नेपालको प्रमुख लोकतान्त्रिक दल नेपाली काँग्रेस संविधानको रक्षागर्न लागेन, सडक आन्दोलनमा संयुक्त सहकार्यमा लागेन भन्ने आरोप लगाउनेहरूको कमी छैन । हरेक राजनीतिक उपचार आन्दोलनको माध्यमबाट मात्र सम्भव छ भन्ने मान्यताले जरो गाडेको सन्दर्भमा धेरैलाई यस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो । तर हामी कुन राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका छौँर कसमा यस्तो अन्तर्निहित अधिकार छ जसबाट राजनीतिक अधिकार स्थापित हुने अपेक्षा गरिरहेका छौँ ? यो प्रश्नचाहिँ गौण मानेर हामी आन्दोलन अन्तिम विकल्प हो भन्ने मानिरहेका छौँ । आन्दोलनका पक्षधरहरूको अर्को मान्यता भनेको अदालतले न्याय दिँदैन भन्ने पनि हो । हामी अदालतलाई विश्वास गरेर मुद्दा लिएर गएका हौँ वा तत्काल अर्को दुर्घटना रोक्न रिट निवेदक सहायक मात्र हुन्छ भन्ने मान्यता राखेर अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको मात्र हो ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाहेक नेपाली काँग्रेस वा अरू कुनै राजनीतिक दल वा नागरिक समाज वा सचेत नागरिकलाई प्रतिनिधिसभा विघटन स्वाभाविक हो भन्ने लागेकै छैन । त्यसैले सबैले यसलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी भनेर आलोचना गरिरहेकै छन् । यसका विरुद्धमा आआफ्नै ढंगमा विभिन्न चरणमा आन्दोलन भएका छन् । विघटनबाट बढी पीडाको अनुभूति गरिरहेको र आन्दोलनको चर्को पक्षधर मानिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव समूहसमेत ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा सामान्य विरोध कार्यक्रममा सीमित छ । कांग्रेसले यो मुद्दालाई गाउँ गाउँ तहमा पु¥याएर आन्दोलनलाई आमनागरिकका तहमा पु¥याएको छ । तथापि, सहरकेन्द्रित जुलुस प्रदर्शनलाई आन्दोलन मान्ने मनोविज्ञानले गर्दा कांग्रेस आन्दोलनमा छैन भन्ने लागेको हुनुपर्छ ।

जब प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, यसलाई असंवैधानिक भनेपछि यसको संवैधानिक व्याख्याको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । २०४६ मा प्रजातनत्त पुनस्र्थापना भएपछि दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भए । दुई अस्वीकृत भए र अहिले गरिएको यो पाँचौँ अभ्यासको निक्र्योल हुन बाँकी छ । संविधानका अक्षरलाई पढ्ने जोकसैले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको पाउँदैन । २०४७ को संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिइरहँदासमेत यो निसर्त थिएन भन्ने कुरा अदालतकै फैसलाले पुष्टि गरेको छ । त्यसकारण यो विषयले अदालतमा प्रवेश गर्नु र अदालतले गर्ने निर्णय पर्खनु अस्वाभाविक होइन । बरु अस्वाभाविक के हो भने अदालत प्रवेश गरेको विषयलाई बिर्सेर राज्य संयन्त्रको दुरूपयोग गरेर निर्वाचन एक मात्र विकल्प भएको एकोहोरो प्रलाप गरिरहेका छन् । आफूलाई आन्दोलनकारी भन्नेहरूले यसको उचित प्रतिवाद गर्न सकेका छैनन् । प्रकारान्तरमा यस्ता अभिव्यक्ति पुनस्र्थापना नगर्न अदालतमाथिको दबाब हो ।  

