२६ वैशाख २०८१ बुधबार
image/svg+xml
विचार

एंगेला मर्केलदेखि एडम स्मिथ

जलवायु परिवर्तन पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप) को यात्रा सन् १९९५ मा जर्मनीको बर्लिनबाट सुरु भयो। सम्मेलन हुँदा बखत पाँच वर्षअघि मात्रै भत्काइएको बर्लिन पर्खालको भग्नावशेष त्यहाँ आलै रहेको हुनुपर्छ। 

स्प्रि नदीको किनारमा अवस्थित बर्लिनलाई संस्कृति, राजनीति, सञ्चार र विज्ञानको विश्वनगर मानिन्छ। विगत ६ सय वर्षदेखि राजधानीको महिमा राख्दै आएको बर्लिन सहर शीत युद्धका बखत विभाजित भयो। त्यसमध्ये एक भागलाई १४० किमी लामो कंक्रिट पर्खालद्वारा घेरियो। धेरै राजनीतिक प्रचार र थोरै सांस्कृतिक अनि वैज्ञानिक प्रतिनिधित्व गर्ने बर्लिन पर्खाल अब इतिहास बनिसकेको छ।

बर्लिनमा कोप प्रथमको अध्यक्षता गर्ने डा. एङ्गेला मर्केलले भने नयाँ इतिहास रचिन्। उनी त्यतिबेला भर्खरै एकीकृत जर्मनीको वातावरण मन्त्री थिइन्। पछि १६ वर्षसम्म चान्सलर चलाइन्। जबकि उनी भौतिक रसायन विज्ञानका पिएचडी र एकीकृत हुनुअघि पूर्वी जर्मनीमा हुर्के/बढेकी थिइन्। 

मर्केललाई ‘क्लाइमेट चान्सलर’ को उपाधि दिइएको छ। उनलाई त्यो उपाधि कत्तिको सुहाउँदो भयो अब मूल्याङ्कन होला किनकि उनको चान्सलर पद सकिएको छ र उता कोप संस्करण २६ सौँमा प्रवेश गर्दैछ।

कोपका २५ संस्करण पाँच महादेश (अस्ट्रेलियाबाहेक सबै) का २१ देश २४ सहरमा ठूलो जमघटसहित घुम्दै–फिर्दै यो वर्ष स्कटल्यान्डको ग्लास्गो सहर पुग्दैछ। कुल १९७ सदस्य राष्ट्र समाहित जलवायु परिवर्तनको यो कुम्भ मेलामा अहिलेसम्म ६ लाख मानिस सहभागी भैसकेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यस्तो सहभागितामा शक्ति राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखदेखि विपन्न मुलुकका निम्तालु प्रतिनिधिहरू, सरकारी र गैरसरकारी निकायका उच्चपदस्थ कर्मचारी, प्रतिनिधि रहने गर्छन्।

ती सहभागीको सुरक्षा र सम्मेलनको व्यवस्थापन निम्ति अरू हजारौँ सुरक्षाकर्मी र कार्यालय सहयोगी परिचालित हुन्छन्। सन् २०१५ कोप–२१ ताका फ्रान्सको पेरिस ल–बुर्जेमा ४५ हजार जलवायुकर्मीको सहभागिता थियो।

