नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १४ सांसदलाई हटाउने गरी गरेको कार्वाही यतिबेला प्रतिनिधिसभाका सभामुखको टेबलमा छ। कुनैबेला सभामुखविनै राज्य चलाउन लागेका ओली अहिले उनै सभामुखको आशमा परेका छन्। आफूअनुकूल निर्णय नआउने खतरा देखेका ओलीले सभामुखलाई भोलि संसद् चलाउनुपर्छ कि पर्दैन भनेर सार्वजनिक धम्कीसमेत दिइसकेका छन्। तर ओलीको दावीको वैधानिकताका बारेमा सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ। एमालेले सभामुखसँग दबाब बढाइरहँदा १४ सांसदलाई हटाउने आधारका बारेमा राजनीतिक र कानुनी कोणबाट यसको विश्लेषण हुन थालेको छ।  

यो नलुकेको सत्य हो– माधव नेपाललाई अनुकूल हुने गरी अध्यादेश आएपछि एकातिर उनको पार्टी बन्न नदिन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई फकाउने र अर्कातिर सरकारमा सहज बहुमत पुग्न नदिन सांसद हटाउने खेल ओलीका तर्फबाट खेलिएको छ। ओलीका बिश्वासपात्र सांसद महेश बस्नेतले सार्वजनिकरूपमा नै यो खेल स्वीकारसमेत गरेका छन्। नेपाली सत्ता राजनीतिमा यस्ता खेल नाजायज मानिँदैन। सत्ता राजनीति नैतिक आधारमा मात्र चल्ने गरेको छैन। हिजोका विकृतिले सत्ता राजनीतिलाई अस्थिर बनाएका कारणले यस्ता ‘लुप होल’ टाल्ने कोसिस संविधानले नगरेको होइन। तर दुईतिहाइ बहुमत पाउँदा पनि नेताहरूको मति सुध्रिएन र पुरानै राजनीतिक खेलहरूमा पुनरावृत्ति देखा पर्न थालेको छ।  

एमालेले अहिले १४ सांसदमाथि कार्वाही प्रारम्भ गरेको छ, त्यसको जग बैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिश्वासको मत लिँदै गर्दाको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ। त्यसबेला एमालेका १२१ मध्ये २८ सांसदले ओलीलाई मत नदिएर तटस्थ बसे। यही विषयमा संसदीय दलको ह्विप उल्लंघनको आरोप यी १४ भाइमाथि लगाइएको छ। यो प्रश्नमा १४ जना कार्वाहीमा पर्ने तर बाँकी १४ जनाले उन्मुक्ति पाउने आधार एमालेले प्रष्ट गरेको छैन। बैशाख २७ पछि ओलीले पार्टीको साधारण सदस्यता नरहने गरी कतिपटक कसलाई कार्वाही गरे र कतिपटक फिर्ता लिए ? यसको रेकर्ड संसद् सचिवालयले जान्न चाहेको छैन। तर यो लुकेको घटना छैन। कार्वाही गर्दा र ‘आममाफी’ समेत गर्दाका हरेक पटकका कहानी मिडियामा समाचार बनेका छन्। आमनागरिकले थाहा पाउँदै आएका छन्।  

कार्वाहीका १४ जनाको गणना साउन ५ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बिश्वासको मत दिंँदै गर्दा दोहोरिएका सांसदका नाममा गरिएको हो। यो सत्य पनि लुकेको छैन। अहिले जति पनि कार्वाहीको सूचीमा परेका छन्, उनीहरू ओलीलाई मत नदिने २८ भाइ र देउवाका पक्षमा मत दिने २२ भाइमध्येका साझा नाम हुन्। संविधानको धारा ७६(५) को सरकारलाई समर्थन गर्दा दलको ह्विप लाग्दैन। अझ सर्वोच्च अदालतले नै धारा ७६(५) को सरकारका पक्षमा हस्ताक्षर गर्न, मत दिन पार्टी ह्विप नलाग्ने स्पष्ट गरेका कारण साउन ५ गतेको परिघटना जोड्ने साहस एमालेले नगरेको हो। त्यसो गर्नु अदालतको मानहानि हुन्छ भन्ने कसैले नसम्झाइदिएको भए पहिले नै ओलीले कार्वाही हुन्छ भनेर धम्क्याइसकेकै थिए। तर देउवालाई विश्वासको विपक्षमा परेको मत आफैँले पाएको भन्दा अझ १० मत कम भएपछि ओलीले त्यसबेलै झट्का महसुस गरेका थिए।  

राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा हेर्ने हो भने जे कारण १४ भाइ कार्वाहीमा परे भनिएको छ, बाँकी १४ भाइलाई उन्मुक्ति दिने ठाउँ छैन। ओलीले २८ सांसदमाथि नै कार्वाहीको डण्डा चलाएको भए शायद बैठकको निर्णयको तिथिमिति हेर्नेतिर शायदै कोही लाग्थ्यो। मिति सक्कली कि नक्कली भन्ने प्रश्नतिर पनि धेरैको ध्यान जाने थिएन। एउटै घटनामा एकथरीलाई कार्वाही र अर्कोथरीलाई उन्मुक्ति दिने यो घटना साउन ५ र भदौ २ पछिका परिस्थितिका उपज हुन् भन्ने प्रष्टै छ। सत्तामा रहँदा ओलीले जसरी संविधानका हरेक विकल्पमा आफूमात्रै रहेको देखे, अहिले एमाले राजनीतिमा पनि आफूबाहेक अर्को कोही छैन भन्ने नै देखिरहेका छन्। अन्यथा बैशाख २७ को घटनाबाट उत्पन्न कार्वाही गर्न १०० दिन कुर्नपर्ने कुनै कानुनमा लेखिएको थिएन र छैन। अन्यथा एउटै घटनामा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने निर्णय हुने पनि थिएन।

एमालेले १४ भाइको सूचना सार्वजनिक नभएको भनेर सभामुखविरुद्ध ‘हुलहुज्जत’ गरिरहँदा असार २८ मा नै राजीनामा बुझाएका भीमबहादुर रावलको सूचना संसद्मा किन जानकारी गराइएन भनेर सोधेको भए विधिको शासनको प्रश्न प्रारम्भ भएको मानिन्थ्यो कि ?

