भूपि शेरचनको कविताको एउटा पंक्ति छ– उत्तरतिर हाम्रो एउटा छिमेकी छ जहाँ खान पाइन्छ बोल्न पाइन्न, दक्षिणतिर हाम्रो अर्को छिमेकी छ जहाँ बोल्न पाइन्छ खान पाइन्न, हामी यस्तो देशमा छौँ जहाँ खान पनि पाइन्न, बोल्न पनि पाइन्न । यो कविता भूपिले पञ्चायतकालमै सिर्जना गरेका पंक्ति हो र यसलाई हामीले गंभीररूपमा लिन्थ्यौँ । र, कल्पना गथ्र्यौँ हाम्रो देशमा हामी कहिले खान पनि पाउने अनि बोल्न पनि पाउने हुने छौँ । यो कविताले हामीलाई पञ्चायतविरुद्ध सोच्न तथा संगठित हुन अभिप्रेरित गथ्र्यो । पञ्चायत ढलेर प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक र अहिले आएर गणतान्त्रिक शासन कायम भएको पनि ३० वर्ष नाघिसक्यो, भूपिको उक्त कविताको पंक्तिअनुसार हामी कहाँ छौँ हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ ।
ओलीको समृद्धिको गफ हावादारी भएको कुरा त घाम जत्तिकै छर्लंग भइसक्यो । अब कसको आशा गर्ने ?
उत्तरतिरको हाम्रो छिमेकीले बोल्न त दिएको छैन तर खान मात्रै नभइकन विकासको उच्च विन्दुमा पुग्दैछ अर्थात विश्वको एक नम्बरको अर्थतन्त्र भएको मुलुक अमेरिकालाई अबको ८ वर्षपछि उछिनेर १ नम्बरमा पुग्दैछ । दक्षिणतिरको छिमेकी देश भारतमा बोल्न पाउनुका साथै खान नपाउनेहरूको संख्या निरन्तर कम भइरहेको छ र ऊ पनि प्रगतिको उच्च विन्दुमा पुग्न अग्रसर छ र आर्थिक प्रगतिको हिसाबले संभवत विश्वका दशवटा अर्थतन्त्रभित्र उसको स्थान सुरक्षित छ । तर हामी अहिले कहाँ छौँ ? भर्खरै मात्र सार्वजनिक भई संसारको प्रभावशाली पासपोर्टहरूको सूचीमा हाम्रो स्थान १०४ औँ स्थानमा छ जुन स्थान तानाशाही कम्युनिस्ट शासित उत्तर कोरिया भन्दा पनि एक स्थान तल छ । दक्षिण एसियामै पनि युद्धग्रस्त अफगानिस्तानलाई छाड्दा सबैभन्दा पुछारमा छौँ । सो समाचारले नेपालको स्थान अहिलेको राजनीतिक अन्योलताका कारणले गर्दा अझ तल जान सक्ने आकलन गरेको छ । त्यस्तै विश्वका कम अल्पविकसित देशहरूको सूचीमा त हामी अग्रस्थानमै छौँ र नेपालको कर्मचारीतन्त्र तथा यहांँका शासकहरू यस्तो देशको संगठनमा प्रतिनिधित्व र कहिलेकाहीँ नेतृत्व गर्न पाएकामा पनि गर्व गरेको देखिन्छ ।
पञ्चायतकालको विद्यार्थी जीवनकालमा पञ्चायती व्यवस्था फालेपछि हामी पनि विकसित देश जस्तै समृद्ध हुन्छौं भन्ने लाग्थ्यो । व्यवस्था फालियो तर हाम्रो अवस्थामा खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन । २००७ सालदेखि २०७४ सालसम्म हामीले राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलता भोग्यौँ, अविकासको मूल कारण त्यही हो भन्ने हाम्रो बुझाइका कारण माओवादी र एमालेले एकीकरणपछि लगाएको समृद्धि र स्थायित्वको नारालाई पनि हामीले पत्यायौँ र लगभग दुईतिहाइको मत दिएर जितायौँ । तर अहिले देश जुन संकटको भूमरीबाट गुज्रिरहेको छ त्यो अवस्था ल्याउनमा अहिलेकै राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार छ भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् भंग गर्नुको मुख्य कारण मैले उठाएको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको अभियानमा आफ्नै पार्टीका नेताहरूले भाँजो हालेर काम गर्न दिएनन् त्यस कारण काम गर्न नदिने तत्वलाई पन्छाएर ताजा जनादेशमार्फत त्यो अभियानलाई सार्थक बनाउँछु भनिरहेका छन् । अब लागौँ, उनले भनेको कुरा पत्याउने आधार खोतल्नेतर्फ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला अहिलेका ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी नै ऊर्जामन्त्री थिए । त्यतिबेला संभवतः लोडसेडिङका हिसाबले इतिहासकै सबैभन्दा कालो दिन थियो किनभने १८ घण्टा लोडसेडिङ हामीले बेहोर्नुपरेको थियो, क्रान्तिकारी पृष्ठभूमिबाट आएका यी नेताले ऊर्जाको क्षेत्रमा क्रान्ति गर्न त परै जाओस्, लोडसेडिङ घटाउनेसम्मको न कुनै योजना ल्याए न त जनतालाई राहत दिए । मेरो एक जना मित्र ऊर्जा क्षेत्रको विज्ञ हुनुहुन्छ । उहाँले नर्वेबाट हाइड्रो पावरको बालुवा थिग्रिने विषयमा विद्यावारिधि नै गर्नुभएको छ । उहाँ हालका ऊर्जामन्त्री रायमाझीको जिल्लाबासी तथा समकक्षी मित्र पनि हुनुहुन्छ । आफ्नो मित्र ऊर्जामन्त्री भएको बेलामा उहाँको विज्ञताको अझ उपयोग होस् भन्ने मनसायले मन्त्री भेट्न पुग्नुभएछ । मन्त्रीले उहाँका योजनाहरू धेरै चासो नदिएरै भए पनि सुन्नुभएछ । अन्त्यमा ल ठीक छ मिलेर काम गरौँ भन्नुको सट्टा भविष्यमा गर्ने परियोजनाबाट उहाँले मलाई तथा पार्टीलाई कति कमिसन आउँछ भनेर सोध्नुभएछ । यस्तो कुरा सुनेपछि मेरा ती मित्र रायमाझीसँग कहिल्यै कुरा नगर्ने सोच राख्दै फर्किनुभएछ ।
अहिले उनै रायमाझी ऊर्जामन्त्री भएका छन्, आफ्नो कार्यभार सम्हालेकै पहिलो दिनमा कुलमानप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्दै कुलमान फेरि प्राधिकरणमा नफर्किने ठोकुवा गरे । त्यति मात्र नभइकन हालको लोडसेडिङ अन्त्य गर्नमा उनले विशेष भूमिका निर्वाह गरेको कुरा पनि दाबी गर्न छुटाएनन् । उनको टिप्पणी त्यहाँ मात्र सीमित भएको छैन, अहिले उपत्यकामा सुरु भएको विद्युतीय तारलाई भूमिगत गर्ने परियोजनासमेत मानवीय दृष्टिकोणले खतरापूर्ण भएको र ज्यानै जान सक्ने भएको भन्नेसम्म भने । उनले के पनि हेक्का गरेनन् भन्दा भूमिगत गर्ने प्रणाली संसारका विकसित देशले प्रयोग गरेको र सुरक्षित प्रणाली हो ।