त्यही बखत विश्वका विभिन्न सहरमा दबाब समूहका ५ लाख प्रदर्शनकारी सडकमा निस्केका थिए। कोरोना संक्रमणको डरले एक वर्ष पछाडि धकेलिएको आगामी २६ सौँ सम्मेलनमा मौजुदा महाव्याधिबीच पनि २५ हजार मानिस ग्लास्गोमा भेला हुने अपेक्षा गरिएको छ। सम्मेलन यही अक्टोबर ३१ देखि १२ दिनसम्म चल्नेछ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोपको यो लामो र निरन्तरको भेलाबाट पारित सन्धि–अभिसन्धिमध्ये क्योटो प्रोटोकल सबभन्दा  महत्त्वपूर्ण कोशे ढुङ्गो मानिन्छ। जापानको ऐतिहासिक सहर क्योटोमा सन् १९९७ मा सम्पन्न कोप–३ ले हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउन सर्वसम्मतरूपमा यो अभिसन्धि पारित गरेको थियो। अभिसन्धिको घोषणा हुँदा सहभागीहरूले ५८ सेकेन्ड उभिएर ताली बजाएका थिए। नीति निर्माताहरूको त्यो स्ट्यान्डिङ ओभेसन वास्तवमा वैज्ञानिकहरूले सय वर्षदेखि भन्दै आएको सत्यको अनुमोदन थियो।

सन् १८५९ मा भिक्टोरियन कालका विज्ञानकर्मी जोन टिंडलले कार्बोन डाइअक्साइडले हरित गृह ग्यासको असर पैदा गर्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाए। सन् १८९६ मा स्विडेनका स्वांत आरानियसले कार्बोन डाइअक्साइडको उत्सर्जन दुगुनाले बढ्दा पृथ्वीको तापक्रम ४ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्ने हिसाब निकाले। 

मर्केलजस्तै उनी पनि भौतिक–रसायनविज्ञ थिए। सन् १९३८ मा बेलायती इन्जिनियर गाय स्टेवर्ट क्यालेन्दले केही सय वर्षयता १० प्रतिशतले उक्त ग्यास बढिसकेको र निकट भविष्यमा २ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ्नेसम्मको कुरा गरे। सन् १९८८ मा नासाका वैज्ञानिक जेम्स हेन्सनले अमेरिकी सिनेटमा मानव क्रियाकलापका कारण हरित गृह ग्यास बढेकाले भूमण्डलीय ताप बढिसकेको प्रमाण पेस गरे।

वैज्ञानिक अवलोकन र प्रयोगात्मक अनुसन्धानहरूबाट एउटा सामान्य समीकरणको उद्भव भयो– १) औद्योगिक विकास र ऊर्जाका लागि पेट्रोल, डिजल जस्ता जीवावशेष इन्धनको दहन, २) दहनबाट वायुमण्डलमा कार्बोन डाइअक्साइड ग्यासको सञ्चय, ३) कार्बोन डाइअक्साइड ग्यासको सञ्चयबाट हरित गृह ग्यासको असर र ४) त्यो असरबाट पृथ्वीको तापमान वृद्धि जसलाई पछि जलवायु परिवर्तन भन्न थालियो। यससम्बन्धी थुप्रै शोधपत्र र लेख प्रकाशित भएपछि विज्ञानका पाठ्यपुस्तकहरूमा कार्बोन डाइअक्साइडले हरित गृह ग्यासको प्रभावस्वरूप कसरी पृथ्वी तात्छ भन्ने कुरा समावेश हुन थाले।

जलवायु परिवर्तनको असर स्थानीय रूपमा देखा पर्छ तर यसको कारण र स्रोत वैश्विक हुन्छ। हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन ऊर्जा र औद्योगिकीकरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुने भएकाले यसको न्यूनीकरणमा धनी र औद्योगिक मुलुकको जिम्मेवारी धेरै हुने गर्छ। 

तथापि, ती मुलुकका राजनीतिकर्मीले भूमण्डलीय तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको विज्ञानसम्मत कुरालाई पन्छाउँदै गरे। उनीहरूको सहभागिता सहमतिबिना हरित गृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी नीतिगत निर्णय हुन सक्ने कुरा भएन। यस्तो परिस्थितिमा क्योटो अभिसन्धि सर्वसम्मतरूपमा पारित हुनु ठूलो उपलब्धि थियो।

