अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा आक्रमण गरेका छन्।गत साता उनले लोकतन्त्रविरुद्ध आक्रमण गरी तानाशाह बन्न गरेको कोसिसलाई त्यहाँको राजनीतिक प्रणालीले असफल तुल्याएको छ। यो घटनाको एउटै पाठ छ– लोकतन्त्रका संस्था बलिया भए भने निर्वाचनबाट आएर तानाशाह बन्न खोज्ने नेताहरूले एक कार्यकाल बिगारे पनि सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणालीलाई ध्वस्त पार्न सक्दैनन्।हाम्रो जस्तो लोकतन्त्रका संस्थाहरूले राम्रोसँग खुट्टा टेक्न नसकेका बेला भने यसका नेताले गर्ने गल्तीबाट सिंगै राजनीतिक प्रणाली समाप्त हुने खतरा रहन्छ।

फेरि फर्कौं ट्रम्पतिरै।गत साता उनले लोकतन्त्रविरुद्ध आक्रमण गरी तानाशाह बन्न गरेको कोसिस नराम्ररी परास्त भएको छ।अमेरिकी संसद् भवन क्यापिटोल हिलमा आक्रमण गराउन उनले प्रेरित गरे पनि सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैमा रहेका दल एक ठाउँमा उभिएर तानाशाही प्रवृत्तिलाई रोकेका छन्।ट्रम्पको आफ्नै दल रिपब्लिकन र नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनको डेमोक्रेटिक पार्टी दुवैका सांसदले राष्ट्रपतिको ‘कु’ विरुद्ध अभिव्यक्ति मात्र दिएनन्, आक्रमणपछि पनि बिहानको ३ बजेसम्म बैठक निर्वाचन परिणाम प्रमाणित गरे।निर्वाचन परिणाम आएपछि संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकले निर्वाचन परिणाम प्रमाणित गर्ने परम्परामा समेत हस्तक्षेप गरेर ट्रम्पले त्यहाँको पद्धति बिगार्न कोसिस गरे तर सफल भएनन्।

सिनेटका बहुमत नेता मिच म्याककोनेलले बाइडेनको सहज विजयबारे सदनलाई जानकारी गराए।आफूले समर्थन गरेको दलका राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेको मान्नेभन्दा पनि विधि र प्रक्रियालाई उनले ध्यान दिए।म्याककोनेलले सिनेटको जिम्मेवारी जनादेशलाई सुनिश्चित गर्नु रहेको समेत उक्त प्रक्रियाका क्रममा बताए।ट्रम्पले आफ्नै उपराष्ट्रपति माइक पेन्सलाई पनि कम्ती तनाव दिएनन्।अमेरिकी उपराष्ट्रपतिले संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको विजय सुनिश्चित गर्नुपर्छ।पेन्सले पनि बाइडेन विजयी भएको प्रमाणित गर्ने संयुक्त सदनको जिम्मेवारी सहजै पूरा गरे।ट्रम्पले निर्वाचन परिणाम अस्वीकार (नलिफाई) गर्न भने पनि पेन्सले अस्वीकार गरे।आफूले भनेअनुसार गर्न नमानेका कारण ट्रम्पले पेन्सविरुद्ध खुला आक्रमण गरे।अहिले यी दुईबीच बोलचालसमेत नभएको विभिन्न समाचारले उल्लेख गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा प्रमुख न्यान्सी पेलोसीले यो स्थितिमा पेन्स र मन्त्रिपरिषद्ले ट्रम्पलाई २५औं एमेन्डमेन्ट (संशोधन) प्रयोग गरी जिम्मेवारीबाट नहटाउने हो भने ट्रम्पविरुद्ध सोमबार दोस्रो महाभियोग प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने बताइसकेकी छन्।राष्ट्रपतिको मृत्यु भएमा, राजीनामा गरेमा वा बीचैमा पदबाट हटाइएमा उपराष्ट्रपतिलाई कसरी जिम्मेवारी दिइन्छ भन्ने प्रक्रिया यो संशोधनमा उल्लेख छ।राष्ट्रपतिका अधिकार र कर्तव्यलाई यसमार्फत फिर्ता लिई उपराष्ट्रपतिलाई दिइन्छ।