लोकतन्त्रले कानुन पालनाको अपेक्षा राख्छ । पदीय दायित्व र हैसियतअनुसारका आचरणको अपेक्षा गर्छ । नेपालको राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक पनि मानिएको छ । यसकारण प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रश्न अलोकतान्त्रिक मानिएको हो । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टरूपमा विघटनको विशेषाधिकार दिएको हुन्थ्यो भने निर्वाचन नै लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्थ्यो तर अनाधिकार चेष्टाका कारण विघटन हुनु अलोकतान्त्रिक मानिएको हो । यसलाई अदालतले सच्याउन सकेन भने अदालतविरुद्ध आन्दोलन गर्ने कुरा हँुदैन । त्यस परिस्थितिमा निर्वाचनलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प हँुदैन । जुन अनाधिकार चेष्टा प्रधानमन्त्रीबाट भयो, त्यस्तो हुन नदिन त्यो प्रवृत्तिलाई पराजित गर्न निर्वाचन नै उत्तम विकल्प हो । आवधिक निर्वाचन नहुनु जति अलोकतान्त्रिक हो, मध्यावधि निर्वाचन हाम्रो संविधानको कल्पनाबाहिरको यथार्थ हुँदाहँुदै पनि सत्ता हस्तान्तरणको शान्तिपूर्ण विकल्प हो ।  

अहिले गरिएको एउटा अनुमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन उनले गराउँदैनन् । यो उनको आचरण र व्यवहारका आधारमा गरिएको काल्पनिक अनुमान हो । उनले चुनाव गराएनन् भने त्यसबेला आन्दोलनको विकल्प छैन । त्यसबेला आन्दोलनको आँधीबेहरी आउन सकेन भने ओलीले आफूलाई नयाँ हिटलरका रूपमा स्थापित गर्ने खतरा रहन सक्छ । दलहरू आन्दोलनको विकल्प देखिरहेका छैनन् भने त्यसबेलाका लागि आन्दोलनको तयारी गर्ने हो । अहिले राजनीतिक दल आफैंँ अदालत पनि जाने र अदालतबाट आउने फैसला अस्वीकार गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिक हुँदैन । विधिको पालना गरेको ठहर्दैन । निर्वाचन नै नगराउने सरकारको नियत देखियो भने नेकपाका माधव–प्रचण्डले मात्र होइन, कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलहरूले पनि कांग्रेसले आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने कुरामा ढुक्क रहँदा हुन्छ । नखेल्नु चिठ्ठा खेलिसकेपछि जीत र हारमध्ये एउटा हात लाग्ने हो, दुवै चिठ्ठामा जीत लेखिनुपर्छ भन्न मिल्दैन ।  

एकथरीलाई यो पनि लाग्दैछ, अहिलेदेखि नै आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्छ । कांग्रेस संविधानको पक्षमा उभिएको छ । विधिका पक्षबाट पछाडि हटेको पनि छैन । तर सत्तामा रहेर तीन वर्षसम्म हुने नहुने सबै निर्णयका साक्षीहरूलाई नै साथ लिएर उसले नेतृत्व लिने भन्ने प्रश्नै हँुदैन । हिजो दुईतिहाइको सरकारको दुहाइ दिएर जति पनि अराजनीतिक र गैरकानुनी निर्णय भए, त्यसका साक्षी माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालहरू नै हुन् । कांग्रेसलाई अबको पचास वर्ष उठ्न दिइँदैन भनेर धम्कीपूर्ण सन्देश फैलाउने ओली प्रचण्डहरू नै हुन् । चुनाव सरकारको सत्ता साझेदार बनेर रातारात एमाले माओवादी गठबन्धन गर्दै कांग्रेसलाई विश्वासघात गर्ने प्रचण्ड नै हुन् । हिजो प्रचण्डसँगको उम्मेदवारी साझेदारीलाई अपवित्र ठान्ने कांग्रेसका रामचन्द्रहरू आज फेरि कसरी माधव–प्रचण्ड गठबन्धनलाई विशुद्ध र पवित्र ठान्दैछन् ?

