.gif)
.gif)
अर्को अखिल क्रान्तिकारीका लागि निर्वाचन स्थगन गर्नु सफलता नै थियो। निर्वाचन वा लडाइँमा आफ्नो हार सुनिश्चित हुँदाहुँदै सहभागी हुनु निकै नै मूर्खतापूर्ण कार्य हो भन्ने ठान्छन् केही शक्ति। खासगरी निर्वाचनका सन्दर्भमा पक्का लोकतन्त्रवादी शक्तिमात्र हार वा जीतको परवाह नगरी सामेल हुने गर्छन्, त्यो चरित्र वा विश्वास भएका राजनीतिक शक्ति वा विद्यार्थी संगठनहरु नगण्य छन् नेपालमा। हँसिया हथौडा अंकित झण्डामा विश्वास गर्ने र मार्क्स, लेनिन र माओको पदचिह्न पछ्याउने राजनीतिक शक्तिका निकट रहेका विद्यार्थी संगठनहरु स्वच्छ, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित निर्वाचनमा कहिल्यै विश्वास गर्दैनन्। उनीहरुको चिन्ता निर्वाचन होइन, परिणाम हो। थोरबहुत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विश्वास राख्न थालेको एमाले अखिलसमेतमा निर्वाचन परिणामको सघन चिन्ता देखिनु विद्यार्थी आन्दोलनको लोकतान्त्रीकरणका सन्दर्भमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
अर्को कुरा स्ववियु निर्वाचन नेपालका राजनीतिक दलहरुको परिणामकेन्द्रित चरित्र र चिन्तनका कारण स्थगित भयो। के यतिमात्रै पर्याप्त कारण हो त वा अरु पनि कारण छन्? नेपालको सचेत समुदायभित्र आज यही बहस केन्द्रित छ। यसका लागि नेविसंघ, अखिल र दुवै अखिल क्रान्तिकारी कत्तिको दोषी छन्? विश्वविद्यालयको नेतृत्वको हकमा ऊ केवल संयोजनकारीमात्र हुन सक्छ भन्नेमा सबै प्रष्ट नै छन्। यद्यपि वर्तमान नेतृत्व कुनै दल विशेषको कठपुतली हो भन्नेमा समेत स्पष्ट छन्। स्ववियु निर्वाचनको सम्पन्नतामा देखिएको असफलताका विषयमा चर्चा गर्दा यस पटकको स्थगनले नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। इतिहासका कतिपय कालखण्डमा समग्र समाज एवम् राष्ट्रकै पथप्रदर्शक हुनुपर्ने विद्यार्थी संगठनहरुको यो हविगत किन? राजनीतिक दलबीच द्वन्द्व, मनोमालिन्यता र शक्ति संघर्ष चलेका बेला पथप्रदर्शक तथा उत्प्रेरक बन्नुपर्ने विद्यार्थी संगठनहरु किन दलहरुकै विवेकहीन आज्ञाकारी जमातमा परिणत हुन पुगे? यो निकै नै विडम्वनापूर्ण रहेको छ। यतिमात्रै होइन, नेपालको राजनीतिक इतिहासको वर्तमान कालखण्डमा विद्यार्थी संगठन कहाँ छन्? र, उनिहरुको भूमिका के छ? भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको परिप्रेक्ष्यमा स्ववियु निर्वाचको स्थगन आफँैमा गतिलो दृष्टान्त हुनसक्छ।
विघटित संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्न दलहरु किन असफल भए, दलहरुले के गर्नुपर्थ्यो, के गरे र अब के गर्नुपर्छ र के गर्दैछन् भन्ने विषयमा विद्यार्थी संगठनहरु आश्चर्यजनकरूपमा मौन छन्। यसको अर्थ उनीहरु स्वयम्ले यी सबै विषय उठाउने योग्यता गुमाइसके या उनीहरु दलहरुको प्रभुत्वमा परिसके? या त्यतातिर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने विश्लेषण हो? ताज्जुब लाग्ने विषय भएको छ। नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य उसले समयसमयमा निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण स्थापित भएको हो। २०३६ सालको जनमत संग्रह विद्यार्थी आन्दोलनकै परिणाम थियो। २०५९ सालको प्रतिगमन र त्यसविरुद्धको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जग विद्यार्थी संगठन नै थिए। यी र यस्ता उल्लेखनीय ऐतिहासिक संघर्षका अभियन्ता र नायक विद्यार्थी संगठनहरु मुर्झाउनुको कारण के? आज सर्वत्र प्रश्न उठेको छ। शायद समकालीन विद्यार्थी आन्दोलन यी सबै प्रश्नको जवाफ दिने हैसियत र सामर्थ्य राख्दैन। यदि त्यसो हो भने नेपालमा विद्यार्थी संगठनहरुको औचित्य सिद्धियो भनेर घोषणा गरे फरक नपर्ने भयो।
नत्र आफ्ना अनगिन्ती अग्रजहरुको वलिदानको जगमा खडा भएको स्ववियुको निर्वाचन आफैँ बखेडा झिकेर स्थगन गर्ने? यसले कसको सेवा गर्छ, विद्यार्थी आन्दोलनको या प्रतिगमनको? सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीविरुद्धको आन्दोलनको मैदानबाटै स्ववियु निर्वाचनसमेत सम्पन्न गराइएको थियो र यो तत्कालीन दरवारको इच्छा विपरित सम्पन्न भएको थियो। विश्वविद्यालयको नेतृत्व दरवारअनुकूल हुँदाहुँदै विद्यार्थी संगठनहरुको दृढ इच्छाशक्तिको परिणाम थियो, उक्त निर्वाचन। त्यतिबेला अखिल क्रान्तिकारीले निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो र देशभरिका क्याम्पसअगाडि बम बिष्फोट गराइएको थियो। दरवार निर्वाचन भाँडियोस् भन्ने चाहन्थ्यो। त्यसका बाबजुद नेविसंघ र अखिलको तत्कालीन नेतृत्वको दृढ संकल्प र समझदारीका कारण निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। त्यसले स्ववियुको रक्षा, निरन्तरता र भविष्यलाई नयाँ जीवनदायिनी शक्ति प्रदान गरेको थियो। विद्यार्थी संगठनहरुमा विद्यमान रहेको त्यो तागत आज कहाँ गयो?
लाखौं विद्यार्थी र सचेत समुदाय आज बारम्बार यही प्रश्न उठाइरहेकेा छ। आज हामी अधुरो लोकतन्त्र भोगिरहेका छौं। स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि छैनन्, व्यवस्थापिका संसद छैन र स्ववियु निर्वाचनसमेत स्थगित हुन्छ भनेपछि यो देशमा लोकतन्त्र कहाँ छ? र यो परिस्थिति कतिञ्जेलसम्म रहन्छ, कुनै ठेगान छैन। तसर्थ, समय हुँदै विद्यार्थी आन्दोलनले आफ्नो औचित्य पुनर्स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि अविलम्व स्ववियु निर्वाचको सुनिश्चितता गराउनुपर्छ। यतिमात्र होइन, सबै राजनीतिक दललाई उनीहरुको ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोध गराउन सक्नुपर्छ। विद्यार्थी संगठनहरु दलहरुका अरौटे, भरौटेमात्र हुने हो भने सबै नेपालीले ठान्नेछन्– आन्दोलनको औचित्य सकियो।
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७० ००:०४ बिहीबार
.gif)
