१ असार २०७८ मंगलबार
विचार

न्याय सेवाका कर्मचारीमाथि अन्याय

लोक सेवा उत्तीर्ण भएर निजामती सेवा प्रवेश गर्ने हरेकले त्यो सेवाको सर्वोच्च पदमा पुग्ने सपना देखेको हुन्छ। प्रशासन सेवामा प्रवेश गर्ने हरेक व्यक्तिले मुख्य सचिवसम्मै पुग्ने सपना देखेको हुन्छ। न्याय सेवामा प्रवेश गर्नेले न्यायपालिकाको सर्वोच्च पद प्रधानन्यायाधीशसम्मै पुग्ने सपना देखेको हुन्छ। सबैले ती पदमा पुग्न सक्ने अवसर भने प्राप्त गर्नसक्दैनन्। कतिपयले सो क्षमतासमेत राख्दैनन्। सबैले त्यो गरिमामय पदमा पुग्ने दुर्वल अवसर प्राप्त गर्न सक्दैनन् तर त्यहाँसम्म पुग्ने ढोका भने खुला हुनुपर्छ। निजामती सेवाका विभिन्न सेवामध्ये न्याय सेवामा पछिल्ला दिनमा वृत्ति विकासको ढोका बन्द जस्तै हुन पुगेको गुनासो उठ्न थालेको छ।  

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार न्यायाधीशको पद निजामती सेवाको पद नभएर संवैधानिक पद हो। यस पदमा पुग्ने तरिका ३ किसिमका छन्–एक, न्याय सेवामा नै कार्यरत अनुभवी र निश्चत योग्यता पुगेका व्याक्तिमध्ये छनोटद्वारा। दुई, खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट जिल्ला न्यायाधीशमा छनोट र तेस्रो,कानुन व्यवसायीमध्येबाट नियुक्तहुने। कानुन व्यवसायीबाट जिल्ला अदालतमा सिधै नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था  संविधानमा छैन तर खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीशमा जान सक्ने प्रावधानचाहिँ छ।

संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा जिल्ला अदालतमा अधिवक्ता वा कानुनी क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिमध्येबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था छैन। तर खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएर आउन सक्ने व्यवस्था भने छ। उच्च र सर्वोच्च अदालतमा भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्त हुन सक्ने संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान छैन। जिल्ला अदालतका न्यायाधीशबाट अथवा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेकाबाट छनोट गरिन्छ। यसरी राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा नियुक्त भएको कर्मचारी कम्तीमा पनि १४ वर्ष नहुँदै उच्च अदालतमा प्रवेश हुन सक्ने अवस्था रहँदैन तर स्नातक तह नै उत्तीर्ण गरी अधिवक्ताको परीक्षामा उत्तीर्ण भएर वकालत पेसामा लागेका भने शक्ति र पहुँच भएमा १० वर्षमा नै उच्च अदालतमा प्रवेश गर्न सक्ने बाटो खुला छ। कम्तीमा पनि १५ वर्ष अधिवक्ताका रूपमा वा अन्य कानुनका क्षेत्रमा काम गरेको योग्यता हुनुपर्ने देखिन्छ।  

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका लागि न्यूनतम योग्यता राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पनि १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ। राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा पुग्न राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा प्रवेश गरेको व्यक्तिलाई कम्तीमा पनि ८ वर्ष लाग्छ। त्यो पनि हरेक पटकका परीक्षामा पहिलो पटकमा नै खुला परीक्षामा सफल हुन सकेको अवस्थामा मात्र। यसरी हेर्दा कम्तीमा पनि २० वर्षमा मात्र सर्वोच्च अदालतमा आउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। २० वर्षमै सर्वोच्च अदालतमा पुग्नु असंभवप्रायः नै छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जिल्ला न्यायाधीशको बाटो हुँदै सर्वोच्चमा पुग्न न्यूनतम पनि १८ वर्ष लाग्ने भए तापनि त्यो संभव भने छैन। जिल्ला न्यायाधीश ५ वर्षमा नै उच्च अदालतमा पुग्ने योग्यता पूरा हुने भए पनि १५ वर्षसम्म जिल्ला न्यायाधीशमा काम गरिरहेको अवस्था छ। उच्च अदालतबाट सर्वोच्च अदालतमा आउन पनि ५ वर्ष न्यूनतम अवधि भए पनि मुख्य न्यायाधीशमा सिधै नियुक्त हुनेबाहेक अन्यका हकमा यो संभव छैन। सर्वोच्च अदालतसम्म जिल्ला न्यायाधीशको बाटोबाट भन्दा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको बाटो छिटो हुने देखिएको छ।  