अहिले कांग्रेसले जे निर्णय गरेको छ, राजनीतिक निर्णय गरेको छ । लोकतन्त्र खतरामा परेको होइन, सत्ता स्वार्थ खतरामा परेको हो । ओलीको अहिलेको कदम अलोकतान्त्रिक हो भन्नेमा थप बहस आवश्यक छैन । तर यो घटना सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथिको प्रहार मात्र हो । लोकतन्त्रको समाप्ति होइन । यो प्रहारबाट जोगाउने अस्त्र माधव–प्रचण्डकै हातमा थियो । संसद् विघटनपूर्व नै उनीहरूले ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्थे । पार्टीमा दुईतिहाइको बहुमत रहेको बताउँदै गर्दा पार्टी अध्यक्षबाट ओलीलाई हटाउन सक्थे । यो वैधानिक बाटो उनीहरूले रोजेनन् । कथित एकताका नाममा ओलीको तागत परीक्षणमा समय व्यतीत गरे । गएको एक वर्ष यही खेलमा नेकपा अनिर्णयको बन्दी बनिरह्यो । अहिले ओलीले आफ्नो तागत प्रदर्शन गरेपछि कांग्रेससँग सहकार्यको प्रस्ताव विवाहमा जन्ती जाने प्रस्ताव होइन, मृत्युसंस्कारका लागि मलामीको खोजी मात्र हो ।  

संसद्लाई विघटनबाट जोगाउन माधव–प्रचण्डले काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको साथ त्यसैबेला खोज्न सक्थे । विभाजित नेकपाको अर्को समूह पार्टीगत अस्तित्वमा नरहन सक्थ्यो । ओलीले यो संकेत राजनीतिक दल विभाजनका नाममा मात्र होइन, नेकपा एमाले दल नै दर्ता गरेर प्रष्ट दिइसकेका थिए । तर आफूलाई चतुर खेलाडी ठान्ने प्रचण्डले एकपछि अर्को घटनामा अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन गर्दै गरेका ओलीको स्वभावलाई आकलन गर्न सकेनन् । यस अर्थमा ओली प्रतिनिधिसभा विघटनका नाइके हुन् भने माधव–प्रचण्ड भाइनाइके पक्कै हुन् । यतिबेलाको उनीहरूको अरण्यरोदनले नागरिकको सहानुभूति त धेरथोर पाउन सकिएला तर मलमपट्टीको काम गर्ने सम्भावना छैन । यो पनि बिर्सनुहुन्न, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी वा प्रधानमन्त्री ओलीसँग संसद् विघटनको अधिकार छैन भने फिर्ता गर्ने अधिकार पनि रहँदैन । आन्दोलनले उनीहरूबाट संसद् फिर्ता माग्नु संविधानसम्मत झन हुँदैन ।  

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको जुन धारामा टेकेर विघटनलाई स्वीकार गरिन्, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो सहारा पनि छाडेका छन् । उनको प्रष्ट भनाइ छ– झण्डै दुईतिहाइ नजिकको प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दुर्घटनाबाट मुलुकलाई जोगाउन मैले संसद् विघटन गरेको हुँ । अदालतलाई दिएको जवाफमा त उनले यो राजनीतिक निर्णय भएकाले अदालतले हेर्न नमिल्ने जिकिरसमेत गरेका छन् । तैपनि काँग्रेसले अदालप्रतिको विश्वास कायम राखेर उसले दिने फैसला स्वीकार्य हुने बताएको छ । संसद् पुनस्र्थापना हँुदै गर्दा बन्ने दलीय अंकगणितले राजनीतिक स्थिरता नदिने सत्य हो । तथापि प्रधानमन्त्रीको अनाधिकार चेष्टालाई भोलिका दिनमा दोहोरिन नदिन नजीर कायम गर्नेछ । यस अर्थमा काँग्रेसलाई पुनस्र्थापनाको फैसला आए स्वीकार्य छ । होइन र, विघटनका पक्षमा फैसला आयो भने पनि ओलीले बिगारेको कोर्स करेक्सनका लागि काँग्रेसले निर्वाचनलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । हामीले यो पनि बिर्सनुहँुदैन, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा संसद् विघटन गर्दै गर्दा पुनस्र्थापनाका लागि एमाले सडकमा आएको होइन, उसले त दीपावली नै गरेको हो । काँग्रेस न आन्दोलनबाट भागेको छ न संवैधानिक उपचारको विपक्षमा उभिएको छ । काँग्रेसले आन्दोलनलाई अपरिहार्य बनाउनुअघि लोकतन्त्रलाई लिकमा फर्काउने प्रयत्न गरेको हो ।  

प्रकाशित: २७ पुस २०७७ ०१:५७ सोमबार