विश्व सहकारी इतिहांस लामो भए पनि नेपालको सहकारी इतिहांस भने छोटो छ । ६ दशक मात्र इतिहास बोकेको सहकारीले राज्य व्यवस्थाका विविध आयामका कारण प्रजातान्त्रिक संरचनामा फुल्न खासै समय पाएन । वि.सं. २०११ मा सहकारी बिल पास भएको र २०१३ सालमा कार्यकारिणी आदेशद्वारा नेपालको पहिलो सहकारी स्थापना भएको इतिहांस छ ।  

पञ्चायतकालमा सहकारी राज्यकेन्द्रित हुन पुग्यो । अभियानको करिब ३५ वर्ष सहकारी संघ/संस्था सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा गठन र सञ्चालन भए । जुन सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त भन्दा फरक थियो । जब बहुदलीय प्रजातान्त्रिक राज्य प्रणाली प्रारम्भ भयो । त्यसैको परिणामस्वरूप सहकारी ऐन २०४८ र नियमावली २०४९ लागु भयो । यसरी वि.सं. २०५० देखि भने सहकारी राम्ररी खुल्न थाले । सरकारका तर्फबाट सुरुमा जिल्ला सहकारी कार्यालय, पछि डिभिजन सहकारी कार्यालय, सहकारी बिकास बोर्ड, विभाग, मन्त्रालय क्रमशः स्थापना हुँंदै गए । जसले सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न प्रवर्धन तथा नियमन दुवैतर्फबाट कानुनी हैसियत तय भयो ।

सहकारी सञ्जालको आवश्यकता

सहकारी अभियानतर्फ राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीय संघ, सहकारी बैंक, जिल्ला स्तरमा समेत जिल्ला सहकारी संघहरू, विषयगत सहकारी संघहरू स्थापना हुँंदै गए । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महांसंघले सहकारीलाई स्वेच्छाले संगठित हुने व्यक्तिहरूको स्वायत्त संस्था भनेको छ । जुन सामूहिकरूपमा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै सामूहिक स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण प्रक्रियाबाट सञ्चालन भएको हुन्छ ।

यसर्थ सहकारी सहकार्य हो । सहकार्य गर्दा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको सीमित घेराभित्र रहेर सदस्यका लागि व्यावसायिकतवरले सहकार्य सम्भावना छ । तर क्षेत्रगत हिसाबले, विश्व परिवेशले ग्लोबलाइजेसन आत्मसात गरिरहेको परिवेशमा समुदायमा आधारित रहने सहकारी संस्थाले आफ्नो सबै किसिमको कानुनी तथा सैद्धान्तिक पक्ष सिक्न तथा अवलम्बन गर्न पहुंँच हुंदैन । जसका लागि सानो युनिटमा जिल्ला तहमा जिल्ला सहकारी संघहरू रहने गर्छन् ।  

सहकारी ऐन २०४८ तथा वर्तमान सहकारी ऐन २०७४ ले पनि परिकल्पना गरेको हो यो व्यवस्था । राज्य पुनर्संरचनासँगै प्रदेशस्तरीय संघहरूको व्यवस्था पनि सहकारी ऐनमा भयो । केन्द्रीय सहकारी संघ तथा महासंघहरू सहकारी ऐन २०४८ भन्दा पनि जेठा पाइन्छन् । नेपालका संघहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि प्रगाढ छन् । बर्सेनि विभिन्न सहकारीसम्बन्धी, तालिम, कार्यक्रम सञ्चालन भइरहने र सहकारीका विश्व अभ्यास आदान–प्रदान गर्ने काम पनि नियमित भइरहेका छन् ।  

सरोकारवालाको भूमिका

जम्माजम्मी २०–२२ वर्षको इतिहांस बोकेको सहकारी अभियानमा जिल्लास्तरीय संघहरूको जन्म अघिल्ला समयमा नै भएको देखिए पनि निकै थला परेका संघहरूको जीर्णोद्धार भएको पाइन्छ । कति जिल्लामा त त्यो पनि हुन बाँकी छ । विषयगत सहकारी संघहरूको प्रारम्भको इतिहांस, इतिहांस बन्न पाएका छैनन् । मात्रै १ देखि २ दशकको अनुभव संघहरूसँग छ । धेरै प्रश्न आउँंछन् । जिल्ला संघहरूले यो गर्न सकेन, त्यो गर्न सकेन । यो भएन, त्यो भएन । तर प्रश्नकर्ता, सरकार, अभियानको शीर्षस्थ निकायका नेतृत्वले छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त जिल्लास्तरीय सहकारीको छाता संगठनको गुणस्तरीयता विकासका लागि के÷के पहल भएको छ ? कति वर्षदेखि दर्ता भएर क्रियाशील छ ? कुन कुन विषयमा हामीले छाता संगठनका रूपमा के के गर्नुपर्छ भनेर सिकायौँ ? संस्थागत सुशासन कायम गर्नका लागि कतिपटक अनुगमन ग¥यौँ र ठोस सुझाव दियौँ ? कुनै गुणस्तरीयता मापन मापदण्ड तयार गरी सोबमोजिम हिंँड्न हिँडाउन सिकायौँ ?

