६ कार्तिक २०७८ शनिबार
विचार

गण्डकी प्रदेशको शिक्षा नीति

नीति आफैंमा केही पनि होइन। बनेको नीति कार्यान्वयनमा आएन भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। नीतिले भविष्यमा गरिने कार्यका लागि मार्गदर्शन गर्छ। सरकार हिँड्ने बाटो देखाउँछ। नीति स्पष्ट भयो भने पटक पटक निर्णय गर्न अल्झिनु पर्दैन। 

संविधानले माध्यमिक शिक्षा तथा कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ। अनुसूची ९ को साझा अधिकारभित्र राखिएको शिक्षा शब्दको परिभाषा गर्ने संघीय शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम बन्न सकेको छैन। प्रदेशले साझा अधिकारबाट कुनकुन जिम्मेवारी पाउने स्पष्ट हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रदेशलाई शिक्षा नीति बनाउनु आफैँमा कठिन कुरा थियो र छ। 

गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् छोटो समयमा तीनतीन पटक परिवर्तन भयो। शिक्षा नीति मस्यौदा निर्माण गर्न समिति गठनपछि तीन तीन जना सामाजिक विकास मन्त्री फेरिए। मन्त्रालयका अधिकार क्षेत्र फेरिए। मन्त्रालयको नाम नै फेरियो तर गण्डकी प्रदेश शिक्षा नीति निर्माण गर्ने प्राथमिकता फेरिएन। 

मन्त्रालयका सचिव र अन्य कर्मचारीले नीति निर्माणको प्राथमिकता छाडेनन्। नयाँ मन्त्रीलाई शिक्षा नीति निर्माणको मर्म बुझाउन सके। आफ्नै घरको कामभन्दा बढी महत्त्व दिए तब त नयाँ मन्त्रीले पनि अर्को दलको मन्त्रीले अगाडि बढाएको काम भनेर पन्छाएनन्। आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वका रूपमा स्वीकारे। यसरी सबैभन्दा पहिला आफ्नो शिक्षा नीति ल्याउने प्रदेशमा गण्डकी प्रदेश नै भयो।

गण्डकी प्रदेश शिक्षाका धेरै सूचकमा अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि छ। प्रदेश सरकारले हालै पारित गरेको शिक्षा नीति राष्ट्रिय शिक्षा नीति भन्दा पनि बढी शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित देखिन्छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा भएका अप्रष्टता प्रदेश शिक्षा नीतिले कम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा माध्यमिक शिक्षासम्म संघीय सरकार कर्ता हुने कि, उत्प्रेरक तथा सहयोगी हुने भन्ने कुरामा अलमलिएको देखिन्छ। दायित्वमा स्थानीय सरकारलाई पन्छाएको र अधिकारको प्रायोग आफैँ गर्न खोजेको देखिन्छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको शिक्षा नीतिमा स्थानीय तहलाई भएको अधिकारमा प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा सहयोगी तथा उत्प्रेरक हुन खोजेको छ। आधारभूत तह र माध्यमिक तहको शिक्षा निकै सम्वेदनशील छ। संविधानको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक पूरा गर्न प्रदेश सरकार पछाडि हटेको पनि छैन र स्थानीय तहलाई सहयोग, सहकार्य, सहजीकरण गर्ने नीति स्पष्ट पारेको देखिन्छ।

प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टाउने नीति स्पष्टरूपमा लेखी गण्डकी प्रदेश सरकारले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा व्यक्तिको जीवनको जग नै हो। 

यस अवधिमा उपयुक्त वातावरण पायो भने जीवनमा सफलताको सम्भावना बढ्छ भने यदि यस अवधिमा पाउनुपर्ने न्यूनतम स्वास्थ्य, पोषण र शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भाषिक र सामाजिक विकास गर्ने उपयुक्त मौका पाएन भने जीवनभर त्यसको असर पर्छ। बाल विकास केन्द्रको सुरुवातको समयमा गाउँ–गाउँमा र टोल–टोलमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका महिला उपलब्ध नहुने, थोरै पारिश्रमिकमा बाहिरबाट अन्य गाउँ/टोलमा सहजकर्ता हुन नजाने, एकै पटकमा धेरै बाल विकास कक्षा सञ्चालन गर्नु आवश्यकता थियो। 

सहजकर्ता पाउन सहजताका लागि कक्षा १० पढेका स्थानीय महिला बाल विकास केन्द्रको सहजकर्ता तथा शिक्षक बन्न पाउने व्यवस्था गरियो। कक्षा १० पढेको व्यक्ति प्राप्त नभएमा कक्षा ८ उत्तीर्ण गरेकालाई पनि राख्न सकिने गरी लचकता देखाइयो। 

सरकारबाट पारिश्रमिकका लागि पाँच सय रुपियाँ अनुदानका रूपमा विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने र अभिभावकको सहभागितामा थप पारिश्रमिक दिने प्रावधान राखियो। बाध्यताले कक्षा पाँच पास गरेका महिला पनि सहजकर्ताका रूपमा नियुक्त भए। विज्ञका अनुसार यस अवधिमा बालबालिकाको मष्तिस्कको अधिकांश भाग विकास भैसक्छ। माथिल्लो तहको शिक्षा लिन तथा जीवन सञ्चालन गर्न आवश्यक भाषिक सिपको जग पनि यसै अवधिमा बस्छ।

