विश्व कीर्तिमानी ताता छालहरू, तीव्र रूपमा फैलिँदै गरेको जंगली आगो र बाढीका बीच जलवायु परिवर्तनको वास्तविकता राम्रैसँग महसुस गरिएको छ। हालसालै अगस्ट ९ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सरकारी प्यानल (आइपिसिसी)ले जारी गरेको प्रतिवेदनका अनुसार विश्व यतिखेर जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने संकटको संघारमा छ। 

सन् २०५० मा कार्बन शून्य बनाउन लम्किरहेको विश्वलाई यो प्रतिवेदनले सन् २०३४ तिरै पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्रीले बढ्ने चेतावनी दिएको छ। वैज्ञानिकले यो असामान्य तापक्रम वृद्धिलाई असुरक्षित र ‘टिपिङ पोइन्ट’ मानेका छन्। सन् २०१५ मा गरिएको पेरिस सम्झौता अनुसार पृथ्वीको बढ्दो तापमानलाई १.५ डिग्रीमा सीमित गर्न र २ डिग्रीभन्दा तलै राख्नुपर्छ। दुर्भाग्य विश्वका देशले चालेका सुधारका कदमले त्यो लक्ष्य प्राप्ति हुने देखिँदैन।

विश्वको बढ्दो तापक्रमले गर्मी बढाएको छ भने ठूला बाढीपहिरोका घटना बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। पृथ्वीको तापक्रम १.२ डिग्रीले बढ्दा अत्यधिक गर्मी मौसममा २.८ गुणाले तापक्रम वृद्धि हुन्छ। त्यस्तै, १.९ डिग्रीले बढ्दा त्यो अनुपात ४.१ हुनेछ। यसरी वैश्विक तापमान वृद्धि भएसँगै त्यसले निम्त्याउने ठूलो वर्षा र चरम खडेरीका घटना नाटकीय रूपमा बढ्नेछन्। यसले विश्वको जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधतामा अकल्पनीय र अपरिवर्तनीय जलवायु क्षति निम्त्याउने देखिन्छ।

विश्व राजनीति  

नेपालमा हामीले सधैँ चुनावमा उम्मेदवार छान्दा कति वर्ष जेल बसेको, कति क्रान्तिकारी, कसले कति वर्ष दुःख झेलेको भन्नेलाई आधार बनाइरह्यौँ। गरिबी, अशिक्षा र असमानता भएको हाम्रो समाजमा वातावरण, पर्यावरण मात्र भाषण गर्ने सानो सन्दर्भ मात्रै मानियो विगतमा। 

विश्व विगत २ वर्षदेखि कोभिड– १९ को त्रासदिमा छ, अर्को मौसम विपत्तिले मानव समुदायलाई त्राहिमाम बनाइरहेको छ संसारभरि। अर्कातिर सन् २०३० सम्म पेरिस सम्झौता, सन् २०५० सम्मको कार्बन न्युट्रल भविष्यको चुनौतीले विश्वका सबै देशलाई सोचमग्न बनाइरहेकै बेला आइपिसिसीको डरलाग्दो चेतावनीले विश्वको ध्यान मोडेको छ, वातावरणीय सचेतनाप्रति।

भारतीय नेता पर्यावरणविद् सुन्दरलाल बहुगुणाको नाममा बनाइएको सुन्दरवनमा उनको अस्तुलाई समर्पित गरिएको थियो, केही समय अगाडि। ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो वन क्षेत्र उनको सम्झनामा रहिरहनेछ।

हिमालय र पर्यावरणमा आफ्नो अन्तिम जीवन समर्पण गरेका उनको पार्थिव शरीरलाई हिन्दू परम्पराअनुसार नजलाएर शरीरका अंग समेत यिनै संरक्षित वन क्षेत्रका रूख–बिरुवामा समर्पित गरिएको थियो।

नेपालका नेताले बहुगुणाको जीवनबाट पर्यावरणलाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ। सीमित स्वार्थका लागि देशको अमूल्य वन र नेसनल पार्कलाई भू–माफिया र दलालको स्वार्थमा बेच्ने प्रवृत्तिलाई चिन्नुपर्ने बेला आएको छ।

जर्मनी की ६७ वर्षीया चान्सलर एन्जेला मर्केलको युग उनको चार कार्यकालपछि समाप्त हुँदै छ, सेप्टेम्बर २६ को चुनावसँगै। आसन्न यो चुनावमा जर्मन मतदाता र पार्टीहरूको ठूलो चासो र चिन्तामा जलवायु परिवर्तनको विषय परेको छ। 

यस्तो चिन्ता २०१७ को चुनावको भन्दा धेरै बढी देखिएको छ। त्यसो त विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारी र त्यसले निम्त्याएको आर्थिक–सामाजिक अनिश्चितता सर्वत्र व्याप्त छ। हालसालै जर्मनीका केही ठाउँ बाढीले नराम्रोसँग प्रभावित भएका थिए। तथापि जर्मनले सन् १९५० सम्म कार्बन शून्य हुने घोषणा गरेको छ।

