दायित्व कसको? जवाफ सजिलो छ, ६०१ सभासद्को। प्रमुख दलहरु संविधान निर्माण हुन नसक्ने गुनासो गरिरहेछन्। सबैलाई थाहा छ, अन्तरिम संविधानले नयाँ संविधान निर्माणका लागि २ वर्ष अर्थात् १०४ साताको अवधि तोक्यो। अब बाँकी सात महिना छ।

जनता चाहन्छन् देशमा शान्ति, सुरक्षा र संविधान निर्माण समयमा होस्। कुनै पनि स्वार्थ र बहानामा संविधान निर्माण कार्य पन्छाउने चलखेल कतैबाट नहोस्।

सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष नागरिक समाज तथा राज्यको आरोह-अवरोहमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न दल र संघ-संगठनहरुले आ-आफना ठाँउबाट संविधान मस्यौदाको तयारी आन्तरिकरुपमा सुरु गरून्। दुर्भाग्य आजसम्म कसैले पनि एक-अर्कालाई दोषारोपण गर्नेबाहेक गृहकार्य सुरु गरेको जानकारीमा आएको छैन। माओवादीलाई संविधान निर्माण आवश्यक छैन र आन्दोलमा लाग्यो मान्ने हो भने पनि कांग्रेस, एमाले र अन्यलाई त चाहिएकै होला! त्यसो हो भने उनीहरुले पार्टी पंक्तिमा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई आन्तरिक कार्यसूचीमा समावेश गरी भावी संविधानमा रहनुपर्ने विषयमा छ्कलफल गर्न किन सक्दैनन्? भावी संविधानको रुपरेखाबारे आफ्ना कार्यकातामाझ छलफल गरी देशव्यापीरुपमा जनतासामु लैजान र जनताका सुझाव लिन केले छेकेको छ?

संवैधानिक मान्यतालाई स्वीकार गर्ने हो भने संविधान निर्माण दुई प्रक्रियाद्वारा अघि बढ्छ। पहिलो औपचारिक, दोस्रो अनौपचारिक। सिद्धान्ततः संविधान निर्माणको औपचारिक दायित्व सभासद्को हो। तथापि यसले आफनो दायित्व पूरा गर्न कुनै तत्परता देखाएको छैन। सभासद्हरु विदेश भ्रमाणबाट फुर्सद पाइरहेका छैनन्। ५९४ सभासद्मध्ये ३०-४० मात्र संंविधानसभामा उपस्थित देखिन्छन्। अर्थहीन तरिकाले समय खेर गइरहेको छ। सत्तापक्ष र संविधानसभा गैरजिम्मेवार बन्ने हो भने संविधान निर्माण अबको ५ वर्षमा पनि असम्भव हुन्छ। औपचारिक सुरुआत नभएके कारण संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकिनु हुँदैन। त्यसैले कानुनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरुले संविधान निर्माणको अनौपचारिक आन्तरिक गृहकार्य प्रारम्भ गर्नुपर्‍यो।

संविधानसभालाई काम सुरु गर्न झक्झक्याउनु पर्‍यो। आउनुपर्ने र बहस हुनुपर्ने जातिगत र वर्गीय हकअधिकारका पक्षमा वकालत हुनै सकेको छैन।

देशकै सिंगो अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्ना एजेन्डा सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो। जनतालाई सुसूचित गराउने, मानव अधिकार र मौलिक हकजस्ता ज्वलन्त विषयमा कलम चलाएर तानाशाहलाई समेत निहुराउने शक्ति र सामर्थ्य बोकेको पत्रकार महासंघले आफना एजेन्डाहरु अगाडि ल्याउनुपर्‍यो। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केयु, पीयुजस्ता शैक्षिक संस्थाहरुले उनीहरुको हक अधिकार संरक्षित मस्यौदा सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो।

नागरिक समाजको भूमिका त अझ बढी छ। त्यस्तै ट्रेड युनियन तथा अन्य विभिन्न वर्गीय संगठनहरुले जनतामाझ व्यापक छलफल गरी आफ्ना एजेन्डा सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो।

सत्ता, प्रतिपक्ष तथा अन्य दलहरुले त झन् जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धता र जनआन्दोलनको म्यान्डेटलाई मूर्त रुप दिन आन्तरिक एवं अन्तरपार्टी छलफलद्धारा भावी संविधानमा रहनैपर्ने एजेन्डाहरु सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो। हरेक तप्काबाट संविधान निर्माणको कार्य अनौपचारिकरुपमै भए पनि थालनी गरेर सभासद् तथा सत्तापक्षलाई दबाब सिर्जना गर्नु वा ब्युँत्याउनु आजको आवश्यकता हो।

प्रकाशित: १८ कार्तिक २०६६ ००:४० बुधबार