मुलुकका निम्ति अपरिहार्य असल नीति र विधिको थलो व्यवस्थापिका अब कार्यपालिका र न्यायपालिकासँगै सम्झौता गर्दै नाफामुखी हँुदैछ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि घोडा चढेर कार्यपलिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनवटै निकाय अहिले एकअर्का परिपूरक वा समपूरकका रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको पाइन्छ। त्यो अनीष्ट किन भइराखेको छ भन्दा मुलुकमा विधिको नभएर व्यक्तिको राज चलिरहेछ। विसं २००७ सालभन्दा अगाडिदेखि चलिआएको त्यो सामन्ती प्रवृत्ति कम्युनिस्टहरू सत्तामा खेल्न थालेपछि झन् बढ्यो। किनभने कम्युनिस्टहरू विधिभन्दा व्यक्तिमा आश्रित हुन्छन्। नेपाली कांग्रेस आफँैपनि व्यक्तिवादी राजनीतिमा तल्लीन छ। त्यसले विधि र आदर्श बिर्सिसक्यो वा बेचिसक्यो।
अहिलेका सभासद्ले बिर्सन नहुने यथार्थ के हो भने यो संविधान लेख्ने दोस्रो प्रयास हो। सांसदको पहिलो प्रयास तुहियो। किनभने व्यवस्थापिकालाई व्यक्तिविशेषको कथित संयन्त्रमार्फत कमजोर बनाइयो। त्यो अत्यन्त गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य थियो। व्यवस्थापिका भवन छाडेर कथित ठूलाबडा व्यक्ति होटल/भट्टीतिर दगुर्न थाले। सायद त्यो गल्ती अब देाहोरिने छैन।
तर अहिले अधिकांश सभासद्लाई भौतिक विकासे भूत चढेको छ। उहाँहरूको मानसिक पीडा उचित पनि छ किनभने चुनाव आयोगलाई ५–१० लाखको चुनावी खर्च बुझाए पनि वास्तवमा त्यसअगाडिको एउटा शून्य काटिएको थियो। अर्कोतिर सबैका आआफना चुनावी क्षेत्रका अधिकाश मतदाताको दयनीय स्थिति बिर्सन सक्ने स्थिति छैन। धेरैथोरै भौतिक सुविधा पुगे पनि सामान्य नागरिकको जीवनस्तर उठ्नसकेको छैन। तथ्याङ्क जतिसुकै ठूला अक्षरमा लेखे पनि नलेखे पनि करिब दुई तिहाई जनता निरपेक्ष गरिब नै छन् र आधारभूत आवश्यकताका लागि रातदिन संघर्षरत् छन्। अब आफ्ना मतदाताको आधारभूत आवश्यकता वितरण सबै माननीय वा ताननीयहरुसँग पक्कै छ। उहाँहरुको चाहना छ कि एउटा माननीय हुनुको नाताले आआफ्नो चुनावी क्षेत्रको विकासको जिम्मेवारी उहाँहरुको काँधमा छ। सोच राम्रो हो। सायद बीस वर्षअगाडि त्यही विकासे सोच पलाएको भए आज बर्सिने लाखौँ (करिब ४–५ लाख) युवायुवती आफ्नो श्रम र (झुक्किएर शरीर) बेच्न एसियादेखि अफ्रिकासम्म पुग्ने थिएनन् होला।
सभासद्हरुलाई लाग्दो हो, आफ्ना समकालीन मन्त्रीले केन्द्रमा अरबौँको बजेटमाथि हालीमुहाली चलाउँछन् भने आफूहरुले आफनो चुनावी क्षेत्रमा १–२ करोड खेलाउन खोज्दा किन कोलाहल? उहाँहरुका व्यक्तिगत प्रयासलाई निरुत्साह गर्नेभन्दा पनि कसरी सस्थागत गर्ने प्रश्न हो। हुन त अहिले फेरि कथित संस्थागत प्रयासका प्रवक्ता नै कार्यकारी प्रमुख भएको बेलामा सभासद्हरुको विकासे चिन्तन र २०–२५ वर्षदेखि संस्थागत गफ गर्ने प्रधान मन्त्रीमा तात्विक अन्तर देखिँदैन किनभने दुवैथरीमा सिर्फ व्यक्तिवादी चिन्तनमात्रै पाइन्छ। प्रधान मन्त्रीले नेतृत्व गरेका यावत् संघ/संस्थाको संस्थागत दुरावस्थाबाट शायद कोही पनि सभासद् अनभिज्ञ छैनन् भने माननीयहरुको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासे सोच पनि व्यक्तिवादी प्रवृत्तिभन्दा माथि उठ्ने देखिँदैन। किनभने जबसम्म उहाँहरुको निर्वाचन क्षेत्र एकातिर र अन्य स्थानीय निकायहरु (गाविस, नपा, जिविस) अर्कातिर समानान्तर उपस्थिती हुन्छ तबसम्म माननीयका विकासे दूत र सोचमा विरोधाभाष रहिरहन्छ।