कसरी दलहरूले ‘मौसम संकट’ समाधान गर्न प्रस्ताव गर्छन् ? भन्ने शीर्षकमा बेलायतको प्रसिद्ध पत्रिका गार्डियनमा फिओना लेख्छिन्– सन् २०१९ मा बेलायतमा भएको मध्यावधि चुनावमा सबै पार्टीका नेताले बाढीपीडित क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले जनताको आक्रोशको सामना समेत गर्नुपर्‍यो, योक्सायेरमा सन् २०१९ को चुनावताका। 

सबै पार्टीका घोषणापत्रमा ‘क्लाइमेट चेन्ज’ र ‘ग्लोबल वार्मिङ’ले स्थान पाएका थिए। रूख रोप्ने प्रतिबद्धताको बाढी आयो। लेबर पार्टीले सन् २०४० सम्म २० लाख रूख रोप्ने, पार्टीको पहिलो कार्यकालमा १० नयाँ राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि बनाउने प्रतिबद्धता गर्दैछन्, ‘प्रकृतिका लागि योजना’को एक भागको रूपमा। टोरीले एक वर्षमा ३० करोड रुख रोप्न चाहन्छ, जबकि लिब डेम्सले जिते ६० करोड रुख रोप्ने बताएका थिए।  

मौसम परिवर्तन समिति (कमिटी अन क्लाइमेट चेन्ज– सिसिसी)ले प्रकाशित गरेको ‘नेट जिरो’ प्रतिवेदनमा बेलायतले आफ्नो वृक्षारोपण प्रयास बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो। सन् २०५० सम्म रुख रोप्ने दरमा निरन्तर वृद्धि गर्नुपर्नेछ। वर्तमान दरप्रति १० हजार हेक्टरभन्दा कमबाट प्रतिवर्ष कम्तीमा ३० हजार हेक्टरसम्म बढाउनुपर्ने आकलन गरिएको छ, २०५० सम्म शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यसम्म पुग्न।

बढ्दो वैश्विक तापमानसँग डिल गर्न सन् २०३० सम्म उत्सर्जनमा २६–२८ प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ। तथापि केही आलोचकले जी २० देशका लागि यो अपर्याप्त भएको बताउँछन्। कार्बनडाइअक्साइड घटाउने प्रमुख तरिका रूख र वन क्षेत्रको संख्या वृद्धि गर्नु हो। 

बोटबिरुवाले हावाबाट कार्बन डाइअक्साइड शोषण गर्छन्, सूर्यको प्रकाश र पानी प्रयोग गरेर खाना र अक्सिजन बनाउँछन्। भवन र फर्निचर बनाउन हामी रुखहरूबाट प्राप्त काठ प्रयोग गर्दछौं। पुराणहरूमा कल्पतरु (कल्पवृक्ष)को चर्चा पाइन्छ, जसको अर्थ हुन्छ– इच्छा पूरा गर्ने रूख। यद्यपि हामी रुखहरूलाई मार्दैछौं (काट्दै छौं)। दशकौंसम्म विश्वभरि लगातार वन समाप्त पार्ने काम भइरहेको छ, यसले मौसम, बोटबिरुवा, जनावर, सूक्ष्मजीव र जंगलमा बस्ने प्राणीको जीविकालाई असर गर्दछ। 

पृथ्वीको जग्गा क्षेत्र ५२ अर्ब हेक्टर छ, यसको १ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ। दक्षिण अमेरिकाको अमेजन वनको अधिकांश हिस्सा व्यावसायिक उद्देश्यका लागि कटानी भइरहेको छ। पश्चिमी अमेजन क्षेत्रको पेरु र बोलिभिया अन्धाधुन्ध कटानले नराम्ररी प्रभावित छ। रसिया, जसको वन क्षेत्र करिब ४५ प्रतिशत छ, उसले रूखहरू पनि काटिरहेको छ। 

ठूलो मात्रामा वन फँडानीले ग्लोबल वार्मिङमा भूमिका खेलेको छ। विश्व यतिखेर बढ्दो तापक्रमसँगै डढेलोका घटनाले आक्रान्त छ। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियादेखि युरोपको ग्रिस र टर्की हुँदै साइबेरियासम्म वन डढेर खरानी भइरहेका छन्।  

