१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml
विचार

कमजोर राष्ट्र अप्ठेरोमा

यो बेला विश्वका आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीयसमेतका सम्पूर्ण पक्ष कोभिड–१९ को महामारीको चरम चपेटाबाट गुज्रिरहेका छन् । यसबाट विश्वका १९लाख मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने नेपालमा पनि मृत्युवरण गर्नेका संख्या झण्डै दुई हजार पुग्न लागेको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा मात्र पनि आठ करोड भन्दा बढी व्यक्तिले आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन् । रोजगारी गुमाउनेहरूमा युवा तथा महिलाको प्रतिशत बढी छ । त्यसमा पनि पर्यटनमा आधारित साना अर्थतन्त्रहरूको हालत झन् नाजुक छ । दैनिक आवश्यकता बाहेकका वस्तुको खुद्रा व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति पनिबढीरोजगारी गुमाउने क्षेत्रमा परेका छन् । गरिब राष्ट्रका जनता यसबाट बढी मारमा परेका भएपनि धनी मानिएका देशको आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव दोस्रो विश्वयुद्धपछियो नै सबभन्दा बढीहो ।अस्ट्रेलियामा रोजगारी गुमाउने युवाको प्रतिशत अन्य देशभन्दा बढी छ,संयुक्त अधिराज्यमा आउँदो जुनसम्ममा बेरोजगारीकाे दर करिब ८ प्रतिशत पुग्ने बैंक अफ इंग्लैन्डले जनाएको छ ।

महामारी तथा राजनीतिक किचलोले गरिब झन् गरिब हुने, धनीको सम्पत्ति र आय घट्ने, अनि देशभने चरम आर्थिक विशृखंलतामा धकेलिने धेरै संभावना छ ।  

संयुक्त राज्य अमेरिकामा यो अवधिमा कमसेकम २ करोडले राजगारी गुमाएको र बेरोजागरी दर १५ प्रतिशतमा पुगेको अनमान छ । भारतको कुल श्रमशक्ति ५२ करोडमध्ये ३५ देखि ४० प्रतिशत मजदूरआफ्नो साविक आम्दानीको आधा भन्दा कम आर्जन गर्ने अवस्थामा पुग्नाले अर्ध बेरोजगारको दर उच्च भएको र पूर्ण बेरोजगारी दर ८ प्रतिशतबाट माथि उकालो लागेको अनुमान छ । नेपालमा पनि पर्यटन तथा निर्माण क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा रोजगारी गुमेको छ, उद्योग, अन्य सेवा तथा खुद्रा क्षेत्र पनि प्रभावित भएका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब रु. २ खर्बले नोक्सानी भएको छ । हालै केन्द्रीय बैंकले गरेको प्रतिवेदनअनुसार नौ प्रतिशत व्यवसाय पूर्णरूपमा बन्द भएका छन् भने ५४ प्रतिशत व्यावसाय मात्र चलेका छन् । कोभिड सुरुभन्दा अगाडिको अवस्थासँग तुलना गर्दा मार्ग महिनामा पुग्दा पनि उत्पादन र कारोबार ५० प्रतिशमा सीमित छ । त्यसैले नेपालमा के कतिले रोजगारी गुमाए भन्ने आधिकारिक तथ्यांक नआए पनि बेरोजगारी दर साविकको ११ प्रतिशतबाट १५–१६ प्रतिशतमा पुगेको र अर्ध बेरोजगार हुनेको प्रतिशत ४० प्रतिशतबाट नाघेको हुनसक्ने अनुमान छ।

आर्थिक वृद्धिका सन्दर्भमा सन् २०२०को अवस्था हेर्दा चीन र दक्षिण कोरियाबाहेक अन्य देशको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक देखिएको छ । फलस्वरूप करोडौँको संख्यामा मानिस बेरोजगार भएका छन् । पैसा भएकाधनी देशले अर्थतन्त्र जोगाउने र मानिसको दैनिक जीवनमा संकट नपरोस् भन्नका लागिअरबौँ डलर खर्च गरेका छन्, संयुक्त राज्य अमेरिकाले मात्र पनि व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको पुनर्उत्थान र रोजगारी गुमाएका परिवारका लागि गतवर्ष ३० खर्ब डलर भन्दा बढीको राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो । भरखरैमात्र अमेरिकाले फेरि १९ खर्बडलरको प्याकेज घोषणा गरेको छ । विकासोन्मुख देशहरूले पनि आ–आफ्नो हैसियतअनुसार राहत घोषणा गरेका छन् । तर यस्ता राहत लक्षित समुदाय, परिवार र व्यक्तिमाकति पुग्यो पुगेन भन्नेकुरा मूल्यांकनको विषयभएको छ ।  

