नेपालमा २००७ देखि नै थालिएकोे विवाद २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचनबाट किनारा लागेको थियो। त्यस निर्वाचनले माओवादीलाई कल्पनै नगरेको ठाउँमा पुर्याइदियो। परम्परागत शक्तिका रूपमा रहेको राजतन्त्र समाप्त गरियो। लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई माओवादीले प्रमुख दुस्मन किटान गर्यो। परिणाम स्वरूप, गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपति हुनबाट रोक्ने र कांग्रेसलाई सत्ताको नजिक पर्नै नदिने निषेधको राजनीति सुरु गरियो।
कांग्रेसलाई किनारामा राख्नकै निम्ति माओवादीले सुरुमा नेकपा (एमाले)को ढुलमुले चरित्रबाट फाइदा लिएर लामो समय राजनीति आफ्नै वरपर घुमाइरह्यो। पछि मधेसी मोर्चाको टेको लगाएर सत्तामा गयो। एमाले र मधेसी मोर्चाले यसबीच सत्ताको गुलियो त चाखे तर त्यसले राजनीतिलाई निर्दलीयताको अभ्यासतिर धकेल्ने काम गर्यो। गणतन्त्र स्थापनाको छोटो अवधिमै राजनीतिक दलहरू असफल भएको सन्देश प्रवाह भयो।
यस नाटकमा पात्रहरू स्वदेशी रहे पनि निर्देशक विदेशी रहेको उजगर भइसकेको छ। माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्वलाई नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन लगानी गरिरहेका युरोपेली देशले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहयोग गरेको सबैले थाहा पाएकै विषय हो। यस्तै तत्कालीन भारतीय अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जी (वर्तमान राष्ट्रपति ) ले २०६५ सालमा अलजजिरा टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा 'भारतको सहयोगमै माओवादी हिंसात्मक युद्ध मौलाएको र माओवादीलाई सत्ता रोहण गराइएको' खुलासा गरेका थिए। यस्तै, बाबुराम भट्टराईका गुरु एसडी मुनीको पुस्तकले पनि माओवादी र भारत सरकारबीचको रहस्यमय सम्बन्ध उजागर पारेको छ।
मुखर्जीले खुलासा गरेेजस्तै माओवादीले भारतको सहयोग र सद्भाव नपाएको भए नेपालमा हिंसात्मक युद्ध त्यो उत्कर्षमा पक्कै पुग्ने थिएन। गणतन्त्र स्थापनापछि भने भारतले नचाहँदा नचाहँदै पुष्पकमल दाहाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने। तिनको सरकार तासको महल झै ढल्यो पनि। माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई भारतकै सद्भावका कारण अलि लामो समय कुर्सीमा बस्न पाए।
शेरबहादुर देउवाले पनि यसबीच भारतीय सद्भाव लिएर सत्तामा पुग्न खोजेका थिए तर उतिबेला दिल्लीले पत्याएन। भारतले माओवादीलाई मात्र भरपर्दो शक्ति ठान्यो। अहिले देउवालाई बोलाएर देखाएको आतिथ्य त्यही गल्ती सुधार्ने प्रयत्न हो। रामचन्द्र पौडेलको १७ पटकको पराजयदेखि सुशील कोइरालालाई राष्ट्रिय परिवेश अनुकूल हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने काममा भारतीय हात रहेको चर्चा उति बेलै चलेको हो। मधेसी मोर्चामार्फत् भारतले नेपालको सत्ताको साँचो घुमाएर बसेको जो थियो। अन्ततः भारत विरोधी छवि बनाएका दाहालसमेत दिल्लीसँग अलि नसुहाउने गरी नै झुके। यसको अर्थ नेपालमा भारतीय नीति पूर्णतः सफल भइसक्यो भन्ने चाहिँ हैन। चीन र पश्चिमी शक्तिहरूको प्रभाव पनि कमजोर छैन।