फेरि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढ्यो भने ट्रम्प अमेरिकी इतिहासमा दुईपटक महाभियोग लाग्ने पहिलो राष्ट्रपति हुनेछन्।यसो भएमा उनले प्रत्येक वर्ष पाउने दुई लाख डलर निवृत्तिभरण, १० लाख डलर यातायात खर्च र अन्य सुविधा खोसिनेछ।त्यति मात्र होइन, भविष्यमा उनले कहिल्यै सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा समेत बस्न पाउनेछैनन्।

ट्रम्पले गत कात्तिकमा सम्पन्न निर्वाचनमा आफूविरुद्ध आएको परिणाम उल्ट्याउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्।उनले जर्जिया राज्यका सचिवलाई फोन गरेर परिणाम उल्ट्याउन दबाब दिएका थिए।अमेरिकी अखबार वासिङ्टन पोस्टले गत साता यससम्बन्धी एक घन्टा लामो श्रव्य टेप सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

ट्रम्प टिम निर्वाचन परिणाम उल्ट्याउन विभिन्न अदालतमा हालेका ६० भन्दा बढी मुद्दामा पराजित भइसकेको छ।उनका आफ्नै महान्यायाधिवक्ताले समेत निर्वाचन निष्पक्ष रहेको बताइसकेका छन्।ट्रम्पले आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उन, रुसी राष्ट्रपति भ्लामिर पुटिन र अन्य तानाशाहको प्रशंसा गरेर बिताए।उनले आफूलाई जहिल्यै तिनको ठाउँमा राखेर हेरे।अमेरिकाजस्तो लोकतन्त्रको जग बलियो देशको राष्ट्रपति भएको ट्रम्पले बिर्सिए।

क्यापिटोल हिलमा गरिएको आक्रमण उनले समाउन खोजेको अन्तिम त्यान्द्रो थियो।यो स्थितिमा अमेरिकाका सत्तारूढ र विपक्षी दुबै दलका नेताहरू ट्रम्पलाई कारबाही गर्न एकै ठाउँमा उभिएका छन्।यसरी कारबाही भएमा भविष्यमा कुनै पनि राष्ट्रपतिले यस्ता तरिका अपनाउने विचार गर्नेछैनन्।ट्रम्प निर्वाचित भएयताका चार वर्ष सञ्चारमाध्यम, बौद्धिक व्यक्ति, प्राध्यापक र राजनीतिक व्यक्तिहरूले उनी राष्ट्रपति पदका निम्ति योग्य नभएको आवाज निरन्तर उठाइरहे।न्युयोर्क टाइम्स, वासिङ्टन पोस्ट र सिएनएनजस्ता सञ्चारमाध्यमले उनका काममा निरन्तर प्रश्न गर्नुका साथै उनका झुट, धम्की र गलत जानकारी फैलाउन सहयोग गर्ने नेताबारे खुलासा गरिरहे।यतिखेर ट्रम्पसँग राजीनामा गर्ने वा महाभियोग सामना गर्ने विकल्प मात्र बाँकी छ।उनले विरासतका रूपमा धब्बा मात्र छाड्नेछन्।

ट्रम्पबाट पाठ

लोकतन्त्रका आधारभूत संस्था बलिया भए भने निर्वाचित भएर पनि तानाशाह हुन चाहने नेताले अल्पकालका निम्ति क्षति गर्न सक्छन् तर तिनले पूरै राजनीतिक प्रणालीलाई भत्काउन सक्दैनन्।यस्ता तानाशाह मात्र होइन, तिनलाई सहयोग गर्ने नेताहरूलाई जिम्मेवार तुल्याउनु र तिनको कपटपूर्ण कार्यलाई सञ्चारमाध्यमले निरन्तर सार्वजनिक गर्नुपर्छ।स्वतन्त्र, सन्तुलित र विश्वसनीय सञ्चारमाध्यमले सत्तालाई सत्यको आवाज सुनाउन सक्छन्।त्यसका निम्ति सञ्चारमाध्यमले आफूलाई निरन्तर सत्यको पक्षमा उभिन अभ्यासरत रहनुपर्छ।लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुँदैन भन्ने जानकारी आम नागरिकलाई गराउन सक्नुपर्छ।त्यसैगरी नेताहरूले मुलुकको संविधान र कानुनको सीमामा रहेर काम गर्नुपर्छ भन्नेमा सजग गराउनु उत्तिकै आवश्यक छ।

कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि ट्रम्पजस्ता नेताबाट प्रेरणा लिनु आवश्यक छैन।जनआन्दोलन २०६२÷६३ को उपलब्धिका रूपमा आएको अहिलेको राजनीतिक प्रणालीलाई भत्काउने गरी काम गर्ने हो भने ढिलोचाँडो दण्डित हुनुपर्नेछ।

हाम्रो अनुभव

हाम्रो मुलुकमा प्रजातन्त्रको संघर्ष ७० वर्षभन्दा लामो भइसकेको छ।२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि १९ माघ २०६१ को शाही कुबाट गुमेको थियो।जनआन्दोलन २०६२/६३ बाट यो प्राप्त भयो।पटकपटक लोकतन्त्र गुम्नुको कारण त्यतिबेला राजतन्त्र मानिएको हुनाले त्यसलाई अन्त्य गरी मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो।यसअघि पटकपटक संसद् विघटनको अनुभवबाट दीक्षित हुँदै दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसकिने व्यवस्था नयाँ संविधानमा भयो।संविधानको धारा ७६ अनुसार विभिन्न चरण पार गरी नयाँ सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्र ६ महिनामा निर्वाचन गर्ने गरी विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ।

संविधानको यो व्यवस्थाबारे अहिले ओलीलाई निकटबाट सघाइरहेका तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलका भिडियो ‘भाइरल’ भइरहेका छन्।प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने र अविश्वास प्रस्ताव राखेको एक वर्षसम्म फेरि ल्याउन नपाइनेजस्ता विशिष्ट व्यवस्था मुलुकको राजनीतिक स्थितिले सिर्जना गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न सजिलो पार्ने यी व्यवस्था संसदीय सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्ने हो भने स्वीकार गर्न सहज हुँदैन।संविधान मस्यौदाकारहरूले यसको आवश्यकता महसुस गरेर व्यवस्था गरे।अहिले आएर यी व्यवस्था अप्ठ्यारा छन् भने संविधान संशोधन गर्नतिर लाग्नुपर्ने थियो।संविधान संशोधन गर्नुभन्दा यसलाई ध्वस्त पार्नेतिर अहिलेका कदम अग्रसर छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीबाट एकपछि अर्को गर्दै असंवैधानिक काम हुन थालेपछि त्यसलाई ठीक बाटोमा ल्याउन नागरिक समाजका तर्फबाट खबरदारी भइरहेको छ।पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि नागरिक समाजका अगुवासम्मले यसमा आवाज उठाइरहेका छन्।अब पालो मुलुकभित्रकै संस्थाहरूको हो, जसले उनको गलत कदममा रोक लगाउन सक्नुपर्छ।अन्यथा आफूलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्न पाइने हो भने विधिको शासनको अन्त्य हुन्छ।यसका निम्ति सत्तारूढ दल र विपक्षी दलका नेताहरू एक ठाउँमा उभिएर गलत कामको विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ।अमेरिकामा अहिले आफ्नो पद्धति बचाउन त्यहाँका नेताहरूका कदमबाट पनि सिक्नु आवश्यक छ ।

जनतालाई अहिले सबैले सत्य जे हो, त्यो बताउनु आवश्यक छ।आफूलाई मनपर्ने नेताको सुविधाअनुसार बोल्ने होइन।अमेरिकामा ट्रम्पले निर्वाचनमा धाँधली भइरहेको बताउँदा उनका आफ्नै महान्यायाधिवक्ताले निर्वाचन सुरक्षित र धाँधलीरहित भएको बताए।ट्रम्पले झुटो बोलिरहेको कुरालाई त्यहाँ पनि उनका थुप्रै समर्थकले साँचो ठानिरहे।त्यही झुटो कुराका आधारमा ‘गलतलाई ठीक पार्न’ भन्दै उनका समर्थक बन्दुक र अन्य विस्फोटक लिएर वासिङ्टन आए।गलत सूचनाले अमेरिकामा यत्रो भद्रगोल ग¥यो भने हामीकहाँ धेरै यस्ता कुराले बहकिएका हुन सक्छन्।लोकतन्त्रको जग बलियो भयो भने मात्र मुलुकलाई तानाशाही सोचबाट जोगाउन सकिन्छ।अन्यथा पद्धति भत्किने खतरा हुन्छ ।

प्रकाशित: २७ पुस २०७७ ०१:०२ सोमबार