क्योटोको चार वर्षपछि जर्मनीको बोनमा कोप–६ दोस्रो भागको बैठक भयो। सहभागी देशका सरकारहरूले क्योटो प्रोटोकलको कार्यान्वयन नियमहरू पारित गरे। द न्युयोर्क टाइम्सले मुखपृष्ठमा प्रमुख समाचार बनायो– ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाबाहेक १७८ राष्ट्रले भूमण्डलीय तापमान (न्यूनीकरण) मा सम्झौता गरे।’ 

त्यसबेला अमेरिकाले बर्र्सेनि ७ अर्ब मेट्रिक टन बराबर कार्बोन डाइअक्साइड उत्सर्जन गथ्र्याे जुन विश्वको २१.०६ प्रतिशत अर्थात् नम्बर वान थियो। अघिल्लो वर्ष त्यहाँ राष्ट्रपति निर्वाचनमा जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय समस्या समाधानको आवाज उठाइरहने उम्मेदवार अल गोर लोकप्रिय मतदानमा जितेर पनि पराजित भएका थिए।

सन् २००१ मा मोरोक्कोको पर्यटन सहर मारकेसमा कोप–७ आयोजना भयो। मारकेसमा क्योटो प्रोटोकलसित सम्बन्धित कमसेकम तीनवटा सम्झौताको कार्यान्वयन नियम अनुमोदन भयो– अन्तर्राष्ट्रिय उत्सर्जन व्यापार, स्वच्छ विकास संयन्त्र र संयुक्त कार्यान्वयन। 

सन् २००६ पछि स्वच्छ विकास संयन्त्र कार्यान्वयनमा आयो, संयुक्त कार्यान्वयनलाई अर्को दुइ वर्ष  कुर्नुपर्‍यो। क्योटो प्रोटोकलले अति कम विकसित मुलकहरूका लागि अनुकूलन कार्यक्रमका लागि भनेर एक विशेष कोष स्थापना गर्ने कुरा पनि पारित गरेको थियो जुन ११ वर्षपछि मात्र बन्न सक्यो।

क्योटो प्रोटोकलको प्रमुख बुँदा भनेको उसको अनुसूची १ मा रहेका ३८ सम्पन्न मुलुकले कार्बोन डाइअक्साइडको उत्सर्जन घटाउनु थियो जुन सन् १९९० लाई आधार वर्ष मान्दा सालाखाला ४.२ प्रतिशत हुन आउँथ्यो। 

तीमध्ये क्यानडा र अमेरिकाले अभिसन्धिको पालना गरेनन्। बाँकी ३६ मुलुकले उत्सर्जन घटाए। थप यता विकासशील मुलुकहरू खासगरी चीन, भारत, ब्राजिल जस्ता उदाउँदा अर्थतन्त्रहरूसमेतका कारण कार्बोन डाइअक्साइडको मात्रा प्रोटोकलको पहिलो चरण (२००८–२०१२) समाप्त हुन्जेल ३२ प्रतिशतले बढ्यो।

सन् २०१२ मा दोहा संझौता (कोप–१८) ले क्योटो प्रोटोकलको दोस्रो चरण (सन् २०१३–२०२०) को ढोका खोल्यो। यसबीच पेरिस सम्झौता (कोप–२१ सन् २०१५) भएको छ। संझौताले यो शताब्दीको अन्तसम्म तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक क्रान्ति वर्ष (सन् १७५०) लाई आधार मान्दा १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्ने वा २ भन्दा माथि जान नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। 

यो संझौता संयुक्त राज्य अमेरिकासमेतको सहभागितामा संपन्न भएकाले उपस्थित सबै उत्साहित भएका थिए तर लगत्तै ट्रम्प प्रशासनले हात झिकिदिएर त्यो उत्साहमा चिसो पानी खन्याइदियो। चार वर्षपछि बाइडेन प्रशासनले प्रतिबद्धता भने  दोहोर्‍याएको छ।

पेरिस संझौताको १.५ वा २ डिग्री सेल्सियसको मानक अत्यन्तै  महत्त्वपूर्ण छ यस कारणले कि पृथ्वीको औसत तापमान योभन्दा उभो लागेमा हामी मानव जातिकै अस्तित्व के हुन्छ भन्न सकिन्न। 

