गत मङ्गलबार पदबाट हट्न केही घण्टा बाकी रहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा गरेका सम्बोधन सुनिरहेका थियौँ हामी दुई। सकिने बेलातिर मेरो मनमा अनायास महाकवि देवकोटाले एक पटक उठाएका प्रश्न उब्ज्यो। त्यो थियो– ‘के गफ र गफास्टक नै साहित्य हो ?’ यो प्रश्नले मलाई अर्कोतिरबाट सोध्यो– के गफ र गफास्टक नै राजनीति हो ? अझ सम्झेँ देवकोटाले भनेका– ‘लहडदासलाई तरङ्ग भन्दा मजा दिने के होला दुनियाँमा ! बस ! गफ गर ’ यत्तिकैमा उनी टेलिभिजनको पर्दाबाट हराए। यता टेलिभिजन बन्द गरेपछि एउटा आवाजले एक्कासि नीरवता चि¥यो। त्यो स्वस्फूर्त निस्किएको आवाज थियो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. उषा लोहनीको। त्यसले बोकेको अभिव्यक्ति थियो– ‘जाने बेलामा पनि बलियो भ्रम छरेर पो गए त।’

म घोरिएँ। र, मनको एउटै पलको उडानले मलाई पुर्‍यायो पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शासनमा। झुट र बेइमानीको राजनीतिक डुङ्गामा सवार भएर उनले आफ्नो ‘कल्ट राजनीति’ बलियो पारेका थिए। यस्तो राजनीतिक ‘जल विहार’ गरेर आफ्नो अवधि सके। अझ कोभिड–१९ को महामारीमा उनको झुट र अकर्मण्यताले गर्दा सिङ्गो मुलुक विफल हुनुपरेको थियो। कति मरे, कति विस्थापित भए र आमजनताले निकै दुःख पाए। बेलाको सोच नहुँदा धेरै बाँच्ने जिन्दगी गुमेका थिए। तर पनि जाने बेलामा एउटा बलियो भ्रम छर्न सफल भए उनी। जितेको राष्ट्रपतिको पद हारेकाले चोरेर लगे। यो भ्रम बलियो छ अमेरिकामा अहिले पनि। रुडी जुलियानीहरू जस्ता वकिल र टेड क्रुज जस्ता सांसदहरूलाई उनले दास बनाउन सकेको एउटैमात्र कारण हो– कल्ट राजनीति।

अमेरिकाको ठूला राष्ट्रपति मानिने अब्राहम लिङ्कनले मुलुक टुक्रिनबाट बचाएका थिए सन् १८६१ देखि १८६५ सम्मको गृह युद्धमा। उनले १६७ वर्षअगाडि स्थापना गरेको रिपब्लिकन पार्टीलाई ट्रम्पले अहिले कब्जा गरेका छन्, आफ्नो कल्ट राजनीतिबाट। यति चक्कर काटेपछि म अर्को पल नै फर्के डा. उषा लोहनीको अभिव्यक्तिमा। जब फर्केँ, देखेँ– उनी जिल्ल परेर मेरो अनुहार हेरिरहेकी थिइन्। मैले भनेँ– हो, कल्ट राजनीति गर्नेहरूले यस्तै गर्छन्। ट्रम्प अझै बलियो छन् सत्ताबाहिर हुँदा पनि। विश्वमा सब भन्दा बलियो कल्ट राजनीति त हिटलरले ग¥यो। ओलीले छरेको भ्रम पनि यसैको सेरोफेरोमा पर्छ तर यो कामचलाउ स्वरूपको मात्र हो। कल्ट राजनीतिबारे मैले पहिलै नै लेखिसकेको हो।

