त्यसपछि विकास भएको वर्ग विभाजित वा निजी सम्पत्तिमा आधारित समाजको पहिलो रूप दास समाज थियो र उक्त समाजमा महिलाको स्थान आमरूपमा दासहरुको जस्तै थियो। करिब दुई हजार वर्षको सामन्ती युग वर्गीय समाजको दोस्रो रूप थियो। त्यो युगभर पनि महिलालाई परिवारको सदस्यका रूपमा स्वीकार गरिए पनि समाजमा उनीहरुको स्थान अर्ध-दासहरुकै जस्तो थियो। खासगरी पुरुषहरुको यौन चाहना पूरा गर्ने र सन्तान उत्पादन गर्ने काममा सीमित हुनेबाहेक सामाजिक उत्पादनशील श्रमबाट पूर्णरूपले वञ्चित गर्ने परिपाटी भएको उक्त समाज व्यवस्थामा महिलालाई घरको चार दिवार र पुरुषहरुको दासताभित्रै रहनुपर्थ्यो। धेरै पछि खासगरी सत्रौ शताब्दीको वरपर विकास भएका पुँजीवादी क्रान्तिको दौरानमा मात्र महिलाहरु विस्तारै विस्तारै घरभित्रबाट बाहिर निस्कन थालेको र छिटफुटरूपमा सामाजिक काममा समेत संलग्न हुने अवसर पाएको इतिहास भेटिन्छ। तर सन् १८५० पछि सम्पूर्ण युरोपमा जब औद्योगिक क्रान्तिले तीव्र गतिमा आफ्ना पाइला अगाडि बढाउँदै लग्यो र उद्योग कारखानामा काम गर्ने मजदुर वर्ग एउटा अपरिहार्य र अदम्य शक्तिका रूपमा उदय हँुदै आयो, जसले गर्दा त्यहाँ अपार जनशक्ति खाँचो पर्न गयो। त्यसपछि मात्र महिलालाई पनि श्रमशक्तिका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता विकास भएको हो र महिलाले पनि ती कारखानामा काम गर्ने अवसर पाउन थालेका हुन। तर महिलालाई दोस्रो दर्जाका रूपमा हेर्ने समाजले पुरुषसरह समान ज्याला र अवसर दिन तयार हुने कुरै थिएन। सँगसँगै काम गर्ने पुरुषलाई बढी ज्याला र सुविधा प्रदान हुने तर महिलालाई त्योभन्दा निकै कममा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था आयो। जसले गर्दा सामाजिक चेतनाको भ्रुणले बास गरिसकेको तत्कालीन नारी चेतनामा यो असमानताविरुद्ध असन्तुष्टि पैदा हुनु र आवाजहरु बुलन्द हँुदै जानु स्वाभाविकै थियो। त्यसैको मूर्त रूप सन् १८८९ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन थियो।
अल्प र अविकसित मुलुकहरुको त कुरै छोडौं, आधुनिक औद्योगिकीकरणले गति लिइसकेको युरोप र अमेरिकामा समेत विद्यमान रहेको असमान पारिश्रमिकको प्रावधानविरुद्ध सचेत महिलाको पहलमा विस्तारै आन्दोलनका कार्यक्रमले गति लिँदै गएपछि समानताको मुद्दा संसारभर जोडदाररूपमा उठ्यो। परिणामस्वरूप श्रमिक महिलालाई पनि पुरुषसरह समान पारिश्रमिकको व्यवस्था संसारभरका मुलुकमा संस्थागतरूपमा लागु हँुदै गयो। यद्यपि कतिपय मुलुक र संस्थाहरुमा छिटपुटरूपमा आजपर्यन्त त्यो विभेद विद्यमान छ। यसरी विश्वभरका सचेत महिला एक ठाउँमा जम्मा भएर उन्नाइसौं शताब्दीको अन्तिम दोश्रो दशकबाट औपचारिकरूपमा प्रारम्भ भएको समान अधिकारको अभियान एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकमा आयोजना गरिएको 'उर्लंदो सय करोड' सम्म आइपुग्दा एउटा निश्चित गोरेटो त तय भएको छ। तर अनेक उतारचढाव पार गर्दै अगाडि बढेको आधा आकासको यो आन्दोलनको गन्तव्य अझ निकै टाढा देखिन्छ। आजपर्यन्त संसारका कतिपय मुलुक र समाजमा असमान श्रम