कतिपय स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको वर्षमा नै बाल विकास तथा शिक्षालाई प्रभावकारी पार्न शिक्षकको योग्यता प्राथमिक तहको शिक्षक सरह, कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने र पारिश्रमिक स्थानीय तहले थप गर्ने, कम योग्यता भएर पनि विगतदेखि पढाइरहेका सहजकर्तालाई सुविधा दिएर अवकाश दिने निर्णय गरेका थिए। 

राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले बाल विकास तथा शिक्षा पढाउने शिक्षकको योग्यता कक्षा १० बनाउने नीति ल्याएको छ भने गण्डकी प्रदेश शिक्षा नीतिले बाल विकास शिक्षकको पारिश्रमिक प्राथमिक तहको शिक्षकको सरह तथा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने नीति निर्धारण गरेको छ। 

राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा एक वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ। संस्थागत विद्यालयहरूमा नर्सरी, एलकेजी र युकेजी भनेर कक्षा एक भन्दा पहिला तीन तीन वर्ष लगाउने गरिएको छ। त्यस्तै राम्रो गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूले समेत दुई वा तीन वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा दिने गरेका छन्। 

सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबीचको अवधिमा विविधता रहेको हुनाले गण्डकी प्रदेश शिक्षा नीतिले सबै विद्यालयमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले दुई वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने नीति बनाएको छ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्न हरेक विद्यालयको सेवा क्षेत्र निर्धारण गर्ने, सेवा क्षेत्रका बालबालिका विद्यालयमा भर्ना गर्न र निरन्तरता दिन, सम्बन्धित विद्यालय जिम्मेवार बनाउने कार्यका लागि स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने, स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क लागु गर्ने र सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरी निरन्तता दिने स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने र सम्मानित गर्ने नीति निर्धारण गरेको छ।

विद्यालय तहको शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न योग्य व्यक्तिलाई शिक्षकमा नियुक्त गर्न वातावरण निर्माण गर्ने, शिक्षकलाई प्रोत्साहनस्वरूप थप सुविधा व्यवस्था गर्ने, शिक्षक तालिमलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइ प्रभावकारी पार्ने नीति लिएको छ।

त्यस्तै हरेक स्थानीय तहमा एक पुस्तकालय, हरेक विद्यालयमा एक पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधिका पूर्वाधारका लागि विद्यालयलाई सहयोग, प्रधानाध्यापकसँग कार्यसम्पादन करार, विद्यालयमा हुनुपर्ने, भौतिक सुविधा र अन्य शैक्षिक पक्षमा प्रदेशले मापदण्ड निर्धारण गर्ने नीति ल्याएको छ। विद्यालय तहदेखि नै विद्यार्थीले कम्तीमा दुई हप्ताको परियोजना कार्य तथा समुदायमा काम गर्नुपर्नेसमेत नीति बनाएको छ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई व्यापक पार्ने, प्राविधिक शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउन कम्तीमा छ महिना प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धित उद्योग कलकारखाना तथा व्यवसायमा अनिवार्य काम गर्नुपर्ने, प्रशिक्षक हुन सम्बन्धित विषयमा तोकिएको न्यूनतम योग्यता हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको र अध्यापन अनुमतिपत्र लिएको हुनुपर्ने नीति बनाएको छ। 

त्यस्तै प्रदेश तहमा व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाका विज्ञको समूह निर्माण गर्ने र माग तथा आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तह र व्यावसायिक शिक्षालयलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने नीति लिएको छ। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउने, उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिले कम्तीमा छ महिना गण्डकी विकास सेवाअन्तर्गत तोकिएको स्थानमा गएर समुदायमा काम गर्नुपर्ने नीतिसमेत ल्याएको छ।

प्रदेशको केन्द्र पोखरामा एक सूचना प्रविधिसमेतको सुविधा भएको एक पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने वा सञ्चालनमा रहेको पुस्तकालयलाई स्तर वृद्धि गरी प्रदेश स्तरको स्रोत पुस्तकालय बनाउने नीति लिएको छ। 

आवश्यकताका आधारमा विद्यालय एकीकरण गर्न, कक्षा थपघट गर्न मार्गदर्शन बनाएर स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, एक स्थानीय तहले गरेका राम्रा अभ्यासलाई अन्य स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सहयोग र प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कुरा प्रदेश शिक्षा नीतिमा समेटिएका छन्। 

गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७८ भदौ ७ गते पारित गरेको यस शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेमा गण्डकी प्रदेशमा शैक्षिक सुधारको अभियान ल्याउन सकिने साथै प्रदेशले शिक्षा क्षेत्रमा फड्को मार्न सफल हुनेमा शंका छैन।  

प्रकाशित: १९ आश्विन २०७८ ०७:०२ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App