माछाका लागि पानी जस्तै हो झुट र बेइमानी कल्ट राजनीति गर्ने यिनीहरूका लागि। जब पाखण्ड उदाङ्ग हुन्छ, यिनीहरूको पतन हुन्छ त्यसरी नै जसरी प्रोटिनको सुरक्षा कबच हटेको करोना भाइरसजस्तै। भाइरस विश्वमा सधैँ रहेजस्तै, कल्ट राजनीतिका विभिन्न भाव–भङ्गी, लय र स्वरूप सधैँ रहन्छन्। यसबाट बच्ने एउटैमात्र उपाय हो राज्यको र राजनीतिक पद्धतिको नियन्त्रण र सन्तुलन प्रणाली बलियो हुन सक्नुपर्छ। हो, अमेरिका जस्तो मुलुकमा समेत ट्रम्पले ‘कु’ गरिसकेका थिए। भित्री कुराहरू बल्ल बाहिर आइरहेका छन्। 

तीनवटा किताब लेखिसकेका छन्। हामीकहाँको कुरा गर्दा ओलीले राष्ट्रपतिसँगको सुविधाजन्य सम्बन्धको उपयोग, प्रयोग र दुरुपयोग गरेर एक किसिमबाट ‘संवैधानिक कु’ गरेका हुन्। अहिले त्यो सच्चिँदा ‘जनादेश र परमादेश’ को भ्रम छरेका छन्। तर यो त्यति बलियो छैन। कारण, भ्रमको बुनियाद कमजोर छ। दोस्रो, उनको ‘कल्ट राजनीति’ को प्रभाव आमजनस्तरमा छैन या निकै कमजोर छ।

मुलुकको विकास गरेका, राम्रो व्यवस्थापन गरेका, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेका थिए उनले भन्ने मिथकीय स्वरूप देखाइएको छ। अनि यस्तो विकासे प्रधानमन्त्री जो जनादेशबाट बनेको हो त्यसलाई अदालतको परमादेशबाट हटाएको छ भन्ने भ्रम छरिएको छ। यसलाई व्यापक पार्न भण्डाफोर अभियान सुरु गर्ने उद्घोष पनि आयो। सङ्घर्ष गर्ने कुरा पनि आयो। पहिलो भागमा त भ्रम अड्ने ठाउँ छँदै छैन किनकि उनको मिथकीय स्वरूप हिउँ पग्लिएपछिको पहाडको जस्तो डरलाग्दो देखिएको छ। न विकास, न कोभिड–१९ को व्यवस्थापन। 

अझ भ्रष्टाचार त माछाका लागि पानी जस्तै बन्यो, भ्रष्टाचार त हेर्नै र गन्ध सहनै नसक्ने गफको फोहोरामा। तर दोस्रो भाग जनादेश र परमादेशको कुराचाहिँ पढे/लेखेको सचेत मध्यम वर्गका केही प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले पनि भन्ने गरेका छन्– अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो र ? त्यसैले आजको छलफल यो दोस्रो भागमा केन्द्रित भएर अगाडि बढौँ। तर अलिकति अर्थतन्त्रको बारेमा हेर्नुपर्ने यो भ्रमलाई अलि गहिरिएर हेर्नका लागि।

अब हेरौँ अर्थतन्त्रको स्वरूप। हाम्रो आयात गत वर्षको ११ महिनामा करिब २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको र निर्यात वृद्धि भने ०.२ प्रतिशत रहेको हुँदा आहिले नेपालको व्यापार घाटा रु. १२ खर्ब ६२ अरब भन्दा बढीको छ। तुलनात्मकरूपमा यो अझ २ खर्ब भन्दा बढीले घटेको अवस्था हो। हामीले अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउन सकेर घटेको होइन। कोभिड महामारीले गर्दामात्र हो। हाम्रो मुख्य आयात पेट्रोलजन्य पदार्थ हो र हाम्रो आयातको ५८ प्रतिशत भारतबाट हुन्छ। गाडी चढ्न घट्यो भने व्यापार घाटा कम हुने अवस्था छ। तर्कवीरले भन्न सक्छन्– विश्वमा सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा भएको मुलुक अमेरिका हो र त्यहाँ अहिले यो घाटा करिब रु. ८०५ खर्ब छ। त्यसले के फरक परेको छ र?

