संविधानसभाले बनाएको ‘नेपालको संविधान २०७२’ कति जनमैत्रीयुक्त र कति खतरामुक्त ? भन्ने प्रश्नमा सचेत नागरिक असंगठित तर स्वस्फूर्त बहसमा लागेका छन्। विक्रमी र इस्वी दुवै संवत् २०१५ मा मुलुकले प्रजातान्त्रिक संविधान पाएको हो। नेपालको राजनीतिले ६ वटा संविधानको बलिदानपछि सातौँ पटकमा ‘संविधानसभाले दिएको संविधान’ मा पनि संक्रामक रोग देखापर्न थाल्यो।

यही संविधान लागु गरेकोमा रुष्ट भएर भारतले भूकम्पबाट थला परेको नेपाललाई तङ्ग्रिन नपाउँदै करिब ५ महिनासम्म नाकाबन्दीद्वारा बन्दी बनाइदियो। अझै पनि भारतले आफ्नो असन्तुष्टि र अविश्वास बोकेकै देखिन्छ। खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले संविधान दिवस २०७७ को प्रमुख अतिथि आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई बनाउने प्रयास गरे तर उनले आउन अस्वीकार गर्नुको कारण स्पष्टै छ।

आफूलाई ‘संविधानसभाको आमा’ दाबी गर्ने, संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक भएर मस्यौदा गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधान दिवसका सारा कार्यक्रम बहिस्कार गरेर संविधानप्रति अनास्था र अविश्वास जनाएकै हुन्। सत्तामा बसेर संविधान विपरीतका काम नेकपा एमाले र माओवादी मिसिएको ‘नेकपा’ बाट भएकै हो। सत्तारुढ नेकपा (एमाले) ले संसदीय लोकतन्त्र र वर्तमान संविधानको मूल्यमा एकदलीय सि विचारधारातिरै जाने नियतले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग ६ बुँदे प्रतिबद्धताको सम्झौता गरेकै हो। त्यसैले आज वर्तमान संविधानको प्रभावकारिता र सुनिश्चित भविष्यलाई लिएर केही गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन्। बहस चल्न थालेको छ।

त्यसो भए, के यो संविधान स्वचालितरूपमा गतिशील छ ? र, यसले मुलुकको संकट मोचन गर्छ भन्ने विश्वास कसैलाई छ ? सार्थक संविधान सर्वोच्च र स्वचालित हुन्छ। यो कसैका खल्तीको लाचार दस्तावेज हुनुहुँदैन। इन्जिन स्टार्ट नभई ओरालोमा गुडिरहेको गाडीलाई भड्खालोमा पुग्न इन्जिन चाहिँदैन। वर्तमान संविधानको दिशा र दशा ठीक त्यस्तै ओरालोमा इन्जिन स्टार्ट नभएको गाडी गुडेजस्तो भइरहेको छ। यो संविधान जारी हुँदा सत्तामा पहुँच भएकाहरूले दीप जलाए तर संविधान देखेर निरास भएको देशव्यापी समुदायले संविधान नै जलाइदिए। 

सात दशक लामो राजनीतिक चाहनाद्वारा संविधानसभाले बनाएको संविधान राष्ट्रका आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्नमा पूर्णतः विफल भयो। जुनसुकै संविधानको प्रभावकारिताबारे बिपी कोइरालाको भनाइ सान्दर्भिक छ– ‘कुनै संविधानको अध्ययन गर्दा त्यसका चिसा अक्षरमुनि कुनै स्पन्दित भइरहेको न्यानो आत्मा छ कि छैन भनेर खोज्छु। अधिकारको दस्तावेज भन्दा इरादाको अठोट खोज्छु। अधिकारको कागजी रूपलाई मात्र प्राप्त गर्ने कसैको उद्देश्य रह्यो भने त्यसले कागजको खोस्टोमात्र पाउँछ।’ बिपीले संविधानमा खोजेको आत्मा, ढुकढुकी र जीवन्तता यो संविधानमा देख्न सकिएन। अवैध सन्तानलाई जन्म दिन बाध्य भएकी आमाले नवजातलाई मार्न नमिलेर काख लिन बाध्य भएजस्तै यो संविधान जन्मदाताकै लागि समेत बोझ सावित भएको देखिन्छ।

