स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि उपत्यका प्रवेश नाकामा कडाइ गर्नुपर्ने तर उपत्यकाभित्रको जनजीवन सहज बनाउँदै लैजान सुझाव दिएका छन्। काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले संक्रमण दर घट्दै गएकाले जनजीवन सामान्य बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनको तर्क छ– उपत्यकामा भित्रने र बाहिरिने नाकामा अझै कडाइ गर्नुपर्छ। एकै पटक नभए चरणबद्धरूपमा खोल्दै जानुपर्छ।
नयाँ जिम्मेवारी पाएका गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै विकास निर्माणका गतिविधिलाई सहजीकरण गर्न र अझ खासगरी कृषि गतिविधिलाई सहजरूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्न निर्देशन दिएको खबर आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगै छलफल गरेर हरेक जिल्लामा कोभिड–१९ महामारीको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्। निषेधाज्ञालाई कुन मोडालिटीबाट अघि बढाउने भन्नेबारे गृह मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल गर्दैछ भनिएको छ।
निषेधाज्ञा कोरोना नियन्त्रणको पूर्वाधार मात्र हो। केवल नियन्त्रणको प्रारम्भिक विधि हो। यो अचूक औषधि होइन।
कोभिड–१९ नियन्त्रणको विषय काम देखाउन होइन, सरकारको दायित्वका रूपमा ग्रहण गरिनुपर्छ। एउटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एक पटक एउटा मन्त्रीले र अर्को पटक फेरि अर्को मन्त्रीले सम्पर्क गरेर मन्त्रीले काम गरेको अनुभूति गर्न सक्लान्। तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कोभिडका लागि लगाउनुपर्ने महत्वपूर्ण समय मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्दैमा खेर गएको छ। सरकारले आफैँ मापदण्ड बनाएको छ– जहाँ पाँच सयभन्दा बढी संक्रमित देखिन्छन्, त्यहाँ निषेधाज्ञा लगाएर नियन्त्रण गरिनेछ। सरकार र प्रशासन नीतिका आधारमा चल्ने हो। अब पाँच सयको सीमाले समस्या भएको हो भने एक हजार गर्ने कि अझ बढाउने ? त्यो मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गर्ने हो। त्यसका लागि कुन कुन मन्त्रालयबीच समन्वय गर्ने भन्ने मन्त्री आफैँले जान्ने कुरा हो। नीतिअनुसार चल्ने प्रशासनले आफ्नो निर्णयका लागि पटक पटक मन्त्रीको निर्देशन कुर्ने पनि होइन।
कोभिड–१९ को रोकथामको विषय कसैको लहड वा चाहनाको विषय पनि बन्न हुँदैन। यसबारे विज्ञसँगको सुझावका आधारमा नीतिगत परिवर्तन गर्ने वा सुधार गर्ने हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सोधखोज गरिरहेका स्वास्थ्य मन्त्रीले आफ्नै मातहतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखालाई सोधे जस्तो लाग्दैन। महाशाखाका निर्देशक तथा प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेल मिडियालाई बताइरहेका छन्– यसअघि ५ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएका जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाउन भनेका थियौँ। अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने पनि ४६ जिल्लामा ५ सय बढी सक्रिय संक्रमित छन्। काठमाडौँ जस्तो धेरै जनसंख्या भएका जिल्ला अझै धेरै छन्। त्यसैले उपत्यका जस्तो घना जनसंख्या भएको जिल्लामा पूरै खोल्ने ठीक होइन। अहिले जोखिम कम भएको अवस्था होइन।
तर स्थानीय प्रशासन पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुझाव जस्तै निषेधाज्ञा क्रमशः खुकुलो पार्दै जाने तयारीमा देखिन्छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी असारदेखि निजी गाडीलाई जोर–बिजोर गरेर सञ्चालन गर्न दिने मनस्थितिमा छन्। यद्यपि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलको अझै जोड छ– जोखिम कम भइसकेको होइन, त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा गाडी चलाउने निर्णय गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ। निषेधाज्ञा कति कठोर र कति खुकुलो गर्ने भन्ने निर्णय गर्दै गर्दा संक्रमितको संख्या, संक्रमण दर, फैलावटको दर, अस्पतालमा खाली शैया, गम्भीर किसिमका बिरामीको संख्यासमेतलाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा, स्थानीय तहले संक्रमण बढी देखिएका गाउँ टोलमा आवागमन ठप्प पारेर परीक्षण बढाउनु जरुरी छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर परीक्षण बढाउने र हरेक टोलमा सबैको परीक्षण गरेर र सबैमा खोप लगाएर मात्र जनजीवनलाई सहज बनाउनु पर्छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कोभिडका लागि लगाउनुपर्ने महत्वपूर्ण समय मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्दैमा खेर गएको छ। सरकारले आफैँ मापदण्ड बनाएको छ– जहाँ पाँच सयभन्दा बढी संक्रमित देखिन्छन्, त्यहाँ निषेधाज्ञा लगाएर नियन्त्रण गरिनेछ। सरकार र प्रशासन नीतिका आधारमा चल्ने हो।