विभाजनको त कुरै छोडौं, महिलाले सार्वजनिक स्थानमा श्रम गर्नै नपाउने प्रावधानसमेत विद्यमान छन्। त्यतिमात्र होइन, सार्वजनिक स्थलमा पाइन्ट लाउन नपाइने, खेल मैदानमा बसेर खेल हेर्न नपाइने, फिल्म हलमा पुगेर फिल्म हेर्न नपाइने जस्ता लाजमर्दा कानुनसमेत संसारका कतिपय मुलुकमा आजपर्यन्त विद्यमान छन्। त्यसैले एक्काइसौं शताब्दीका नारीले परम्परागत नारी आन्दोलनलाई अब नयाँ रणनीतिका साथ नयाँ मोड दिन जरुरी छ। किनभने सवा सय वर्षको यो अवधिमा आधुनिकताको चरम उपभोग गर्न भ्याइसकेको नारी चेतनाले निकै फड्को मारिसकेको छ। सामाजिक जागरण निकै झांगिइसकेको छ। जसले गर्दा आज समान अवसर र समान ज्यालाको मुद्दाले मात्र महिलालाई वास्तविक न्याय हुन सक्दैन भन्ने कुराको बोध आमसमाजमा जागृत हुँदैछ।
हाम्रो समाजमा नौ महिनासम्म पेटमा राखेर प्रसव वेदनाका साथ सन्तान जन्माउनेमात्र होइन, तिनलाई आवश्यकताअनुसार स्तनपान गराउँदै स्याहारसुसार र हुर्काउने/बढाउने कामसमेत महिलाकै काँधमा हुन्छ। यो प्राकृतिकरूपमै महिलालाई प्राप्त विशेष जिम्मेवारी हो। यसर्थ समाजमा एकसाथ पदार्पण गरेका यी सब जिम्मेवारीबाट मुक्त पुरुषहरुसँग सन्तान उत्पादनको सम्पूर्ण बोझ निर्वाह गर्नुपर्ने महिलाले कसरी समान अवसरका लागि समान प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्? कसरी समान ज्याला र समान सुविधामा त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छन्? अझ यससँगै जोडिएर आउने महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य तथा शिशु र बाल अधिकारको मुद्दा त झन संवेदनशील छ। त्यसैले महिलाका लागि समान होइन, विशेष अधिकारको मुद्दा उठ्नु स्वाभाविकै हो। त्यो उठिरहेको छ र उठ्नै पर्छ। नेपाली महिलाको लामो संघर्षको परिणाम नेपालको सरकारी सेवामा अहिले ३३ प्रतिशतको आरक्षणमार्फत् महिलालाई विशेष अधिकार होइन, केही राहत दिने प्रयास गरिएको छ। जुन सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि अपर्याप्त छ। किनभने आजपर्यन्त महिला विभेदका अनगिन्ती मुद्दाहरु थाँती रहेकै अवस्थामा छन्। तिनको सम्बोधन गर्न राज्यले कुनै तदारुकता देखाएको छैन।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, जन्मेको ६ महिनासम्म शिशुको आवश्यक वृद्धि विकास हुन प्रत्येक दुई घण्टामा कम्तिमा १० देखि १५ मिनेट आमाको स्तनपान (एक्सक्लुसिभ बे्रस्ट फिडिङ) गराउनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई अग्रपंक्तिमा रहेर अनुमोदन गरेको नेपालको कानुनमा गर्भवती महिलालाई दुई महिनाको मात्र सुत्केरी बिदा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। जन्मेको दुई महिनाको शिशुलाई घरमा छाडेर ड्युटीमा जानुपर्ने महिलाले कसरी दुई दुई घण्टामा दूध खुवाउन सक्छन्? आफैंमा अत्यन्त विरोधाभासपूर्ण यो प्रावधानले महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य, शिशुको आवश्यक स्तनपान गर्न पाउने अधिकार र श्रमिक महिलाको मातृ अधिकारलाई समेत ठाडै कुल्चिने काम गरेको छ। अर्कोतर्फ नेपालको