हाम्रो अर्थतन्त्रको बनावट हेर्दा यो कहालीलाग्दो छ र यसरी नै जाने हो भने मुलुकमा ठूलो सङ्कट आउने पक्का छ। रेमिटेन्स करिब १३ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ७० अरब पुग्दा चालु खाता घाटा करिब ६३ अरबबाट बढेर २ खर्ब ९४ अरब पुगेको छ। शोधनान्तर स्थिति १५ अरब भन्दा बढीले घाटामा गएको छ। जबकि गत वर्षको यही अवधिमा १ खर्व ७९ करोडले बचत थियो। घाटा बढ्ने र बचत घट्ने मेलो छ। ऋण बढ्दो छ। हाल यो करिब १७ खर्ब पुगिसक्यो। विगत एक वर्षमा मात्र ३ खर्बले बढेको छ जसले गर्दा साउँ र ब्याज तिर्न मात्रै वर्षको २ खर्ब जान्छ।राष्ट्रले लिने ऋण भनेको पनि व्यक्तिले बैंकबाट लिने जस्तै हो। त्यसबाट आम्दानी बढाएर साउँ ब्याज तिर्न सकेन भने बैंकले घर खेत लिन्छ। मुलुकको हकमा स्वाधीनता गुम्छ।  

विकासे कुरा यति धेरै गर्ने ओलीजीले विकास बजेटको १४ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेनन्, असारे विकास गर्दा पनि। नियमित खर्चचाहिँ बढ्दै गएको छ। मूल कुरो रेमिटेन्सले धानेको अर्थतन्त्र सुकुलगुन्डा अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण भएको छ। रेमिटेन्स प्रदत्त आयात र त्यस्तो आयात प्रदत्त राजस्वले मुलुक चलेको छ। यसको परिणति बनेको छ मुलुकका तन्नेरीहरूले मुलुक छोड्नुपरेको बाध्यता र शासक वर्गको बढ्दै गएको मुलुक लुट्ने अम्बल। रेमिटेन्स प्रदत्त राजस्व, बढ्दो ऋण र मूलतः भन्नुपर्दा एउटा परजीवी उपभोक्ता वर्गको उत्थानले हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरूलाई सुकुलगुन्डा अर्थतन्त्रमा परिणत गरेको छ। परजीवी उपभोक्ता वर्ग मैले यस अर्थमा भनेको छु कि यो वर्ग अर्थतन्त्रको आन्तरिक तागतमा नभएर मूलतः बाहिरको रसद पानी र शासक वर्गसँगको लुट साझेदारीबाट पुष्ट भएको छ।

यसको घेरा फैलिँदै पनि गएको छ। यस क्रममा राष्ट्रिय पुँजीपति होइन, दलाल पुँजीपति वर्गको राम्रो विकास भएको छ। शासकहरूको लुटको धनको ओसारपसार र यिनीहरूको स्विस एकाउन्ट र त्यसमा बढ्दै गएको रकम यसको द्योतक हो। आजको छलफल यसमा केन्द्रित नरहने हुँदा नागरिक दैनिकको यसै पेजमा कुनै बेला छलफल गरौँला। अहिले यतिमात्र भनेर अगाडि बढौँ कि नयाँ शासकहरूको विकासे गतिविधिले अर्थतन्त्रको परजीवी बनावटलाई बलियो पारेको छ। समष्टिमा भन्नुपर्दा यो १९ औँ शताब्दीको उपनिवेशवादी शोषणको परिष्कृत स्वरूप हो। 

व्यापार घाटाको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि यस्तो व्यापार घाटालाई हाम्रो अर्थतन्त्रले एउटा विन्दु भन्दा पर थेग्न सक्दैन। त्यो भनेको विनिमय दर भत्कन्छ र अन्ततः विकासको गफ गर्दागर्दै अविकास यति धेरै हुन्छ कि मुलुकको आर्थिक र राजनीतिक निर्णय मुलुकमा नभएर बाहिरबाट हुन्छ। सार्वभौम सम्पन्न जनता भन्दाभन्दै त्यो यान्त्रिक चुनावमा सीमित हुन्छ र मुलुकको सार्वभौमिकता अन्त्यतिर पुगिसकेको हुन्छ। यसको उदाहरण कतिपय अफ्रिकी मुलुकमा हेर्न सकिन्छ।