उता ओलीको वकालत गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला भारतसँग २४० मेघावाट विद्युत् आयात गर्ने बाटो नखोलेको भए लोडसेडिङ हट्ने थिएन । भन्नुको मतलव न ओली न त रायमाझी यी कुने पनि नेता आफूले कुनै काम त गरेर देखाउन सकेका छैनन्, संयोगले एउटा कुशल इमान्दार तथा कर्तव्यनिष्ट व्यवस्थापकको हातमा एउटा जीर्ण तथा बिग्रिएको हालतमा पुगेको तर जनताको प्रत्यक्ष दैनिकीसँग जोडिएको संस्थालाई कायापलट गर्न सक्छन् भन्ने उनले उदाहरण प्रस्तुत गरे, मरुभूमिमा प्याकप्याक्दै परेको हरिण जस्तो अवस्थामा पुगेका नेपाली जनतालाई उनले एक थोपा पानीको व्यवस्था हुँदा पाएको राहत महसुस गरेका थिए । देशका मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई कुलमानलाई जनताले गरेको सराहना अत्यन्त अपाच्य भयो र आमजनताले उनलाई पुनः दोहोर्याउनुपर्छ भन्ने ठूलो जनमत सिर्जना गर्दा पनि ओली सरकारले टेरपुच्छर लगाएन । ओली आफैँ कुलमानको विषयमा केही नबोले तापनि उनका आसेपासेले भन्ने गरेका छन्– देशमा लोडसेडिङ पुनः फर्केला तर कुलमान फर्किँदैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न ठाउँमा सम्बोधन गर्दै हिँड्ने क्रममा भन्ने गरेका छन्, मेरो समृद्धिको अभियानमा मेरै पार्टीका नेताहरूले अवरोध गरे अतः मलाई पुनः निर्वाचित गराउनूस्, म त्यो अभियानलाई सार्थक बनाउँछु । राजनीतिज्ञहरूले सयौँ झुट बोल्छन् अतः ओलीको यो भनाइ पत्याउने आधार के ? जब एउटा इमान्दार कर्मचारीले आफूले जे गर्नुपर्ने हो त्यति गर्दा पनि देशवासीको वाहवाही पाउँछ त्यसलाई थप प्रोत्साहन गरेर समृद्धिको प्रधानमन्त्रीको अभियानलाई निरन्तरता दिनु त कता हो उसको प्रख्यातिप्रति आरेस गरेर उसलाई नदोहोर्याउने प्रधानमन्त्रीको समृद्धिको अभियान पत्याउने कुनै आधार भेटिन्छ ? उनले उत्तर र दक्षिण दुवैतर्फबाट रेलमार्गले काठमाडौँ जोड्दै पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म पुग्ने उद्घोष गरेका थिए । त्यो रेलमार्ग न ओलीकै जीवनकालमा न त हाम्रै जीवनकालमा आउने संभावना छ । यति मात्र कहाँ हो र ? उनको नेतृत्वको सरकार यतिसम्म निकम्मा छ कि भारतबाट आइसकेको नयाँ रेलमार्गसहितको जनकपुर–जयनगरको रेलसमेत चलाउन सक्दैन ।
ओलीको समृद्धिको गफ हावादारी भएको कुरा त घाम जत्तिकै छर्लंग भइसक्यो । अब कसको आशा गर्ने, अर्को लामो समय शासन गरेको पार्टी कांग्रेस हो तर नेपालमा संसदीय विकृति जति सबै भित्र्याउने उनै शेरबहादुर हुन् र उनी अहिलेको राजनीतिक अकर्मण्यताबाट ज्योतिषीले ६ पटक प्रधानमन्त्री हुन्छन् भनेर गरेको भविष्यवाणीप्रति ढुक्क देखिन्छन् । तर नेपाली जनताले उनीबाट विकास र समृद्धिको आशा गर्नु भनेको गोरुको झर्छ भन्ने उखान जस्तै हो । यस्तो अवस्थामा विकल्प के त ?
डा. सुरेन्द्र केसीको भाषामा नेपालीहरू रैतिबाट जनता सम्म भएका छन् नागरिक हुन बाँकी छ तर उनीहरू नागरिक भएर अबको चुनावमा कमसेकम जुनसुकै पार्टीका भए तापनि तुलनात्मकरूपमा असल उम्मेदवारलाई संसद्मा पठाए भने केही परिवर्तन हुन सक्छ नत्र भने नेपाल र नेपालीको नियति अबको सय वर्षसम्म पनि यस्तै हुनेछ । के हामी नेपाली जनता अब नागरिक बन्न सक्दैनौँ ? सोच्ने जिम्मा पाठकलाई नै ।
प्रकाशित: ११ माघ २०७७ ०५:०१ आइतबार
