लोकतान्त्रिक प्रणाली एक विधि, प्रक्रिया तथा अनुशासन पनि हो। यो विशेष सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। यसका आधारभूत मूल्य/मान्यता संझौताविहीन हुन्छन्।

भाषणमा मात्र यो सीमित रहँदैन। राजनीतिक आचरण, व्यवहार एवं विश्वासमा यो अडेको हुन्छ। यो प्रणाली स्वतः स्थापित हुने गर्दैन। यसमा असीमित नागरिकका बलिदानी योगदान र लगन रहेको हुन्छ। शुभचिन्तकहरूका साथ तथा सहयोगमा यो चलेको हुन्छ।

जनताको यो नासो कसैका लागि खेलाची गर्ने थलो अथवा खेलबाड गर्ने विषय बन्न सक्दैन। न त यसलाई सत्ताका चालकले ‘प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी’ जस्तो गरेर चलाउनै मिल्छ। यो व्यक्तिगत लाभ–हानिमा आधारित चलखेलको सिकार बन्न सक्दैन। यसको दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन यसका सञ्चालकमा हुनुपर्ने संस्थागत सजकता, चेतना, सत्य, निष्ठा तथा इमान्दारितामा निर्भर गर्छ।

नेपाली राजनीतिमा यतिबेला फेरि राज्य सञ्चालकका पदीय जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्– गजेन्द्रबहादुर हमालको मन्त्री पदमा नियुक्ति तथा राजीनामा प्रकरणबाट। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका प्रमुखबीच भएका साँठगाँठ तथा लेनदेनको खुलासा यसबाट भएको छ।

लोकतन्त्रमाथि अकल्पनीय जालसाझी भएको ठानिएको छ। न्यायपालिकाको स्वच्छता, स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षतामाथि योजनाबद्ध ढंगबाट प्रहार भएको छ। लाखौँ नागरिकका बारम्बार बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्र धराशायी हुने खतरा बढेको छ।

न्यायपालिका अघोषितरूपमा सरकारी जालोमा परेको छ। आमनागरिकलाई फेरि हिस्स पार्ने काम भएको छ। यो विषय कुनै ब्यक्ति, दल अथवा संस्था लक्षित भन्दा मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यसँग जोडिएको छ। यसको समयमा उपचार नभएमा नेपालको लोकतन्त्र केवल ‘सो पिस’ का रूपमा मात्र रहनेछ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पुष्पकमल दाहालसमेतको समर्थनमा रहेको सरकारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि बुझिने र थाहा पाउने गरी गरेको यो दोस्रो हमला हो। यसअघि आइजिपी नियुक्तिको फैसलालाई लिएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि देउवा नेतृत्वको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएर कार्कीलाई पदीय हैसियतबाट निलम्बन गरिएको थियो।

न्यायमूर्तिलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नदिने २०६२/०६३ जनआन्दोलनपछिको यो पहिलो घटना हो। यसले भविष्यमा लोकतन्त्रमाथि पार्न सक्ने क्षतिप्रति औल्याउँदै ‘लोकतन्त्रमाथि मडारिएको बादल’ त्यसबेला मेरो एक लेख यस पत्रिकामा प्रकाशित पनि भएको थियो।

तथापि चौतर्फ निराशा छाइरहेको अवस्थामा तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले कार्कीका पक्षमा संसद्लाई दिएको एक साहसिक अन्तरिम आदेशले न्यायपालिकाको साख जोगियो। राणाको यस आदेशबाट न्यायालयमाथि कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप तथा प्रभावलाई निस्तेज पारेको थियो।

तर आज तिनै राणा न्यायपालिकाको प्रमुख भएपछि विवादका भुमरीमा फसेका छन्। अदालतको न्यायिक छवि धराशायी पार्ने काम गरेका छन्। मन्त्रिमण्डल तथा संवैधानिक निकायमा ब्यक्तिगत भाग–शान्ति खोजेर न्यायलयको गरिमामाथि आँच पुर्‍याउनुका साथै न्यायिक अनुशासन विपरीत अकल्पनीय काम गरेका छन्।

न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक प्रभाव भित्राएका छन्। यसबाट लोकतन्त्रका आधारभूत शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ध्वस्त पार्ने ‘डिजाइन’ अन्तर्गत उनी एक सहयोगी पात्र बनेका त होइनन् ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