अब माननीयहरुको आफ्नै हातमा डाडु पन्युँ हुँदाहँुदै किन रुन्चे मुखमा मन्त्रालय विभाग धाउने? व्यवस्थापिकाका हरेक माननीय (चुनाव जितेका मात्र) हरुलाई कार्यपालिकामा कुनै पनि मन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुखलाई बोलाएर तथ्य जान्ने अधिकार किन छैन? जे होस्, यदि चुनावी क्षेत्र नै चुरो हो भने अन्य स्थानीय संरचनाको रूपान्तरण टड्कारो आवश्यक छ। यसैले संघीयताको खुला बहस र टंुगो लगाउन पनि ढिला भइसकेको छ। वर्तमानका स्थानीय सरकार (गाविस, नपा, जिविस) को औचित्यलाई एकीकृत एवं प्रभावकारी ढंगले यदि निर्वाचन क्षेत्रमार्फत रूपान्तरण गर्ने हो भने त्यो ‘स्थानीय सामुदायिक सरकार’ को मौलिक खाका हुन सक्छ।
स्थानीय सामुदायिक सरकार भन्नाले सिर्फ राजनीतिक इकाई मात्र नभएर तिनीहरुलाई आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार सम्पन्न शक्ति विकेन्द्रीकरण र पृथकीकरणको केन्द्रबिन्दु एवं विधिको राज्य निर्माण गर्ने आधारस्तम्भ स्थापित निकाय भनेर संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरी तिनीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु रूपान्तर गर्न सके भने मात्र सभासद्हरुको संस्थागत प्रयास सराहनीय हुनेछ। किनभने अबका स्थानीय सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकता, जस्तै– शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात, सञ्चार सामाजिक सुरक्षा एवं न्यायका विषयहरुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छन्। त्यस मानेमा स्थानीय सामुदायिक सरकारलाई आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार सम्पन्न निकाय बन्नेछन्। तसर्थ प्रत्येक सामुदायिक सरकारमा अधिकृत स्तरका प्राविधिकहरु, जनस्वास्थ्यसम्बन्धी चिकित्सक, कृषि एवं पशु विशेषज्ञ, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापक, शिक्षा एवं सस्कृति विज्ञ, कर र लेखा परीक्षकहरुको पूर्णकालीन व्यवस्थाको अनिवार्यता हुन्छ।
सभासद्हरु वास्तवमा विकासप्रति मात्र चिन्तित छन् भने चुनावी क्षेत्रमा १—२ करोडको च्याँखे होइन हरेक स्थानीय सामुदायिक सरकारले प्रत्येक एक रुपियाँको कम्तीमा ६६ पैसा बजेट पाउने स्वरूपको चिन्ता गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति स्थानीय सरकारले नाफा खाने र नखाने संघ/संस्थासँग मिलेर काम गर्ने अवसर आवश्यक छ। अचम्म के छ भने थरीथरीका समाजवादको चर्का नारा लगाउनेहरु आफ्नै हातले सामाजिक विद्वेष र विभेदपूर्ण नीतिहरुमा सही छाप लगाउन सक्रिय छन्। मुलुकको ठूलो दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ कि कार्यपािलका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले बाटो बिराउँदै गएको छ। ‘विधि' र ‘नीति' लाई व्यक्तिको तजविजले प्रतिस्थापन गर्दैछ।
किनभने बजेट कुरा गर्दा गत वर्षको मोटामोटी तथ्याङ्कअनुसार ५ वर्षको बजेट र ५ खर्बकै बजेट धारा भएको मुलुकमा जनतालाई के त भन्दा हातमा लाग्यो शून्य स्थितिमा सभासद् महोदयहरुले उत्पादनमा क्रान्ति गर्ने कि ढुकुटी वितरणमा? त्यतिले नपुगेर यो वर्षचाहिँ एक रुपियाँ खर्च गर्दा बीस पैसाले विकास गर्ने रे, बाँकी असी पैसाले चाहिँ अरु नै गर्ने रे? सभासद् महोदयहरुलाई यो गर त्यो गर भनेर सिफारिस गर्ने त कुरा त आएन परन्तु एउटा शाश्वत तथ्य के छ भने जबसम्म स्थानीय समाुदायिक सरकारहरु बन्दैनन् तबसम्म हुने व्यक्तिगत पहल कमिलालाई के जातिको न्यानोमात्र हो।
नेपालको सर्वांगीण उन्नतिका खातिर राज्यका हरेक निकायमा प्रतिस्पर्धा र पारदर्शी नीतिहरु कार्यान्वयनको खाँचो छ न कि भागबन्डाको। व्यक्तिको राज्य र संयन्त्रको साम्यवादीहरु मात्र वकालत गर्छन्। व्यक्तिप्रतिको भक्तिले राष्ट्र, समाज र सिद्धान्तको आदर्श निर्वाह गरेको ठहर्दैन। सभासद्हरु राजनीतिक व्यवसायीकरणको अन्त्य गर्नुको सट्टा त्यही भेलमा सहभागी हुन थाले भने एउटा वा ६०० वटा रित्ता गाग्रा बजाउँदा उत्पन्न हुने ध्वनिमा तात्विक अन्तर नआएजस्तै हुन्छ।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०७१ २०:५१ बुधबार
