करिब ७० वर्षदेखि अहिलेसम्म राजनीतिक स्थिरता भएको कुनै पनि सरकार ५ वर्ष टिक्न सकेन। यही राजनीतिक अस्थिरता चिर्न स्थायी सरकार बनाएर देशमा सुशासन, समृद्धि र समाजवादी नेपाल निर्माण गर्न एमाले माओवादी केन्द्रको नेकपाको वामपन्थी एकताको सरकार स्थापना भएको थियो। जसमा जनताले विश्वास गरेर करिब दुईतिहाइ नजिकको मत दिएर नेकपाले विगत ३ वर्षसम्म शासनसत्ता चलाएको थियो। यो वामपन्थी सरकारले देशको गरिबी, विपन्नता भ्रष्टाचार, अन्याय, उत्पीडन समाप्त गर्छ भन्ने उद्देश्यले जनताले यति ठूलो समर्थन गरेका थिए। देशको विकास र समृद्धि गर्छु भन्ने नारा यो शासक वर्गले दियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घर–घरमा ग्यास, पूर्व–पश्चिम रेल र पानीजहाज ल्याउँछु भने। त्यो अहिले झुटो अव्यावहारिक नारा सावित भयो। यो वर्तमान सत्ताको चालक शासक वर्गले जनताको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौतिक विकासमा ध्यान दिएन। असंख्य भ्रष्टाचार काण्ड अराजक, अस्थिर फाँसीवादी, भस्मासुर प्रवृत्ति सरकारको चरित्रका रूपमा समाजमा छताछुल्ल भयो।  

शासक वर्गको यो भ्रष्ट फाँसीवादी चरित्रले पूरा देशलाई नै तहसनहस बनाउन कोसिस गर्‍यो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई काम गर्न दिएनन् भनेर पुस ५ गते संसद् विघटन गरे। देशमा ठूलो आतंक फैलाए। तर अहिले यही फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारको संसद् विघटनलाई बदर गरी संसद् पुनस्र्थापना गरेर देशको रक्षा गर्‍यो। केपी ओलीले गरेका गैरसंवैधानिक संसद् विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरे तापनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सहज राजीनामा दिएर राजनीतिक निकास दिनुपर्नेमा संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने भन्दै अडिग लिएर लोकतन्त्रविरुद्ध चुनौती दिएका छन्।  

अहिले ओलीले दुई नीति लिएका छन्– एक, विपक्षले प्रस्तुत गर्ने अविश्वासको प्रस्ताव विफल पार्ने। दुई, जसरी पनि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रचण्ड–माधवसँग मिलेर सरकार बनाउने वातावरण असफल बनाउने। उनले तत्काल पार्टी पनि नफुटाउने र राजीनामा पनि नदिने विचारमा अडान लिएर बसेका छन। उनले काँग्रेससँग सहमति गरेर अर्को सरकार बन्ने अवस्था आउनै नदिने र आफैँ फेरि चुनाव गराउने बाटो खोजिरहेका छन्। यसमा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष माधव नेपाल भन्छन्– ‘अब सत्ताको नयाँ समीकरण प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा सहभागी दलहरूलाई साथमा लिएर संयुक्त सरकार बनाउने हो। अब केपी ओलीसँग एकता गरेर मिलिजुली सरकार बनाउने परिकल्पनासमेत गरिँदैन। केपी ओलीले देश र जनताका लागि गम्भीर धोका दिएका छन्। उनी नेपाली समाजको क्रान्तिकारी विचारबाट स्खलित भइसकेका छन्। विचारविहीन क्रान्तिकारी विचार दर्शनको धारबाट स्खलित भएका प्रतिक्रियावादी सोच बोकेकासँग हाम्रो एकता हुने सवाल आउँदैन।’ माधव नेपाल भन्छन्– प्रतिगमन विरोधी हाम्रो संयुक्त लडाइँबाट अहिले प्रतिनिधिसभा मात्र पुनस्र्थापना भएको छ। हामीले एउटा लडाइँमात्र जितेको अवस्था छ। अब हामीले प्रतिगमनकारी सत्तालाई सरकारबाट च्युत गरेर सिंगो लडाइँ जित्न बाँकी छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नैतिकरूपले केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका छैनन्। यो स्वाभाविक हो– सर्वोच्च अदालतद्वारा ससंद् पुनस्र्थापना गर्दा ओली सरकारको कानुनी वैधता समाप्त भयो। तर ओलीको आफ्नो दम्भ, अहंकार फाँसीवादी चरित्रद्वारा सत्ताबाट अवसान हुँदा पनि उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला सामान्य हो भन्छन्। संसद्को अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर देखाऊ भनेर बारम्बार ठूलो चुनौती दिएका छन्। सारमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक, राजनीतिक र नैतिकरूपले अनुचित रहेको प्रमाणित गरेको छ। अब केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर आफूभित्र रहेको दुस्साहसवाद छाड्नु अनिवार्य भएको छ।  