यो व्यवस्था हेर्दा अधिवक्ता वा न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति अधिवक्ता बनेको १५ वर्षमा नै सर्वोच्च अदालतमा पुग्न सक्ने हैसियत राख्छ। कर्मचारीबाट आएकाहरू भने २० वर्ष नपुग्दै सर्वोच्चमा पुग्नका लागि न्यूनतम योग्यता नै पुग्दैन। २० वर्षको उमेरमा सर्वोच्चमा पुग्नु भनेको फलामका च्युरा चपाउनुसरह हो। यसरी वर्तमान संविधानअनुसार कर्मचारीलाई विभेद गरी न्यूनतम योग्यतामा नै असमानता कायम गरिएको छ। उच्च अदालतमा १० वर्षमा र सर्वोच्च अदालतमा १५ वर्षमा नै न्यायाधीश हुन सक्ने व्यवस्था छ तर राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा लोक सेवा उत्तीर्ण भएकाहरू बढुवा हुँदै जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश हुन मात्र पनि १५ वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ। २०४७ सालको तथा २०६३ सालको संविधानमा समेत पुनरावेदन अदालतमा १० वर्ष र सर्वोच्च अदालतमा १५ वर्ष अधिवक्ता अथवा न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको थियो। २०२९ सालको संविधानमा जस्तै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुन न्यूनतम ४५ वर्ष हुनुपर्ने र सर्वोच्च अदालतको कार्यकाल बढीमा १० वर्षसम्म मात्र अवधि रहने व्यवस्था २०४७ सालयताका संविधानले गरेका छैनन्।  

उच्च र सर्वोच्च अदालतमा सिधै नियुक्ति प्रक्रियामार्फत आउने न्यायाधीशको कार्यसम्पादन स्तर के/कस्तो छ भन्नेतर्फ यो पंक्तिकार प्रवेश गर्न चाहन्न र त्यो औकात पनि छैन। पंक्तिकारले उठाउन खोजेको कुरा मात्र के हो भने पटक–पटक परीक्षामा सफल भएर कार्यसम्पादनमा पनि हरेक दिन खटिएर खारिएका कर्मचारी पृष्ठभूमिबाट आएका न्यायाधीशले माथिल्लो तहमा जाने अवसरका ढोका बन्द जस्तै हुन थालेका र  भविष्यमा न्याय सेवाको उच्च तहमा पुग्ने सपना बोकेर न्याय सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा भएको अवरोधलाई मात्र उठाउन खोजेको हो। उच्च र सर्वोच्च अदालतमा के–कति अनुपातमा न्यायाधीशमा बढुवा गर्ने, के–कति राजपत्रांकित कर्मचारीबाट नियुक्त गर्ने र के–कति कानुन व्यवसायीबाट लैजाने भन्ने कुनै कानुनी मापदण्ड छैन। न्याय सेवाका अधिकृत स्तरका कर्मचारीको स्थिति नौबिसेबाटै जाम परेर काठमाडौँमा आए जस्तै देखिन्छ। कानुन व्यवसायी तथा न्याय वा कानुनका क्षेत्रमा योग्य र ख्याति प्राप्त विशिष्ट व्याक्तिहरूलाई न्यायपालिकामा प्रवेश गराउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ संविधानमा पनि उच्च र सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो। कर्मचारी पृष्ठभूमिका न्यायाधीशहरूसमेत विचरा बन्नुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन।  

