तर सरकारले घोषणा गरेका विभिन्न जनमुखी कार्यक्रमको प्रभावकारिता हेर्दा सर्वसाधारणले पाइरहेको सेवाको गुणस्तरमा खासै सुधार भएको नागरिकले अनुभव गर्न सकेनन्। बरु, भ्रष्टाचार, महँगी, दण्डहीनता, नातावाद, कृपावादजस्ता विकृतिले विगतमा जस्तै निरन्तरता पाइरहे। नागरिकले तिरेको करलाई विभिन्न 'जनमुखी कार्यक्रम' को बहानामा खर्च गरेर आफू लोकप्रिय बन्न खोजेको यर्थाथ जो कोहीले पनि सजिलै बुझ्न सक्छ। जनताले तिरेको करबाट सङ्कलित रकम युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आफ्ना पार्टीका कार्यकतालाई पोस्ने काममात्र भएको सर्वत्र गुनासो छ।

इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रीमण्डल गठन गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाभन्दा पनि अग्रणी स्थानमा देखिए उनी। विकासको नाममा जथाभावी परियोजनाको रकम आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडेर राज्यकोषको दोहन गर्ने आफ्ना मन्त्रीविरुद्ध न उनले केही गर्न सके न त भ्रष्टाचारमा लिप्त्ा भएका मन्त्रीविरुद्ध उजुरी पर्दा नै कारबाही गर्न सके। एकपछि अर्को अनियमितताका घटना सार्वजनिक हँ'दा पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको उद्घोष गर्ने प्रधानमन्त्री र उनको सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न पनि सकेन।

सरकारका केही मन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेका उजुरीहरू अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा थन्किरहेका छन्। महिनौं बित्दा पनि ती उजुरीमा केही सुनुवाई नहुनु र कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढ्नु सुशासनको सुँगा रटाइ गर्ने सरकारका लागि लाजमर्दो कुरा हो। कुनै तल्लो तहको कर्मचारीविरुद्ध परेको उजुरीमा तत्काल पत्र लेख्ने वा अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउने अख्तियार, मन्त्रीविरुद्ध परेका उजुरीमा भने मौन रहनुको अर्थ राज्यका यस्ता निकायमा परेको राजनीतिक प्रभावको दुष्परिणाम हो भन्न सकिन्छ। पछिल्लो समय आफ्नो दल निकटको व्यक्तिलाई अख्तियारको सचिवमा नियुक्ति गरेर सरकारले अख्तियारको साखलाई पनि शिथिल पार्ने काम गरेको छ। विवादास्पद सरकारी निर्णय र अनियमितताका घटना सार्वजनिक हँ'दा पत्र लेखेरै भए पनि सजग र सचेत गराउँदै आएको अख्तियार अहिले त्यो पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
राज्यका यस्ता संवेदनशील निकायमा 'राम्रो मान्छे भन्दा पनि 'हाम्रो मान्छे' लाई नियुक्ति गर्ने राजनीतिक होडबाजीका कारण कुनै बेला दक्षिण एसियामै शक्तिशाली भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सवैधानिक निकायका रूपमा कानुनी हैसियत पाएको अख्तियार २०६३ कात्तिक १७ देखि प्रमुख आयुक्त बिहीन छ। पदाधिकारी नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री स्वयं नै भए पनि उनले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन खासै पहल गरेको देखिँदैन। पदाधिकारी बिहीनताको फाइदा भने सबै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले उठाइरहेका छन्। भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै विभिन्न दलका नेताविरुद्ध सयौं उजुरी अख्तियारमा परेका छन्। तर अख्तियार ती उजुरीका सम्बन्धमा कुनै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अवस्थामा छैन।

आफ्नो दलप्रति सहानुभूति नराख्नेे व्यक्तिलाई अख्तियारको प्रमुख बनाएमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आफैँमाथि कारबाही हुन सक्छ भन्ने डरबाट राजनीतिक दलहरू त्रस्त देखिन्छन्। जसको कारण छ वर्षभन्दा बढी समयदेखि दलहरू कसको मान्छेलाई प्रमुख आयुक्त बनाउने भन्नेबारे निर्णय लिन सकिरहेका छैनन्। गलत काम गर्दा जो कोहीले पनि कानुनबमोजिम सजायको भागिदार बन्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि यस्ता निकायमा आफ्ना नजिकका व्यक्ति नियुक्त गरेर गलत काम गरे पनि कसरी उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने सोचबाट सरकार र राजनीतिक दल ग्रसित देखिन्छन्।

