइरहेको छ? पैसा छ सायद नेपालमा। तर पारदर्शिता र कर तिर्ने मनोवृत्ति छैन। धनाढ्य तथा नवधनाढ्य वर्गमा कर र दानको मनोवृत्ति विकास नगरुन्जेल देशको विकास गर्न र सामाजिक सन्तुलन कायम गर्न सकिन्न। हामी तुरुन्तै ‘नागरिक कोड' प्रणालीमा जाऔं। हरेक नागरिकलाई एउट नम्बर दिउँ। त्यही एउटा नम्बर सर्वत्र प्रयोग हुने विधि बनाउँ। त्यो नम्बर उल्लेख नगरिकन गरिएका सबै कारोवार अवैध हुने सिस्टम विकास गरौं। धनको प्रवाह र कारोबारमा पारदर्शिता पक्का आउँछ। त्यसो भए कर राजस्व बढ्छ। पैसा हुन्छ। एउटा घरजग्गा किनबेचलाई मात्र उदाहरण बनाएर हेर्ने हो भने कसैले वास्तविक मूल्यमा रजिस्ट्रेसन शुल्क तिर्दैन अहिले। देश साँच्चै बनाउने हो भने करको दायरामा ल्याउन कसैलाई बाँकी राख्नुहुँदैन, त्यो पनि वास्तविक कारोबारको वास्तविक मूल्यमा। कर योगदानका आधारमा पेन्सन रिफन्डिङ गर्ने सिस्टममा हामी जानैपर्छ।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०७१ २१:४१ मंगलबार
