५ आश्विन २०७८ मंगलबार
विचार

सहरका बाढीपीडित

बाइरोडको बाटोमा

अचेल कार्यालय जानेबेलामा मलाई स्कुले नानीलाई जस्तै गाह्रो हुन्छ। घर फर्किने बेलामा पनि त्यस्तै कठिनाइ महसुस हुन्छ। यसको एक मात्र कारण हो– ढल र बाढी। म बस्छु एउटा नगरपालिकामा र काम गर्छु अर्को महानगरपालिकामा। सिंगो काठमाडौँ उपत्यका एउटै हो। तर यहाँका तीन जिल्लामा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकासहित २१ र ३ गाउँपालिका छन्। स्थानीय सरकार सक्रिय भएको योबेलामा नगरपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म ढल र बाढी व्यवस्थापन नहुँदा केही वर्षदेखि दुःख पाइएको छ। यो दुःख निवारण तत्काल हुने स्थिति देखिएको छैन। नगरपालिका बढेपछि नागरिकका दुःख झन् बढेका छन्। 

नगरपालिकाको संरचना पाल्न नागरिकले योगदान गर्नैपर्छ। नगरबासी भएबापत नागरिकले पाउने सुविधा भने हिजो भन्दा आज घटिरहेको छ।  म बस्ने गरेको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा हो। पहिले कपन गाउँ विकास समिति (गाविस) थियो। पछि यो नगरपालिकामा रुपान्तरित भयो। नगरपालिका भएपछि गाविस हुँदाका भन्दा कम सुविधा हामीले स्थानीयरूपमा पाएका छौँ। त्यतिबेला हामी सबैले मिलेर सडक कालोपत्रे गरेका थियौँ। त्यसका निम्ति स्थानीयले योगदान गरेका थिए। करिब डेढ दशकअगाडि भएको कालोपत्रेको अहिले नामनिशान छैन। त्यो हराएको कालोपत्रे सडकको सम्झनाले अहिले पनि मन द्रविभूत हुन्छ।  

हामीले वर्षौँदेखि असजिलो भोगिरह्यौँ। त्यसका निम्ति स्थानीयदेखि राष्ट्रिय पदाधिकारी गुहा¥यौँ। यस क्षेत्रका सांसद गगनकुमार थापाकै पहलमा यहाँ कैयन् बैठकसमेत भए। सडक विभागका कर्मचारीले तुरुन्तै सबै काम हुने आश्वासन दिएका पनि हुन्। आश्वासन दिए पनि ती कार्यान्वयन भएनन्। कहिलेकाहीँ सडकको अवस्थाबारे सामाजिक सञ्जालमा हाल्दा पनि त्यसको सन्देश सांसद थापालाई मात्र जान्छ। आखिर थापा एक्लैले के गरुन् ? जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि केही भन्न सक्ने स्थितिमा हामी यतिबेला छैनौँ। अहिले केही ठाउँका सडक थोरै भए पनि सुध्रिएका छन्। तर स्थानीयले आफैँ सहभागी भएर कालोपत्रे गरेको सडकको नामनिशान छैन। अहिले त्यो सडकमा पानी पर्दा बाढी आउँछ। अरूबेला खोलाको बगरजस्तो छ। कपनमा शुक्रबार राति ठूलो बाढी आयो। त्यो बाढी बढ्दै गएपछि तल्लो क्षेत्रमा बस्नेहरू पीडित हुनु स्वाभाविक हो।  

दुई वर्षअघिसम्म दुःखसुख मैले गाडी घरसम्म पुर्‍याउने गरेको थिएँ। अहिले सडक खोलो भएपछि बाहिरै राख्ने गरेको छु। यसबीच कोरोना कहरमा जनजीवन परेको छ। हामी पनि त्यसका भुक्तभोगी छौँ। यसले हामी सबैको कमाइ खोसेको छ। गाडी राख्नु भनेको यसै पनि सेतो हात्ती भइसकेको छ। अहिले घरसम्म गाडी नजाने भएपछि प्रत्येक महिना ४ हजार रुपियाँका दरले राखेको ठाउँमा भाडा मात्रै बुझाउनुपरेको छ। यसले हिसाबले दुई वर्षमा एक लाख रुपियाँ त गाडी राति बास बसाएको भाडा मात्रै तिर्नुपरेको छ। 