माथिको आर्थिक दृश्य शृंखलाले देखाउँछ– उनले स्वघोषणा गरेजस्तो विकासे प्रधानमन्त्री उनी निश्चितरूपमा रहेनन्। विकासका लागि सुशासन चाहिन्छ। सुशासनका लागि लोभ कम हुनुपर्छ। लोभ कम त्यतिबेला मात्र हुन सक्छ जब मुलुकको हित व्यक्तिगत हित भन्दा माथि हुन्छ। यही हुन सकेन। ओलीको ४० महिने शासनकालमा मुलुकको दुर्लभ समय गुम्यो। यस अर्थमा उनको पनि। अघिल्लो दिनको अन्तिम मन्त्रिपरिषद्को बैठकसम्ममा पनि मुलुकलाई हानि पुर्‍याएर अन्तिम झापझुप गरेका उनले कुन मुखले जाने दिन देशबासीलाई सम्बोधनगर्दा इमान र नैतिकताको त्यति धेरै गफ गर्न सकेका? ६ अर्ब बक्यौता ४ वर्षदेखि नतिरेर लाइसेन्स खारेज हुन लागेको स्मार्ट टेलिकमलाई छूट दिएको होइन? स्कुललाई ट्याक्स मार्न र सवारी भाडा बढाउन दिएको होइन? यस्तो सरकारलाई ‘मेरो नेतृत्वको सरकार ऐतिहासिकरूपमा सफल भयो’ भन्नु बकम्फुसे कुरा हो। झुट र बेइमानीबाट जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने प्रयास हो।  

अब जनादेश र परमादेश हेरौँ। यहाँनेर म बिपी कोइरालालाई सम्झिरहेको छु। उनीसँगको कैयौँ पटकको छलफलमा मैले एउटै कुरा पाएको थिएँ। त्यो थियो– राजनीति भनेको मुलुकको आन्तरिक तागत बढाउनका लागि हो। र, भन्थे उनको राजनीति र उनले आर्जन गरेको राजनीतिक पुँजी भनेको त्यो तागत अभिवृद्धि गर्नका लागि हो। ओलीले राजनीतिलाई आफू लामो समय जेल परेको हुनाले खिर खाने अधिकार जस्तोमात्र ठानेका छन्। उनको समझ र स्तरअनुसार एक पटक यस्तोसम्म भने– ‘अहिले बिपी बाँचेका भए उनी पनि एमालेमा आउँथे।’ 

ओली आफ्नो व्यक्तिकेन्द्रित सत्ता राजनीतिका लागि मुलुकको आन्तरिक तागत सकेर राज्य गर्ने व्यक्ति परे। प्रधानमन्त्री बन्ने सपना साकार पार्न उनले गोप्यरूपमा प्रचण्डलाई लोभ्याएर। तर प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले मतलब नै राखेनन्। एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको सरकारको प्रधानमन्त्रीले दुई पार्टीबीच ’लुज एलाएन्स’ गरेर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता महसुस नै गरेनन्। वास्तविकता त एमालेभित्र नै झन् पहिलो लुज एलाएन्स उनले गर्नुपर्ने थियो। दुई वर्ष कसले के गर्ने, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लहड र स्वेच्छाधारी प्रवृत्तिको उडानमा धरती छोडे। दलिन बालेर आगो तापेजस्तो आन्तरिक तागत सकेर राज गर्ने यही नीति उनले मुलुकभित्र र मुलुकबाहिर अवलम्बन गरे। सत्तामा टिक्न व्यक्ति र व्यक्ति, मुलुक र मुलकबीच खेल खेले। यहाँनेर यो चरित्रलाई अझ हेरौँ।

ओली विधिसम्मतरूपमा चल्ने मान्छे होइनन्। न प्रजातान्त्रिक सन्तुलन र नियन्त्रण प्रणालीमा उनको विश्वास छ। यस अर्थमा उनको कुनै कुरामा पनि विश्वास छैन। विश्वास उनको एउटै कुरामा मात्र छ। त्यो भनेको उनले जसरी चाहन्छन् त्यसरी उनले एकटङ्कारसँग राज्य गर्न पाउनुपर्छ। यस प्रयोजनका लागि उनी विधिविधानअन्तर्गत चल्ने नभई उनको चाहनाअनुरूप विधिविधान ढालिनुपर्ने भयो।  