२०७२ सालको संविधानमा न्यायपरिषद्मा ५ जना सदस्यमध्ये प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीश गरी २ जना न्यायधीश रहने व्यवस्था छ। कानुन तथा न्यायमन्त्री, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एकजना कानुनविद् र नेपाल बारको सिफारिसमा नियुक्त एकजना कानुनविद् रहने व्यवस्था छ। सर्सर्ती हेर्दा ३ जना नै राजनीतिक पृष्ठभूमिका रहन गएको देखिन्छ। बारको प्रतिनिधि पनि यो वा त्यो रूपमा राजनीतिक रंग बोकेर आउने गरेको कुरा छर्लंगै छ। २०४७ सालको संविधानमा ३ जना न्यायाधीश न्यायपरिषद्मा रहेका देखिन्छ। वर्तमान संविधानको यो व्यवस्थाले पनि नियुक्त भएर आउने न्यायाधीश पहिलाको तुलनामा धेरै हुन गएको देखिन्छ। उच्च र सर्वोच्च अदालतमा के–कति अनुपातमा न्यायाधीशमा बढुवा गर्ने, के–कति राजपत्रांकित कर्मचारीबाट नियुक्त गर्ने र के–कति कानुन व्यवसायीबाट लैजाने भन्ने कुनै कानुनी मापदण्ड छैन। भारतमा वरिष्ठ ५ जना न्यायाधीश नै रहने गरी न्यायपरिषद्को व्यवस्था छ। त्यसो त जापानमा मन्त्रिपरिषद्ले नै न्यायाधीश छनोट गर्ने व्यवस्था छ। बेलाबेलामा न्यायाधीश नियुक्तिमा दलहरूको भागबन्डा भयो भनेर सञ्चार माध्यमहरूमा आएका कुरामा जे–जति सत्यता भए पनि न्यायालयप्रति नागरिकको विश्वास डग्मगाउनु लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन।

न्यायपरिषद्बाट प्रकाशित हुने बुलेटिनअनुसार उच्च अदालतमा ७२ जना नियुक्तिबाट न्यायाधीश भएको देखिन्छ। उच्च अदालतमा न्यायाधीश पृष्ठभूमिमा ३४ प्रतिशत, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीबाट २० प्रतिशत र नियुक्ति प्रक्रियाबाट ४६ प्रतिशत भएको पाइन्छ। कर्मचारी पृष्ठभूमिबाट उच्च र सर्वोच्च प्रवेश गर्नेहरूको उमेर समूह माथिल्लो छ भने नियुक्ति प्रक्रियाबाट आउनेहरू लामो समयसम्म उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा रहिरहने अवस्था देखिन्छ।  

अबको केही वर्षपछि सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारी पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीश भएर आउनेहरूको ढोका करिब करिब बन्द हुने अवस्था छ। उच्च अदालतमा पनि अत्यन्तै न्यून संख्यामा कर्मचारी पृष्ठभूमिको प्रतिनिधित्व हुने देखिन्छ। राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति जिल्ला न्यायाधीशमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उत्तीर्ण हुन नसकेमा उच्च अदालतसम्म पुग्ने बाटो बन्द भई बढीमा जिल्ला न्यायाधीशसम्म पुग्ने अवस्था छ। वर्तमान संविधानले न्याय सेवाका कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ठ ठहरिएर न्यायाधीश पदमा जाने बाटो अत्यन्तै साँघुरो बनाइदिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश बन्न किचुकुल लगाएर पढनुपर्‍यो कि उपसचिवबाट नै घर हिँड्नुपर्ने स्थिति भयो। कार्यसम्पादन उच्च ठहरिएर जिल्ला न्यायाधीश हुने प्रतिशत जम्मा २० र लिखित परीक्षाका माध्यमबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर जानुपर्ने प्रतिशत ८० छ। इमान्दारिताका साथ काम गर्ने क्षमता पनि भएका तर परीक्षामा प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्नेका लागि यो संविधानले न्यायाधीश बन्ने बाटो बन्द जस्तै गरिदियो। २०प्रतिशत पदमा पनि न्याय सेवा, सरकारी वकिल तथा कानुन समूहसमेतको सहभागिता हुन्छ।  

