२० मंसिर २०७८ सोमबार
विचार

कसैको विवशता, कसैको निर्लज्जता

एउटा समाचार आएको छ– ‘सुत्केरी अस्पतालमा बन्धक: श्रीमान् पैसाको खोजीमा भौंतारिँदै’ शीर्षकमा। धनुषा क्षीरेश्वर नगरपालिका–५ महेन्द्रनगर कुचाइ टोलकी ३० वर्षीया बेगम खातुनले जनकपुरधामस्थित आर्या केयर अस्पतालमा एक छोरा र एक छोरीलाई जन्म दिइन्। तर अस्पतालको शुल्क तिर्न नसक्दा सुत्केरी आमा बन्धकमा परिन्। जुम्ल्याहा सन्तानका बाबु मोहम्मद समिर नदाफ पैसाको खोजीमा आफन्त र गाउँलेको ढोका चाहर्न पुगे। दैनिक ज्याला मजदूरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका नदाफ कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भनेर जारी गरिएको निषेधाज्ञाले बेरोजगार बन्न पुगे र शुल्क बुझाउन नसक्दा उनकी सुत्केरी श्रीमती बेगम खातुन अस्पलतालमा बन्धक परिन्।

आमा र बाबु बन्दाको खुसीको क्षण। परिवारमा खुसी र उमङ्ग छाएको पल। यस्तो खुसीका बेला कति धेरै रमाउन मन लाग्छ। उत्सव मनाउन मन लाग्छ। आफूमात्रै खुसी हुने पनि होइन। यस्तो खुसी अरूलाई पनि बाँड्न मन लाग्छ। तर ती अभागी बाबुआमा यस्तो खुसीमा पनि मन खोलेर रमाउन र खुसी हुन सकेनन्। अस्पतालमा बुझाउनुपर्ने शुल्कको भारीले उनीहरूलाई बेसरी थिच्यो। फूल भन्दा कोमल र फूलजस्तै सुन्दर शिशुलाई काखमा लिएर हजार पटक म्वाइँ खाने, हजार पटक उस्तै प्रेमले सुम्सुम्याउने र छातीमा टाँस्ने अवसरबाट उनीहरू वञ्चित बने। भर्खर जन्मेको शिशुलाई अघाउन्जेल हेर्न पनि नपाइ पैसाको खोजीमा भौतिारिनुपर्दा त्यो बाबुको मन कति छटपटिएको होला ? कति रोएको होला ? आँसुको घुट्को निल्दै अरूका सामु हात पसार्दै हिँड्नुपर्दा कति ग्लानि भयो होला ? कति हीनताबोध भयो होला ? हामी अनुमान मात्रै गर्न सक्छौँ। महसुस गर्न सक्दैनौँ जुन पीडाको महसुस मोहम्मद समिर नदाफले गरेका छन्। उनकी श्रीमती बेगम खातुनले गरेकी छिन्।  

छातीमा छचल्किएर आउने मायालाई पनि दबाएर बस्नुपर्ने यो कस्तो नियति गरिबको ? अभिशाप नै हो गरिबी सम्पूर्ण गरिबका लागि। सम्पूर्ण गरिबका आँसुले गरिबी निवारणको सरकारी नीति र नारालाई गिज्याइरहेझैँ लाग्छ। तर सरकारलाई लाजको अनुभूति फिटिक्कै छैन। गरिबको नाउँमा सरकारका उच्चपदस्थहरूले सुविधा उपभोग गरिरहेका छन्। ऐसआराम गरिरहेका छन्। गरिब जनता भने दैनन्दिनको अभाव र पीडामा बाँचिरहेका छन्। पैसाको अभावमा उपचार नपाएर मरिरहेका छन्। अस्पतालको शुल्क तिर्न नसकेर अस्पतालमै बन्धक पर्ने बेगम एक्ली होइनन् र उनी नै पहिलो पीडित पनि होइनन्। गरिबीले पिल्सिएका अरू धेरै खातुन र नदाफहरूले अस्पतालमै बन्धक पर्नुको पीडा भोगेका छन्।  

अस्पतालको शुल्क तिर्न नसकेर अस्पतालमै बन्धक पर्ने खातुन र नदाफ यो देशका प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन्। यस्ता सयौँ र हजारौँ पात्रहरूलाई यो देशको सरकारले देखेको छैन र चिनेको छैन। पहुँच र विशिष्ट पहिचान नभएका यस्ता अकिञ्चन र निरीह नागरिकलाई यो देशको सरकारले कहिल्यै देख्दैन र कहिल्यै चिन्दैन पनि। सरकारले त पहुँचवाला र पहिचानावालालाई मात्रै चिन्छ। ठुल्ठूला पदाधिकारीलाई चिन्छ। ठुल्ठूला नेतालाई चिन्छ। अनि तिनलाई बिरामी पर्दा देश–विदेशमा उपचार गर्ने खर्च पनि दिन्छ। त्यो पैसा तिनै अकिञ्चन र निरीह नागरिकले पेट काटेर राज्यलाई तिरेको कर हो। राज्यबाट केही सेवा र सुविधा पाउने आशामा गरिबले आफ्नो गाँस काटेर तिरेको त्यो करबाट देशका ठूला नेता र ठूला पदाधिकारीले सेवा र सुविधा उपभोग गरिरहेका छन्। यो राज्यकोषको दुरुपयोग हो, दोहन हो। कर तिर्ने नागरिक स्वयं भने त्यस्तो सेवा र सुविधाबाट वञ्चित छन्। यो दुर्भाग्य हो हामी नेपाली नागरिकको। अनि यो विडम्बना हो देशको।

