पुस महिनामा काठमाडौँ यत्तिकै चिसो, त्यसमाथि घाम नलागेपछि केको र ! कालो बादलले आकाश ढपक्कै ढाकेथ्यो । बाहिर बरण्डाको डिलमा एक जोडी काग चिसोमा कठ्यांग्रिएर पखेँटा खोल्न खोज्दाखोज्दै नसकी, पखेँटाभित्रै कक्रिएर वस्न बाध्य देखिन्थे । आसन्न वर्षाको शंकाले म पनि कोठाभित्रै रुमलिरहेँ । यसरी नै एक घण्टा बितेछ । बिहानको ९ बजिसकेथ्यो । अब अरू यसरी बस्नु समय बर्बाद हुन्छ, यही सोचेर समाचार सुन्न टेलिभिजन खोले । रातोरात चमत्कारको आशा त थिएन, यद्यपि परिवर्तन खोज्ने मनमा उत्सुकता त जागि नै रहने रहेछ । आधारभूत आवश्यकताका पनि प्रारम्भिक मानिएका गाँस, बास र कपडा जुटाउने संघर्षमै जीवन बिताउनुपर्ने बाध्यताबाट छुट्कारा पाउने आशा पनि जागि नै रहने रहेछ । वर्षौ अस्थिर राज्य प्रणालीबाट जर्जर आर्थिक अवस्थामा पुगेका देशबासीलाई यस्तो लाग्नु स्वाभाविकै हुन्छ । हुन त तीन वर्षयता देशमा दुईतिहाइ मत प्राप्त, सामाजिक न्याय र आर्थिक सिद्धान्त अपनाएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । तथापि आश्वस्त हुने केही परिवर्तन अनुभूत गर्न पाएका छैनाैं ।

आज यो उपलव्धि पनि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका कारण गुम्दैछ।  

बादल बाक्लिएर बाहिरको वातावरण धमिलिँदै गयो । सूर्य बादलभित्र लुकेसँगै कठ्यांग्रिएको शरीर तताउने सर्वव्यापी, सर्वसुलभ र समानुपातिक ऊर्जा पनि यसैसाथ ओझेल पर्‍यो । सोचेँ— मानव जातिको स्वतः प्राप्त अधिकारमाथि प्रकृतिले समेत गर्दोरहेछ । सोचाइको शृखंला प्रसारण भइरहेको समाचारले भंग गर्‍यो— ‘पुस ५ गते आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लगेका छन्’ । केही घण्टैमा राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लाग्नुका साथै आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणासमेत भयो । विगत केही महिनायता संविधानसम्मत आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति नहुने जस्तो देखिएमा राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक पारित गराइ आफ्नो तुष्टी पूर्ति गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्ति देखिएकाले यस्ता केही अप्रिय घटना घट्लान् भन्ने शंका त थियो यद्यपि उनले हामीमाथि यत्रो ठूलो विश्वासघात गर्लान् भन्ने विश्वास गर्न सकिन ।  

ठूलो संघर्षबाट प्राप्त हाम्रो उपलव्धि गुम्दै गर्दा, बिहान उडेका एक जोडी कागले चुच्चोमा तिनका बोकीबोकी बचराको सुरक्षार्थ निर्माण गर्दै गरेको गुड तयार भइसकेछ । अपसोच ! हाम्रो सुरक्षाको अभिभारा लिएका राजनीतिक अभिभाकहरूले त देशको जगै हल्लाइसकेछन् । देश र जनतामाथिको यस्तो विश्वासघात भएको यो पहिलो घटना होइन । जनताको संघर्षबाट प्राप्त यस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि गुम्दाको साक्षी हामी धेरैपटक बनिसक्यौँ । साल २००७ को क्रान्तिबाट वंशानुगत प्रधानमन्त्री प्रणाली समाप्त गरी नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा नेपालमा पार्टीगत राजनीति सुरु भयो ।  

पहिलो नागरिक सरकारका प्रधानमन्त्री २००८ मा मातृकाप्रसाद कोइराला चुनिए । नेपाली जनताले सरकारको गृह, सामान्य प्रशासन, अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र विभाग चलाउन सक्दैन भनी भारतीय प्रशासकलाई सल्लाहकार बनाउनुका साथै तीन सय भन्दा बढी भारतीय जनशक्ति भित्र्याए । मातृकाप्रसाद कोइरालाले पार्टीमाथि प्रधानमन्त्री पद राख्न खोज्दा नेपाली कांग्रेसभित्र झै–झगडा चर्की पार्टी व्यवस्था कमजोर बन्यो । साल २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले नयाँ संविधानमा निर्दलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दै आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरी पुस २२ गते पञ्चायती व्यवस्था घोषणा गरेसँगै पार्टीगत राजनीति गुम्न पुग्यो । साल २०४७ मा जनआन्दोलनबाट ३० वर्षे  निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गर्दै संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यबस्था पुनःस्थापित भयो । 

जेल पर्नु नै योग्यता हो भने कैयौँ नेपाली खाडीमा जेल परेका मात्र होइन, मृत्यु दण्डसमेत पाएका छन् । उनीहरूले पनि रेमिट्यान्स बढाएर देश समृद्ध बनाउन योगदान गरेकै हुन् । 

