६ कार्तिक २०७८ शनिबार
विचार

न्याय प्रणाली विवादमा

राज्यको कुनै एउटा अंग स्वेच्छाचारी हुन नसकोस् भनेर नै शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनसम्बन्धी सिद्धान्तअनुसार राज्यका तीन अंग न्यायापालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको गठन भएको हो।

नयाँ संविधान लोकतान्त्रिक, समावेशी, संघीय गणातान्त्रिक र जनोपयोगी बनाउन संविधानसभाका विभिन्न समितिले आआफ्ना अवधारणागत मस्यौदा संवैधानिक समितिमा बुझाउने क्रम जारी छ। केही समितिले मस्यौदा बुझाइसकेका छन् भने केहीले बुझाउन बाँकी छ। यी विभिन्न समितिका सदस्य सभासद्बीच विषयवस्तुमा मतैक्य हुन सकेको छैन। यी समितिमध्ये न्याय प्रणालीसम्वन्धी समिति अहिले बढी चर्चा छ। यस विषयमा राजनीतिकर्मी, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, न्यायाधीशलगायत समाजका विभिन्न समुदायमा बहस भएको छ। विषयगत विज्ञहरू संसारका कुनैपनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वतन्त्र न्यायालय संसद्को अधीनमा नभएको औंल्याउँदै न्यायाधीश नियुक्ति, पुनःनयुक्ति, कानुनको व्याख्यामा भएको हालको अभ्यास नै ठीक ठान्छन्।
माओवादीलगायत केही समूह भने नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिँन्छन्। न्यायालयलाई अर्को अंगको अधीनमा राख्दा स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणा सार्थक हुन सक्छ कि सत्तै्कन? न्यायालय स्वतन्त्र राख्दा न्याय सम्पादन र न्यायिक क्षेत्र सुधार हुन सक्छ कि सत्तै्कन? बहसको प्रमुख मुद्दा बन्न पुगेको छ।
न्याय प्रणालीसम्बन्धी समितिले कतिपय असहमतिबीच न्यायिक क्षेत्रमा सुधारे आवश्यक भएको भन्दै स्वतन्त्र न्यायालयलाई संसदीय समितिको अधीनमा राख्ने अवधारणागत मस्यौदा बुझाएको छ। मस्यौदाका उल्लेख्य प्रावधानमा न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान र अन्य कानुन तथा न्यायका मान्यताअनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने उल्लेख छ। नेपालमा संघीय सर्वोच्च अदालत, राज्य/प्रदेश सर्वोच्च/उच्च अदालत र जिल्ला/स्थानीय अदालत गरी तीन तहका अदालत रहने छन्। न्यायमा पहुँच सहज बनाउन स्थानीय तहमा इलाका, नगर वा गाउँ स्तरीय न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अपनाउने निकाय गठन गर्न सकिने छ।
यस्तै खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न कानुनद्वारा अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधीकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिने पनि मस्यौदाम उल्लेख छ। सैनिक अदालतले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्न संघीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सैनिक विशेष अदालतको गठन गरिने छ। यस अदालतले सुरु कारबाही र किनारा गरेको निर्णयउपर संघीय सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छ। राष्ट्रिय महत्वको पद र अधिकारसँग सम्बन्धित तथा राजनीतिक विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय र संविधानसँग कानुन बाझिएका विषयमा बाहेक संविधान र संघीय कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार सघीय सर्वोच्च अदालतलाई हुने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
संघीय व्यवस्थापिकाको विशेष न्यायिक समितिको सिफारिसमा संघीय व्यवस्थापिकामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट अनुमोदित व्यक्तिलाई राष्ट्राध्यक्षले संघीय सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेछन्। प्रधान न्यायाधीश वा अन्य कुनै न्यायाधीश कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालन नगरेको वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्ने आधारमा संघीय व्यवस्थापिकामा महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। यस्तो प्रस्ताव तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज स्वतः पद मुक्त हुने प्रावधान मस्यौदामा रहेको छ।