नेपाललाई पाठ

सन् १९९२ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) भयो। त्यस समय विश्व वायुमण्डलमा कार्बनको मात्रा ३५६ पिपिएम हाराहारी थियो, सन् १८५० को भन्दा ७० बढी। २८६ बाट पिपिएम ३५६ पुग्न एक सय ४२ वर्ष लागेको थियो, वार्षिक ०.५० को वृद्धि दरमा। सन् २०२१ मा पिपिएम ४२० पुगेको छ। सन् १९९२ पछि ५४ पिपिएम थपियो, २७ वर्षमा वार्षिक २ पिपिएमको वृद्धिदरले।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा (०.०२ प्रतिशत) नगन्य भूमिका भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिममा संसारको सबैभन्दा कमजोर भूधरातलमा उभिएको राष्ट्र हो, जुन विश्व प्राकृतिक प्रकोपजन्य सम्भावनाको अन्तर्राष्ट्रिय इन्डेक्समा जलवायु परिवर्तनमा चौथो, भूकम्पमा ११औँ र बाढीमा १३औँ स्थानमा छ। 

नेपाल दुई भीमकाय छिमेकीको बीचमा रहेको सानो राष्ट्र, छिमेकीले संसारको आधा ऊर्जा खपत गर्छन् र त्यही अनुपातमा चीनले संसारकै बढी २७.५१ प्रतिशत र भारतले ६.४३ प्रतिशत गरी विश्वको कुल ३३.९४ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्छन्। तिनको प्रभाव हाम्रो जनजीवन, हाम्रा अग्ला हिमाल, पहाड र सुन्दर पर्यावरणमा परिरहेको छ।

ठूलाबडाले गर्ने फोहोरको हिस्सा नेपालजस्ता साना अविकसित देशले सोहर्नुपर्ने बाध्यताको सम्बोधन हुनुपर्ने देखिन्छ। जब ‘हिमालयी सुनामी’ ठानिने हिमनदीहरू संसारको कौशीबाट उच्च गुरुत्वाकर्षणमा गर्जन्छन्, कुनै पनि बेला ती अग्ला बग्ने हिमनदीय तालबाट यसको मार्गमा पर्ने सबै वस्तुलाई बढार्दै हुन सक्ने प्रलयनकारी विस्फोटको दुःखद पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ।

नेपालले बेलैमा यो सम्भाव्य दुर्घटनालाई आत्मासात् गर्दै छिमेकीलाई मात्र पार्टी चलाउने र आफ्ना निजी स्वार्थमा मिल्ने केही अर्ब कमिसनमा देशका अमूूल्य हिमनदीहरू बिजुली निकाल्ने नाममा बेच्ने क्रम रोकोस्। नेपालका नदीहरू विदेशीका स्वार्थमा बन्धक बन्ने क्रम दशकौंदेखि छ। हिमशिखर पग्लने दर बढ्दै जानु र वर्षा मौसममा अनुमान गर्न नसकिने गरी अतिवृष्टिसँगै आउने बाढी÷पहिरो यसका ज्वलन्त प्रमाण हुन्।

 हरेक वर्षामा नेपालको तराई बाढीले डुब्ने गर्छ, अर्बौं रूपैयाँको क्षति देशले भोग्छ, कतिले आफ्नो अमूल्य जीवन समाप्त गर्छन्। नेपालका नदीहरूमा गरिएका असमान सन्धिले वर्षामा देश डुब्दा समेत आफ्नै घरमा लगाइएको ड्यामको चाबी छिमेकीसँग माग्न डराउनेहरू राष्ट्रवादको ठूलो गीत गाउने गर्छन् चुनावताका।

नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको जलवायु नीति, २०७६ ले जलवायु परिवर्तनका आठवटा प्रमुख र चारवटा अन्तर्सम्बन्धित आयाम पहिचान गरी नवीनतम सोच अगाडि सारेको छ। जलवायु परिवर्तन साझा मुद्दा भएको हुँदा सामूहिक जिम्मेवारी लिन मिल्ने गरी नयाँ जलवायु परिवर्तन नीतिलाई छाता नीतिका रूपमा अघि सारिएको छ।

तथापि यस्ता नीतिको कार्वान्वयन पक्ष एक दम कमजोर छ। तिनलाई मात्र कर्मकाण्डीय परम्परा मान्ने आम धारणा विद्यमान देखिन्छ। यो वर्ष मात्रै जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई हेर्दा नेपालले बाढीपहिरोका कारण देशभर एक सय ५० जनाको ज्यान गएको छ। मेलम्ची आयोजनामा २ अर्बको, जलविद्युत् आयोजनामा १० अर्बको र पूर्वाधारहरू सडक र पुलमा २ अर्ब १६ करोडको क्षति भएको छ ।  

यद्यपि यस्ता नीति बनाउँदा तत्सम्बन्धी विशेषज्ञको यथेष्ट राय लिएर कसरी जलवायुसम्बन्धी नीति र नियमहरू बनाउँदा देश र जनताले सुरक्षित महसुस गर्न पाउँछन् भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ न कि बिचौलियाको ठेक्का र कमिसनको चक्करलाई।

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७८ ०१:३९ सोमबार