मान्छे–मान्छेबीचको सम्बन्ध चाहे त्यो परिवारमा होस्, इष्टमित्रमा होस्, पार्टी सङ्गठनभित्र होस् या जहाँसुकै होस्, त्यसले अङ्गीकार गरेको एउटा मान्यता हुन्छ। त्यो हो– विश्वसनीयता। यसका विभिन्न स्तर हुन्छन्। शून्य कटेपछि अनन्तसम्म। यो मान्छेको न्यूनतम भए पनि बटम लाइन अर्थात् एउटा स्तर छ जुन भन्दा तल ऊ जाँदैन भन्नेमात्र पनि भयो भने पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ। तर जब त्यो पनि हुँदैन अनि खै आधार सम्बन्धको? साक्षी किनाराका राखेर सम्झौतापत्र बनाएर पनि त्यसको केही अर्थ हुँदैन। हुने भएको भए अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहन्थे। न प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्थ्यो दुई पटक। न नेकपा टुट्थ्यो। तरबार बेचुवा र घ्यु बेचुवाबीचमा पनि विश्वसनीयताको न्यूनतम स्तर रहन्छ। तर नेपाली राजनीतिज्ञहरूको त्यस्तो कुनै स्तर नै छैन। विदेशी शक्तिलाई यहाँभित्र खेल्न यसले धेरै सजिलो पारेको छ।  

त्यसैले विदेशीलाई नेपाली नागरिकता बाँड्न तयार हुन्छन्, मुलुकको नक्सा अदलबदल गर्न तयार हुन्छन्, सिमाना मिच्न दिन तयार हुन्छ, हाम्रो नदीनाला दिन तयार छन्, हाम्रो नदी डाइभर्सन गरेर पारि जहाँ चाहिएको छ त्यो ठाउँमा पानी पुर्‍याउन तयार छन्। समग्रमा जे गर्न पनि तयार छन्। यो कसले चित्त बुझाएर गर्न सक्छ भन्ने प्रतिस्पर्धामा म्युजिकल चेयरमा यी घुमिरहेका छन्। यस क्रममा नेपालको आन्तरिक तागत धेरै नै क्षीण भएर गइसकेको छ। कहिले उत्तर त कहिले दक्षिणतिर एकाधिकार सत्ता टिकाउन पिङ खेलिरहेका ओलीले पहिले चुच्चे नक्सा र राम जन्मभूमिको उडान गरे। त्यसबाट सत्ता नटिक्ने भएपछि भारत लागे, मध्यरातिको ‘बालुवाटार डिल’ गरेर। उनको लेनदेन भनेको सत्तामा मलाई टिकाऊ, तिम्रो हरचाहना म पूरा गर्छु– नक्सा हटाउने, नागरिकता बाँड्ने, पानी पु¥याउने, अरू जे भन्छौ।

यसपछि संसद् छलेर ‘अध्यादेश राज’ अन्तर्गत राज्यका अङ्गहरू कब्जा गर्ने नीति अवलम्बन गरे। यस क्रममा उनलाई घाँडो नै भयो संसद्। त्यसैले जुन संसद् अन्तिमसम्म बचाउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको मान्छेले नै अधिकार नै नहुँदा पनि संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिसँगको ‘सङ्गठनात्मक साँठगाँठ’बाट विघटन गराए। अदालतले भन्यो– गलत भयो यो। संसद् पुनस्र्थापन गर्‍यो। आफ्नै पार्टीभित्र माधव समूहसँग नाडी छामाछामको राजनीति गर्दै आएका उनले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्। जुन संसद्ले विश्वास गरेर ४० महिनाअगाडि उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए त्यै संसद्ले तिमीमा विश्वास छैन भनेपछि जनादेश कसरी रहन्छ ? खै जनादेश उनको अब?संसद्को विश्वास म प्राप्त गर्न सक्तिन। मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेको होइन ?

