पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले भर्खरै जारी गरेका संयुक्त वक्तव्यमा  देशको राष्ट्रियतामा आन्तरिक एवं बाह्यरूपमा गम्भीरखालका चुनौतीहरू खडा भएको र यसले बाह्य हस्तक्षेप हुन सक्ने स्थितिप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ।  

देशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले सरकार सञ्चालनका क्रममा संविधान र लोकतन्त्र विरोधी काम गरेकाले हजारौँ जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि एकपछि अर्काे गर्दै धरापमा पर्ने खतरा उत्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान विपरीत एवं  अदालतको फैसला विपरित पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रणालीमाथि नै प्रहार गरेको स्थिति छ।  जनताको सार्वभौम थलो संसद्लाई संविधान विपरीत विघटन गरिदिएर अध्यादेशका भरमा शासन सञ्चालनको जुन सुरुवात गरिएको छ, यसले संविधानवाद र लोकतन्त्रका मूल्य÷मान्यतालाई समेत कुण्ठित गरेको छ।

वक्तव्यमा संविधान विपरीत कामचलाउ सरकारको हैसियतमा अध्यादेशबाट बजेट पेस गर्ने, देशको प्राकृतिक स्रोतसाधनको उत्खनन गरेर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी व्यापार गर्ने र तराईमा मरुभूमीकरण गर्ने, राष्ट्रिय सहमति नगरी संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने, पार्टीको बैठक र महान्यायाधिवक्ताबाट अदालतलाई धम्काउने जस्ता काम भइरहेकामा गंभीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ। 

कोरोना महामारीका बेला सिंगो देशलाई एकताबद्व बनाएर यस्तो महामारीका विरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा संविधान मिच्ने र सरकारको विरोधमा कोही पनि सडकमा  आउँदैन भन्ने सोच राखेर जुन असंवैधानिक गतिविधि बढिरहेको छ, यसले वामपन्थीको समर्थनमा बनेको यो सरकार सामाजिक फाँसीवादतर्फ उन्मुख भएको प्रतीत हुन्छ। कोरोना महामारीका बेला उपचार, उद्धार, राहत, पुनःस्थापन र रोजगारीमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बेलामा चुनाव घोषणा गरिदिएर  ध्यान अर्कैतिर मोडिएको छ।

देशभित्र एकातिर संकटको अवस्था सिर्जना गरेर राष्ट्रिय सहमतिका सबै ढोका बन्द गरिदिएर सर्वसत्तावादी ढंगले सरकार सञ्चालन गरिरहेको स्थिति छ भने अर्कोतिर बाह्य हस्तक्षेपको खतरा बढ्न सक्नेप्रति पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्यमा भनिएको छ– नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव, हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ।

यतिबेला साना राष्ट्रहरूको राष्ट्रियता चुनौती पूर्ण अवस्थामा छ। नेपालको  इतिहासमा राष्ट्रियतामा सबै भन्दा चुनौती खडा भएको छ। निरंकुश  राणाहरू अंग्रेजपरस्त थिए तर पनि विदेशीहरूसामु धेरै झुकेको स्थिति थिएन। राजा महेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्रसम्मले निरंकुश ढंगले शासन सञ्चालन गरे पनि राष्ट्रियतामा गंभीर आँच पुग्ने काम गरेका थिएनन्। तर यतिबेला सरकारका गतिविधिले नेपालको राष्ट्रियतामा एकपछि अर्को गर्दै गंभीर चुनौती खडा भएका छन्।  

नेपाल भूराजनीति र भूरणनीतिको हिसाबले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। दुई ठूला छिमेकी देश चीन र भारतबीच सीमा क्षेत्रमा भइरहेको  द्वन्द्वले छिमेकी देशको हिसाबले नेपालका सामु चुनौती खडा भइरहेको छ। अफगानिस्तान, सिरिया, इराक जस्तै नेपालको भूभागमा पनि   विदेशी सैनिक हस्तक्षेप हुन सक्ने खतरा उत्तिकै छ। सात समुन्द्रपारिको देश अमेरिकाले  नेपाललाई इन्डोप्यासिफिक रणनीति (आइपिएस) को सदस्य  अर्थात्  साझेदार देश हो भनेर भन्दै  आएको छ। 

