नेपालको वैदेशिक रोजगारीको इतिहास निकै पुरानो छ। भारत, बेलायत, सिंगापुरलगायत देशका सेना र प्रहरीमा जाने चलन धेरै वर्ष पुरानो हो जसलाई लाहुर जाने वा मुग्लान जानेसमेत भनिन्थ्यो। वर्तमानमा पनि बर्सेनि ४ लाख भन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। श्रम बजारमा बर्सेनि आउने ५ लाखमध्ये एक चौथाइले पनि नेपालमा रोजगारी नपाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था जो छ।  

सरकारले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसको विकल्प स्वदेशमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन। रोजीरोटी, बालबच्चाको शिक्षा, पारिवारिक स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सरोकारका लागि वैदेशिक रोजगारी बाध्यताको विषय बनेको छ। २०४६ पछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम उल्लेख्यरूपमा बढ्यो। द्वन्द्वकालमा चुलियो। २०६२/६३ पछिको शान्तिकालमा यो रोकिने अपेक्षा पूरा भएन। हालसम्म वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृति लिएर ६० लाखको हारहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।  

पछिल्लो समय कोरोनाले वैदेशिक रोजगारी प्रभावित भएको छ। यद्यपि कोभिडकालमै पनि तीन लाख बढी वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। कोभिड महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर ५ लाख बढी स्वदेश फर्किएका छन्। अहिले सचेत तप्कामा एउटा बहस चलेको छ, त्यसरी फर्केकालाई कसरी आफ्नै ठाउँमा रोजगारी दिलाउने ? नेपाल सरकारका आफ्नै सीमितता छन्, साधनस्रोत अभाव छ। त्यो भन्दा बढी व्यवस्थापन कौशल खड्किन्छ। सुदृढ कार्ययोजनासहित अगाडि बढे त्यो समस्या समाधान गर्न नसकिने होइन।  

के नेपालमा रोजगारी नभएकै हो ?

नेपालमा रोजगारीका अवसर नभएका होइनन्। नेपाली श्रम बजारमा विदेशी कामदारको धुइरो लाग्छ। खासगरी भारतीय, बंगलादेशबाट लाखौँको संख्यामा नेपाल आएर काम गर्छन् र अर्बौँं रुपियाँ कमाएर लान्छन्। यहाँनेर समस्या श्रमसिपप्रतिको दृष्टिकोण र सिकाइको हो। रोजगारमूलक तथा व्यावहारिक शिक्षा हुन नसक्दा नेपालमा शैक्षिक बेरोजगारीको ठूलो समस्या छ। यसले गर्दा रुचिपूर्ण अवसर नदेखेर विदेश पलायन हुन चाहने प्रवृत्ति पनि हावी भएको पाइन्छ। ठ्याक्कै यो अवस्था चिर्न सरकारले विद्यालयबाट सिकाइ प्रक्रियामै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने तथा युवा वर्गलाई लक्षित गरेर विशेष कार्यक्रमहरू ल्याइरहनुपर्ने जरुरी देखिन्छ।  

वैदेशिक रोजगारीबाट कति फर्किए भन्ने कसैसँग तथ्यांक पनि छैन। फर्किएकामध्ये ५५ प्रतिशत भन्दा बढी बेरोजगार छन्। स्वदेशमा रोजगारी गर्न तथा स्वरोजगारमा संलग्न हुन सकिरहेका छैनन्। यसले गर्दा वैदेशिक रोजगार दीर्घकालीन हिसाबले प्रतिफलमुखी सिद्ध भएको छैन। उताबाट आएको पैसा ७० प्रतिशत भन्दा बढी उपभोगमै खर्च भइरहेको छ।  

त्यसैले अबको मुख्य चुनौती भनेको विदेशबाट फर्केका युवालाई उद्यमशीलतामा उद्यत गराउनु हो। उनीहरूको ज्ञान र सिपलाई इलममा परिणत गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्नु नै त्यो चुनौती सामना गर्ने मूल उपाय हो। अहिले पनि दैनिक हजार भन्दा बढी विदेशिइरहेका छन्, कोभिडका बाबजुद। जब विदेश गएर आएकाले आमस्तरमा राम्रो काम गर्न थाल्छन्, त्यसले विदेश जान्छु भनेर कस्सिएकालाई पनि रोक्न सक्छ।  

