नेपालको राजनीतिमा अप्रत्याशिततवरले विभिन्न कालखण्डमा पराकम्पन उत्पन्न हुनेगरी सत्तासीन नेताहरूले निर्णय गर्ने प्रचलनले गर्दा मुलुक बेलाबेलामा अशोभनीय र विषम परिस्थितिबाट गुज्रिनुपरेको तीतो यथार्थ सर्वज्ञात छ । यही अप्रत्याशित निर्णयको सूचीमा दर्ज गर्ने कुरामा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि पछि परेनन् । हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था कमजोर हो या यसलाई सञ्चालन गर्ने ठाउँमा रहेका राजनीतिक पात्रहरूको कौशलता कमजोर हो ? नेपाल सधैँभरि सवाल–जवाफ र प्रयोगवादी राजनीतिक चिन्तनको प्रयोगशाला रहिरहने हो भने नेपाली नागरिकले विकसित र समृद्ध नेपालको जिम्मेवार नागरिक हुनुको अनुभूति कहिले गर्न पाउने भन्ने कुरा शायद ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखानसँग चरितार्थ नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले, नेपाली जनता चीरकाल आश्वासित हुने राजनीतिक व्यवस्थाको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् । 

झण्डै दुईतिहाइ नजिकको जनमत प्राप्त गरेको वर्तमान सत्ताधारी दलबाट चीरकाल स्थिर राजनीतिक प्रणालीको अपेक्षा गरिएको थियो तर सत्ताधारी पार्टीको आन्तरिक कलह र व्यक्तिगत हठका कारण नेपालको राजनीतिक आकाशमा आशा पलाउँदै गरेको अंकुरा निमोठेर फाल्ने प्रयत्न गरेपछि जनाताको अभिलाषामाथि वज्रपात हुन पुगेको छ । नेता र नेताको अवस्था जितिरहने तर जनता र देशको व्यवस्था हारिरहने राजनीतिक प्रणालीबाट मुक्त हुन प्रयत्नशील नेपालले विगतमा धेरै तीता नमीठा अनुभव बटुल्दा बटुल्दा थकित भएर २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाको अप्राकृतिक गठबन्धनलाई राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको आधार तय गर्नका निम्ति ६३.७ प्रतिशत मत दिएर प्रतिनिधिसभामा जनताले नै पठाएका हुन । जनाभिमतलाई तिरष्कार गर्दै वर्तमान सरकारले लिएको निर्णयले मुलुकलाई थप जटिल मोडमा धकलिदिएको छ यतिखेर ।

हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री स्वास्थ्यको जटिलता हुँदा पनि पदबाट स्वेच्छिक बहिर्गमन हुनुको साटो प्रमुख राजनीतिक खेलाडी भएर राजनीतिक पौठेजोरी खेलिरहेका छन् र राष्ट्रलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराखेका छन् ।

अस्थिर राजनीति र प्रयोगशाला  

नेपालले सात दशक लामो ऐतिहासिक संघर्षपश्चात २०७२ सलामा संविधानसभामार्फत संविधान त प्राप्त गर्‍यो तर हठी र स्वेच्छाचारी नेतृत्वको अकर्मण्यताले गर्दा आज सबैखाले लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरू फेरि धरापमा पर्ने खतरा बढेर आएको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात २०४८ सालमा  पहिलो आमनिवार्चनमार्फत नेपाली कांग्रेस एकल बहुमत दलको हैसियत प्राप्त गरी उदायो तर विडम्बना, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेसँगै सरकारको आयु १२८४ दिन भन्दा लम्बिन सकेन । त्यसपछि विभिन्न कालखण्डमा बनेका मनमोहन अधिकारी सरकार, सूर्यबहादुर थापाको सरकार हुँदै शेरबहादुर देउवाको सरकार र अहिले केपी शर्मा ओलीको सरकारले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने घोषणा गरे । नेपाल जस्तो गरिब मुलुक जसका हरेक नागरिकको थाप्लोमा ४० हजार भन्दा बढी ऋण छ अनि अर्बौँ रकम खर्च गरेर गरिने निर्वाचनले जनअपेक्षित परिणाम दिन नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्र र स्थायित्वको हविगत के छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । लौहपुरुष गणेशमान सिंहले भन्नुभएको एउटा पंक्ति यातिखेर चरितार्थ भएको छ– ‘नेपालका राजनीतिज्ञहरू अर्को चुनावको मात्र चिन्ता गरिरहन्छन् तर देशमा अर्को पुस्ताको चिन्ता गर्ने राजनेता चाहिएको छ ।’  

