६ आश्विन २०७८ बुधबार
विचार

ओली (अ)लोकतन्त्र

बाइरोडको बाटोमा

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले चुनावी सरकारमा समेत हेरफेर गरेर लोकतन्त्रको न्यूनतम मूल्यसमेत कायम राखेनन्। यथार्थमा यो लोकतन्त्र ओलीतन्त्रमा अनुदित भइसकेको छ। अहिलेको राजनीतिक प्रणाली ध्वस्त पारेर ओलीले आफूलाई जुन सिंहासनमा राखेका छन् त्यसमा सुधार गर्न दिनानुदिन कठिन हुँदै गइरहेको छ। वास्तवमा एक दम्भी अधिनायकवादी शासकको उदय हाम्रो राजनीतिमा भइरहेको छ।  

ओलीले आफ्नो कार्यकालको तीन वर्षमा १८ औँ पटक मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गरेका छन्। यसको अर्थ हो– उनीबाहेक अरू कोही पनि प्रभावकारी छैनन्। मुलुकले भोगेका असफलता ओलीका होइनन्, ती तिनका हुन् जो उनीसँग सरकारमा गए। ओलीले तिनलाई आवश्यकताअनुसार हेरफेर गरिरहे। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन ओलीले यी तीन वर्षमा गरेका हर्कतलाई कुनै अर्थमा लोकतन्त्र मान्न सकिन्न। उनीबाट जे/जस्ता अभ्यास भए, तिनलाई समीक्षा गर्ने हो भने यही निष्कर्ष निस्कन्छ।  

वास्तवमा एक दम्भी अधिनायकवादी शासकको उदय हाम्रो राजनीतिमा भइरहेको छ।

लोकतन्त्र विधि र प्रक्रियामा अडेको हुन्छ। यसमा प्रक्रिया लामा र झन्झटिला हुन सक्छन्। तैपनि यसले ठीक परिणाम दिन्छ भनेर अपनाउने हो। संसद्, अदालत, प्रेस, नागरिक समाज आदि/इत्यादि संरचना त्यत्तिकै चाहिएको होइन। एक व्यक्ति कहिल्यै सर्वेसर्वा जान्ने हुन सक्दैन। विधि, प्रक्रिया र सामूहिक विवेकमा लोकतन्त्र अडेको हुन्छ। सरकारले अध्यादेश जारी गरेरै सबै काम हुन सक्छ भने संसद् किन चाहियो ? तर संसद्को सामूहिक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयले सबैलाई मार्गदर्शन गर्छ। प्रधानमन्त्रीले यी सबै प्रक्रिया र निर्देशन मान्दै काम गरेमात्र सबैका निम्ति मान्य हुन्छ। आफूखुसी आदेश जारी गर्दै शासन गर्न थालेपछि हाम्रो लोकतन्त्र धर्मराउन थाल्नेछ।  

ओलीको कार्यकालमा संसद् गौण रह्यो। त्यसमा पनि पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभालाई उनले काम गर्न दिएनन्। यसले काम गर्न सक्दैन भन्ने प्रमाणित गर्न उनले निरन्तर प्रयास गरिरहे। अन्ततः यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा छ। ओली आफैँले निर्वाचन गराउन फेरि प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन गराएका छन्। यो मुद्दा अदातलमा विचाराधीन छ। आफैँले घोषणा गरेको निर्वाचनका कारण सरकार कामचलाउ बनेको छ। यस्तो बेलामा फेरि सरकारमा हेरफेर भएको छ। कतै जवाफदेही हुनु नपर्ने गरी सरकार हेरफेर गरिरहन मिल्छ ?  

भर्खर निर्वाचन जितेर आएको जस्तै गरी कामचलाउ सरकारमा हेरफेर गर्नुको अर्थ हो– ओलीका निम्ति लोकतान्त्रिक विधि वा प्रक्रियाको कुनै अर्थ छैन। उनी आफूलाई जे चाहिने हो, त्यो गरिरहन सक्छन्। उनलाई यस्ता कुनै आलोचनाको अर्थ पनि छैन। गत पुस ५ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सर्वोच्च अदालतले उनको कामलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो। सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरिसकेको कामलाई उनले फेरि निरन्तरता दिएका छन्। उनलाई यस्ता कुराको कुनै अर्थ छैन।  

लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा विश्वास भएको प्रधानमन्त्रीका निम्ति अदालतबाट आफ्नो विघटन अस्वीकार्य भइसकेपछि राजीनामा मात्र उपयुक्त विकल्प हुन सक्थ्यो। अरूले सरकार बनाउन वा नबनाउन्, त्यो उनको चिन्ताको विषय हुनु हुँदैनथ्यो। आफूले गरेको काम गलत भएको हुनाले अब अलग हुन्छु भन्दा उनमा लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको विश्वास झल्कन्थ्यो। तर ओलीलाई अहिले के लागेको छ भने मैलेबाहेक अरू कसैले सरकार चलाउन सक्दैनन्। सरकार मैले नै चलाउनुपर्छ। मैलेबाहेक यो देशको विकास गर्न सक्दैनन्। 

प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन ओलीले यी तीन वर्षमा गरेका हर्कतलाई कुनै अर्थमा लोकतन्त्र मान्न सकिन्न। उनीबाट जे/जस्ता अभ्यास भए, तिनलाई समीक्षा गर्ने हो भने यही निष्कर्ष निस्कन्छ। 

ओलीको यो स्वरूप एक दिनमा तयार भएको होइन। निर्वाचनको माध्यमबाट कुनै एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएपछि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा यो तहको क्षय गर्न सक्ने स्थिति हुँदा पनि कतैबाट रोक्न सकिँदैन भने हाम्रो प्रणाली फेरि पनि त्रुटिपूर्ण रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो स्थिति निर्माणको पहिलो दोष तत्कालीन नेकपा नेतृत्वमा रहेका पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतलाई जान्छ। दोस्रो यो स्थितिका निम्ति प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि उत्तिकै भागिदार छन्।  

कुनै पनि प्रतिकूल स्थितिलाई आफ्नो सुविधाका निम्ति परिवर्तन गर्ने क्षमता ओलीको छ। उनीभित्र आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने अधिनायकवादी सोच छ भन्ने थाहा पाउन धेरैलाई ओलीका झण्डै तीन वर्ष कुर्नै पर्‍यो। उनलाई यो ठाउँमा पुर्‍याउनमा दाहालको भूमिका ठूलो छ। निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको तालमेलले झण्डै दुईतिहाइको स्थितिमा पुग्न सहज भयो। त्यो स्थितिलाई मुलुकको अवस्था सुधार्न वा आमनागरिकले सोचेजस्तै स्थायित्वका निम्ति प्रयोग भएन। ओलीलाई त्यो बहुमत अरू कैयन् वर्ष अकन्टक राज गर्ने अवस्थामा जाने गरी आफ्नो शक्ति विस्तार गर्नु थियो।  

उनीभित्र यस्तो महत्वाकांक्षा जन्मिएको थाहा नहुने कुरा थिएन। एमालेका अन्य नेताहरू त त्यो बेलासम्म चूप लागेरै बसेका थिए। ओलीले जति दिन्छन्, त्यसैमा तिनको ध्यान थियो। साँढे दुई वर्ष कटेपछि बल्ल दाहाल छट्पटाउन थाले। त्यहीबेला पनि निर्णय क्षमता भइदिएको भए दाहाल र नेपाल पक्षले ओलीमाथि रोक लगाउन सक्ने थिए। ओलीले एकपछि अर्को तिकडम गरिरहे। उनीहरू भने आफू बहुमतमा रहेको सोच्दासोच्दै स्थिति कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको थियो। आफू जस्तो व्यक्तिसँग लड्न तयार भइएको छ, त्यहीरूपमा तयारी हुनुपर्नेमा यो पक्षले प्रभावकारी भूमिका खेल्नै सकेन।  

कांग्रेसले आफूलाई साह्रै भद्रभलाद्मी प्रतिपक्षका रूपमा राखिरह्यो। चतुर ओलीले प्रमुख विपक्षी नेता देउवाका निम्ति केही थान ललिपपको व्यवस्था गरे। जसका कारण कांग्रेसले कुनै भूमिका खेल्न सकेन। यसो विगतको सम्झना गरौँ न, कांग्रेसले अहिले ओलीले जस्तै गरी शासन चलाएका भए एमालेले कस्तोसम्म गर्न सक्थ्यो ? एमालेले कैयन् दिन संसद् चल्न नदिएको, सडकका रेलिङ भाँचेको हामीले बिर्सिसकेका छैनौँ। शालीन प्रतिपक्षीले प्रत्येक पटक कुनै पनि काम हुँदा ठीक/बेठीक छुट्याएर खबरदारी गर्न सकेको भए स्थिति अहिलेको रूपमा बिग्रिसक्ने थिएन। त्यसका निम्ति सडकका रेलिङ भाँच्नैपर्ने थिएन।  