गाडी राख्ने ठाउँको भाइबाट एउटा सेवाचाहिँ पाइएको छ, त्यो के भने बाढी आएका बेला उनले बेलैमा जानकारी दिन्छन्, त्यसै आधारमा बाढी थामिएपछि मात्र घर जान्छु। कैयन् पटक बाढी आएपछि जुत्ता फुकालेर पाइन्ट माथि सारेर घर पुग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। राजधानी काठमाडौँमै यो अवस्था छ भने देशका अन्य भागमा विकासको प्रतिफल पुगेन भन्नुको के अर्थ ?  

अब एकैछिन कार्यालयतिरको कुरा गरौँ। मेरो कार्यालय सुन्धारास्थित काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालयसमेत रहेको जेडिए कम्प्लेक्स हो। महानगरपालिकाको आफ्नो कार्यालय नजिकै रहेको यो भवनमा यसका कार्यालय छन्। जेडिए कम्प्लेक्समा दुई वर्षभन्दा बढी भयो पार्किङ गर्ने भुइँतला ढलले भरिन थालेको। अहिले गाडी पार्किङ गर्न नपाएर यस क्षेत्रका कार्यालयमा काम गर्नेहरूले पाउनसम्म सास्ती पाएका छन्।  

प्रत्येक दिन कार्यालय जानु र आफ्नो सवारी साधन राख्न पाउने ठाउँ फेला पार्नु एउटा महाभारत युद्ध जित्नुसरह हुन्छ। सुरक्षाकर्मी र चालकहरू सवारी व्यवस्थित गराउन र तिनलाई पार गराउन निरन्तर लागिरहेका देखिन्छन्। यो एउटा तनावपूर्ण दृश्य हो। त्यतिमात्र होइन, सयौँ गाडी र मोटरसाइकलको अत्यन्त अव्यवस्थित भीड देख्दा जोसुकैलाई दिक्क लाग्छ।  

सुन्धाराको महानगरपालिका आसपासमा यो स्थिति आउनुपछाडि नजिकै रहेको केन्द्रीय कारागारमा संरचना बनेपछि हो। त्यहाँ संरचना बनेपछि यताबाट जानुपर्ने ढल बन्द भयो। गत वर्ष धेरै मेहनत गरेर महानगरपालिका, सम्बन्धित वडा कार्यालय, कार्यालय सञ्चालकहरू र स्थानीय सबै लागेर बल्ल ढल खुला भएको थियो। यो वर्ष ढल खुला हुन सकेको छैन। भुइँतलामा फोहोर पानी भरिएको छ। त्यसले एक किसिमको दुर्गन्ध त्यहाँ फैलाइरहेको छ। एकातिर कोरोना महामारी अर्कोतिर यस्तो मानवनिर्मित समस्याले हामी सबै आक्रान्त छौँ।  

कारागारले संरचना निर्माण गरेपछि त्यसलाई हटाउन गृह मन्त्रालयदेखि स्वीकृति चाहिन्छ भन्ने गरेका छन्। एक, यसरी ढल थुनिने गरी संरचना बनाउँदा गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दिइएको थियो वा थिएन ? दुई, यसरी संरचना निर्माण गर्दा महानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिइएको छ वा छैन ? फेरि यसरी समस्या समाधान भइसकेपछि स्वीकृतिका निम्ति गृह मन्त्रालय नै जानुपर्ने भनेको राणा शासनकालमा आग्लागी भएपछि निभाउने स्वीकृति मागेको र छ महिनापछि राणा सरकारले ‘आगो निभाइदिनू’ भनेर आदेश दिएजस्तै भएन र ? त्यसैले कतिपय यस्ता स्थानीय स्तरमा सिर्जित समस्याको हल स्थानीय स्तरमै हुनुपर्ने हो। त्यसैका निम्ति पालिका सरकारहरू सक्रिय छन्। संघीयताको अभ्यास गरिरहेका पालिका सरकारबाट पनि यसमा हस्तक्षेप हुन सकेको छैन।  