त्यसैले होला आफूलाई मन लाग्यो भ्याट्टै चुनाव गरिहाल्ने । हाम्रा देशका नेताहरू विदेशको उदाहरण दिन खप्पिस हुन्छन् तर आफ्नो आचरण भने तद्नुसार रूपान्तरण गर्न भने कहिले पनि उद्यत देखिँदैनन् । अरू देश विकास र समृद्धको जग बसाल्न उद्यत रहन्छन् भने हाम्रो देशमा अस्थिरताको जग बसाल्ने होडबाजी चल्ने गर्छ । अस्थिर राजनीतिक प्रणालीको जग २०५१ सालबाट प्रारम्भ भए पनि २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि नेपालको शासन व्यवस्था केही परिपक्व भएर स्थायित्व आउँछ भनेको त झन् अस्थिर राजनीतिक संस्कार झांगिदै गएको छ । यद्यपि २०५१ पछिको राष्ट्रिय राजनीतिक माहोल र २०७२ पछिको राजनीतिक व्यवस्था भिन्नभिन्नै प्रकृतिका थिए । २०५२ सालमा प्रारम्भ भएको १० वर्षे जनयुद्धले मुलुकलाई थिलथिल पारेको थियो र एउटा जटिल अवस्थाबाट मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने तत्कालीन नेतृत्वको काँधमा गहन जिम्मेवारी थियो । २०७४ सालको आमनिर्वाचनमार्फत जनअभिमतले राजनीतिक स्थायित्वको ढोका खोलेको थियो तर अग्रगमनको यात्रालाई रोजेर मुलुकलाई स्थायित्व र समृद्धको यात्रामा डो¥याउने भन्दा विपरित प्रतिगमनको बाटो रोजेर फेरि मुलुकलाई अस्थिरताको भड्खालोमा हाल्न वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको दल उद्यत रह्यो । यसले के देखाउँछ भने नेपालका नेताहरू स्थापित पद्धतिअनुसार अनुशासित भएर चल्ने संस्कृति भन्दा पद्धतिलाई आफूअनुकूल कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने अभ्यासमा अभिप्रेरित देखिन्छन् जसको नतिजा कहिले पनि स्थिरता हुन सक्दैन ।

२०४६ सालयता मुलुक कहिले बहुदलीय प्रजातन्त्रको प्रयोगशाला, कहिले जनयुद्धको, कहिले ६२÷६३ को संघर्ष, कहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको, कहिले विदेशी मुलुकको क्रिडास्थल, कहिले प्रत्यक्ष राजाको शासन त कहिले संविधान सभाको दोस्रो शृंखलासहितको निर्वाचन्, कहिले एक मधेस एक प्रदेशको आन्दोलन, कहिले महाभियोगको प्रयोग त कहिले प्रहरी प्रशासनमा हस्तक्षेप, कहिले नाकाबन्दी, कहिले अल्पायु सरकार निर्माणमा होडबाजी, कहिले जातको नाममा आन्दोलन त कहिले सरकार बचाउको नाममा आन्दोलन । २०४६ सालयताको मात्र सूची तयार पार्ने हो भने छोटो अवधिमा सबैभन्दा धेरै विषयहरू प्रयोग भएको मुलुकको एउटा राम्रो अभिलेख किताब नै तयार हुन्छ । अफगानिस्तानका वर्तमान राष्ट्रपतिद्वारा लिखित ‘फिक्सिङ फेल्ड स्टेट’ भन्ने किताबमा नेपालमा अस्थिर र पछ्यौटेपनको सन्दर्भमा जाहेर भएको विषय बडो मननयोग्य छ । उनका अनुसार नेपाल बारम्बार असफल हुनुको पछाडि एउटै पंक्तिका राजनीतिक अनुहार र तिनीहरूले अवलम्बन गर्ने नीति बारम्बार दोहोरिइरहने प्रवृत्ति हाबी भएर हो । संघर्ष, आन्दोलन र प्रायोगको दुष्चक्रमा फसिरहने राजनीतिक अभ्यासले न मुलुक बन्छ न त नेतृत्व नै निर्माण हुन्छ ।  