यसैगरी, बहुमतबाट पारित उल्लेख्य प्रावधानमध्ये नयाँ संविधान जारी भएको तीन महिनाभित्र सबै तहका न्यायाधीशको पुनःनियुक्ति हुनु पर्नेछ। तीन महिनाभित्र नियुक्ति नपाउने न्यायाधीशले स्वतः अवकाश पाउने छन्। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको व्यक्ति सेवा बाहिरबाट सिधै प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन पाउने, सर्वोच्च अदालत/ राज्य/उच्च अदालत र स्थानीय अदालतका न्यायाधीशको सम्बन्धित व्यवस्थापिकाको न्याय समितिबाट नियुक्तिको सिफारिस हुनेछ। सम्बन्धित व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन भएपछि नियुक्ति पाउने र सोही प्रक्रियाद्वारा न्यायाधीशलाई हटाउन सकिने प्रावधान पनि बहुमतले मस्यौदामा राखेको छ। नियुक्ति गर्ने व्यवस्थापिकामा न्यायाधीशविरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी लिन र कारबाही चलाउन सकिने र भने राष्ट्रिय महत्वको पद र अधिकारसँग सम्बन्धित तथा राजनीतिक विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय र संविधानसँग कानुन बाझिएका विषयबाहेक संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार संघीय सर्वोच्च अदालतलाई हुने भन्ने जस्ता प्रावधानमा राय बाझिएको छ।
न्यायाधीशहरूको पुनःनियुक्ति तथा अन्य संवैधानिक निकायको पदाधिकारसँगसमेत जोडिएको प्रश्न र संवैधानिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएकाले न्याय प्रणाली समितिले निर्णय गर्न नमिल्ने राय असहमत सदस्यहरूको छ। न्याय परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ गरी न्यायाधीशको नियुक्ति गरिनु उपयुक्त हुने असहमत पक्षको धारणा रहेको छ। न्यायाधीशहरूको बर्खासीका लागि कानुन बनाई प्रभावकारी बनाउने र सबै तहका अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति तथा बर्खासी एउटै प्रकारको संयन्त्रबाट हुनुपर्ने विचार तिनले राखेका छन्। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट नै प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्ने र कानुनको अन्तिम व्याख्या संघीय सर्वोच्च अदालतले नै गर्नुपर्ने विचार मस्यौदामा असहमत सदस्यबाट पेस गरिएको छ।
न्याय प्रणालीसम्बन्धी समितिले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता आधारित रही मस्यौदा तयार गर्ने अपेक्षा रहेको छ। समितिका सदस्य जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधि भएकाले तिनका निर्णयमा गहन अध्ययन र विचार विमर्शमा आधारित हुन्छ भन्ने जनताको बुझाइ छ। जनभावना र बुझाइमा ठेस लाग्ने कार्य सभासदबाट हुने छैन भन्ने आशासमेत जनताले राखेका हुन्छन्। साथै यस्ता सुझावहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनमा समेत आधारित हुनुपर्ने हुन्छ। लोकतन्त्रमा मात्र सबै मौलिक हक र मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन सक्छ। यही धारणाको आधारमा राज्यको कुनै एउटा अंग स्वेच्छाचारी हुन नसकोस् भनेर शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनसम्वन्धीे सिद्धान्तअनुसार राज्यका तीन अंग न्यायापालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको गठन भएको हो। त्यसैले स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणाको विकास भएको हो। यही सिद्धान्त आत्मसात् गरेमा राज्यका तीनै अंगको सुधार हुन सक्छ।
त्यसैले, कुनैपनि कानुन, नियम र प्रक्रिया विश्वव्यापी प्रचलन र मान्यतासँग नबाझिने हुनुपर्ने छ। यसरी बनाइएका सामाग्रीहरू समय सापेक्षसँग मेल खाएको हुनुपर्ने हुन्छ। परिवर्तन विज्ञानसम्मत हुनुपर्छ तर, परिवर्तनका लागि गरिएको परिवर्तनका परिणाम उपयोगी, प्रभावकारी, सकारात्मक र मौजुदा अवस्थाभन्दा उन्नत नभए सन्तानले धिक्कार्ने छन्।

प्रकाशित: ३० आश्विन २०६६ ०३:०५ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App