फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति सन् १७८९ मा सुरु भइ १७९९ मा सम्पन्न भयो ।त्यो क्रान्ति फ्रान्सेली इतिहासको राजनीतिक र सामाजिक उथलपुथल तथा आमूल परिवर्तनको महत्वपूर्ण अवधि थियो ।अप्रिल १७९२ मा फ्रेन्च क्रान्तिकारी युद्ध सुरु भइ राजा लुइ सोह्रौँको शासन अन्त्य गर्‍यो । सोही वर्ष सेप्टेम्बरमा पहिलो फ्रेन्च गणतन्त्र स्थापना भयो ।जनवरी १७९३ मा राजा लुइ सोह्रौंलाई मृत्युदण्ड दिइयो । त्यस क्रान्तिले फ्रान्सबाहेक पनि विश्वव्यापीरूपमा गणतन्त्र, लोकतन्त्र र धर्म निरपेक्षता उदयको गतिलाई तीव्रता दियो ।फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति आधुनिक राजनीतिक विचारधारा विकासको केन्द्रविन्दु बन्न पुग्यो।इतिहासकारहरू त्यो क्रान्तिलाई मानव इतिहासको सबै भन्दा महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा मान्छन् ।

विचार, धारणा, योजना, चिन्तन र विकल्प दिन सक्ने दलको खडेरी अन्त्य गर्न जरुरी छ ।

पछि अर्को दुई शताब्दीसम्म चलेको दासप्रथा उन्मूलन आन्दोलन र सर्वजनिन मताधिकार जस्ता आन्दोलनलाई प्रेरणा दिने काम फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिकै देन हो ।विडम्बना,क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि अधिनायकवादी तथा सैन्यवादी शासन सुरु हुन पुग्यो ।त्यसैको बलमा फ्रान्सेली सैनिक तथा राजनीतिज्ञ नेपोलियन बोनापार्टको उदय भयो । उनी सन् १८०४ देखि १८१४ सम्म पहिलोपटक र फेरि १८१५ मा दोस्रोपटक फ्रान्सका सम्राट बने । क्रान्तिकारी युद्ध तथा उनका समयमा भएका सबै युद्धमा उनले फ्रान्सलाई नेतृत्व गर्दै सम्पूर्ण युरोपलाई आफ्नो अधीनमा राखेर विभिन्न देशका संयुक्त फौजविरुद्ध उभिए । बेथिति र अराजकतापश्चात १८३०(झण्डै ४ दशकको अन्तराल)मा फ्रान्समा राजतन्त्र पुनस्र्थापना गरियो । तथापि सन् १८४८ सम्म (१८ वर्ष चलेपछि ) फ्रान्सको क्रान्ति (दोस्रो) सम्पन्न भयो । फलस्वरूप ओर्लियन राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य हुन पुग्यो । यसरी २२ फेब्रुअरीदेखि २ डिसेम्बर १८४८ सम्म चलेको फ्रान्सेली क्रान्तिद्वाराराजा लुई फिलिप पतन भइ दोस्रो फ्रेन्च गणतन्त्र स्थापना भयो ।

सरकार असफल भएका कारण जनतामा निश्चितरूपमा निराशा छाएको छ ।त्यस्तै त्यति नै नैराश्यता सत्ताधारी दल नेकपाको सत्तासंघर्षका कारण भएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले राजतन्त्र विधिवत् अन्त्य गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको हो ।नेपाल विश्वको कान्छो संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको मुलुक बन्न पुग्यो ।त्यस्तैगणतान्त्रिक व्यवस्थालाई वर्तमान संविधानले समेत स्वीकार गरी गणतन्त्र र गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति पदको संवैधानिक व्यवस्था गरी सो व्यवस्था दशक भन्दा बढी समय अघिदेखि नेपालमा प्रयोगमा समेत आइसकेको छ ।

सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा हुने व्यवस्था नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।एक दशक चलेको माओवादी सशस्त्र क्रान्ति र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धि वर्तमान नेपालको संविधान हो । त्यसैगरी यो संविधानको महत्वपूर्ण प्रमुख आधार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र,धर्म निरपेक्षता,समानता र समावेशीकरण हुन् ।यी उपलब्धिनेपाली जनता र जनअनुमोदित राजनीतिक दलहरूको आन्दोलन, बलिदान, त्याग, विद्रोह र अग्रगामी सोच एवं मान्यताको प्रतिफल हो । यसलाई बचाउनु सम्पूर्णरूपले जनता,राजनीतिक दल तथा सबैको दायित्व र कर्तव्य हो ।