अहिले भारतको रणनीति नेपालको कुन राजनीतिक शक्तिलाई नजिक बनाउने र कुन पार्टीमा कसरी खेल्ने भन्ने अभ्यासमा केन्द्रित देखिन्छ। दाहालदेखि देउवा हुँदै माधव नेपालको प्रस्तावित भ्रमण यही शृंखलाका कडी हुन्। भारतले दाहाललाई भट्टराईभन्दा बलियो बनाउन बोलाएको पक्कै होइन। उनलाई पनि भट्टराई जत्तिकै वा त्यसभन्दा निकट बनाउन दिल्ली घुमाएको हो। संविधान सभा निर्वाचनपछि नजिकिदै गर्दा सत्तामा बदनाम भएका छिन्नभिन्न मधेसी शक्ति अहिलेकै रूपमा उपस्थित हुने सम्भावना देखिँदैन। एमाओवादीप्रतिको जनआकर्षण पनि ह्वात्तै घटेको छ। एमालेलाई पहिलो या बलियो शक्ति मान्न पनि कठिन छ। पार्टीको आन्तरिक समझदारी खलबलिएन भने यसबीचमा कांग्रेसको अवस्था सुधि्रएको छ। भारतको संस्थापना पक्षले आफ्ना गुप्तचरमार्फत् यस्तो जानकारी पक्कै पाइरहेकै होला। त्यसैले उसले मधेसी शक्ति आए ठीकै छ, माओवादी शक्तिशाली भए पनि गाह्रो पर्दैन तर कांग्रेस वा एमाले बलियो भएमा पनि आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन रणनीतिअनुसार देउवालाइ दिल्ली दर्शन गराएको हुनुपर्छ।
भारतले अब माओवादी र मधेसी दलमा खेल्न आवश्यक नदेखेको हुुनुपर्छ। कारण ती त उसको खल्तीमै देखिन्छन्। तर, कांग्रेसका सुशील कोइराला वा झलनाथ खनाल भने भारतीय अभीष्टका बाटामा तगारो देखिएका छन्। विशेषगरी सुशील कोइरालाको राष्ट्रियतासम्बन्धी अडान दिल्लीको टाउको दुखाइको विषय बनेको हुनसक्छ। कांग्रेस वा एमाले दलभित्र पनि सजिलै खेल्नसक्ने देखाएर भारत प्रभावशाली नेताहरूलाई दिल्ली दर्शन गराएर मूल नेतृत्वलाई चेतावनी दिने कसरतमा लागेको देखिन्छ।
दिल्लीको सन्देश प्रष्ट छ– दिल्लीलाई नरिझाउने काही पनि नेपाली राजनीतिमा जम्न सत्तै्कन भन्ने देखाइदिने। बीपी कोइरालाको सरकारविरुद्ध २०१७ को कू, राजतन्त्रको समाप्ति, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति हुनबाट रोक, दाहाल र खनाल सरकारको अल्पायुमा सबै यसैका दृष्टान्त हुन्। निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेको शक्ति बढ्यो भने दिल्लीले ती पार्टीप्रति सद्भाव र सहयोग राखेकाले बलशाली भएको सन्देश पनि दिन पाउने भयो। कांग्रेस सत्तामा पुगे देउवालाई प्रयोग गरेर आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन सकिने भारतले ठानेको हुनुपर्छ। देउवासँग व्यवहार गर्न भारतलाई सहज पनि होला। एमाले बलियो भए माधव नेपाललाई उपयोग गर्ने रणनीति अपनाउनेछ।
देउवा तुलनात्मकरूपमा प्रचण्डभन्दा परिपक्व देखिए। उनले यस दिल्ली दर्शनलाई पार्टीकै तर्फबाट गरिएको भ्रमणकारूपमा देखाउन खोजे। प्रचण्ड र देउवा दुवैले संघीयताकाबारेमा भारतको सन्देश बोकेर आएको देखियो। विडम्बना, सन्देश भने फरकफरक आशयको थियो।
देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा, दाहाल वा नेपाललाई कुनै अर्को मुलुकले आफ्नो विश्वासपात्रका रूपमा देखाउन खोज्नु नेपालीका लागि गर्वको विषय पटक्कै होइन। कम्तीमा यी नेताले त राजनीतिक दलहरू बलियो भएमात्र लोकतन्त्र फस्टाउँछ भन्ने बु‰नु पर्थ्याे। तिनले अरूका आडमा आफ्नै पार्टीभित्र भाँडभैलो मच्चाएर शक्ति आर्जन गर्ने कल्पना पनि नगर्नु पर्ने थियो।
शीर्ष राजनीतिक तहमा कम्तीमा पनि विदेश नीतिसम्बन्धमा नेपालको साझा धारणा तय हुन्थ्यो भने विदेशीले यसरी खेल्ने थिएन्। भारत, चीन, अमेरिका या अरू देशलाई नेपालले कसरी हेर्ने, आफ्नो हित र उनीहरूको स्वार्थलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा तत्काल राष्ट्रिय सहमति बनाउनु जरुरी देखिन्छ। राष्ट्रिय नीति बन्ने र नेताहरू त्यसमा अडिने हो भने भारत, चीन वा अरू कुनै शक्तिले पनि राजनीतिक दलहरूभित्र खेलेर आआफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने आँट गर्ने थिएनन् कि?
प्रकाशित: ५ असार २०७० २२:३० बुधबार