‘राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर कहाँ लेखेको छ’ भनेर लिच्चड प्रश्न गर्नेले फेरि नैतिकताको कुरा गर्ने?जब देउवा पुगे १४९ सदस्यको दस्तखतसहित सशरीर राष्ट्रपतिसमक्ष, त्यसलाई संवैधानिक प्रक्रियामा राष्ट्रपतिले जान दिइनन्। संविधानको ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गत सरकारको दाबी गर्ने ठाउँ नै नभएका ओलीलाई राष्ट्रपतिले जबर्जस्ती प्रधानमन्त्री मात्र बनाइनन्, अधिकार नै नहुँदा फेरि संसद् विघटन गरिन्। संविधानको संरक्षकले नै बारम्बार संविधान मिचेको हुँदा अदालतको परमादेशले जुन विन्दुमा राष्ट्रपतिले संविधान छाडेर मनोमानी गरेकी थिइन् त्यही विन्दुमा उनलाई पु¥याइदियो, संविधानअन्तर्गत हिँड्नूस् भनेर।

त्यो भनेको संविधानसम्मतरूपमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भई संसद्को विश्वास लिन उनलाई पठाउनुपर्ने थियो। परमादेशले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको छैन। परमादेशले संविधानलाई लिकमा ल्याएकोमात्र हो। हो, फेरि पनि संविधानको वास्तै नगरिकन संसद् विघटनको घटना ओली र विद्या भण्डारीले मिलेमतो गरेर दोहो¥याउन नपाउन् भनेर यस पटक यी दुवैलाई खेल्ने ठाउँ दिएन। यसको निक्र्यौल गर्न अदालतले यी दुवैको नियत, आवरण र तजबिजमा निश्चितरूपमा नजर राख्यो। जनादेश नभएको मान्छेले अर्को आवरणमा तजबिज गर्न नपाओस् भनेर अदालत सजगचाहिँ भएको हो। यसलाई कसैले एक्टिभिजम् भन्छन् भने त्यो ठीक कुरा हो। यहाँनेर अब कहाँ जनादेशविरुद्ध परमादेशको कुरा छ ? यो झुटले थेग्न सक्तैन।

तर जनतालाई ओली अमूर्त ठान्छन् जस्तो अरू तानाशाही प्रवृत्ति बोकेका नेतासरह। त्यसैले उनी जनादेश र परमादेशको कुरा गर्दा भावविभोर हुन्छन् र भन्छन्– देउवा जनादेशबाट होइन, परमादेशबाट नियुक्त प्रधानमन्त्री हुन्। अदालतको फैसलाले दोहोरो झापट दिएको छ। पहिलो, तानाशाही प्रवृत्तिलाई। दोस्रो, ओलीमार्फत ’प्रोक्सी रुल’को यात्रातिर हिँडेको विदेशी मालिकलाई। यो आजका लागिमात्र होइन, भोलिको लागि पनि हो। भारतमा यसबारे आवाज गुञ्जिएको छ। यस पटक ’गोदी पत्रकारिता’ गर्नेबाट होइन। बलियो जनमत सिर्जना गर्ने प्रबुद्ध जमातले प्रस्टसँग भनिरहेका छन् कि ओलीको अप्रजातान्त्रिक सरकारलाई जुन पछि असंवैधानिक पनि बन्यो त्यसलाई च्यापेर हिँड्नु हुँदैनथ्यो। यो गल्ती हो।

राणाकालमा चाकरी गर्ने ठाउँ नहुनेको समाजमा इज्जत हुँदैनथ्यो। चाकडी गर्ने ठाउँ महलको चोक हुन्थ्यो। शासक बार्दलीमा प्रकट भएपछि स्वस्ति गर्नुपथ्र्यो। कतिले जागिर नै पाएका हुन्थे यस्तो चाकरी गर्ने र यही जागिरबाट जहान परिवार पालेर बसेका हुन्थे। स्वस्ति गरेपछि त्यस दिनको जागिर पाक्यो। मालिकले कहिले सोध्थे– तिमीले त छोरा पायौ रे होइन ? स्वस्फूर्त जवाफ निस्कन्थ्यो– सरकारको निगाहबाट। यस्तो ‘बार्दली–चोकको संवाद’ ले मालिक र नोकरबीचको त्यो सामाजिक मान्यता बोकेको अवशेषलाई मैले बिम्बका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको छु।

