नेकपा एमालेभित्र बदलाको राजनीति तीव्र छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला निर्णय हिजो माओवादीका साथ लागेर हिँडेका नेतालाई सिध्याउने अभियानमा केन्द्रित छन्। मूलतः माधव नेपालविरुद्ध केन्द्रित यो अभियानमा उनका प्रमुख सहयोगीको पहिचान गरी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको बहिष्कारबीच शनिबार बसेको बैठकले नेता नेपालसँगै भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल समूहले चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेको थियो। त्यो भेला आयोजनाका लागि यी चार नेतालाई मुख्य जिम्मेवार ठह¥याइएको छ। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भेला नगर्न निर्देशन हुँदाहुँदै नेकपा एमालेको ब्यानरमा भेला गर्नु अनुशासनको उल्लंघन भएकाले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको बताएका छन्।

ओली पक्षको यो कारबाही छोरी कुटेर बुहारी तह लगाउने योजनाअन्तर्गत भएको हो। प्रवक्ता ज्ञवालीले यसको संकेत गर्दै बाँकी नेताहरूको हकमा गम्भीर आत्मसमीक्षाका साथ पार्टीमा फर्किने विश्वास राखेको बताएका छन्। स्पष्टीकरणमा परेका एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले यो निर्णयलाई दुर्भाग्यपूर्ण बताए पनि पार्टी अनुशासनभित्र उनले स्पष्टीकरण दिनु नै पर्ने होला। तर भुसालले भने जस्तै स्पष्टीकरण ओलीका लागि चित्तबुझ्दो पक्कै हुने छैन र त्यहीँ नै उहाँ रोकिनुहुने छैन। ओलीको कार्यशैलीले भुसालका शंकालाई बल पुग्ने थुप्रै निर्णय पार्टीबाट गराइसकिएका छन्।  

पार्टीको एउटा पक्षले बहिष्कार गरिरहँदा उनीहरूलाई सहभागी गराउनेतर्फ पार्टी निर्णय केन्द्रित छैनन्। उनीहरूमध्ये नेताहरूलाई कारबाहीका नाममा सिध्याउने र अरूलाई कमजोर बनाएर घुँडा टेकाएर पार्टीमा फर्किन बाध्य पार्ने खेलमा ओली देखिन्छन्।  नेकपा एमाले कायम रहँदा माधव नेपाल पक्षले फुटाउन सक्ने आकलनका साथ २८ फागुनमा बसेको बैठकले नै २ देखि ६ मंसिर २०७८ मा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गराएर केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय भइसकेको छ। यो निर्णयसँगै पार्टी अध्यक्ष र महासचिवबाहेक पदाधिकारी रहेनन्। तर फेरि पदाधिकारी र स्थायी कमिटी बनाउने सोचबाट ओली मुक्त छैनन्। बैठकले पदाधिकारी र स्थायी कमिटीबारे प्रस्ताव गर्ने जिम्मा अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेललाई दिइएको छ। यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउने हो भने एमालेभित्र माधव नेपाल पक्षको कुनै अस्तित्व बाँकी रहने छैन। नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीमा ओली अल्पमतमा छन्। दुई वरिष्ठ नेतासहित १५ पदाधिकारीमध्ये १० जना आफूतिर र ५ जना मात्र अध्यक्ष ओलीतिर भएको नेपाल पक्षको दाबी छ। २२ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा पनि नेपालतिर १२ र ओलीतिर १० जना छन्।

फागुन २८ को बैठकबाटै माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई समेत राखेर संसदीय बोर्ड गठन गरिएको थियो। यसलाई नेपाल पक्षले अवैधानिक बताइसकेको छ र त्यसलाई स्वीकार नगर्ने प्रष्ट पारेको छ। तर आफ्ना विपक्षीलाई बेवास्ता गर्दै ओलीले संसदीय दलको विधानसमेत संशोधन गर्दै आफूलाई थप शक्तिशाली बनाएका खबर आएका छन्। कुनै पनि सदस्यले पार्टी र संसदीयको हित विपरीत गतिविधि गरेको भन्ने लागेमा दलका नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार अध्यक्षमा रहने प्रावधान राखिएको छ। खबरअनुसार संघ र प्रदेशका समानुपातिक सांसद हटाउन सक्ने अधिकार अध्यक्ष एवं दलका नेतालाई दिइएको छ। संसदीय मोर्चा र पार्टी संगठनमा गरिने सम्पूर्ण निर्णयको अधिकार पनि अध्यक्षमा प्रत्यायोजित गरिएको छ। यो निर्णयअनुसार निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा पार्टीका तर्फबाट लिने निर्णयका लागि कुनै कमिटीको निर्णय आवश्यक हुने छैन, सबै अधिकार अध्यक्षमा निहित रहनेछ।  