संविधान, राज्यप्रणाली र वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई नै धराशायी बनाउनेखालका कहालीलाग्दा गतिविधिहरू सत्ताको आड र काखबाट भइरहेका छन्। पछिल्लो परिवर्तन नै अभिशाप भयो र संविधानमा जति राम्रा कुरा लेखिएको भए पनि कार्यान्वयनकर्ताको नियत सफा नभएमा संविधान आफैँमा निरर्थक हुने रहेछ भन्ने तीतो निष्कर्षमा जनता पुगेको अहिलेको परिदृश्य हो। प्यास लाग्यो भन्दैमा विष पिउनुहुँदैन तर पार्टीहरूले प्यास मेटाउन विष पिए। यो संविधान बनाउनमा अनेक धातुका हात पसेका थिए। दूषित नियत धारण गरेर जतिसुकै परिवर्तनकारी संविधान लेखिए पनि त्यसको नतिजा सुखद हुँदैन। ‘ऋषि मन’ ले लेखिएको संविधानमात्र कालजयी हुनसक्छ। त्यसैले यो संविधानमा आमूल परिवर्तनको दिनगिन्ती सुरु भइसकेको तर्क दिने हो भने त्यो अतिशयोक्ति हुँदैन। यो संविधानले बोकेका ‘आमूल परिवर्तन’ का विवादास्पद विषयमा जनआवाजअनुरूप निष्पक्ष जनमत संग्रह गर्ने हो भने जनमत संग्रहले नै यो संविधानको औचित्य तथा सान्दर्भिकता विसर्जन गरिदिने अवस्था छ।

यो संविधानले कस्तो नेपालको दृष्टिकोण र संकल्प लिएको हो, प्रष्ट हुनुको सट्टा संविधान आफैं द्विविधाले ग्रसित छ। संविधानको धारा ३ ले नेपाललाई ‘बहुधार्मिक राष्ट्र’ भनी परिभाषित गर्छ। धारा ४ मा ‘धर्म निरपेक्ष राज्य’ भनी उल्लिखित छ।‘धर्म निरपेक्ष राज्य’ को व्याख्या गर्दै संविधानमा ‘सनातनदेखि मानी ल्याएको धर्म र संस्कृतिको राज्यले रक्षा गर्ने’ पनि उल्लेख गरेर ‘बहुधार्मिक राज्य’ ‘धर्म निरपेक्ष राज्य’ र हिन्दु राज्यको बीचमा संविधान आफैं भ्रम छरिरहेको छ। संविधानमा स्पष्ट राष्ट्रिय संकल्प छैन।

वास्तवमा धर्म निरपेक्ष राज्यले मक्का मदिना वा भेटिकन सिटी र पशुपतिनाथ बराबरी हुन् भन्ने मान्यता राख्छ भने वर्तमान संविधानले पहिचान बनाइदिएको धर्म निरपेक्ष राज्यका लागि त्यस्तो बराबरी कति मान्य होला ! धर्म परिवर्तन र इसाईकरणको उग्र गतिविधिबाट कम्युनिस्टहरू पनि उक्ताइसकेको पाइन्छ भने अरूको कुरै भएन। माओवादी कम्युनिस्ट नेता मोहन वैद्यले समेत ‘साम्राज्यवादी (क्रिस्चियन) धर्म आउनु भन्दा हाम्रै (हिन्दु) धर्म भएको ठीक’ (नयाँ पत्रिका, १७ कात्तिक २०७५) भन्नु र अर्का कम्युनिस्ट नेता चित्रबहादुर के.सी.का शब्दमा ‘यस मुद्दाले सबैको मनमा सिस्नोले पोले जस्तो भएको छ तर पनि पीडा पोख्न सकिरहेका छैनन्’ जस्ता अभिव्यक्तिले सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ।