विकसित राष्ट्रका केही दृष्टान्त  

आज जापान त्यत्तिकै बनेको होइन । दक्षिण कोरिया, बंगलादेश, चीन, सिंगापुर र इन्डोनेसिया कुनै जादूको छडीले बनेका होइनन् । दूरदर्शी नेतृत्व, अविचलित विकासको यात्रा, कडा मेहनत, परिश्रम र अनुशासनले यी देश बनेका हुन् । यी देशका नेतालाई देश उखान, टुक्का र कमेडी गफले चल्दैन भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा छ । देश बन्छ त अनवरत परिश्रम र अविचलित राजनीतिक यात्राले भन्ने कुराको दृष्टान्त पस्कने देश हुन् माथि उल्लेख भएका । १८६८ मा जापानमा मेजी क्रान्ति सफल भइसकेपछि ‘इवाकुरा मिसन’ लागु गरेर आजको विकसित जापानको जग बसालिएको थियो । तीस वर्षमुनिका १०० भन्दा बढी युवा अमेरिका र युरोपका विकसित मुलुकहरू कसरी विकास भए भन्ने कुराको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न विश्व भ्रमणमा निस्के । १८७१–१८७३ सम्मको दुई वर्षको मिसनमा सर्वपक्षीय सिकाइ बटुलेर उक्त टोली जापान फिर्ता भयो र जापानलाई समृद्ध देशमा रूपान्तरण गर्न उक्त मिसनले ठूलो योगदान पुर्‍यायो र फलस्वरूप आज जापान विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र मात्र नभएर देश र जनताले जित्ने राजनीतिक संस्कार भएको मुलुकमा अग्रपंक्तिमा छ ।  

त्यहाँका जनताले जित्दा नेताहरू आनन्दित महसुस गर्छन् । उदाहरणका लागि अगस्ट २०२० मा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यको प्रतिकूलता देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिँदै जनताले सुम्पेको अभिभारा पूरा गर्न नसकेको भन्दै माफीसमेत मागेका थिए । तर हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री भने स्वास्थ्यको जटिलता हुँदा पनि पदबाट स्वेच्छिक बहिर्गमन हुनुको साटो प्रमुख राजनीतिक खेलाडी भएर राजनीतिक पौठेजोरी खेलिरहेका छन् र राष्ट्रलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराखेका छन् ।  

त्यसैगरी, १९७५ मा देङ सियाओ पिङको नेतृत्वमा केही उच्च अधिकारीसहित पाँच दिने फ्रान्स भ्रमणमा गई त्यहाँको विकास र समृद्धको अध्ययन गरेपछि उनीहरूलाई लागेछ कि चीन धेरै पछाडि रहेछ । १९७८ को मध्यतिर चीनले १० वर्षे भिजन तयार पारेर आधुनिक चीनको जग बसाल्ने प्रयत्न गरेको थियो । सन् १९८० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय चीन भन्दा १५ अमेरिकी डलरले बढी थियो तर आज नेपालको १०७१ अमेरिकी डलर र चीनको १०,२६१ अमेरिकी डलर पुगेको छ । १९६१ मा दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय जम्मा १२४७ अमेरिकी डलर थियो तर अहिले ३१,८४६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । राज्य सञ्चालनका लागि उच्च विशेषज्ञता र दक्षताको जनशक्ति निर्माण गर्दै देश र जनता जिताउने स्थिर राजनीति निर्माण गर्नतिर त्यहाँका राजनीतिज्ञहरूको मानसपटलमा व्यावहारिक मनोविज्ञान विकसित भएको हुनाले आज ती राष्ट्र समृद्ध भएका छन् । आपसी द्वन्द्व र कलहको नतिजा केवल बर्बादी मात्र हो भन्ने कुराको निष्कर्षसहित  ३० वर्षे युद्ध कलहलाई अन्त्य गर्दै १६४८ मा ‘वेस्टफेलिया सन्धि’ मार्फत विकास र समृद्धको यात्रामा तत्कालीन युरोप अग्रसर नभएको भए अहिलेको युरोपको आकार हामीले अनुभूत गर्न पाउने थिएनौँ ।