एमालेमा ओली पक्षका सदस्यहरूको उपस्थितिमा गरिएका यी निर्णयले अब माधव नेपाल पक्ष पार्टीबाट बाहिरियोस् भन्ने मनसाय राखेको प्रष्टै देखिन्छ। अहिले ओलीले यी निर्णय लिइरहँदा मञ्चमा मुस्कानका साथ विराजमान नेताहरूले भोलि यसको सिकार आफैँ पनि हुन सक्छु भनेर सोचेका देखिँदैन। अहिले मधव नेपाल पक्षलाई किनारा लगाउनु भनेको खुट्टामा बिझेको काँडा निकालेर फाल्नुसरह हो भनेर उनीहरूले बुझेका छन्। तर यो निर्णयले पार्टीभित्र फरक मतको अस्तित्वलाई नामेट गर्दैछ। फरक विचार राख्नु वा मत बझाउनुको अर्थ पार्टीबाट बाहिरिनु हो भन्ने बुझाइ राखेर नै यो निर्णय गरिएको छ भने उनीहरू आफ्नै गोडामा बन्चरो हानिरहेका छन्।  

नेकपा एमाले बनाउन योगदान गर्नेमा झलनाथ खनाल वा माधव नेपालको पनि ठूलो लगानी थियो र त्यही जगमा उभिएर हामी पनि नेता भएका हौँ भन्ने सोच आज जसमा देखिएको छैन, उनीहरूले भोलि आफूलाई नेतृत्वमा देखेर मुस्कानका साथ यी निर्णयमा साथ दिएका होलान्। तर त्यसपछि पार्टी नेतृत्वको आकांक्षा राख्नेले भोलि कुनै पनि विमतिमा पार्टीबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थाको कल्पना आजैबाट सुरु गरे हुन्छ। एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी भयो भनेर मानिरहँदा विचारको विविधतालाई अस्वीकार गरेर जसरी अगाडि बढ्न चाहेको देखिँदैछ, यसले एमालेलाई कम्युनिस्ट अधिनायकवादतिर धकेलिरहेको छ।  

एमाले विभाजन हुनु वा नहुनु वा संवैधानिक अंकगणितमा त्यो अवस्था आउनु नआउनु फरक कुरा हो। मूलरूपमा एमालेभित्र जरा गाड्दै गएको प्रवृत्तिले विचारको विविधताका बीच राजनीतिक दलहरू बढी प्रतिस्पर्धी र लोकतान्त्रिक हुन सक्छन् भन्ने मान्यतालाई समाप्त गर्दैछ। निश्चय पनि दलभित्रको अनुशासन एउटा अनिवार्य सर्त हो। पार्टीभित्र अराजकता सिर्जना भयो भने त्यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई क्षति नै पु¥याउँछ। तर अहिले एमालेभित्रको विवाद हिजो एक भएको पार्टीभित्रबाट फेरि विभाजित हँुदै गरेको र अर्को पार्टीबाट पुरानै पार्टीमा व्यवस्थित हुँदै गर्दाको संक्रमण हो। संक्रमणका अवस्थामा अरू बेलाको सामान्य अवस्थाकै रूपमा तुलना गरेर पार्टी सञ्चालन गर्ने सोच, विधि र तरिका उपयुक्त हुन सक्दैन। त्यसमा पनि यो संक्रमणलाई चुनौती भन्दा अवसरका रूपमा प्रयोग गरेर आफू भन्दा फरक मतलाई समाप्त पार्छु भन्ने सोचले शक्तिमा रहँदा त खासै घाटा नगर्ला तर सत्ता र शक्ति सधँै एउटैसँग रहँदैन।  

सत्ता उन्मादभित्र यतिबेला एमालेमा माधव नेपालको स्पेस देखिँदैन। अब माधव नेपाल आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ एमालेभित्रै खोज्न प्रयास गर्छन् वा अर्को बाटो रोजेर राजनीतिक पुनर्जीवनको तयारीमा लाग्नेछन् ? यो अहिलेको अहं प्रश्न बनेको छ।  

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७७ ०१:५१ सोमबार