दलीय व्यवस्था परीक्षण हुँदै गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कांगे्रस बहुमतको सरकार ढाली संसद् विधटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेर देशमा अस्थिरता निम्त्याए । यही अवसर छोप्दै राजा ज्ञानेन्द्रले सबै राजनीतिक दलले चुनाव गर्न असफल भएको आरोप लगाइ सरकारमाथि पूर्ण नियन्त्रण गर्न साल २०५९ मा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई वर्खास्त गरी पूर्ण शासकको पद भार ग्रहण गरेसँगै जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलव्धि पनि गुम्यो । साल २०६२/६३ मा ७ पार्टी र जनताको संयुक्त आन्दोलनबाट लोकतन्त्र पुनः बहाली भयो । आज यो उपलव्धि पनि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका कारण गुम्दैछ ।  

अहिलेको यो राजनीतिक चालमा, १९०३ भाद्र ३१ गते जंगबहादुर राणाद्वारा महारानी राज्यलक्ष्मीको संरक्षकत्वमा सञ्चालित फोहोरी राजनीतिको गन्ध आउँदैछ । पार्टी समायोजनको काम बाँकी हुँदै गर्दा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको चुनावी गठबन्धनबाट दुईतिहाइ मत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकार संसद् विघटन भई धराशायी बनिसक्यो । तीन करोड नेपाली जनता बसाएर दुई पाइलटले हाँकेको त्यो जेट गन्तव्यमा नपुग्दै दुर्घटनाग्रस्त भइसकेछ । यो घटना साल १९१७ मा रुसमा लेनिनले जननिर्वाचित संबिधान सभालाई बैठकै नबसाइ भंग गरे जस्तै पनि भयो । आफ्नै पार्टीको अन्तरकलह सुल्झाउन नसकी अल्पमतमा पर्नासाथ, सत्तामा आफ्नो वर्चश्व बचाउन प्रधानमन्त्रीले जननिर्वाचित संबिधान सभालाई एक झट्कामा भंग गरिदिए । राष्ट्रपतिले समेत प्रधानमन्त्रीको यस्तो असंवैधानिक कदमको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानिनन् ।  

संबिधान सभा विधटन गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले समाएका आधारहरू— संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७), संविधानको धारा ८५, संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म, मूल्य/मान्यता र अभ्यास र विभिन्न मुलुकको अभ्यास । नेपालको संविधान बेलायतको जस्तो हुँदो हो त यी आधारहरूको मान्यता हुन्थ्यो होला । बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता छ । तर नेपालमा अमेरिकामा जस्तै संसद्ले बनाएको कानुन संविधानसम्मत भए÷नभएको निरुपण न्यायालयले गर्छ । संसद्बाट सरकार गठन हुने अवस्था रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । गैरसंवैधानिक तरिकाले जनताको मत र भावनासँग खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन ।  

२०७४ मंसिर २१ गते, त्यो दिनको मलाई राम्रै सम्झना छ । त्यो दिन चम्किलो र घमाइलो थियो । मनमा उत्साह र कौतुहल थियो । त्यो दिन हामी गणतन्त्र नेपालको प्रतिनिधिसभाका पहिला संसद् सदस्य छान्ने मतदान गर्दै थियाैं । त्यो अवसर यस कारणले विशेष थियो हामीलाई लामो राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गराइ देशमा विकास र समृद्धि बहाल गर्न सक्ने व्यक्तिको चयन गर्ने अवसर थियो । त्यो अवसर यस कारणले पनि विशेष थियो त्यसबेला उनानसय वर्षका पिताजी राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेलाई डोराउँदै हामी मतदानका लागि तोकिएको केन्द्रतिर लाग्दै थियौँ । हाम्रा लागि त्यो एउटा उत्सवै थियो । पिताजी घरबाट निस्किएदेखि मतदान केन्द्र पुग्दासम्मको दृश्य समाउन सञ्चारकर्मीहरूको प्रतिस्पर्धा थियो । पिताजीलाई चारैतिरबाट प्रश्नको ओइरो लाग्दै थियो । दीर्घजीवी, दूरदर्शी, निस्वार्थी, सदा मानव हित र अधिकारका लागि साहित्यद्वारा आवाज उठाइरहने राष्ट्रकवि कुन पात्रलाई मतदान गर्लान् भन्ने कौतुहलको बिषय हुन्छ नै । त्यतिबेला हाम्रोसमेत महत्व बढेको थियो— हामी एक विशिष्ट मतदाताको साथ थियौँ । त्यमाथि हामीसँग मतदानको अधिकार थियो ।  

