१३ असार २०७९ सोमबार
विचार

विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणमा सर्वाेच्चको फैसला

टिप्पणी

‘न्यायाधीशको बोलीमा कानुन हुन्छ’ अर्थात न्यायाधीशले जे बोल्यो त्यही कानुन हो भन्ने मान्यता अमेरिकी आधुनिक रियालिजम (यथार्थवादी) विचारधाराबाट प्रभावित विधिशास्त्रीहरूमा दह्रोसँग गढेर बसेको छ। उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यतिर आइपुग्दा विधिशास्त्रको आधुनिक यथार्थवादी विचारधाराले छलाङ मारिरहेको थियो। 

अझ त्यसभन्दाअघि नै सन् १९३० मा अमेरिकी आधुनिक रियालिजमका प्रणेता कार्ल लिवेलियनले विवादका सन्दर्भमा न्यायाधीशले जे उचित देख्छ, त्यो नै कानुन हो सम्म भनेका छन्। न्यायिक कामका दौरान न्यायाधीश, क्लर्क, जेलर वा वकिलले अपनाउने प्रक्रियालार्ई समेत उनले कानुनको संज्ञा दिएका छन्। ‘मुद्दाका दौरान यी अधिकारीहरूले जे गर्छन्, मलाई लाग्छ, त्यो कानुन हो,’ सन् १९३० मा लिवेलियनले लेखेको द ब्य्राम्बल बुस नामक पुस्तकमा उल्लेख छ। आधुनिक यथार्थवादी विधिशास्त्रको शाखाका अर्का स्विडिस प्रोफेसर ओलिभर क्रोनाले भने अदालतले गर्र्र्ने स्वतन्त्र व्याख्या नै कानुन हो भनेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट सोमबार जारी फैसला पनि आधुनिक यथार्थवादी विधिशास्त्रीहरूको फैसलाको एउटा रूप हो। विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यो फैसलाको सदियौँसम्म व्याख्या र विश्लेषण हुने नै छ र विश्वविद्यालयहरूमा यसको चिरफार गरिनेछ। साविकको नेकपा र फैसलाले सत्ताच्युत एमालेभित्र देखिएको राजनीतिक विवादको जरियाबाट सुरु भएको संवैधानिक विवाद सर्वाेच्च अदालतबाट जारी भएको फैसलासँगै साम्य भएको मात्रै छैन, फैसलाले राजनीतिक कोर्ससमेत परिवर्तन गरिदिएको छ।  

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर, निवेदकलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा घोषणा गर्न माग गरिएको रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मकसद, विघटनको अधिकार, सरकार निर्माणको अधिकार तथा सरकार बनाउने प्रक्रियासमेतको संवैधानिक इजलासले मसिनोगरी व्याख्या गरिदिएको छ। मुद्दामा कति राजनीतिक विषय र कति संवैधानिक विषय मिसिएको थियो भनेर इजलासले नछोडी सम्पूर्ण संसदीय प्रक्रियाको विषयबाट निक्र्याैल हुनुपर्ने विषयमा समेत फैसलामा व्याख्या गरिएको छ। राजनीतिक, संवैधानिक र संसदीय प्रक्रियाबाट गरिनुपर्ने काममा समेत अदालतबाट हस्तक्षेप भए÷नभएको इतिहासको मूल्यांकनको विषय हो र यसलाई भविष्यमा कानुनविद् र राजनीतिशास्त्रीहरूले अध्ययनको विषय बनाउने नै छन्।  

संविधानको धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) को प्रक्रिया नै पूरा नगरी धारा ७६(५) मा फड्को मारेको कार्यप्रति र सो प्रक्रियामा सामेल भएका राजनीतिक दलको मागलाई समेत सर्वाेच्च अदालतले विश्लेषण गरेर निक्र्याैल गरिदिएको छ। संसद् राजनीति गर्ने थलो हो त्यसैले संसद् पुनस्र्थापना मात्रै गरिदिए पनि पुग्थ्यो भन्ने धारणा त्यसै आधारमा आएको मान्न सकिन्छ। संवैधानिक इजलासको पछिल्लो फैसलाले आधुनिक न्यायालयले कुन हदको चरम न्यायिक सक्रियता देखाउन सक्दोरहेछ र कानुनको व्याख्या कुन हदसम्म गर्न सक्दोरहेछ भन्ने स्थापित गरिदिएको छ।