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक सल्लाह प्रदान गर्ने अन्तरसरकारी निकाय आइपिसिसीको पछिल्लो प्रतिवेदन २०२१ अनुसार विगत १५० वर्षमा मानिसकै कारणले पृथ्वीको तापमान १ डिग्री सेल्सियस वृद्धि भएको छ। यो क्रम जारी रहेमा शताब्दीको अन्तसम्म ३ देखि ५ डिग्री सेल्सियस तापमान बढ्नेछ।

तापमान वृद्धिको अर्थ पृथ्वीका हिउँ पग्लिएर समुद्र सतह बढ्नेछ। थुप्रै टापु राष्ट्रलगायत जकार्ता, लागोस, ह्युस्टन, ढाका, भेनिस, बैंकक, रोटरड्याम, अलेक्जेन्द्रिया सहर डुब्नेछन्। बाढीको उत्पातले मात्र १ अर्ब मानिस बेघर हुनेछन्। 

हामी बस्ने दक्षिण एसिया क्षेत्रमा ३६ प्रतिशत हिमनदी पग्लिने छन्। धान, मकै, कोदो बालीको उत्पादन कम्तीमा १० प्रतिशतले घट्नेछ र खाद्य सङ्कटले गाँज्नेछ। वन डँढेलो, जैविक विविधता विनास, खडेरी, पानीको सङ्कट अझ चर्किनेछ। न्यानो भूगोलका धेरै बस्ती बस्न योग्य हुने छैनन्। शरणार्थीहरूको घुइँचो लाग्नेछ।

नीति निर्माता र वार्ता टोलीलाई कोपको अजेन्डा र सहभागिताको चासो होला तर आममानिसका लागि भने जलवायु परिवर्तन चासोभन्दा चिन्ताको विषय बनेको छ। कोप–२६ को सभास्थल स्कटल्यान्ड डेभिड हियुम (सन् १७११–१७७६), एडम् स्मिथ (सन् १७२३–१७९०) र जेम्स वाट (सन् १७३६–१८१९) जन्मे/हुर्केको देश पनि हो। 

हियुम प्रमाणवादी थिए। उनको कथन छ– कारण र असर तर्कले हैन, अनुभवबाट पत्ता लाग्छ। अर्थशास्त्री स्मिथको विचारमा मानिसमा सुख–सुविधाको लालसा हुन्छ, प्रतिस्पर्धाले उत्पादन बढाउँछ। इन्जिनियर वाट तिनै व्यक्ति हुन् जसले वाष्प–इन्जिन विकास गरे र औद्योगिक उत्पादनको आधार बनाइदिए।  

अहिलेको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तन हरित गृह ग्यासको असर हो। यो प्रमाणवादी विज्ञान हो। हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको कारण सुविधा र समृद्धिका लागि ऊर्जाको खपत र औद्योगिकीकरण हो। ऊर्जाको विधि र औद्योगिकीकरण विज्ञानबाट निसृत प्रविधि हो। 

सुविधा र समृद्धि मानिसको लालसा हो। औद्योगिकीकरण त्यो लालसा प्राप्तिको माध्यम हो जसले पुँजीवादलाई हुर्कायो। पछिल्लो दुई सन्दर्भ समाज र अर्थशास्त्र भए। जलवायु परिवर्तनको विज्ञान सिधा र स्पष्ट छ, प्रविधिलाई भने अर्थशास्त्रले हाँकेको छ। जेलिएको त्यही अर्थशास्त्रमा हो जहाँ नाफा–नोक्सानीको दाम–सुका हिसाब हुन्छ। जलवायु सम्मेलनमा त्यो हिसाब हुन्जेल पृथ्वीको तापमान बढ्दै जान्छ।  

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७८ ०२:०८ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App