यो संविधानको नियति नै नचल्ने हो । पहिलो संकेत पहिलो संविधान सभाले दिएको थियो । यसले संविधान बनाउनै सकेन । दोस्रो संविधान सभाले जुन दिन घोषणा गर्यो उसै दिन यो जलाइयो । त्यसपछि यसले दुई तीन दर्जन नेपालीको ज्यान लियो । त्यसपछि नेपालीले दुःख पाए । त्यसका बाबजुद पनि मानिसले जसोतसो यो संविधान बचाएर राख्नुपर्छ भनेर विन्ति गर्न थाले । त्यो क्रम आजसम्म पनि जारी छ । संसद्को प्रतिनिधि सभा भंग भएका बेला संविधान नै बच्छ कि बच्दैन भनेर खैलाबैला भइरहेको छ । नेपाली परिवारमा कुनैबेला छोरा जन्मँदा मूल परेको भन्ने गरिन्छ । त्यसको माने आफ्नो बाबु मर्ने या सँगै बस्न नसक्ने भन्ने हो । त्यही हालत यो संविधानको छ । यो त मानिसको विश्वासको कुरा भयो । तर यो संविधान किन चल्दैन भनेर हे¥यो भने धेरै कारण भेटिन्छन् ।
संघीयता र धर्म निरपेक्षता नेपाली जनताको चाहना हैन । त्यसैले यस्तो व्यवस्था गरिएका कारण वर्तमान संविधान टिक्न सक्दैन ।
पहिलो, यो नचल्ने सबै भन्दा ठूलो कारण हो संघीयता । संघीयताले संविधानको आकार मात्र बढाएको होइन, यसले खर्चको मात्रा पनि बढाएको छ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत कर बढ्यो भनेर नेपाली छट्पटाए । अर्थमन्त्रीले त खर्च धान्नैै गाह्रो भयो भने । अहिले आएर यो व्यवस्थाले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको शरणमा पुर्यायो । एउटा सरकारी घोषणाले स्पष्ट भनेको छ– ‘यस कोषसित हुन लागेको एउटा सम्झौताअनुसार यो सहुलियतपूर्ण ऋण मुलुकको विकास निर्माणमा भन्दा पनि संरचनागत सुधार र सरकारी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च हुनेछ । हामीलाई अहिले नयाँ संस्था खडा गर्नु आवश्यक छैन । तर भएका संस्थाहरूको क्षमता बढाउने र ७६१ सरकारबीच तादात्म्य मिलाउन केही संरचनातग सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ यसको सारांश हो– नेपालको संघीयता जोगाउन यो ऋण लिन लागिएको हो ।
दोस्रो, यो जनताले चाहे जस्तो छैन । संविधान घोषणा हुनुअघि जनताको राय बुझ्ने भनेर देशभर जनमत लिइयो तर त्यसलाई एकातिर पन्छाएर राखियो र नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य भनेर घोषणा गरियो । नेपालमा लिइएको सो जनमतको बहुसंख्यक मानिसले नेपाललाई एक हिन्दु राज्यका रूपमा कायम गर्नुपर्छ भनेर जनाइएको विश्वास गरिन्छ । त्यसैकारणले त्यस पोकालाई खोल्दै नखोली थन्काइएको छ । अर्कातिर हाम्रै नेताले भारतमा गएर नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गर्ने छैनौँ भनेर वचन दिएका रहेछन् । त्यसै कारणले संविधान घोषणा भएलगत्तै नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी पनि लगाइयो । तीन वर्षपछि धर्म निरपेक्षता चाहिँदैन भन्ने नारा देशभर लगाइयो ।
तेस्रो, यो नेपालको इतिहास सुहाउँदो छैन । नेपालको इतिहासले के बताएको छ भने यो देश पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको हो र यसलाई कसरी थामिराख्ने भनेर उपदेशहरू दिएर गएका थिए । यी उपदेश उल्लंघन गरिएको र त्यसको ठीकउल्टो काम गरिएकाले यो देश नरहला कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपाल भन्ने देशमा जहाँ १९० राजा भएको रेकर्ड छ त्यो मुलुकमा गणतन्त्र चल्न नसक्ने देखिएको छ । संसद्को जाबो एउटा सदन भंग हुँदा देश नै हल्लिने, राजनीतिक व्यवस्था नै हल्लिने अवस्था आएको छ । त्यसमा पनि गणतन्त्र भन्ने प्रथा नेपालमा नरहेको पनि होइन । तर त्यो चल्न नसकेर नै राजतन्त्र आएको हो । त्यसकारण यो सविधान इतिहास विपरित छ ।