किनभने न्यायपालिकालाई राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्ने पैरवी तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट पहिलो संविधान सभाबाट सुरु भएको हो। उसले संविधान सभामार्फत नयाँ संविधानमा योे प्रावधान राख्न निकै बलजोड गरेको हो तर सकेन।

तथापि ‘न्यायपरिषद्’ मार्फत न्यायाधीशका वृत्ति विकासमा प्रभाव पार्ने, न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा, संसदीय सुनवाइद्वारा प्रतिकूल व्यक्ति न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश बन्न रोक्ने, चाहेमा न्यायाधीशमाथि ‘महाभियोग’ को तरवार तेर्साउने (निलम्बन गर्ने) जस्ता संवैधानिक प्रावधानबाट न्यायपालिकामाथि प्रभाव जमाउने र नियन्त्रणमा राख्ने बाटो खोल्न सफल भयो।

पछिल्लो राजनीतिक भाग–शान्ति प्रकरणले न्यायपालिका तथा कार्यपालिकाबीच अझ बलियो अघोषित राजनीतिक सौदाबाजी तथा मिलोमतोका आधार तयार पारिएको हो। यसबाट समग्र लोकतन्त्रलाई तहसनहस पार्ने ‘मिसन’ अघि बढाएको अनुमान लगाउन सकिन्छ।

यस ‘मिसन’ का लागि माओवादी, विशेष गरेर पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पूर्ण साथ र सहयोग पाएका छन्। देउवा उनलाई साथ दिने उपयुक्त र भरपर्दो पात्र बनेका छन्। किनभने देउवा ब्यक्तिगत स्वार्थमा रमाउने पात्र भएको तिनले राम्रोसँग बुझेरै यो सिलसिला अघि बढाएका हुन्।

संविधानको रक्षा गर्ने बहानामा यसको मर्म कुल्चने कार्य वर्तमान ५ दलीय गठबन्धन सरकारले गरेको छ। कुनै एक व्यक्तिविशेष वा दललाई केन्द्रमा राखेर चलिरहेको संसद् हठात बन्द गरेर अध्यादेश जारी गर्नु र त्यही अध्यादेश प्रतिकूल भएपछि पुनः खारेज गर्नु कानुनी शासनमाथिको आपत्तिजनक आक्रमण हो। 

यस परिघटनाबाट देखिन्छ– माओवादीसमेतको देउवा सरकारले मुलुकलाई एक प्राइभेट कम्पनी जस्तो गरेर चलाएको छ। प्रचण्डको उद्देश्य पूरा गर्न यो सरकार कटिबद्ध देखिएको छ। हमाल प्रकरणबाट गठबन्धन सरकारको निर्लज्जताको सीमा नाघेको छ।

यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ– दुवै नेता (देउवा/दाहाल) ले व्यक्तिगत स्वार्थमा यी परिदृष्य रचाएका हुन्। किनभने द्वन्द्वकालीन घटनाहरूबाट उन्मुक्ति लिने जुक्तिको खोजीमा यी नाटक मञ्चन भएका छन्। द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधसमेतमा जोगिने प्रपञ्चबाट न्यायालयको साथ खोजिएको हो।

अदालतमा विचाराधीन तथा भविष्यमा आइलाग्न सक्ने मुद्दामा सफाइ पाउने बाटो बनाइएको हो। व्यक्ति हत्याको गम्भीर अपराधमा मुद्दा खेपिरहेका अग्नि सापकोटालाई सभामुख त्यसै बनाएको होइन। प्रधानन्यायाधीश रहेको संवैधानिक परिषद्मार्फत उनले फाइदा उठाउन सक्नेछन् त्यसको सदस्य भएर। यसकारण न्यायालयलाई चौतर्फी राजनीतिक घेराबन्दी तथा प्रलोभनअन्तर्गत हमाल प्रकरण पछिल्लो रणनीति हो जसबाट लोकतन्त्रसमेत धरापमा पारिएको छ।

यसै प्रसंगमा न्यायिक इतिहासमा दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश हुन नदिनु मुख्य कारण थियो– गोर्खा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको आरोपमा उनी तथा गिरिशचन्द्र लालको इजलासबाट माओवादी कार्यकर्ता छविलाल पौडेललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिनु। स्मरण रहोस्, यस हत्या प्रकरणमा पीडित प्रतिकूल हुने निर्णयकर्ता वा विपक्षमा फैसला दिने प्रायः सबै तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश माओवादीका कृपाले पुरस्कृत भएका छन्।