प्रत्युत्पादक कदम  

पुस ५ गतेको प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय केवल असंवैधानिक मात्र नभई गैरलोकतान्त्रीक, पश्चगामी, प्रतिगामी, जनादेशविपरित र भत्र्सनायोग्य रहेको चर्चा अहिले राजनीतिक बजारमा यत्रतत्र सर्वत्र छ । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनको परिणाम केवल दल जित्ने र हार्नेसँग सम्बन्धित थिएन । यसको प्रधान सन्देश मुलुकको विकास र राजनीतिक स्थायित्व थियो । राजनीतिक स्थायित्व नै निर्विकल्परूपमा संविधानको सफल कार्यान्वयन, विकास र समृद्धको एक मात्र आधार हो भन्नेमा सर्वपक्षीय बुझाइ छ तर विडम्बना, ओलीको निर्णय जनादेश विपरित मात्र नभएर स्थायित्व र समृद्धको यात्रालाई अवरुद्द पार्ने हठी निर्णय भन्दा अरु केही हुन सक्दैन । असंवैधानिक कदम हो भन्नका लागि त्यसको व्याख्या/अपव्याख्या गर्ने अधिकार  संविधानविद् तथा कानुनका ज्ञाताहरूको पोल्टामा छाडौँ । अहिले आमजनाताको चासो भनेको राजनीतिक स्थायित्व र मुलुकको समृद्धको यात्रालाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बन्धकी राख्ने प्रधानमन्त्री ओलीको जनतालाई जवाफ के भन्ने कुरा छ ।  

कोरोनाको कहरमा मुलुक प्रताडित भइरहेका बेलासमेत ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त, आसेपासेको मनमौजीमा सत्ता सञ्चालन, ओम्नी र शैलुङ निर्माण कम्पनीहरूको पक्षपोषण, झुटको खेती र दम्भ प्रस्तुत गर्न निरन्तर अभ्यासरत रहिरह्यो जुन कुरा जनाताको स्तरबाट कदापि अपेक्षित थिएन । हामीले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेको जहाँ हरेक नेपालीले सहजै स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य, रोजगार, सुरक्षा, मौलिक हक र जनताको सरकार भएको अनुभूति गर्न पाउन् भन्ने थियो ।  

प्रधानमन्त्रीको अहिलेको कदमले जनताका आशा निराशामा परिणत हुनुका साथै जनादेशको घोर अपमानसमेत हो । कोभिड खोप खरिदका लागि अर्थ कसरी जोहो गर्ने भन्ने समस्या जीवितै रहेका बेला करिब ३० अर्ब भन्दा बढी खर्च हुने आमनिर्वाचन हाम्रो मुलुकले कसरी धान्ने हो ? बाह्य ऋण ल्याएर मुलुकको आन्तरिक र प्रशासन व्यवस्थापन गरिरहेका बेला उक्त निर्णय केवल मुलुकका लागि र स्वयम् ओलीका लागि पनि प्रत्युत्पादक  छ । वर्तमान कदमको अन्तिम फैसला सर्वोच्च अदालतबाट आउने निर्णयले गर्ला तर त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा जनताले जित्ने राजनीतिक संस्कार कहिले स्थापित हुने भन्ने हो । सर्वोच्चको निर्णयले कुनै एक पक्षको आकांक्षा पूर्ति होला तर देश र जनताको आकांक्षा पूरा हुने प्रणाली यो देशले कहिले पाउने ?  

(अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधिका विद्यार्थी )

प्रकाशित: ४ माघ २०७७ ०३:२६ आइतबार