राजनीतिक र संसदीय प्रक्रियाबाट मात्रै सरकार बन्न सक्ने पुरानो संसदीय परम्परालाई समेत उछिनेर सर्वाेच्च अदातलबाट रिट निवेदकमध्येका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि जारी गरिएको परमादेश र सरकार बनाउने प्रक्रियामा संलग्न सांसदहरूमाथि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को प्रयोग गरी कारबाही गर्न नपाइने प्रतिषेधको आदेश जारी भएको फैसलाबाटै न्यायाधीशहरूको बोलीमै कानुन हुन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ। राष्ट्रपति वा राष्ट्राध्यक्षका काम सिफारिसका आधारमा हुन्छन् भन्ने दृष्टिकोणले तिनको समेत परीक्षण हुँदै आएको पनि फैसलाले स्पष्ट पारेको छ।

आधुनिक यथार्थवादी विचारधाराबाट प्रभावित विधिशास्त्रीहरूले त कतिसम्म पनि भन्छन् भने संसद् र सरकारले बनाउने कानुनहरू देखावटी मात्रै हुन् तिनको जबसम्म अदालतमा परीक्षण हुँदैन तबसम्म तिनको कुनै मूल्य हुँदैन। अर्थात् संसद्ले बनाउने कानुन वा अनुमोदन गर्ने कुनै पनि दस्तावेजहरूको तबसम्म कुनै मान्यता रहँदैन जबसम्म न्यायालयले तिनको परीक्षण गर्दैन।

विगत ६ महिनायता संवैधानिक इजलासबाट जारी भएका दुईवटा फैसलाबाट प्रधानमन्त्रीको अधिकार, विघटनको अधिकार, राष्ट्रपतिको अधिकार, संसदीय व्यवस्थाको परिभाषा, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल, ह्विपको प्रयोगलगायतका विषयमा भएको व्याख्याले विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण र महत्व स्पष्ट भएको छ। न्यायालयमा परीक्षण नभएसम्म कुनै पनि संविधान, कानुन र निर्णयले वास्तविक रूप धारण गर्न सक्दैनन् भन्ने आधुनिक यथार्थवादी सोच नेपालको न्यायालयबाट स्थापित भएको छ। 

परम्परागत विधिशास्त्रीका मान्यताहरूले कानुनमा लेखिए भन्दा बाहिर जान नपाउने मान्यता राख्दै आए पनि आधुनिक विधिशास्त्रले त्यसलाई उछिनेर धेरै फड्को मारिसकेको यो फैसलाले समेत पुष्टि गरेको छ।  हाम्रो मुलुकको संसदीय व्यवस्था परम्परागत वेस्टमिनिस्टरियल मोडल नभएको पनि फैसलाले स्पष्ट गरेको छ। धारा १०० मा भएको दुई वर्ष नपुगी प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र सहभागीतामूलक संसद्को व्यवस्थाले परम्परागत प्रणाली भन्दा भिन्नै खालको संसदीय व्यवस्था हामीले अपनाएको पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।

संवैधानिक इजलास आफैँले संवैधानिक सर्वाेच्चताका विषयमा फैसलाको प्रकरण नं. ४१ मा स्पष्ट ढगले उल्लेख गरेको छ। राज्य व्यवस्था सञ्चालनका सन्दर्भमा संविधानलाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण र पवित्रतम दस्तावेजका रूपमा लिइन्छ र यसको शब्द तथा भावको सम्पूर्णतामा अनुशरण गरी वाञ्छनीय हुन्छ। यसलाई अर्काे शब्दमा संवैधानिक सर्वाेच्चता पनि भन्न सकिन्छ भन्ने व्याख्या गरेको छ। संविधान भन्दा माथि कोही पनि र केही पनि हुँदैन, राज्यका सबै निकाय, सबै पदाधिकारी, तथा सबै कानुन संविधानकै अधीनस्त रहन्छन्। संविधान कार्यान्वयनका क्रममा लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यतालाई भन्दा निहित स्वार्थ, शासकीय हैसियतमा रहेका पात्रहरूको व्यावहारिक सहजता र सुविधा, दलीय शक्ति सन्तुलनको अवस्था, राजनीतिक शक्तिमा रहने अवाञ्छित तहको सत्तामोह आदिलाई महत्व दिइयो भने संविधानद्वारा घोषित अभिष्ट पूरा नहुने अवस्था आइपर्छ भनिएको छ।