नेपालको राजनीतिले यस्तो अवशेष बोकेको देखिन्छ। यो परिष्कृत स्वरूपमा बाँचेको छ। त्यसैले म भन्छु शासक र जनताबीचको सम्बन्ध, चाहे त्यो जुनसुकै पार्टीको किन नहोस्, यस्तो अवशेषले परिभाषित गरुन्जेल शासकको लहडअन्तर्गत नै हामी नेपाली जनताले रहनुपर्नेछ। त्यसैले यस्तो ‘बार्दली–चोक संवाद’ चाहे त्यो बालकोटमा होस् या बूढानीलकण्ठमा, नरोकीकन नेपालको राजनीति थेग्रिन सक्तैन। धेरै बलियो अवस्थाको ओली सरकारको होस् या अहिलेको कमजोर अवस्थाको देउवाको अल्प मतको गठबन्धन सरकारको होस्।  

ओलीले विगत ४० महिना विकासको कुरा खुब गरे। करिब दुईतिहाइको अत्यन्त बलियो सरकार मुलुकले पाएको थियो उनको नेतृत्वमा। स्वेच्छाधारी प्रवृत्ति र भ्रष्टाचारको आहालमा भैँसी रमाएको जस्तो गरेर रमाउँदा मुलुकको एउटा दुर्लभ कालखण्ड यसै गुम्यो। र, उनको जीवनको ऐतिहासिक क्षण पनि। केही गर्न सकेनन्। सिवाय विकासको गफ। यसो भन्नुपर्दा म दुःखी छु किनकि मेरो कुनै आग्रह र दुराग्रह छैन उनीसँग। मेरो आवाज केवल राष्ट्रिय संवेदनशीलतालाई प्रत्याभूति गर्नका लागिमात्र हो। आफैँले अलि अगाडि लेखेको यो– ‘झुट र बेइमानीको स्क्रिप्टमा, पावरफुल कलाकारिता देखाउन सक्नेले राम्रो खेती गर्न सक्छ। ऊ महान् हुन्छ। मासिया बन्छ। त्यो खेती भनेको राजनीति हो र उब्जनी बन्छ व्यक्तिगत आर्थिक सम्पन्नताको जब मुलुक पिलन्धरे हुँदै गएको हुन्छ।’

उनको यो यात्राले उनी सम्पन्न बने तर मुलुकलाई झन् कमजोर पारे। देउवाबाट पनि हुने यही हो। जब हामी सुरुवात देख्छौँ। डेढ वर्षसम्म फरार रहेका विजय गच्छदार देउवाले सत्ता समालेकै दिन प्रकट भए। अख्तियारले करिब १० करोड भ्रष्टाचार ठहर गरिएका उनलाई १० लाखको साधारण धरौटीमा विशेष अदालतले छाडिदियो। अब ती मुख्य न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इलाम सरुवा गरेर के हुने? भट्टामा जलाएर मान्छे मार्ने आलमको पालो होला अब छुट्ने। 

ठेक्कापट्टा आफन्तलाई दिने तयारी हुँदै गएको छ। त्यसैले अबको युद्ध भनेको जनता वास्तविक अर्थमा मालिक बन्नु हो। यसका लागि कमरेड भनेर होस् या साथी भनेर गरिएको सम्बोधनको त्यति महत्व छैन जति बार्दली–चोकको संवादले बोकेको मानसिकता भत्काउनुमा छ। यो गर्न नसक्ने हो भने मुलुक यसै गरी लथालिङ्ग हुँदै जानेछ। शासकहरूले अझ बढी भ्रम छर्दै जानेछन्। र, मुलुकको आन्तरिक तागत सक्दै त्यही अनुपातको विदेशी तागतको भरमा सत्ता चलाउनेछन्– जनता, विकास र समृद्धि भनेर। माहुरी बन्नुपर्ने हामी भने अरिङ्गाल बनेर एकापसमा  लडिरहने छौँ।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७८ ०३:२२ सोमबार