कानुन र संविधानका जगमा टेकेर राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले समाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धारा ७६ (२) अनुसार संसद्मा विश्वास लिने प्रयोजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी कुनैमा पनि छलफल र निर्णय भएको छैन। सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाअनुसार, दलीय व्यवस्थामा हरेक निर्णयहरू दलमा–पार्टीमा हुनुपर्छ। धारा ७६ (५) को व्याख्याका सन्दर्भमा अघिल्लो धारा क्रियाशील भएपछि पछिल्लो धारा निष्क्रिय हुने भनेको छ। ७६ (२) प्रयोजनका लागि सोधिएको स्पष्टीकरणलाई थाती राखी ७६ (३) र ७६ (५) को कार्यान्वयनपछि क्रियाशील गराइएको छ। यतिमात्र हैन, संसद् विघटन गरिएको छ। स्पष्टीकरण सोधिएका सांसदहरूकै हस्ताक्षरका कारण संसद् पुनस्र्थापना भएको छ। उहाँहरूकै हस्ताक्षरका कारण सरकारले विश्वासको मत पाएको छ। यति धेरै घटनाक्रमहरू विकास भइसकेको अवस्थामा अब पछाडि फर्केर धारा ७६ (२) मा सहयोग नगरेका आधारमा कार्वाही गर भन्न मिल्छ ?

सांसद देवकोटाले एमालेको नियतमा मात्र प्रन उठाएक छैनन्, सभामुखको दायित्वबारे पनि बोलेका छन्। उनले भनेका छन्– सभामुख संसद्को सर्वोच्चता जगेर्ना गर्ने पहरेदारमात्र हैन, आफ्ना सांसदहरूको अभिभावक पनि हुन्। तथ्य र प्रमाण विना प्रतिशोध साँध्न लेखिएको चिठीका आधारमा सभामुखले सांसदहरूलाई कार्वाही गर्न मिल्दैन, पाउनुहुन्न। कार्वाही नै गर्ने हो भने पनि यसको विधि होला। समयसीमा होला। 

एमालेको पछिल्लो व्यवहारबारे सांसद देवकोटा लेख्छन्– चिठी लेख्नेवित्तिकै किन कार्वाही गरिनस्, सूचना टाँसिनस् भनेर सभामुखमाथि हुलहुज्जत गर्न मिल्छ ? यी सांसद देवकोटा तिनै एमाले सदस्य हुन्, जसलाई टिकट नदिएर ओलीले माओवादीका रामबहादुर थापा बादललाई दिए। बादलका विरुद्ध माधव नेपालको समर्थन तथा नेपाली कांग्रेस र माओवादीको सहयोगमा उनले चुनाव जिते। उनको यो अभिव्यक्तिमा ओलीप्रतिको प्रतिशोध झल्किँदैन, केवल तथ्यलाई उनले प्रष्ट शब्दमा राखिदिएका छन्।  

माधव नेपाललाई पार्टी खोल्नबाट रोक्न सांसदहरूको भूमिकाको कुनै अर्थ छैन। अध्यादेशले केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्याले समेत नयाँ पार्टी बनाउने बाटो खोलिदिएपछि सांसद जोगाउने वा खोस्ने खेलको कुनै औचित्य पनि छैन। माधव नेपाल छुट्टिदै गर्दा एउटा अध्याय समाप्त भयो भनेर खुसी भइसकेपछि ओलीले सांसदप्रति वैरभाव राख्नुपर्ने कारण देखिँदैन। यी सांसदहरू कुनै लोभलाभमा आफूतिर आउँदैनन् भन्ने पनि ओलीलाई राम्रै थाहा छ। तर आफूसँग नरहने भएपछि जरो किलो सबै मास्नुपर्छ भन्ने ओलीको पुरानै सिद्धान्त हो। 

प्रतिनिधिसभाको सदस्यको राजीनामा कतै स्वीकृत हुँदैन, गर्नुपर्दैन। यो सिद्धान्तले सांसद राजीनामा दिने वा गराउने पद होइन भन्ने बुझिन्छ। यद्यपि, सांसदले चाहँदा प्रतिनिधिसभामा राजीनामा बुझाउने हो। सभामुख यो राजीनामाको जानकारी प्रतिनिधिसभामा गराइदिने बाहकमात्र हो। संसद् नचल्दा राजीनामा दिएको सूचना सार्वजनिक गरिदिने हो। एमालेले १४ भाइको सूचना सार्वजनिक नभएको भनेर सभामुखविरुद्ध ‘हुलहुज्जत’ गरिरहँदा असार २८ मा नै राजीनामा बुझाएका भीमबहादुर रावलको सूचना संसद्मा किन जानकारी गराइएन भनेर सोधेको भए विधिको शासनको प्रश्न प्रारम्भ भएको मानिन्थ्यो कि ?  

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७८ ०४:३२ मंगलबार