विघटनको अधिकार रोक्दा राजनीतिक अस्थिरता अदालतले निम्त्याएको आरोप उचित नभएको प्रसंगको व्याख्या गर्दै फैसलाको प्रकरण नं. ५० मा पन्ध्र वर्षमै २०४७ सालको संविधान असफल हुनुलाई अवधारणागत दृष्टिकोणको अभावको कारण नभइ नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण व्यवस्था असफल भएको औल्याइएको छ। अदालतलाई दोष दिएर नेतृत्वको अकर्मण्यता र असहिष्णुताको ढाकछोपका कारण बन्न नसक्ने पनि फैसलामा औल्याइएको छ।

संविधान लोकतान्त्रिक भएरमात्र पुग्दैन, यसको अलोकतान्त्रिक शैलीको प्रयोग हुन पुग्यो भने संवैधानिक दुर्घटनाका संभावना देखा पर्छन्। संविधानले अघि सारेका मूल्य÷मान्यता र आदर्शलाई एकातर्फ पन्छाएर तथा संविधानका प्रावधानहरूको सरल अर्थ ग्रहण नगरी छिद्रान्वेषण गरेर आफ्नो निहित र सुविधाअनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने चेष्टा गर्दा संविधानको मान्यता खल्बलिने फैसलामा औल्याइएको छ।  

लोग्ने मानिसलाई स्वास्नी मानिस र स्वास्नी मानिसलाई लोग्ने मानिसबाहेक बेलायतको संसद्ले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने मान्यता परम्परागत संसदीय प्रणालीको जननी बेलायतमा कुनै कालखण्डमा राखिन्थ्यो, अहिले हाम्रो सर्वाेच्च अदालतले त्यो अवधारणालाई पनि उछिनेर आफ्नो सर्वाेच्चता स्थापित गरेको छ। २०५२ सालमा फैसलाबाट संसद् ब्युँतिदा सर्वाेच्चमा गोरु ब्यायो भन्ने आरोप खेपेको सर्वाेच्च अदालतप्रति फेरि पनि राजनीतिकतवरले सोही आरोप दोहोरिएको छ।

विधिशास्त्रीहरूसँग इजलासको कस्तो दृष्टिकोण रह्यो भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो देशका आजसम्मकै सबैभन्दा पुराना ९५ वर्षीय कानुनविद् वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीप्रति फैसला सुनाउँदै गर्दा इजलासले देखाएको मर्यादा नै पर्याप्त हुन्छ। ‘हामी जति दिन इजलासमा बस्यौँ र जतिबेर सुन्यौँ त्यति नै दिन र त्यति नै समय इजलासमा बसेर वरिष्ठतम् वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले सुन्नुभएको छ’, फैसला सुनाइसकेपछि न्यायाधीश खतिवडाले भने– इजलासप्रति जुन सद्भाव भण्डारीजीले देखाउनुभयो यो इजलास उहाँप्रति कृतज्ञ छ।

डेनिस विधिशास्त्री प्रोफेसर अल्फ निल क्रिस्चियन रोस त झन समाजका कुनै पनि व्यवहार र अभ्यास न्यायाधीशले स्वीकार गरिदिएका आधारमा मात्रै चल्न सक्ने मान्यता राख्छन्। ‘सामाजिक मान्यताहरू त्यसै कारण प्रचलनमा छन् किनभने तिनीहरू समाजमा चल्न सक्छन् र बाध्यकारी छन् भनेर न्यायाधीशले मानिदिएका छन्’– प्रोफेसर रोसले सामाजिक अभ्यासका विषयमा टिप्पणी गरेका छन्।

प्रकाशित: ३१ असार २०७८ ०९:१८ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App