पेसा/व्यवसायमा लागेका मानिसलाई छिटो स्थिति सहज होस् र काममा फर्कन पाइयोस् भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो। मूलतः काम गरी खाने वर्ग निषेधाज्ञाबाट अत्तालिएको छ। तिनको दैनिक रोजीरोटीको प्रश्नमा सरकारले आफ्नो दायित्व ठानेको छैन। ‘कोही भोको पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन’ भन्ने नारा जति कर्णप्रिय सुनिएको छ, भोकै मर्ने अवस्थामा पुगेका मानिसलाई त्यो नारा सम्झँदा मात्र सरकारले गिज्याइरहेको अनुभूति भइरहेको छ। अझ ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गरिरहेकाहरूको पीडा अर्को छ। एकातिर बैंकको ब्याज र घर भाडाको मिटर हरेक दिन चढिरहेको छ, अर्कोतिर आम्दानी शून्यको अवस्था छ। यो परिस्थितिले उनीहरूमा कोभिडले दिने मृत्यु भन्दा बढी पीडा बढाएको छ।
यथार्थमा कोभिड संक्रमण र मृत्यु केही कम भएको छ तर नियन्त्रण भएको छैन। कम हुनु र नियन्त्रण हुनु फरक कुरा हो। कोभिड परीक्षण कम हुँदै जाँदा संक्रमितहरू कम देखिनु स्वाभाविक हो। तर कोभिड संक्रमितको दर अहिले पनि ३० प्रतिशत भन्दा कम भएको छैन। ५ प्रतिशत भन्दा बढीमा संक्रमण देखिनुलाई विश्व महामारीका रूपमा लिइन्छ। सरकार आफैँले भनेको हो– कुनै जिल्लामा ५०० भन्दा बढी संक्रमित देखिए निषेधाज्ञा लगाइनेछ र सरकारको आफ्नै तथ्यांकले भनिरहेको छ– ४६ जिल्लामा अझै ५ सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। सबैभन्दा बढी संक्रमित भएको क्षेत्र फेरि पनि काठमाडौँ उपत्यका नै हो। के निषेधाज्ञा भनेको देखावटी नियन्त्रणको प्रयास मात्रै हो ? अन्यथा कुन तथ्यका आधारमा निषेधाज्ञा खुकुलो गर्ने ? कोभिडको पहिलो लहरले दिएको पाठ सिक्न नसक्दा दोस्रो लहरमा पुगेको क्षति अब फेरि सामान्य भइसकेको हो ?
निषेधाज्ञा कोरोना नियन्त्रणको पूर्वाधार मात्र हो। केवल नियन्त्रणको प्रारम्भिक विधि हो। यो अचूक औषधि होइन। जबसम्म आमनागरिकको परीक्षण हुँदैन र आमनागरिकले खोप लगाउने अवसर पाउँदैनन्, तबसम्म कोरोना एउटा भयाबह रोगका रूपमा रहिरहनेछ। तर राज्य पक्षले यसलाई त्यति गम्भीररूपमा ग्रहण गरेन। हामीले लगाएका निषेधाज्ञाले संक्रमण नियन्त्रणमा जति काम गर्यो, हाम्रा नियामक निकायले निषेधाज्ञाको कठोर पालनामा तदारुकता देखाएनन्। निषेधाज्ञा आफैँमा कठोर पद्धति हो। तर राज्य संयन्त्रले एकपछि अर्को निषेधाज्ञालाई थप कडा बनाइने भनेको सुन्नुपर्यो। यो प्रशासनको असफलता हो। एक महिना जो जहाँ छन्, त्यहीँ रहनेछन् र जहाँ संक्रमण बढेको छ, त्यहाँ उपचार केन्द्रित हुनेछ भनिएको भए र कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने नारालाई यथार्थमा बदलिनेछ भनेर विश्वास दिलाइएको भए आज राज्यको क्षमतामा कसैले शायदै प्रश्न गर्नुपथ्र्यो।
तर राहतको कुराले पहिले नै डरायौँ। हामीले संक्रमण भए/नभएका कसैको कुनै परीक्षण नगरी मानिसलाई घर फर्कन समय दियौँ। उनीहरू सार्वजनिक यातायातमा गए र कोरोनामुक्त गाउँघरमा घुलमिल भए। थाहा छैन, गाउँघरमा कति नागरिकले विनापरीक्षण मृत्यु वरण गरे। अहिले पनि को/कति संक्रमित छन् ? यसको कुनै लेखाजोखा छैन। तर हाम्रो निषेधाज्ञामा गाउँबाट शहर पस्ने वा सहरबाट गाउँ जाने क्रम रोकिएन। आज काठमाडौँका मेयर भन्दैछन्– नाकामा कडाइ गरौँ। तर नाकामा हिजो पनि कडाइ थिएन, आज पनि छैन, मेयर साप १ विराटनगर वा पूर्वतिरबाट आएको गाडी बनेपामा किन दिनभर रोकिन्छ ? किनभने राति आठ बजेपछि मात्र काठमाडौँ उपत्यका छिर्न पाइन्छ। यो अनुभवले बताएको तथ्य हो। शायद नागढुंगाको नियति पनि यही हो। भलै काठमाडौँमा उपचारको चासो सरकारले राख्छ, आधा सत्य वा आधा झुट बोलेर नै सही। किनकि सरकारको नालायकीको पहिलो भण्डाफोर काठमाडौँले नै गर्छ। तर के यो तरिकाले कोरोना नियन्त्रण हुन्छ ? नागरिकलाई यसरी बन्दी बनाएर मात्र कोरोना नियन्त्रण हुँदैन सरकार ! यति पनि बुझाउन फेरि थप सल्लाहकार चाहिने हो र सरकार ?
प्रकाशित: १ असार २०७८ ०४:१५ मंगलबार