स्थायित्वको अपेक्षामा पनि हाम्रो दोष थियो। लोकतन्त्रका संस्थाहरू विकास भइनसकेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा कुनै एक शक्तिशाली शासनको कल्पना गर्नु उचित हुँदैन भन्ने हाम्रो अनुभवले देखाएको छ। त्यस्तो बलियोपन मुलुकको विकास निर्माणका निम्ति भए ठीकै हो। तर बेठीक मानिसका हातमा शक्ति पर्दा थप क्ष्ति हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिको ध्यान भविष्यका निर्वाचनमा मात्र गयो भने त्यसले कसैगरी पनि ठीक ढंगले आफूलाई चलाउँदैन। ओली नेतृत्वको सरकार मातहत जति पनि योबीच अनियमितताका काण्ड सामुन्ने आएका छन्, ती सबैका पछाडि आगामी निर्वाचनका निम्ति स्रोत जुटाउने उद्देश्य लुकेको छ। चाहे त्यो खोप किन्ने कुरा होस् वा ठुल्ठूला विकास आयोजनाका कुरा हुन्। यस्ता विषयमा ध्यान पुग्न सकेको छैन। मुलुकमा सुशासन दिए आगामी निर्वाचनको चिन्ता गरिरहनुपर्दैन।  

ओलीको ध्यान अब ‘जसरी पनि’ चुनाव जित्नुमा छ। त्यो उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति उनी दत्तचित्त छन्। निर्वाचन जित्न, सरकार चलाउन र आफ्नो शासन अकन्टक राख्न जे गर्नुपरे पनि उनी तयार छन्। कोरोना संक्रमणको बन्दाबन्दीका बेला भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ्’ प्रमुख सामन्त गोयलसँग मध्यरातमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गुप्त मन्त्रणा गरेयता ओलीको मार्गचित्र प्रष्ट भइसकेको छ। आफ्नो सत्ता टिकाउन उनले जे/जस्तो गर्नुपर्छ तयार छन्। त्यसका निम्ति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूका जे÷जस्ता माग भए पनि पूरा हुनेछन्।  

कामचलाउ सरकारमा अहिलेका जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूको संलग्नता त्यत्तिकै भएको छैन। ओलीलाई फुटेका आँखाले देखिनसहने मधेसी नेता र तिनलाई अपमानित गर्ने ओलीबीचको यो सहकार्यबाट संविधान, अहिलेको व्यवस्था सन्तुलन सबैमा प्रभाव पर्नेछ। हालै राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले एउटा लेखमार्फत् ओलीको आगामी यात्रा बंगलादेशी मोडल रहेको प्रष्ट पारेका छन्। सबै विपक्षीलाई समाप्त पारेर ओलीले अबका कैयन् वर्ष शासन गर्ने गरी तयारी गरेका छन्। अहिले संविधान नमान्ने, जथाभावी गर्ने ओलीले निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित गर्छन् भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।  

पछिल्ला केही वर्षमा लोकतन्त्रमाथि लोकतन्त्रबाट आएका नेताहरूबाट खतरा देखिएको छ। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, भारतमा नरेन्द्र मोदी, ब्राजिलमा जयर बोल्सोनारो जस्ता नेताहरूका अभ्यास विश्व लोकतन्त्रले अनुभव गरेको छ। नेपालले अबका कैयन् वर्ष ओलीतन्त्रका कारण दुःख पाउने निश्चित छ। जुन नेताका निम्ति विधि, प्रक्रिया, संविधान, विपक्षी कसैको मतलब छैन, त्यस्तो व्यक्तिबाट लोकतन्त्रको सम्मान हुँदैन। देश फेरि पनि अर्को अस्थिरतातर्फको यात्रामा छ।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७८ ०८:१७ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App