कवि ९५ प्रतिशत सामान्य रोजगारीमा गएका छन्। युरोप, क्यानडा, अमेरिकालगायतका विकसित देशमा खासै अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन। विदेश जाने नेपालीलाई दक्ष र सिपयुक्त बनाउनु अहिलेको अपरिहार्यता हो। ७४ प्रतिशत अदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा २४ प्रतिशत अर्धदक्ष छन् भने दक्ष तथा सिपयुक्त श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा २ प्रतिशत पनि छैन। जसले गर्दा संख्यात्मकरूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या उल्लेख्य भए पनि रेमिट्यान्स कम मात्रै भित्रिरहेको छ। अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेले ३० हजार रुपियाँ आसपास पाउँछन्। सिप सिकाएर पठाउने हो भने ९० हजार भन्दा बढी कमाउन सक्ने आधार बन्छ। नेपालीको बार्गेनिङ क्षमता बढ्छ। रेमिट्यान्स पनि अहिलेको भन्दा दोब्बर/तेब्बर बढ्ने देखिन्छ।  

दश खर्बको कमाइका संघर्ष र उपयोग

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९ खर्ब ६१ अर्ब २५ करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स आएको छ। श्रमिकलाई दक्ष बनाएर पठाउँदा अवश्य पनि रेमिट्यान्समा अझ उछाल आउँछ। यसतर्फ राज्यलगायत हामी सबैले पक्कै सोच्नुपर्ने अवस्था छ। तर खास आवश्यकताचाहिँ स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलता बढाउने नै हो।  

तीन दशकदेखि वैदेशिक रोजगार देशको सामाजिक र आर्थिक अजेन्डा बनेको छ। वैदेशिक रोजगार सबै भन्दा धेरै सुनिएको र पढिएको विषय पनि हो तर यस क्षेत्रका समस्या सुल्झिएका छैनन्। समस्या नयाँ नयाँ ढंगले आइरहेका छन्। श्रमका लागि विदेशिने नेपालीको जोखिमको तह घटेको छैन। अधिकार संरक्षण गर्न सकिएको छैन। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने शुल्क चर्को छ। झण्डै एक वर्ष त विदेश जान लागेकै ऋण तिर्न नसक्ने स्थिति बनेको छ। कागजमा वैदेशिक रोजगारमा सुधारका केही विषय देखिए पनि धेरैजसो सम्बोधन हुन सकेको छैन। 

श्रमिक झन् समस्यामा परेका छन्। म्यानपावर कम्पनीप्रति वैदेशिक रोजगारमा जानेको गुनासोमा कमी आएको छैन। सूचना प्रवाह गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी छैनन्। रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने खर्च अझै उच्च नै छ। प्रविधिमैत्री नहुँदा रेमिट्यान्स पाउन श्रमिकले सास्ती पाइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारको सामाजिक लागत अझ थप पेचिलो भएको छ। जसले गर्दा वैदेशिक रोजगार सधैँ समस्याको विषय बनिरहेको छ। कोभिड महामारीका बेला यी समस्या थप भयाबह भएका छन्। मुख्यतः गन्तव्य देशमा रहेका नेपालीमा स्वास्थ्य समस्या पनि देखिएका छन्। जुन श्रमिकहरूको संघर्षमा थप जटिलता मात्रै हो।  

गैरकानुनी ढंगले विदेश पुग्ने प्रवृत्ति अर्को ठूलो चुनौती हो। अलेखबद्ध श्रमिक श्रम शोषण, हिंसा र त्रासको उच्च जोखिममा छन्। अलेखबद्ध रहेकामा महिलाको संख्या उच्च छ। सरकारले महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान प्रतिबन्ध लगाएका कारण उनीहरू भारतको बाटो हुँदै जाने गरेकाले पनि अलेखबद्ध हुने क्रम बढेको हो। नेपाली चेलिवेटीलाई यो कहरबाट जोगाउनु हामी सबैको इज्जतको विषय हो।  

पक्कै पनि नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले नै धानिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको २५ प्रतिशत योगदान छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ७५ प्रतिशत खाडी र मलेसियामा केन्द्रित छन्। नेपाल फर्काएर थप सिपयुक्त बनाइ स्वदेशी रोजगारीका क्रियाकलापहरूमा संलग्न गराउन मूल प्राथमिकता दिइनुपर्ने पनि त्यही क्षेत्रमा गएका श्रमिक हुन्। यो वर्ग नेपालमै हाँसीखुसी काम गर्न तयार हुन्छ, उपयुक्त वातावरण बनाइएको खण्डमा। 

गैरआवासीय नेपाली संघले हालै विधिवत्रूपमा खडा गरेको एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ अंगीकार गरेको छ। नेपालकै सबै भन्दा ठूलो वित्तीय संस्थाका रूपमा स्थापित हुने ध्येयले सुरुमै १० अर्बको पुँजी संकलित गर्ने यो फन्डले विदेशमा रहेका १० लाख बढीलाई समेटने लक्ष्य राखेको छ। जुन नेपालमै आएर काम गर्ने, नेपालमै लगानी गर्ने र अन्ततोगत्वा नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य पूर्तिका लागि मूल कडी हुनेछ।  