उमेरले ५० वर्ष कटेका, लिखित परीक्षाबाट छनोट हुन नसक्ने राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीले संविधानलाई सरापेर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। न्यायाधीश हुने तथा माथिल्लो पदमा बढुवा हुने संभावना छैन किन तनाव गर्नु भनेर काममा समेत जाँगर देखाएको पाइँदैन। २०७२ सालको संविधानले आफूहरूलाई ठूलो अन्याय गरेको कुरा उपसचिव तहका ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारी एकापसमा  गुनासो गरेका सुनिन्छ तर सञ्चार माध्यम तथा औपचारिक मञ्चमा आवाज उठाउन सकेको भने कमै पाइन्छ। पछिल्ला दिनमा आएर न्याय सेवाको जागिर त्यति आकर्षक मानिँदैन। विगतमा अन्य निजामती सेवामाभन्दा न्याय सेवामा छिटो बढुवा हुन्थ्यो। त्यसो त सरकारी वकिल र कानुन समूहमा अहिले पनि न्याय समूहको भन्दा छिटो नै बढुवा भएको पाइन्छ। यही स्थिति रहिरहेमा न्याय समूहमा केही वर्षपछि बढुवा जाम भएर बस्ने अवस्था छ।  

कर्मचारीका लागि अर्को आकर्षक तत्व हो– तत्काल उपलब्ध हुने सेवा÷सुविधा। विगतमा न्याय सेवामा कार्यरत कर्मचारीले ५० प्रतिशत इन्सेन्टिभ पाउँथे। गत साल ३० प्रतिशत बनाइयो र कोरोना संक्रमणपश्चात त्यो पनि छैन। कार्यबोझ पहिलाभन्दा थपिएको छ।  हिमाली जिल्लाका केही अदालतमा छाडेर न्यायाधीशको कार्यबोझ अत्यन्तै बढी छ। सर्वोच्च अदालतमा त झन थेगी नसक्नु नै छ। कार्यबोझका आधारमा न्यायाधीश संख्या न्यून नै हो। सरकारले न्यायमा गरेको लगानीलाई अनुत्पादक लागनी ठानी विनियोजन गर्ने न्यून बजेटका कारण आज न्याय क्षेत्र टिठलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। आमन्याय सेवाका कर्मचारीलाई आज न्याय सेवाको जागिर ‘नखाउँ भने दिनभरको सिकार, खाउँ भने कान्छा बाको अनुहार’ भएको छ।

कतिपय बहालवाला न्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशले समेत न्यायपरिषद्को संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा उठाउँदै आएका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर न्याय क्षेत्रबाट भने खासै टिप्पणी सार्वजनिक भएको पाइँदैन। यदि न्यायपालिका नै कमजोर भयो भने शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा समेत प्रतिकूल असर पर्छ। नागरिकले आफ्नो हक र अधिकारसमेत प्राप्त गर्न सक्दैनन्। नेपालको न्यायपालिका कमजोर छैन र निष्पक्ष न्याय दिन सक्षम छ भन्ने कुरा समय–समयमा लगाम लगाउन तथा नागरिक अधिकारको रक्षा गर्नका लागि नेपालको न्याय व्यवस्था सवल, सक्षम हुन आवश्यक छ। न्यायपालिका र प्रेस जगत कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो।  (शाखा अधिकृत, सर्वोच्च अदालत)

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७८ १०:०७ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App