केही तालिम अवश्य गर्‍यौँ । स्वदेशी तथा विदेशी सहकारी शिक्षा सिक्ने अवसर बनायौँ । तर के सहकारीमा २ टायर सिस्टम हुनुपर्छ भनी हामी नै आँखा बन्द गरेर हिंँडेका होइनौँ ? त्यसैको परिणाम आज सहकारीको अनुगमन निर्देशिकामा जिल्लास्तरीय सहकारी संघहरू ऐनमा जिउंँदो छँदाछंँदै घांटी अँठ्याउने काम भो । राणा कालमा कति सद्द रानीहरूलाई यिनको मानसिक सन्तुलन गुमेको छ भनी शब्दहरूको अनर्थ लगाएर निरिह बनाइन्थ्यो भन्ने इतिहांसमा पढ्न पाइन्छ । त्यही तरिका अहिले अवलम्बन भएको छ । ऐन/नियम परिस्कृत गर्दैछौँ । कुनै पनि काम गर्नका लागि समय, सिकाइ, अभ्यास, परीक्षण जरुरी हुन्छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि समय लाग्छ । छु मन्तर सम्भव छ ? विकृत पक्षलाई नियन्त्रण जरुरी छ तर त्यही पक्षलाई सघाउ पुर्‍याउने निकायको अवसान चाहनु, विनाअपराध नपुुंसक बनाउने रणनीति लिनुको मतलब के हो ?

हामीले सहकारी स्वर्ण महोत्सव वर्ष मनाउँदा २०६३ सालमा सडकमा चिच्याइ चिच्याइ सहकारी मन्त्रालय चाहिन्छ भनी उफ्रियौंँ । के मन्त्रालयले आज यही अवस्था सिर्जना गराउनका लागि हामीले यो संरचना परिकल्पना गरेका हौँ ? यसैका लागि पसिना बगाएका हौँ ? सहकारीको हकहितका लागि, विकास र प्रवर्धनका लागि कटिबद्ध हुन नसक्ने निकाय हाम्रो शीर्षस्थ भएर रहन सक्ला ? यी यस्ता यक्ष प्रश्न हामीसामु उभिएका छन् । नेपाली उखान छ– बूढी मरी भनेर शोक होइन, काल पल्क्यो भन्नेमा चिन्ता गर्नु । सेतीलाई खाने बाघले सेतेलाई बाँकी राख्छ भनेर सोच्नु मूर्खता मात्र हुन्छ । रत्नाकरलाई रुखको टुप्पोमा बसी फेद काट्दा आफैँ जोखिममा परिन्छ भन्ने ज्ञान थिएन । यसबाट पनि धेरै सिक्नु जरुरी छ ।  

जिल्लास्तरीय सहकारी संघ किन ?

सक्रिय जिल्लास्तरीय सहकारी संघहरूले आफ्नो जिल्लामा रहेर विशेषगरी बचत तथा ऋण तरलता संकट व्यवस्थापनका लागि प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमा रकम राख्न सक्ने हैसियत प्रदान गरेका छन् ।  

लगानीको प्रतिफल तथा कारोबारको प्रतिफलस्वरूप लाभांश तथा संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषको हकदार साकोसहरू बनेका छन् । जुन अन्य वित्तीय संस्थामा संभव छैन ।

संघीय संरचनामा राज्य पुनर्संरचित भएको भए पनि राज्यका सबै अंग पुनर्संरचनाबमोजिम परिमार्जित भइसकेका छैनन् । अरू अंग, जस्तै– जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिलगायतका जिल्लास्तरीय संरचना रहने तर छोटो इतिहास बोकेको सहकारी अभियानकै अंगहरू भने भत्काउन हतार किन ?

यसले प्रदेश र केन्द्र भन्दा नजिक रहेर जिल्लाका सवालहरूमा द्रुत गतिमा वकालत÷पैरवीको भूमिका निर्वाह गर्छ । साथै प्रदेश तथा केन्द्रको पुलका रूपमा पनि काम गरी सहकारी संस्थाको गुणस्तरीयता विकासमा साझेदारी गर्छ । अनि जिल्लाका सबै सहकारीलाई नियमित समीक्षा तथा पृष्टपोषण गर्छ । अनुगमन तथा परामर्श गर्छ ।