घटना भर्खरैको हो। चिरपरिचित नेता रघुजी पन्तले कोमल वली सांसद बन्नुमा उनको शारीरिक कारणको मुख्य भूमिका रहेको धारणा सार्वजनिक गर्नुभयो। यो विषय व्यक्तिगतरूपमा कसले कसलाई के भन्यो भन्ने भन्दा पनि मुलुकको कानुन बनाउने निकायमा पुगेका महिलालाईसमेत हेरिने दृष्टिकोण, त्यो पनि नेताबाटै अझैसम्म कस्तो छ भन्ने एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो। अरू सामान्य महिलाले भोग्नुपरेका प्रताडना कति पीडादायी होलान्, थप घोत्लिनै पर्दैन।

भागरथी बलात्कार तथा हत्या प्रकरण अझै सेलाएको छैन। निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारा त पत्तो लाग्ने संकेतसम्म छैन। यस्ता घटना घट्नुको साटो दिनानुदिन बढिरहेका छन्। पराइबाट मात्र हुने ठानिएको महिला हिंसा झन् झन् आफन्त र घर÷परिवारसम्मै झांगिदो छ। यसर्थ महिला कोहीबाट पनि सुरक्षित हुने अवस्था रहेन। पछिल्ला घटनाक्रमले यस्तै अवस्थालाई प्रष्ट्याइरहेका छन्।

घरमा भिन्न हुने, अंशबन्डा गर्ने, घर जग्गा किनबेच हुने कुरा उठ्छ। सानै उमेरका किन नहुन्, पुरुष जति भेला हुन्छन्। सल्लाह गर्छन्। सोही घरका बुहारी, छोरीलाई भने छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराउने त के, बोधार्थसमेत दिन आवश्यक ठानिन्न। चुकुल लगाएर गरिने यस्ता निर्णयले महिलालाई हदैसम्म विभेद गरेको छ।जसले अझै पनि महिलालाई मानिसमा गणना गर्ने अभ्यासको अभाव पुष्टि गर्छ।

छोरी बिहे गरेर पराइ घर गएपछि उनको करिब करिब माइतीमा हक दाबी गर्ने ठाउँ रित्तिन्छ। जुन घरलाई आफ्नो ठानेर पठाइन्छ, श्रीमान्, सासू, ससुरा वा परिवारका अन्यलाई मन नपरेका दिन उक्त घरबाट निस्कनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। न माइतीमा हक न त घरमै दाबी। वल्लो घाट न पल्लो तिरका महिला अझै पनि लाखौँ छन् मुलुकमा। जसले महिलाको ‘आफ्नै घर’ बन्ने सपनामाथि तुषारापात गरिरहेका छन् बारम्बार।

पुरुषले आफूलाई चाहेका बेला अर्की बिहे गर्न पाउँछ। यसो गरेबापत उसलाई समाजले मर्दको पदवी भिराउँछ। एउटी महिला भने बिहेको भोलिपल्टै एकल भइन् भने पनि उनलाई यस्तो छूट उपलब्ध छैन। बरु उल्टै एकल हुनुमा तिनै महिलालाई दोषको गलगाँड भिराउँछ र भन्छ– अलच्छिनी रहिछ। कुलंगार रहिछ।

जतिसुकै जान्ने होस्, जतिसुकै पढेलेखेको होस्, जतिसुकै विद्वान् होस्, प्रश्न गर्ने अधिकार हुँदैन महिलालाई। त्यसो गर्ने आँट गरेबापत उनलाई ‘पोथी बासेको’ आरोप लगाइन्छ। ‘छाडा आइमाइ’ को वात सहनुपर्छ। बाइफाले रहिछ भन्न थाल्छ समाज। मानौँ, महिला सहनकै लागि जन्मेका हुन्। उनीहरूले आफूमाथि भएका अन्यायविरुद्ध बोल्ने र प्रश्न उठाउने अधिकार त गर्भमै छाडेर आएका छन्।

नेपाली समाज यसैगरी गुज्रिरहेको छ। शिक्षा र चेतनाको विकास नभएको हैन तर महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र गरिने भेदभावमा भने खासै परिवर्तन आएको देखिन्न। जबसम्म लिङ्गका आधारमा हुने भेदभाव न्यूनीकरण हुन्न, जबसम्म एउटै रथका दुई पांग्राको हैसियत बराबर नभए रथ गुड्दैन भन्ने हेक्का आउँदैन, तबसम्म शिक्षा र चेतनामा भएको विकास भ्रम मात्र सावित हुनेछ। विवेक प्रयोग गर्न नसक्ने शिक्षा शिक्षा हुन सक्दैन। अहिले हामीले भोगिरहेको वास्तविकता यही हो।

नत्र एउटा चर्चित नेताले कानुन बनाउने ठाउँमा रहेकी महिलालाई उक्त ठाउँमा पुग्नुको एक मात्र योग्यता ‘पिँडुला’ मात्र कसरी देख्न सक्छ ? किन त्यहाँका सयौँ पुरुषमाथि ऊ प्रश्न गर्न सक्दैन ? यो त पुरुष, चाहे जुनसुकै ठाउँमा पुगेको किन नहोस्, ऊ महिलालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने एउटा प्रमाणस्वरूप फुस्केको अभिव्यक्ति मात्र हो। प्रायःले सोच्ने करिब करिब यस्तै हो।  