श्रम ऐन २०४८ को परिच्छेद-६, दफा (४२) को उपदफा (१) मा पचास वा सोभन्दा बढी महिला कामदार तथा कर्मचारी कार्यरत् रहने प्रतिष्ठानमा त्यस्ता महिला कामदार तथा कर्मचारीका बालकका लागि स्वास्थ्यप्रद् कोठाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा उल्लिखित बालकहरुका निमित्त आवश्यक खेलौनाको साथै तालिम प्राप्त धाईको प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ भने उपदफा (३) मा महिला कामदार तथा कर्मचारीका बालकलाई आवश्यकताअनुसार दूध खुवाउने समय दिनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। तर निजी स्तरका संघ/संस्था वा उद्योग/कारखानाहरुको त कुरै छोडौं, सरकारी कार्यालय तथा अस्पताल, जहाँ पचास त के सयौंको संख्यामा महिला श्रमिक वा कर्मचारीका रूपमा कार्यरत् छन्, त्यहाँसमेत यो कानुन कार्यान्वयन गरिएको छैन। निजामती कर्मचारीलाई लक्षित गरी केही दातृ निकायको सहयोगमा निजामती कर्मचारी श्रीमती संघद्वारा सञ्चालित सिंहदरवारस्थित दिवा शिशु स्याहार केन्द्रबाहेक व्यावहारिकरूपमा कतै लागु नभएका ऐन/कानुनका उपरोक्त दफा अक्षरमै सीमित छन्। अर्को दुःखद् पक्ष के छ भने बजारमा निजीस्तरमा सञ्चालित डे केयर सेन्टरहरुले रामै्र व्यापार गरिरहेको वर्तमान समयमा विगतदेखि वीर अस्पताल तथा प्रसूति गृह थापाथलीमा सञ्चालित शिशु स्याहार केन्द्रहरु भने बजेट र व्यवस्थापनको अभावमा बन्द हुने अवस्थामा छन्। तर आफूलाई मातृशिशु स्वास्थ्यका क्षेत्रमा वर्षौंदेखि क्रियाशील भएको बताउने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्था हुन् वा श्रमिक महिलाका हकहितका कुरा गरेर नथाक्ने संघ/संगठन, योबारेमा कहिल्यै कतै बोलेको सुनिँदैन।
अर्कोतर्फ संविधान र कानुनमै व्यवस्था भइसकेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको मुद्दा निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको त कुरै छोडौं, स्वयं सरकारको संरचनाभित्रै लागु हँुदैन। न त त्यसको आधारशीला मानिने राजनीतिक पार्टीहरुको संरचनाभित्र पालना गरिन्छ। अझ सरकार र नागरिकलाई कानुनको अक्षरश्ाः पालना गर्न आदेश दिनुभएका र त्यसो नगर्नेहरुलाई कठघरामा उभ्याउनुभएका न्यायमूर्ति स्वयंले नै परिस्थितिवश कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दा गठन गरिएको ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा समेत एक जना महिलालाई मात्र मन्त्री बनाइएको छ। यसरी महिला समावेशिताको मुद्दालाई नेपालमा राज्यबाटै खिल्ली उडाउने काम भइरहेको छ। सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने दुनियाँमा जति पनि महिला अधिकारका मुद्दा उठेका छन्, ती सबै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा उठाइएका हुन्, पुरुष जातिको भाग खोस्नका लागि होइन। तर परापूर्व कालदेखि महिलाले माग्नुपर्ने र पुरुषले तथास्तु भनेर दिनुपर्ने हाम्रो समाजिक संरचनामा कतिपय पुरुषका लागि भने यी मुद्दाहरु टाउको दुखाईको विषय बन्ने गरेका छन्।
प्रकाशित: ६ वैशाख २०७० ००:२२ शुक्रबार