बिभिन्न पार्टीका कार्यकर्ताहरू मीठो मुस्कान, विनम्र हाउभाउ र मीठो वचनले हामीलाई अभिवादन गर्दै थिए । आ–आफना पार्टीका घोषणापत्रमा उल्लिखित जनताका चौतर्फी विकासका योजना स्मरण गराउनुको साथै त्यो पूरा गर्ने शपथ पनि लिइरहेका थिए । कांग्रेस, कम्युनिस्ट, जसपा, राप्रपा जुनसुकै पार्टी होस्, लक्ष्य त लोकतन्त्र नै हो । उनीहरूको घोषणापत्रको सार पनि यही थियो— जनताले चाहेको लोकतन्त्रको स्थायित्वका योजनाहरू सशक्त शब्दमा व्याख्या गरिएको थियो । तिनै शब्दजालमा फसेका वा फसाइएका हामी, होस समाल्दै भनुँ वा होस गुमाउँदै मतदान गर्‍यौँ । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनलाई झण्डै दुईतिहाइ मत दिइ विजयी बनायौँ । व्यक्तिगत मतले जित्यो जितेन त्यसको कुनै अर्थ रहेन । बहुसंख्यक जनताको जित नै राष्ट्रको जित मानी सबै मतदाताले हर्षोल्लासका साथ चुनावको नतिजालाई उत्सव स्वरूप मनायौँ ।  

साँझ पर्नै लाग्दा झ्यालबाट छिरेको पश्चिमी हाबाले वातावरण झन् चिसो बन्यो । बिहान विचरणमा गएका कागहरू झुण्डमा बासस्थानतिर फर्कँदै थिए । उनीहरूको उडान बिहानको भन्दा अझै फुर्तिलो र आत्मविश्वासको थियो । तर हाम्रो त्यो २०७४ मंसिर २१ गते मतदान गर्दाको आत्मविश्वास चकनाचुर भई अब कहिल्यै मतदान नगरुँ जस्तो लाग्न थाल्यो ।  

मतदान अधिकार, कर्तव्य, नागरिक संस्कार र शक्ति हो । त्यो शक्तिको सही प्रयोग मतदाताको जिम्मेवारी हो । आफ्नो अधिकार र कर्तव्यलाई कुनै भावनात्मक अवरोधसमक्ष कहिल्यै समर्पण गर्नुहुन्न । आत्म–नियन्त्रण शक्ति हो । मतदान विरोधका लागि होइन, स्वीकृतिका लागि गरेका हौँ । हामीले मतदान गरेर प्रधानपञ्च बनाएकै हो । कहिले कांग्रेसलाई स्पष्ट बहुमत त कहिले कम्युनिस्टलाई झण्डै दुईतिहाइ मत पनि दिएकै हो । लोकेन्द्रबहादुर चन्द, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारीलाई चुनेकै हो । अनि हाम्रो विवेक कहाँ चुक्यो त ? सही नेता र सही पार्टीको कसी के हो त ?  

नेताहरू भन्छन्– हामी यत्तिकै नेता भएका होइनौँ । वर्षौँको जेलनेल भोगेका छौँ । हाम्रा राम्रा मानिएका नेताहरू कोही २१ वर्ष, कोही १४ वर्ष त कोही ७ वर्ष जेल परेका रहेछन् । जेल पर्नु नै योग्यता हो भने कैयौँ नेपाली खाडीमा जेल परेका मात्र होइन, मृत्यु दण्डसमेत पाएका छन् । उनीहरूले पनि रेमिट्यान्स बढाएर देश समृद्ध बनाउन योगदान गरेकै हुन् । युवा नेताहरू भन्छन्– बुढाखाडाले देश बिगारे । बुढापाका भन्छन्– भर्खरका केटाकेटीलाई देश कसरी सुम्पने ? त्यसो त फिनल्यान्डमा ३४ वर्षे सना मरिन देश हाँक्दैछिन् । मलेसियाका महाथिर मोहमदले ९२ बर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री भएर देशलाई कुन उचाइमा पुर्‍याए, हामीले अझै बिर्सेका छैनौँ । मान्यता प्राप्त सबै पार्टीको घोषणापत्र र पार्टीको सिद्धान्त पनि पढेकै हो । सबै पार्टीको घोषणापत्र र सिद्धान्तको सारांश जनताको सुख सुबिधा बहाल र आर्थिक बिकासद्वारा देशलाई समृद्ध बनाउने नै हो । चुरो त यहाँ कार्यान्वयन गर्ने नेताको नियतमा छ । पद प्राप्त नेताहरूमा पदको जिम्मेवारी निभाउने चिन्तन होइन, पदबाट प्राप्त अधिकारको आजीवन भोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता देखियो । पार्टी, सरकार र संविधान भन्दा व्यक्ति सर्वशक्तिमान बनाउन खोजियो । यसका लागि के/के भएनन् । शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्त मिचियो । प्रेस स्वतन्त्रतामा धावा बोलियो । विदेशी हस्तक्षप स्वीकारियोे । संविधानको चीर हरण गरियो ।  

मन यस्तै कुराले आहत भइरहँदा रात निकै ढल्किसकेछ । अँध्यारो रातपछि उज्यालो बिहानी आउँछ नै । नेपालको राजनीतिमा एउटा विवेकशील, चेतनशील नेताको उदय हुन्छ नै । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको पुनर्जन्म हुन्छ नै । यसैको प्रतीक्षामा मिठरी निदाएँ ।

प्रकाशित: १९ पुस २०७७ ०२:५६ आइतबार