धेरैले भन्छन्– ‘महिलामाथि हिंसा भए कानुन छ। न्यायालय छ। सहयोग गर्ने प्रहरी कार्यालयहरू छन्। महिला÷मानव अधिकारकर्मीहरू छ्याप्छ्याप्ती छन्। त्यहाँ गए भइहाल्यो नि।’ हो, पक्कै यी सबै छन्। तर वर्षौँदेखि चुलोचौकाको सीमित घेराबाट बाहिर निस्कन नदिइएकी एउटी महिलाका लागि अधिकारकर्मीदेखि प्रहरी कार्यालयसम्मको पहुँच सहज छ ? उनी कसैको सहारामा फुत्केर त्यहाँ पुगिहालिन् भने पनि फर्केर घरमा आउँदा हुन सक्ने सम्भावित आक्रमणको सामना गर्ने क्षमता राख्छिन् ? कथम्कदाचित केही भइहाल्यो भने उनको संरक्षणका लागि राज्यका तर्फबाट अपनाइएका कुनै उपाय छन् ? त्यसैले न्यायालयदेखि कानुन हुँदै प्रहरीसमेतका हाउगुजी सीमित सक्षम महिलाका लागि मात्र कामयावी देखिन्छन् जसलाई सक्षम भएकै कारण यी निकाय शायदै आवश्यक पर्छन्।

आर्थिक सशक्तीकरण महिलाले हिंसाबाट उन्मुक्ति पाउने अर्को आधार हो। जब उनलाई घरबाट बाहिर निस्कनै दिइन्न, चुलोचौकामा सीमित हुन बाध्य बनाइन्छ, खेतीपाती र गाईवस्तुको स्याहार थपिन्छ, त्यसमाथि ज्येष्ठ नागरिकको स्याहार, बालबच्चाको सुसार जस्ता पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्यले उत्तिकै व्यस्त बनाउँछ। यस्तो कामको न मूल्याङ्कन हुन्छ न त यसलाई आर्थिक कसीमै राखेर हेर्ने गरिन्छ। अनि भनिन्छ– कमाउने त म हुँ। सबै खर्च टार्ने मै हुँ। सबै जोरजाम गरेको पनि मैले नै हुँ। तेरो के छ र ? यही ‘तेरो के छ र ?’ वाक्यांश नै महिलाको शिरमाथि झुण्ड्याइएको तरबार सावित हुँदै आएको छ, कुनबेला कस्ने हो र खत्तम भइने हो भन्ने त्रासले सताउँदै आएको छ।

त्यसैले महिला विभेद र महिला हिंसाको कारण एउटा मात्र छैन। लैङ्गिक कारण एकातिर छ जसले महिला भएकै कारण जस्तोसुकै अन्याय पनि भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। कुटपिट, घर निकाला, बलात्कारसहितको यौन दुव्र्यवहार मात्र हैन, ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्थासमेत निम्त्याइएका छन्। त्यो पराइबाट मात्र हैन, आफ्नै घर परिवार र आफन्तसमेतबाट ।

चेतना अभाव अर्को चट्टानी अवरोधका रूपमा देखापरेको छ। महिला भएर जन्मेपछि हेपिनु, कुटिनु, अन्यायमा परिनु सामान्य त हो नि भन्ने बुझाइले पनि उत्तोलकको काम गरेको छ। अझ त्यसमाथि पनि श्रीमान् र परिवारकै अन्य सदस्यबाट हुने घरेलु हिंसालाई त गणनै नगर्ने प्रवृत्ति अझै पनि देहातका त के, सहर÷बजारकै महिलामा समेत व्याप्त छ। महिनावारी जस्तो विशुद्ध प्राकृतिक कुरामा समेत यही चेतना अभावका कारण पिल्सिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। तर यो ठीक हैन भन्ने ज्ञान अझै पनि निकै टाढै छ।

पहुँच महिलालाई पीडाकै आहालमा डुबाइरहने अर्को मुख्य आधार बनेको छ। पहिलो कुरा परिवार र समाजमा आफूमाथि भएका अन्याय बाहिर ल्याउनै डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ भने अर्कोतर्फ कोही कसैले आँट गरिहाले पनि त्यसका विरुद्ध सम्बन्धित निकायसम्म धाउन सक्ने वातावरण अझै तयार भएको छैन। यसले पनि महिलालाई अन्यायको जाँतोमा पिल्साइरहेको छ वर्षौँदेखि।  

नारी दिवस महिलाको अधिकार प्राप्तिसँग सम्बन्धित छ। यस्ता दिवसको औचित्य त्यतिबेला सावित हुन्छ जतिबेला पिल्सिन बाध्य, अन्यायको भूमरीमा जकडिएका, चक्रव्यूहमा फसाइएका महिलालाई उनीहरू अन्यायमाधकेलिएका छन् भनेर बुझाइन्न। त्यति मात्र हैन, उनीहरूलाई त्यो नरकबाट उतार्ने वातावरण तयार पारिन्न। त्यसैले दिवस मनाउनुको अर्थ कर्मकाण्डी पारामा सीमित हुनुहुन्न। यसरी मनाइने दिवसले न महिलाको भलो गर्छ न त दिवसकै इज्जत राख्न सक्छ। त्यसैले सम्पूर्ण दिदीबहिनीलाई आग्रह छ– नारी दिवस मनाउनूस् तर उत्पीडन र प्रताडना खेपिरहेका, अन्यायको पोखरीमा डुबाइएका महिलालाई उतार्ने गरी। उनीहरूलाई उतार्ने मात्र हैन, त्यसरी अन्याय गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र सजाय दिलाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। पहल गरौँ, अवश्य सम्भव छ।

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७७ ०१:१० सोमबार