१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
विचार

साम्यवादसामु टिक्ला लोकतन्त्र ?

हालका दशकमा कम्युनिस्ट राष्ट्रहरूको संख्या कम हुँदै गएको छ । हालसालै नेपाल पनि सामेल भएपछि क्युबा, चीन, उत्तर कोरिया, लाओस र भियतनाम गरेर कम्युनिस्ट राष्ट्रको ६ पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी सन् २०१८ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामक एक पार्टीमा विलय भयो तर त्यो लामो समयसम्म टिकेन।

हामीले देख्यौँ कि लोकतन्त्रले सामना गर्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती साम्यवाद हो। नेपालमा साम्यवादले कसरी सुधार ल्याउँछ र लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्छ भन्ने एक प्रयोग हुन सक्छ र यो विश्वका लागि निकै चाखलाग्दो हुनेछ।

माक्र्स र एंगेल्सले प्रस्तुत गरेको साम्यवाद एक आर्थिक–राजनीतिक सिद्धान्त हो जहाँ उनीहरूले समाजलाई सरलीकृत बाइनरी प्रणालीमा जबर्जस्ती गर्न खोजेका थिए। साम्यवादले निजी स्वामित्व समाप्त गर्छ र उत्पादनका साधनहरू सम्पूर्ण समुदायमा पर्छन् । राज्यले मजदूरहरूको शोषण अन्त्य गर्न र आर्थिक समानता सिर्जना गर्न उत्पादनका साधनहरू नियन्त्रण गर्छ ।

१९ औँ शताब्दीको अन्ततिर सोभियत संघमा साम्यवादको विकास हुन थाल्यो । अक्टोबर क्रान्तिमार्फत बोल्सेभिकहरूले सत्ता कब्जा गर्न प्रयोग गरेको आतंक र विधि हानिकारक र अपरिवर्तनीय थियो।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि दशकौँसम्म विश्वको स्वायत्तता केवल बाँचे र तिनीहरूले उदारवादलाई चुनौती दिन सकेन। चीन त्यसमा सफल देखिए पनि अन्य राष्ट्र, जस्तै– चिली, पराग्वे, दक्षिण कोरिया र हैतीले दशकहरूमा यसलाई सफल बनाउन सकेनन् र उनीहरूलाई संयुक्त राज्यले बलपूर्वक असफल तुल्याए । सोभियत संघ र संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य र आर्थिक श्रेष्ठताका लागि शीत युद्धमा संलग्न थिए।

सोभियत संघले अफ्रिका, एसिया, पूर्वी युरोप र दक्षिण अमेरिकाका धेरै देशमा साम्यवाद फैलायो। नोभेम्बर १, १९८९ मा बर्लिन पर्खाल दुर्घटनापछि धेरै कम्युनिस्ट सरकार पतन भए । पर्खालको पतन र त्यसपछि छाएको उदासीनताले विश्वलाई स्वतन्त्र बजार अंगाल्न लगायो। रसिया र चीन जस्ता केही अटोक्रेसीहरू बाँचे किनभने उनीहरूसँग सामथ्र्य छ र तिनीहरूले उदार दबाबका साथ सम्झौता गरेनन्।

कम्युनिज्मले काम गर्न सक्थ्यो तर कुनै परिवर्तनलाई यत्तिको हिंसा चाहिन्छ भन्ने कुरा एकदम गाह्रो थियो। १०४ वर्षमा बोल्सेविकले शक्ति प्राप्त गरेदेखि कम्युनिस्टको सरकार हुँदा करिब १० करोड मानिस मारिए । माओको महान् लिप फारवर्ड, सामूहिक कार्यान्वयन र श्रम शिविरहरूमा लाखौँ मारिए । स्टालिनले करिब १० करोड मानिस मारे । १९५८ देखि १९६२ को ग्रेट लिप फारवर्डमा करिब ४५ करोड मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाए।

नेपालमा साम्यवादले कसरी सुधार ल्याउँछ र लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्छ भन्ने अझै हेर्नै बाँकी छ । तर राजनीतिक झगडाले नेपालको प्रजातन्त्रलाई संकटमा धकेल्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् भंग गरेपछि नेपालले राजनीतिक उथलपुथलको सामना ग¥यो । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चिन्ताजनक स्थितिमा पुगेको छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, संवैधानिक विज्ञहरूले यो कदम संवैधानिक नभएको विश्वास गरे । एकपछि अर्को ओली उनको हातमा शक्ति सुदृढ गर्दैछ। उनले धेरै स्वतन्त्र संविधानहरू खाली पारे र आफ्ना वफादारहरूलाई नियुक्त गरे । उनले एकपक्षीयरूपमा संवैधानिक नियुक्तिको विधि पार गर्दै संवैधानिक निकायका सदस्यहरू नियुक्त गरे । यो कदमको उनकै पार्टीको अर्को गुटले विरोध गरे।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदमलाई मंगलबार बदर गरिदिएर देशमा संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवादको रक्षा गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा बसेको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा फैसला गरेर अदालतको गरिमा बढाएको छ ।

आगामी दिनमा बन्ने सत्ता समीकरण, अब बन्ने सरकारले कस्तो कार्यशैली अपनाउँछ भन्ने विषयले मुलुक कसरी अघि बढ्छ भन्ने तय गर्छ । त्यसले नेपालको प्रजातन्त्र कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा निर्भर गर्छ । देश अझ अनिश्चयको घेरामा छ । फेरि पनि कम्युनिस्ट सरकार बन्छ या बन्दैन हेर्न बाकी छ । बनिहाले नेपालमा साम्यवादले कसरी सुधार ल्याउँछ र लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्छ भन्ने कुरा हेर्न रोचक हुनेछ ।

साम्यवाद मौलिक अधिकार भन्दा टाढा छ किनकि यो प्रजातन्त्रअन्तर्गत प्रचलित छ। साम्यवादले स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत अधिकारलाई क्षति पु¥याउँछ जबकि प्रजातन्त्रले उनीहरूलाई बढावा दिन्छ । स्वतन्त्रता प्रदान गरिन्छ जब सम्पूर्ण समुदायलाई फाइदा हुन्छ । यस सन्दर्भमा, साम्यवादसँग कसरी प्रजातन्त्र जीवित रहन सक्छ भन्ने कुरा देख्न धेरै रोचक हुनेछ तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालसालै चालेका कदमले त्यसलाई निरुत्साहित गरेको थियो । ओलीको संसद् भंग गर्ने कदममा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपालमा साम्यवादसँग प्रजातन्त्र जीवित रहन सक्छ वा सक्दैन भनेर भविष्यवाणी गर्ने चाँडो हुनेछ।

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७७ ०४:५९ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App