एउटा संयोग, तर विडम्बनापूर्ण ! उता शुल्क तिर्न नसकेर अस्पतालमा बन्धक परेकी नवजात शिशुकी आमालाई बन्धक मुक्त पार्न बाबु सहयोगका लागि आफन्त र छरछिमेकमा हात पसार्दै हिँडिरहँदा यता सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गर्‍यो। झलनाथ खनाल यो देशको नागरिक हुन् भने मोहम्मद समिर नदाफ पनि यही देशको नागरिक हुन्। फरक यत्ति हो– झलनाथ खनाल यो देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका र एउटा ठूलो राजनीतिक दलको ठूलो नेता हुन् भने नदाफ एउटा गरिब, निरीह र दैनिक ज्याला मजदूरी गरी जीविकोपार्जन गर्ने मजदूर। यसो भन्दैमा एउटा नागरिकलाई अस्पतालमा बन्धक बनाएर र हजारौँ सर्वसाधारण नागरिकको गाँस काटेर अर्को एउटा विशिष्ट नागरिकलाई सेवा र सुविधाको गहुँगो भारी उपहार टक्र्याउन मिल्छ ? पीडा र अपमानले रोइरहेका बेगम खातुन र मोहम्मद समिर नदाफ अनि अरू धेरै खातुन र नदाफहरूको प्रश्न हो यो।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल स्वयं आर्थिकरूपमा सक्षम छन्। खनालको आर्थिक हैसियत यति कमजोर पनि छैन कि उनलाई राज्यको आर्थिक सहयोग खाँचो परोस्। उनका छोरा इन्जिनियर छन्। ठेक्कापट्टालगायतका व्यापार/व्यवसाय पनि छन्। जलविद्युत्देखि चियाबगानसम्म लगानी पनि छ। यति हुँदाहुँदै पनि खनाल आफ्नै खर्चमा उपचार गराउन असमर्थ छन् ? आफैँ सक्षम भएर पनि राज्यले दिने एउटा सुविधाप्रति लोभ राखेर त्यसलाई चूपचाप स्वीकार गर्नु निर्लज्जता हो। सर्प पालन गर्न राज्यले नै करोडौँ रुपियाँ आर्थिक सहयोग पनि उनैलाई दिनुपर्ने। विदेशमा स्वास्थ्योपचार गरिएको सम्पूर्ण खर्च पनि राज्यले नै बेहोर्नुपर्ने। हजारौँ र लाखौँ नागरिक गरिबी र अभावले पिल्सिएर बाँचिरहेको यथार्थलाई लत्याएर एक व्यक्तिप्रति यति धेरै राष्ट्रिय उदारता किन ?  

यसो त राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधोपचारका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३’ जारी गरिएको थियो। तर राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधोपचारका लागि आर्थिक सहायताका नाउँमा जथाभावी राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नु उचित होइन भन्दै तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले कार्यविधि नै बनाएर त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरेका थिए। २०७५ सालमा ‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५’ पनि जारी भयो। ऐनको दफा ३० मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा राज्यकोषबाट उपचार खर्च दिने क्रम रोकिएन। ऐनले नै बन्देज लगाइसकेको अवस्थामा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च बेहोर्ने सरकारी निर्णय कानुनविपरीतमात्रै होइन, निन्दनीय पनि छ।  

यसो त विपन्न नागरिकलाई औषधि/उपचारबापत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका, २०७५’ पनि जारी गरिएको छ। तर खोइ त सरकारले अस्पतालको शुल्क तिर्न नसकेर बन्धकमा परेकी विपन्न बेगम खातुनलाई बन्धक मुक्त गर्न आर्थिक सहायता दिएको ? राष्ट्रका गहना मानिएका स्रष्टा तथा कलाकारहरूले पनि आर्थिक अभावले उपचारमा समस्या झेलिरहेका छन्। ‘आर्थिक अभावले उपचारमा समस्या’ शीर्षकमा दिनहुँजसो समाचार आउँछन्। तिनलाई सकेको आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ राज्यले ? होइन भने संविधानमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ भनेर लेख्नुको के अर्थ ?

२०६२/६३ पछि बनेका लोकतान्त्रिक सरकारले आर्थिक सहायताको नाउँमा झन्डै ६ अर्ब रुपियाँ वितरण गरिसकेको चर्चा छ। पछिल्लो १० महिनामा मात्रै सरकारले आर्थिक सहायताको नाउँमा विभिन्न राजनीतिक दलका पहुँचवाला नेता र कार्यकर्तालाई झन्डै १३ करोड रुपियाँ वितरण गरिसकेको चर्चा पनि छ। भारतमा उपचाररत् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्चबापत सरकारले ३० लाख रुपियाँ निकासा गरेकामा २४ लाख भुक्तानी नै गरिसकेको खबर छ। तर पीडित बेगम खातुन अथवा मोहम्मद समिर नदाफले चाहिँ किन पाउन सकेनन् त्यस्तो सहायता ? निशा घिमिरेले किन पाउन सकिनन् ? करोडौँ सम्पत्तिका मालिकलाई तीसौँ लाख आर्थिक सहयोग दिन लालायित सरकार नदाफ र घिमिरे जस्ता गरिब नागरिकलाई दुई–चार हजार रुपियाँ सहयोग गर्न किन अनिच्छुक छ ?

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७८ ११:०१ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App