रोजगारीका लागि विदेशिएको एउटा उल्लेख्य संख्यासँग सिप, दक्षता, क्षमता, अनुभव, काम गर्ने आधुनिक शैली, नेटवर्क पनि छ। तिनको समुचित उपयोग अबको विवेक बन्नुपर्छ। त्यो वर्ग नै वास्तवमा मूल प्रेरक पुँजी बन्न सक्छ। एनआरएनएलगायतका संस्थाले यसमा विशिष्ट भूमिका खेल्न सक्छन्। राज्य र स्वेदश फर्केका, फर्काइनुपर्ने श्रमिकबीच सहज सम्बन्ध बनाउन एनआरएनएले आवश्यक सबै तप्कासँग सक्रियतापूर्वक संयन्त्र बनाएरै काम गर्नुपर्छ। एनआरएनएले प्रदेशस्तरमा ‘स्किल स्कुल’ हरू चलाउने लक्ष्यमा काम गरिरहेको छ। यसबाट दुवैतर्फ पर्याप्त लाभ हुन्छ– विदेश जानुपर्दा पनि दक्ष भएर बढी कमाइ हुने गरी जाने र नेपालमै पनि आफ्नो गरेर खान सक्ने।  

कोभिडको अनुभव र पाठ

एनआरएनएले कोभिड महामारी दौरान अभरमा परेका २२ हजार भन्दा बढी नेपालीजनलाई विभिन्नतवरमा उद्धार–सहयोग गर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को सहयोगमा सुत्केरी, गर्भवती महिलादेखि अपांग युवा, खान बस्नकै समस्या परेकासम्मलाई नेपाल ल्यायो। कैयौँको तलवलगायतका श्रमिक हितका अनेक मुद्दामा तत् देश, सहरमै गएर सहयोग गर्‍यो। कसैलाई परदेशमा सडकमा सुत्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न दिएन। यो एनआरएनएको कर्तव्य थियो, परेका बखत सधैँ गर्छ।

नेपाली जहाँ रहे पनि सारा नेपालीको अभिभावक नेपाल सरकार हो। नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व विभिन्न कूटनीतिक नियोगले गर्छन्। जसको क्रियाशीलता र सजगताबाट नेपालीले बढी भन्दा बढी राहत पाउँछन्। एनआरएनएले सहयोगी र परामर्शदाताको भूमिका मात्रै उत्कृष्टतामा निर्वाह गर्न सक्छ। एनआरएनएले कतिपय अवस्थामा आफ्नो क्षमता भन्दा बढी काम गरिरहेको छ। नेपाल सरकारको उपस्थिति नखट्कियोस् भन्नेमा एनआरएनए सचेत र गंभीर ढंगले सरोकारित छ। यसो हुँदाहुँदै पनि कैयौँ विषयमा एनआरएनएले नेपाल सरकारले घच्घच्याइरहेको छ, यो क्रम रोकिनुहुन्न।  

मूलतः नेपालको वैदेशिक रोजगारी नीतिमै सामयिक परिवर्तन जरुरी छ। यस्तो परिवर्तन जसबाट नेपाली श्रमिक जहाँ गए पनि निराश हुन नपरोस्। नेपाली महिला श्रमिकको क्षमता वृद्धि, आत्मविश्वास र सचेतना उत्थानमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने कतिपय आवश्यक विषय छन्। तर महिलामाथि वन्देज मात्रै लगाएर समस्या समाधान हुँदैन। सरकारले नेपाली श्रमिकका लागि भनेर कानुनी प्रतिररक्षा प्रणाली निर्देशिका जारी गरेको छ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन पनि जरुरी छ। नेपाल फर्केकालाई सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ।  

द्विपक्षीय श्रम सम्झौता वा समझदारी गर्दा पनि गन्तव्य मुलुकमा नेपाली कामदारको सामाजिक सुरक्षाको चासोलाई गंभीरतापूर्वक समावेश गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने पहल गर्नुपर्छ। यसै सन्दर्भमा पंक्तिकार स्वयम्को सहभागितामा हालै एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले नेपाली प्रवासी श्रमिकको हितलाई साँगोपाँगोमा समेटेर एउटा श्वेतपत्रसमेत जारी गरेको छ। नेपाली श्रमिकको हित र आगामी बाटोलाई समेत डोर्‍याउन सक्ने उक्त श्वेतपत्र एनआरएनएले अबको दिनमा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा काम गर्ने मार्गचित्र पनि हो। (उपाध्यक्ष, एनआरएनए) 

प्रकाशित: २० भाद्र २०७८ ०३:११ आइतबार