नेकपाको सत्तासंघर्ष र सडकको अराजनीतिक माग

मंसिर महिनाको उत्तरार्धसँगै बढ्दै गएको काठमाडौँको चिसोमा सत्तारुढ दल नेकपा(नेकपा)को आन्तरिक सत्तासंघर्ष र सडकमा लागेका गैरसंवैधानिक नारा र मागले राजनीतिक बजार गर्माएको छ । नेकपाको सत्तासंघर्षका कारण दुई छिमेकी भारत र चीनको चासो बढेको प्रमाण दुवै देशका उच्चपदस्थहरूको आकस्मिक भ्रमण र दौडधूपका शृंखलाले पनि पुष्टि गर्छन् । भर्खरै भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला र चीनका रक्षामन्त्री वेइ फेंहोको नेपाल भ्रमण सम्पन्न भएका छन् । नेकपा विवाद र समाधानका सन्दर्भमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीका कूटनीतिक भेटघाटको चर्चा चुलिएका छन् ।यो क्रम अझै रोकिएको छैन । केहीअघि भारतीय गुप्तचर संस्था रअ् अर्थात ‘रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ’का प्रमुखसामन्तकुमार गोयल कात्तिक ५ गते नेपाल आए र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत नेताहरूसँग राजनीतिक भेटघाट र कुराकानी गरे । ओलीसँगको उनको भेटघाट नेकपाभित्र र बाहिर विवादितसमेत बनिसकेको छ ।  

नेकपाभित्रको विवाद सत्तासंघर्ष र पदको लडाइँबाहेक अन्य केही होइन । नेकपा फुटको संघारमा छ ।ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने या राख्ने त्यो नितान्त नेकपाभित्रको कुरा हो । तथापि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने सन्दर्भमा विधिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।नेपालको लोकतन्त्र संसदीय बहुदलीय निर्वाचन पद्धतिसहितको प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था हो ।संसद् (प्रतिनिधिसभा) मा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । योबाहेक (संसद्बाट अल्पमतको सरकार पनि बन्न सक्छ तर निश्चित अवधिभित्र बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ) । अन्य बाटोबाट प्रधानमन्त्री बन्ने वा नयाँ सरकार बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन ।तथापि प्रधानमन्त्रीले भने जुनसुकै बेला संसद्मा आफ्नो विश्वासको बहुमत परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।संसदीय व्यवस्थामा संसद्लाई छलेर अन्य बाटोमार्फत सरकार परिवर्तनको बहससम्म स्वाभाविक नैठानिए तापनि निर्णायक बनाउन असम्भव छ । सरकार र दलहरूमा संसद्लाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिनु जायज होइन,संकटग्रस्त अवस्था हो ।

ओली सरकार असफल भयो,विकल्प नेकपाले नै दिनु उपयुक्त हुन्छ ।नेकपा सरकार सञ्चालन र मुलुकलाई अघि बढाउन अक्षम भए विकल्प कसले दिने?यस प्रश्नको जवाफ हो– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ।त्यसपछि तेस्रो दल जनता समाजवादी पार्टी । यीबाहेक अन्य दलको संसद्मा दलीय हैसियत छैन । के कांग्रेस या जसपा वर्तमान सरकार वा सत्ताधारी दल नेकपाको विकल्प दिन तयार छन् ? संवैधानिकरूपमा उनीहरूकै दायित्व भए तापनि व्यवहारमा उनीहरू तयार देखिँदैनन् ।ओली सरकारको आधा भन्दा बढी कार्यकाल सकिँदा सरकारका कमजोरी र त्यसको सट्टा के गर्नुपथ्र्यो अथवा राष्ट्रिय सन्दर्भ या कोरोना महामारी र नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा,रोजगारी, विकास आदि सवालमा सरकार चुके पनि प्रतिपक्षी दलहरू मौन र किंकर्तव्यविमुढ देखिए ।कांग्रेस,जसपा या अन्य दलले आफ्नो धारणा कुनै माध्यमबाट जनतासामु पुर्‍याउने हिम्मत गरेनन् । अर्थात अन्य कुनै दलसँग विकल्प प्रस्तुत गर्ने आँट देखिएन ।त्यसैको फाइदा उठाउँदैछन् पूर्वदरबारिया पश्चगामी शक्ति । सडकमा पूर्वराजावादीको आन्दोलन र लागेका असंवैधानिक नारा तथा मागबारे नेपाली कांग्रेसको धारणा के हो ? बहुधार्मिक मुलुक नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र« हो र रहिरहनेछ ।धर्म निरपेक्षतामाथि उठेका अराजक प्रश्नप्रति कांग्रेस, जसपा र अन्य दलको आधिकारिक धारणा के हो ?नेकपा बबुरो त ‘सत्तासंघर्षको मैदानबाट चिठी लेख्न’ बाहेक अन्य के नै गर्न सक्थ्यो र ? दलहरूले सडकबाट उठाउन खोजिएका गैरसंवैधानिक,अराजक र पश्चगामी नारा र मागका सन्दर्भमा आफ्ना धारणा स्पष्ट गर्न जरुरी छ ।

लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र

२०७६ फागुन २९ गते सर्वाेच्च अदालतले न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशी नभएको भन्दै दायर गरेको रिट खारेज गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ– ‘वरिष्ठता,सक्षमता,दक्षता एवंआचरणलगायतका पृष्ठभूमि, निजात्मक अवस्थासँगको हैसियतसमेतका सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन गरेर योग्य न्यायाधीश नियुक्त गरिन्छ ।’त्यो फैसला न्यायालयमा लोकतान्त्रिकीकरण या समावेशिताको ढोका बन्द गर्ने प्रतिगामी कदमथियो । उक्त फैसलाले ओली सरकारको असमावेशी र एकलजातिवादी सत्तालाई टेवा पुर्‍याउने काम गर्‍यो ।

सत्ताकै चरित्रका आधारमा न्यायालय, निजामती,  पेसागत, सञ्चार,सैनिक आदि क्षेत्र प्रभावित हुने र हुँदै आइरहेको सत्य जगजाहेर छ । यो स्वाभाविक पनि हो ।

लोकतन्त्र भएकै कारण आज राजावादीहरूसडकमा देखिने अधिकार प्रयोग गर्दैछन् । लोकतन्त्रको विकल्प छैन अर्थात लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । हाम्रो संविधान र वर्तमान व्यवस्थाले नचिन्ने पूर्वराजा या हिन्दुसापेक्ष मुलुकको माग र नाराले देशलाई थप द्वन्द्व,साम्प्रदायिक र धार्मिक घृणा,राजनीतिक र सामाजिक अराजकतातर्फ धकेल्छ । राजाप्रेमीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ,मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो जनप्रिय र जनाधिकारवादी व्यवस्थामा आइपुगेको छ, यसलाई स्थायित्व दिनुपर्छ । हामी फेरि अर्काे कुनै दशक लोकतन्त्र प्राप्तिका निम्ति लड्न र खर्चिन तयार छैनौँ ।कुनै एक प्रधानमन्त्री,कुनै एक राजनीतिक दल असफल भयो वा कुनै एक चुनावमा जनमत खेर गयो भन्दैमा लोकतन्त्रकै विकल्प खोज्ने धृष्टता गर्न सकिन्न,बरु नेता या दलको विकल्प खोज्न सकिन्छ । जनमतको पूराअवधि सत्तासञ्चालनमा सत्तारुढ दल अक्षम हुन्छ भने मध्यावधि निर्वाचनको संवैधानिक विकल्प छंँदैछ । जनाधिकार रक्षाका निम्ति अप्रिय नै भए पनि यो विकल्प रोज्नबाट लाज मान्नुपर्ने या पछि हट्नुपर्ने कुनै कारण छैन । अक्षमहरूको हातबाट वैधानिक सत्ता हस्तान्तरण गर्ने उत्तम विकल्प हो यो ।

सरकार असफल भएका कारण जनतामा निश्चितरूपमा निराशा छाएको छ ।त्यस्तै त्यति नै नैराश्यता सत्ताधारी दल नेकपाको सत्तासंघर्षका कारण भएको छ ।तत्कालीन दुई कथित कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेकपा माकेबीच सत्तास्वार्थका कारण एकता भएको हो । त्यो एकता कहिल्यै पूरा गरिएन र नेकपा एक स्वार्थ मिल्नेबीचको मोर्चाका रूपमा अस्तित्वमा रह्यो ।नेकपा एक मोर्चा हो । यसको विग्रह ढिलो/चाँडो स्वाभाविक थियो र छ ।तथापि सत्ता स्वार्थ समूहबीच पनि सामान्य वा न्यूनतम सहमति र नैतिकता हुने गर्छ तर नेकपामा त्यो इमानदारिता पनि देखिएन ।डाँका वा लुटेराहरूको समूहमा समेत लागु हुने सामान्य वा न्यूनतम समझदारीप्रतिको जिम्मेवारी राजनीतिक दलमा लागु नहुने अवस्थामा अन्य या बाह्य शक्तिले दिएको टेकोको भरमा एकता टिकाइराख्नुको खास औचित्य पनि छैन । बरु इमानदारीपूर्वक छुट्टिनु नै उपयुक्त हुन्छ । नेकपा असफल भएको पुष्टि भइसक्दासमेत नेपाली कांग्रेस,जसपा या अन्य दल विकल्प दिन तयार नहुनु अर्काे चिन्ताको विषय हो ।विचार,धारणा,योजना,चिन्तन र विकल्प दिन सक्ने दलको खडेरी अन्त्य गर्न जरुरी छ ।त्यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने हिम्मत भएको दल स्वतः स्थापित हुने देखिन्छ ।

प्रकाशित: ३० मंसिर २०७७ ०४:१० मंगलबार