चौथो, यो संविधान नचल्ने अर्को कारण यो भूतकालउन्मुख छ । संविधान भनेको भविष्य उन्मुख हुने गर्छ । यस संविधानले ‘ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदान’ को सन्दर्भ दिएर अगाडि कसरी बढ्ने गतिलाई पछाडि हेर्न कर लगाएको छ । यही कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच चलिरहेको तानातानी र राजनीतिक खलबलीभित्र लुकेको छ । दुई जनाबीचको संघर्षलाई यो संविधानले थेग्न नसक्ने देखिएको छ । सारा मुलुक नै आन्दोलनमयी हुनु र देशको सबै सडक तातिनुबाट नै यो संविधानको अवसान हुने देखिन्छ ।
पाँचौं, दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौतामा हुँदै नभएका कुरा यसमा समावेश गरिएको छ । त्यसमा न राजसंस्था उन्मूलनको कुरा थियो न त त्यसमा राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने जनाइएको थियो, न संघीयता ल्याउने कुरै थियो । नेपाली जनतालाई सोही १२ बुँदे सम्झौता देखाएर आन्दोलन सुरु गरिएको थियो । त्यसकारण यो संविधानबाट नेपाली जनताले धोका पाएको महसुस गरेका छन् ।
छैठौं, यो संविधानको प्रस्तावनामा ‘लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’ र ‘लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता’ मा यो चल्ने भनिएको छ । तर के अध्यादेशले चलाउन सकिने व्यवस्था लोकतन्त्र हुन सक्छ ? भन्नलाई जे भने पनि सरकार अलोकतान्त्रिक भएको र अधिनायकवादी भएको दोषारोपण संविधानका निर्माताहरूले नै लगाइरहेका छन् । प्रतिनिधि सभा भंग गरिएको कदमलाई नै ‘अवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी’ भनेर आलोचना गरिएको छ । जुन संविधानअन्तर्गत असंवैधानिक कदम उठाउन सकिन्छ भने त्यो संविधान कसरी टिक्न सक्छ ?
सातौं, यो संविधानले संसदीय व्यवस्था कायम गर्न खोजेको हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा मत विभाजित छ । कसैले यो संसदीय व्यवस्था नै हो भन्छन् । कसैले यो सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भन्छन् । यही विवादमा आज देश फसेको छ । सर्वोच्च न्यायालयले कसरी निर्णय गर्छ सो हेर्न बाकी नै छ । तर जे गरे पनि अहिले सिर्जना भएको राजनीतिक समस्या नसुल्झिनेमा एकमत देखिन्छ । प्रस्तावित निर्वाचनले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको छ । अन्ततः यो संविधानले स्थिरता ल्याउन नसक्ने देखिन्छ । स्थिरता नै यसको परीक्षा हो ।
आठौं, यो संविधानले आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ । यस्तो निर्वाचनबाट भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने गरेको छ । सांसदहरू नै निर्वाचन अत्यधिक महँगो भएको सिकायत गर्छन् । निर्वाचनमा विजयी हुन धेरै पैसा चाहिने सबैले मानेका छन् । पैसा भ्रष्टाचार नगरिकन आउँदैन । जुन व्यवस्थामा भ्रष्टाचार फस्टाउँछ त्यो व्यवस्था कसरी लामो समयसम्म टिक्न सक्छ ? त्यसकारणले पनि यो संविधान चल्न सक्दैन भनेको हो ।
नवौं, यो संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक बनाएको छ । तर राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रको संरक्षक भने बनाएको छैन । राष्ट्रको संरक्षक नै नभएको राष्ट्रपति कसरी हुन सक्छ भन्ने एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ । कुनै दिन यो देश नै गायब भएको खण्डमा राष्ट्रपतिले न केही गर्न सक्छ न त उनलाई दोष दिन सकिन्छ । संविधानले नै नदिएको अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । अनौठो कुरा के छ भने यो संविधानले राष्ट्रको रक्षा गर्ने कर्तव्य नागरिकको हुने भनेको छतर उसलाई यसको अधिकार छैन । सिंगो राष्ट्रबारे यस्तो भ्रम पैदा गर्ने संविधान कसरी चल्न सक्छ भनेर कल्पना गर्न सकिन्छ ।
प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७७ ०६:३० मंगलबार