राजनीतिक कुशलताद्वारा निरुपण हुनुपर्ने मुलुकका यावत समस्यामा अदालतको फैसला खोज्ने प्रवृत्ति अनियन्त्रित गतिमा बढिरहेको छ। हरविषयलाई अदालतका मुद्दा बनाउने र अदालतको फैसलाबाटै मुलुक चलाउने हो भने सरकार, प्रशासन, राजनीतिक दल र नेताहरूको के जरुरत ? मुलुकका दैनन्दिनी मामिला वा समस्याबारे संविधानमा उल्लेख गरेर साध्य हुँदैन, राजनीतिक कुशलताद्वारा सुल्झाउनुपर्छ। २०४७ को संविधानले यस्तो अनियन्त्रित गतिमा राजनीतिक विषयलाई अदालतका मुद्दा बनाउने अवस्था ल्याएको थिएन।

राष्ट्रको जीवनमा अपवादजस्तै यदाकदा भाग्यले पाइने दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार, २०७४ को संसदीय निर्वाचनले कम्युनिस्ट पार्टीलाई दियो। यो दुर्लभ अवसरलाई सरकारले संविधानको सशक्तीकरण, प्रभावकारिता र लोकतन्त्रलाई पद्धतिका रूपमा सुदृढीकरण गरी संवैधानिक शासन बलियो बनाउन लगाउन सक्थ्यो। तर त्यसमा पनि सरकार, पार्टी र नेताहरू पूर्ण असफल भए। संविधानले प्रत्याभूत गरेको राज्यका अंगहरूबीचको शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलनलाई खल्बल्याउँदै महत्वपूर्ण संस्था र शक्ति प्रधानमन्त्रीको मातहतमा केन्द्रित गर्ने काम भयो।  

जनताका भोगाइ, संकट र मुलुकका समस्या जहाँको तहीँ जिउँदै रहे, झन् फैलिँदै गए। संविधान निष्प्रभावी, संसद् रबरस्टाम्प, संवैधानिक अंगहरू सिंहदरबारका लाचार छायाँ, निजामती सेवा अनिश्चितता र अन्योलग्रस्त बनाउँदै लगियो। सिंहदरबारको शक्ति स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने नाराभित्र सिंहदरबारको भ्रष्टाचार र दण्डहिनता स्थानीय तहसम्म फैलिन पुग्यो। संघीय राज्य संरचनामा संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय तीनै तहमा २ नम्बर प्रदेश र हालका केही परिवर्तनबाहेक एउटै पार्टीको सरकार गठन भएको अवस्थामा पनि संविधान, परिवर्तन, विकास र अमनचैनलाई गति दिन सम्भव भएन। प्रदेशहरूले आफ्नो नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउने अधिकार पाएर पनि त्यतिसमेत निर्णय लिन सकेनन् भने संघीय राज्य संरचनाको औचित्य र आवश्यकता नै प्रमाणित हुन सकेन।

ग्रिक मिथक ‘प्यान्डोराको बाकस’ वर्तमान नेपालमा खुल्यो, जुन कथाको बाकसमा भएभरका सांसारिक दुःख र समस्या बन्द गरिएको थियो। हाम्रो परिवर्तन उपहार होला भन्ने आशा सो कथाअनुरूप निराशामा बदलियो। संविधानसभाले दिएको संविधान पनि चलेन। त्यसो भए देश कसरी चल्ने ? यो वर्तमानको यक्ष–प्रश्न हो। संविधान दिने स्रोतहरू सकिएको अवस्थामा संविधानविहीन भएर मुलुक चलाउने कल्पना गर्न सकिन्न। त्योबेला दुईटामात्र विकल्प रहन्छन्। पहिलो, जनआन्दोलनको उपज भनिएको २०४७ को संविधानको पुनःस्थापना र परिमार्जन। होइन भने विदेशीले दिएको संविधान हात थाप्नु। त्यस्तो भयाबह धर्म संकटमा कुन बाटो लिने ? वर्तमान बहसको निष्कर्षका लागि चाबी–प्रश्न यही हो।

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७८ ०४:०९ बिहीबार