यसअगाडि परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिका भ्रमण गरेर यसका बारेमा कुनै सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेको वा सहमति जनाएको हुन सक्ने जनस्तरमा शंकासहित गंभीर चासो र चिन्ता भएको छ तर नेपाल सरकारले आधिकारिक ढंगले यसको खण्डनमण्डन गर्ने कामसमेत गरेको छैन। नेपाल हिमालय रेन्जमा रहेको देश हो। साउथ चाइना सि र  स्वतन्त्र तिब्बतको  विषयलाई लिएर  अमेरिकाले चीनसँग युद्ध र द्वन्द्व चर्काउनचाहेको छ। यहीँ भएर एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न नाटो सैनिक गठबन्धनझैँ क्वार्ड हुँदै आइपिसमार्फत आफ्नो सैनिक गतिविधि यस क्षेत्रमा बढाउँदै  आएको छ।  

शक्ति राष्ट्रहरूको  द्वन्द्व र टकरावले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रले काम गर्न छाडेको छ। पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्ने काम भइरहेको छ। यस्तो स्थितिमा नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको क्रिडास्थल बन्न दिन हुन्न। यसले देशको सार्वभौमिकता कायम हुँदैन। नेपालले  संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वाेपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तलाई  अंगीकार गरेको छ। तसर्थ नेपालको कुनै शक्ति राष्ट्रप्रतिको झुकाव हुनुहुँदैन र कुनै सैनिक गठबन्धनमा संलग्नता रहँदैन। तर इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको सदस्य राष्ट्र नेपाल पनि हो भनेर अमेरिकाले खुल्लमखुला प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नेपाल सरकारले मौनता साँध्नुलाई पनि आश्चर्यजनकरूपमा हेर्न थालिएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले देशभित्र गंभीरखालको संवैधानिक संकट उत्पन्न भएका बेला, सार्वभौम संसद्लाई पटक–पटक विघटन गरिदिएर संविधान र लोकतन्त्रको बाटोलाई गत्यारोध गरिएका बेला जुन संयुक्त वक्तव्य आएको छ, यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो।  देशमा आन्तरिक  एवं बाह्य हिसाबले खडा भएका चुनौती देखेर, अनुभूति गरेर नेपाली जनताका नाममा अपिलकै ढाँचामा आएको वक्तव्यले सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि  अझै कसिलो ढंगले एकताबद्व हुनुपरेको छ। नेपालको राष्ट्रियतामा उत्पन्न यावत चुनौतीहरू र नेपालको राजनीतिक, आर्थिक मामलामा  परोक्ष वा अप्रत्यक्ष वैदेशिक  हस्तक्षेप, चलखेलको एकताबद्व भएर सामना गर्न जरुरी छ। 

साथै विगतमा राष्ट्रियतालाई आँच पुग्ने गरी संविधान निर्माणका क्रममा खासगरी खुकुलोतवरले विदेशी नागरिकहरूलाई नागरिकता दिने सवालमा दलका नेताहरूले गरेका सहमति, नेपालको जलविद्युत्सम्बन्धी सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न/गराउन भएका कमीकमजोरी, सीमा अतिक्रमणविरुद्ध नक्सा प्रकाशनपछि सरकारलाई खबरदारी गर्न दलहरूको उदासीनता, इन्डोप्यासिफिक रणनीति र राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा आँच पुग्ने एमसिसी संझौताका सम्बन्धमा सही दृष्टिकोण नहुँदा पनि अहिले मुलुकमा आन्तरिक एवं बाह्य चुनौती खडा भएका छन्।

राष्ट्रियतामा देखापरेका आन्तरिक एवं बाह्य चुनौतीहरूको सही ढंगले विश्लेषण गरेर  एकीकृत, साझा दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ। र,  जनताको विश्वास अभिवृद्धि गरेर राष्ट्रिय एकता कायम गरेर सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू राष्ट्रियतामाथि उत्पन्न चुनौतीलाई सामना गर्न र विदेशी शक्तिका सबैखाले चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि  बढ्न जरुरी छ। अनिमात्रै संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रियताको रक्षा र संरक्षण हुनेछ। र, अनि मात्रै बाह्य हस्तक्षेपका संभावित कदमलाई नियन्त्रण गरेर नेपाललाई स्वाधीन, आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र बनाउन सकिन्छ।  (केन्द्रीय सदस्य, नेकपा एमाले)

प्रकाशित: १० असार २०७८ ०३:०९ बिहीबार