अहिले एकातिर कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएको छभने अर्कातिर यो भाइरसले आफ्नो स्वरूप र गतिमा परिवर्तन गरी संयुक्तअधिराज्यबाट नयाँ स्वरूपमा देखिएको छ र युके भेरिएन्ट भनिने भाइरस झण्डै दुई दर्जन भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । फलस्वरूप युरोपमा दोस्रो चरणको कडा लकडाउन सुरु भएको छ । अमेरिका, ब्राजिल र भारतसमेतका देशमा पनि संक्रमण दर र मृत्यु हुनेको संख्या खासै घटेको छैन । चीनबाहेक विश्वको तीन चौथाइ भन्दा बढी अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको भार सबैभन्दा बढी विकासोन्मुख रअल्प विकसित देश एवं त्यहाँका जनताले भोग्नुपर्ने देखिन्छ । यो महामारी चीनबाटै प्रारम्भ भएको भएतापनि समयमै चीनले त्यसमा नियन्त्रण गर्ने क्षमता राख्नु, चिनियाँ अर्थतन्त्रको चरित्र र त्यहाँको उत्पादनका क्षेत्रको विशिष्टताका कारण यस अवधिमा आर्थिक दृष्टिकोणले चीन धेरै फाइदा लिने र यसलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने देशका रूपमा चिनिन सफल भएको मान्नुपर्छ ।

विभिन्नसंघ/संस्थाले गरेका अध्ययनले पनि सन् २०२१ मा चीनको वृद्धिदर ८ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने देखिएकाले सन् २०३० सम्ममा अर्थतन्त्रको आकारको दृष्टिकोणले चीनले अमेरिकालाई उछिन्ने अनुमान गरिएकामा सो समय पाँच वर्ष अघि सरेर सन् २०२५/२६ सम्ममै उछिनेर विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र हुने आंकलन गरिएको छ । हुन त महामारीले सिर्जना गरेको अवस्थाबाट अमेरिकाले पनि फाइदा नलिएको होइन तर त्यस्तो देश र आमअमेरिकनले भन्दा पनि त्यहाँका अर्बपति र तीनका कम्पनीले बढी लिनसकेको देखिन्छ । कोभिड–१९ को प्रभावको समयमा फाइदा गर्न र मुनाफा कमाउन सफल भएका विश्वका सञ्चार सेवा, उपभोग्य वस्तु, वित्तीय सेवा, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवासमेतका क्षेत्रका १०० कम्पनीमध्ये अधिकांश अमेरिकी कम्पनी रहेका देखिन्छन् । यस अवधिमा अमेजन, माइक्रोसफ्ट र एप्पल जस्ता कम्पनीले क्रमशः ४०१ अर्ब डलर, २७० अर्ब डलर र २१९ अर्ब डलर फाइदा लिन सफल भए ।

एक अर्कोतथ्यांकअनुसार अमेरिकाका ६५१ अर्बपतिहरूले यस अवधिमाआफ्नो खुद सम्पत्ति ३० प्रतिशतले बढाएर ४० खर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याएका छन् । यो रकम करिबकरिब अमेरिकाको संघीय बजेट बराबर हो । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा महामारीले अमेरिकामा हुने र नहुने बीचको खाडल बढाउन मद्दत गरेको देखिन्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न अब विकसित देशहरूले थप ऋण लिने क्रम बढ्छ र सार्वजनिक ऋणको अनुपात र सीमा दुवै ऐतिहासिक हुनेछ ।  

नेपालको सन्दर्भमा पनि विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८मा क्रमशः ०.२ र ०.६ प्रतिशतले मात्र आथिृक वृद्धि हुने तथा आगामी वर्ष २०७८/७९ मा बल्ल २.५ प्रतिशत पुग्न सक्ने प्रारम्भिक अनमान गरेकाले नेपालको पन्ध्रौँ विकास योजनाका लक्षहरू भताभुंग भएर आगामाी दिनहरू चुनौतीपूर्ण हुने संकेत देखिएको छ । त्यसमा पनिप्रतिनिधिसभा (संसद्) विघटनको परिणामले पार्ने प्रभावले आउँदा दिनमा आर्थिक वृद्धि नकारात्मक नहोला भन्न सकिन्न ।यो घटनाले तीनवटा दृश्यको संभावना दखाउँछ । एउटा घोषित समयमा निर्वाचन, अर्को संसद्को पुनस्र्थापन र तेस्रो संसद् पुनस्र्थापना पनि नहुने र निर्वाचन पनि नहुने । राजनीतिक तहमा देखिएको कलह र अदूरदर्शी चरित्र हेर्दा तीनवटामध्येका कुनै एक अवस्था पनि अर्थतन्त्रका लागि धेरै अनुकूल देखिंँदैन ।

प्रकाशित: ७ माघ २०७७ ०५:१६ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App