१५ वर्षदेखि शान्ति प्रक्रिया अलपत्र छ। द्वन्द्वपीडितका न्यायको अधिकार ‘आकाशको फल’ जस्तो भएको छ। सात वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले सत्य एवं बेपत्ता आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय दिन दिएको परामादेश लागु भएको र्छैन।

सरोकार राख्ने द्वन्द्वपीडित तथा अधिकारवादीसँग गठबन्धनका नेता भेट गर्न वा कुरा सुन्न पनि चाहँदैन। द्विविधा नरहोस्, यस प्रक्रियालाई अडकाउने प्रमुख पात्र शेरबहादुर देउवा तथा पुष्पकमल दाहाल हुन्।

यसर्थ न्यायालयमा भित्राएको यो विचलन तथा राजनीतिक प्रभावमा प्रधानन्यायाधीश जति दोषी छन् स्वार्थप्रेरित प्रमुख दलका नेताहरू अझ बढी जिम्मेवार छन्। यसर्थ न्यायालयलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा निष्पक्षरूपमा जोगाइराख्ने हो भने राजनीतिक ललिपपमा फस्ने प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन अपरिहार्य त छँदैछ तर यो परिस्थिति सिर्जना गर्ने नेताहरूले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। 

यो आलेख प्रकाशित हुँदासम्म प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा पनि आइसक्ला। तथापि उनको राजीनामासँगै यो प्रकरण सेलाउनुहुँदैन। विशेष गरेर लोकतन्त्रको पर्यायवाची नेपाली कांग्रेस यस सवालप्रति जवाफदेही बन्नैपर्छ।

व्यक्तिगत स्वार्थमा फसेर लोकतन्त्रका मर्म तथा धर्म समाप्त पार्ने खेलमा लागेका प्रधानमन्त्रीलाई पदमा रहने सुविधा दिइरहन मिल्दैन। यसो नभएमा संस्थागतरूपमा कांग्रेसले निकै ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ। लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने खेलमा कांग्रेससमेत संस्थागतरूपमा लागेको प्रमाणित हुनेछ। 

किनभने लोकतन्त्रमा नागरिकको अभिमत सुनिन्छ। तर परामादेशबाट गठन भएपछि यो सरकारले आफ्नो आँखा र कान थुनेर बसेको छ। प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट हमाल मन्त्री बन्ने समाचार नियुक्ति पाउनुअगावै सार्वजनिक भएको हो। पत्रिकाहरूले त्यसका विरुद्ध सम्पादकीय लेखे। सामाजिक सञ्जालमा त्यसको व्यापक विरोध भयो। सर्वोच्च अदालतबाट त्यसको औपचारिक खण्डन आयो। यो हल्ला एमालेले फैलाएको भनी कांग्रेस समर्थकबाट प्रतिवाद गरियो।

संसद्को रोस्टमबाट सरकारका प्रवक्ताले यस हल्लामा कुनै सत्यता नभएको जिकिर गरे। अन्ततः हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त भए र त्यसको व्यापक विरोध भएपछि उनले तीन दिनमै राजीनामा दिए।

यसबाट सर्वोच्च अदालतको दाबी, कांग्रेसको प्रतिवाद तथा सरकारको स्पष्टीकरण सबै झुट सावित भएका छन्। पूर्वन्यायाधीश फोरमबाट प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा वा महाभियोग लगाउने माग, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशकोे ‘फुलकोर्ट’ बहिष्कार, इजालस नचल्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनु र चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको विज्ञप्तिले यो प्रकरणको सत्यतामाथि थप पुष्टि गरेको छ। 

अंग्रेजीमा एक भनाइ छ– कसैलाई कहिलेकाहीँ बेबकुफ बनाउन सकिएला तर सधैँभरि सबैलाई बेबकुफ बनाउन सकिँदैन। समय तथा परिस्थितिले त्यसको उजागर हुँदै जान्छ। गजेन्द्रबहादुर हमाल प्रकरण यसको एक ज्वलन्त उदाहरण हो।

cprasai@gmail.com

प्रकाशित: १० कार्तिक २०७८ ०२:०९ बुधबार