एमाले–माओवादी केन्द्रको यो वाम एकताको महान् अभियानमा निर्माण भएको वामपन्थी सरकारले लाखाैँ जनताको न्यायको मनोभावनाको प्रतिनिधित्व गर्नेछ, लोकतन्त्र जनवादको उच्च विकास गर्नेछ भन्ने थियो तर अहिले केपी ओलीको फाँसीवादी चरित्रको बुटले लोकतन्त्र कुल्चिरहेको छ। यो जनवादी सत्ताको कम्युनिस्ट एकताले आमजनताको मुक्तिको सन्देश बोकेर एउटा नयाँ युग सुरु गर्ने परिस्थित तयार गर्छ होला भन्ने थियो। तर १० वर्षको माओवादी जनयुद्ध तथा १९ दिने विद्रोहद्वारा निर्माण भएको नर्या संविधानका उल्लिखित उच्च उपलब्धि बढार्ने, विघटन गर्ने, तहसनहस गर्ने काम गरेको छ। वर्तमान केपी ओलीको सरकारले संवैधनिक सुनुवाइबेगर संवैधानिक आयोगका ३२ जनालाई आफूखुसी असंवैधानिक नियुक्ति गर्‍यो। तर त्यसलाई सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा विघटनको बदरको ऐतिहासिक फैसलाले छोएको देखिएन। केपी ओलीले आफ्नो असंवैधानिक मुद्दा अदालतले अवैधानिक घोषण गर्दा पनि नैतिकरूपले राजीनामा नदिइ आफनो निरंकुश शक्तिले अरूलाई कुल्चँदैछन्। लोकतन्त्रलाई आफ्नो तानाशाही व्यवहारले ध्वस्त गर्दैछन्।  

अहिले सहिदले हिँडेको बाटोबाट हिँड्दै हामीले क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न एकताबद्ध हुनुपर्ने थियो। हामी नेपाली कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको एकीकृत साँचो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका लागि क्रान्तिको माक्र्सवादी सचेत धार बोकेर जनताप्रति समर्पित हुने बेला थियो। आमजनताको मुक्तिको क्रान्तिकारी राजनीतिक दर्शन माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद भन्दा फरक धार समातेर प्रतिक्रान्तिकारी चिन्तनबाट बढेर तानाशाही बाटो रोजेको देखियो। देश निर्माण र विकासमा प्रधान सवाल भनेको क्रान्तिकारी विचार हो। क्रान्तिकारी विचारशक्तिले निर्देशित भएर मात्र राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा जनताको मुक्तियुद्धमा लाग्ने हो। यो साँचो हो, राज्यसत्ताको बलले शक्तिशाली बनेर एकक्षत्र रजाइँ गर्ने फरक धार र सोच राख्नेउपर चुनौती दिने, जनतामा उत्पीडन थोपर्ने कार्य गर्ने कुनै पनि तानाशाह लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन।  

जनताको मुक्तिका लागि चालेको महान् कदमले नै साँचो स्वाधीनता प्राप्तिको काम गर्न सक्छ। अहिले वाम एकता हुन नदिने सवालमा देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिले नकरात्मक भूमिका खेल्न सक्छन्, खेलेका छन्। अब त्यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ। आफ्नो वर्ग स्वार्थ भन्दा फरकखालको राजनीतिक ताकत नयाँ अवस्थाबाट उदाउन लागेको देखेर प्रतिक्रियावादी वर्गले यसलाई दबाउन, विस्थापित गर्न विभाजित गर्ने पहल त गर्छन नै। तर हामी यस्ता दुश्मनका प्रतिक्रियावादी क्रियाकलापविरुद्ध सचेत हुनु अनिवार्य हुन्छ। हो, क्रान्ति, आन्दोलन र रूपान्तरणविरुद्ध विरोधी शक्तिले लोभलालच, डर, धम्की सबैखाले निरकुंश व्यवहार देखाउँछ। वाम एकतालाई विस्थापित पार्ने पहल गर्नु त प्रतिक्रियावादी शक्तिको आफ्नो वर्गचरित्र नै हो। हामी त्यसका विरुद्ध निरन्तर सामना गर्ने हैसियतबाट अघि बढ्नुपर्छ। प्रचण्ड–माधवको वामएकताको नयाँ धारलाई महान् क्रान्तिकारी धारमा बदल्दै अग्रगमनकारी कार्यदिशाबाट उठ्न जरुरी छ।

अवसरवादका दुई धार, घोर दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी धार हो। क्रान्तिकारी धारमा रुसी अक्टोबर क्रान्तिको धार र चिनिया नौलो जनवादी दीर्घकालीन जनयुद्धको क्रान्तिकारी बाटो हो। माओले विदेशी सोभियत संघको खुश्चेभी आधुनिक संशोधनवादी धारका विरुद्ध क्रान्तिकारी विचारले संघर्षलाई तेज पारे। अर्कोतर्फ आन्तरिकरूपमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेको लिन प्याओ र देङ सियाओ पिङको संशोधनवादी धारविरुद्ध लड्न माओले सन् १९६६ देखि १९७६ सम्म भीषण सांस्कृतिक क्रान्ति सम्पन्न गरे। अर्कोतर्फ नेपालमा आत्मसमर्पणवादी र विर्सजनवादी, भ्रष्ट काण्डैकाण्डबाट पोतिएको दक्षिणपन्थी संशोधनवादी धार बोकेर हिँडेको केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार छ। त्यसविरुद्ध लड्न प्रचण्ड–माधव समूहको क्रान्तिकारी धार बलियो बनाउँदै जानु अनिवार्य छ। अहिले केपी ओली सरकारले विप्लवसँग वार्ता गरी हिंसाको राजनीति त्याग्ने बनाएको छ। विप्लव भने बाँकी नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्न मालेमावादको क्रान्तिकारी विचारले लैस भएर बुर्जवा दलाल संसद्वादी राज्यसत्ता पराजित गर्छु भन्ने महान् लक्ष्य लिएर लडेको भन्छन्। उनले वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने विकल्प खोज्दै लडेको भन्दै आएका छन्। अब विप्लव समूह मूलधारे राजनीतिमा आएपछि यो यथास्थितिवादी संसदीय राज्यसत्तामा कुन वैचारिक लाइनसाथ अघि बढ्लान् हेर्न बाँकी छ।

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७७ ०५:०२ मंगलबार