स्थानीय स्तरमा सिर्जित कतिपय समस्याको हल स्थानीय स्तरमै हुनुपर्ने हो । त्यसैका निम्ति पालिका सरकारहरू सक्रिय छन् । संघीयताको अभ्यास गरिरहेका पालिका सरकारबाट पनि यसमा हस्तक्षेप हुन सकेको छैन ।  

खासमा अहिले हामीले भोगेको यो समस्या आमनगरबासीको हो। ढलको यथोचित व्यवस्था नगर्दा एक झर पानी पर्नेबित्तिकै घरहरू पानीमा डुब्न थालेका छन्। रत्नपार्क वरिपरि हरेक छ महिनामा कालोपत्रे थप्ने गरेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र सिंहदरबार गर्ने बाटो निकै चिल्लो पारिएको छ। त्यसैले हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई देशभरि बाटोघाटो यस्तै भइसकेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामीले यत्रो विकास गर्दा पनि नदेख्ने भन्ने उनीहरूलाई लागिरहन्छ।  

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू कार्यव्यस्तताले सबै ठाउँमा पुग्न सक्दैनन्। त्यही भएर तीन तहका सरकारको व्यवस्था भएको छ। खासगरी पालिका सरकारहरूले स्थानीय स्तरमा भएका यस्ता कठिनाइ सम्बोधन गर्न भूमिका खेल्ने हो भने हामीजस्ता सर्वसाधारणले अन्य विषय सोच्न पाउने थियौँ। कहाँनिर कुन सडक अवरुद्ध छ भन्ने सोचेर हिँड्नुपर्ने अवस्था जस्तो पीडादायी केही हुँदैन।  

केही वर्षअघिसम्म मेलम्ची आतंक थियो। मेलम्चीका लागि खनेका सडकले दिनुसम्म दुःख दिएको हो। अहिले फेरि विद्युत् प्राधिकरणले तार भूमिस्थ गर्न भनेर ठाउँठाउँमा खनिरहेको छ। एकीकृत किसिमले विकास अघि बढाउन नसक्ने र प्रत्येक विभागले आफ्नो सहज स्थितिअनुसार काम बढाउँदा अनाहकमा स्रोतको नोक्सानी भएको छ। तर, अचानक कसैले आएर सडक खनिदियो भने ठेकेदार, कर्मचारी र नेतासम्म खुसी हुने वातावरण मुलुकमा छ। हिजो गरेको कालोपत्रे आज कसैले खनिदियो भने सबैलाई हाइसञ्चो। त्यसो भए कमसल कामका निम्ति पनि कसैले जवाफदेही हुनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन।

अचेल प्रायः पानी परिरहन्छ। बिहानै राजधानीका धेरैजसो बासिन्दाको काम आफ्नो घरमा पसेको ढल र बाढी सफा गर्ने हुन्छ। यस्तो कठिन परिस्थितिमा भए पनि उनीहरू कतै गएर यसबारे बताउन सक्ने जाँगरमा छैनन्। वर्षौँका आन्दोलन, त्यसपछिका सरकारहरू र नेताहरूको काम गराइ देखेर उनीहरू सबै थाकेका छन्। मैले पनि सुरुसुरुमा सडकबारे धेरैतिर जानकारी गराउने गरेको थिएँ। यसपटक भने धेरैपछि मात्र यसबारे फेरि ध्यानाकर्षण गराउने धृष्टता गरेको छु। यसपालि आफ्नै कुरा गरे पनि यो परिस्थितिले अरूको अवस्थालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्नेछ भन्ने ठानेको छु। 

प्रकाशित: १० श्रावण २०७८ ०९:४० आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App