सुरूमा केही गर्न खोजेजस्तो देखिए पनि पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका घटनाप्रति सरकारको संवेदनहीनता बढ्दै गएको छ। महोत्तरी जिल्लाको सुन्दरपुर, लोहारपट्टी र बनौली दमौली गाविसमा भएको भ्रष्टाचारविरुद्ध छानविनको माग गर्दै आमरण अनसन थालेकी शारदा भुसाललाई पुलिस प्रशासनले विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गर्योा। अख्तियारमा उजुरी दिएको महिनौ बित्दा पनि भ्रष्टचारमा संलग्नहरूलाई कारबाही नभएपछि उनी काठमाडौंमा आमरण अनसन सुरु गर्न बाध्य भइन्। गाविसमा भएको भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँदा शारदा जस्ता नागरिक काठमाडौंमा विस्थापितको जस्तै जीवन बिताउन बाध्य हुँदा पनि राज्यका संयन्त्र मुकदर्शक भएका छन्। सरकार रमिते भएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको उद्घोष गर्ने सरकार अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्न सकेको त छैन, बरू यस्ता विकृतिविरुद्ध आवाज उठाउन साहस गर्ने निर्दोष नागरिकलाई पुलिस प्रशासन लगाएर पक्राउ गरिरहेको छ। यस्तो सरकार र राज्य संयन्त्रबाट कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भनेर आश गर्ने? सरकारको रवैया हेर्दा लाग्छ- सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विधिको शासन सरकारको ओठे प्रतिबद्धतामात्रै हो।

विधिको शासन पालन गर्नु र गराउनु सरकारको दायित्व भए तापनि वर्तमान सरकार यस कसीमा पनि नराम्रोसँग चुकेको देखिन्छ। द्वन्द्वकालमा माओवादी कार्यकर्ताबाट मारिएका दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाका हत्याराले थापालाई महिनौं यातना दिएर जिउँदै खाडलमा गाडेको स्वीकारोक्ति सार्वजनिक हँ'दा पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईले पुलिस प्रशासनलाई उनीहरुको बयान नलिन सार्वजनिक निर्देशन दिँदै हिँडे। यसरी सरकार प्रमुखजस्तो व्यक्तिले कानुनी शासनविरुद्ध ठाडो चुनौती दिन मिल्छ? जब सरकार आफँै दण्डहीनतालाई संरक्षण गर्न खोज्छ भने नागरिकले कसबाट न्यायको अपेक्षा गर्ने? राज्यद्वारा संरक्षित दण्डहीनताको अर्को बलियो उदाहरण एनेकपा माओवादीका पूर्व सभासद बालकृष्ण ढुङ्गेल हुन। द्वन्द्वकालमा ओखलढुङ्गाका उज्जन श्रेष्ठको हत्या गरेको अभियोगमा पूर्व सभासद ढुङ्गेललाई सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित आजीवन कैदको फैसला गरे पनि प्रहरी प्रशासनले उनलाई समात्न नसकेको नाटक गरिरहेको छ। काठमाडौंका सडकमा खुलेआम हिँड्दा पनि उनलाई पुलिस प्रशासनले देखेको नदेख्यै गर्दै आएको छ।

जब कुनै बहालवाला मन्त्री भ्रष्टाचारको अभियोगमा अदालतबाट दोषी सावित हँ'दा ऊ तत्काल जेल चलान हुन सक्छ भने त्यही अदालतले कुनै सभासदलाई हत्या अभियोगमा दोषी सावित गर्दा जेल चलान किन हुन सक्दैन? यो कस्तो लोकतन्त्र हो? कानुनी शासनको यस्तो द्वैध चरित्र संसारको कुनै पनि लोकतन्त्रमा हुँदैन। यसले के देखाउँछ भने सरकार र हाम्रा राजनीतिक दलहरू दण्डहीनता र लोकतन्त्रको नाममा भाँडतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने दुस्साहस गरिरहेका छन्। यस्ता दलगत स्वार्थबाट प्रेरित दुस्साहसले कानुनको ठाडो उपहास गर्दै जाने हो भने अन्ततोगत्वा नेपालले लोकतान्त्रीकरण र विधिको शासन स्थापनामा महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ।

वर्तमान सरकारले नातावाद र चाकडीबाजलाई पनि निकै बढावा दिने काम गरेको छ। प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिले यस्ता विकृतिको विरोध गर्ने भट्टराई आफ्नै जेठी सासू तिमिला यमीलाई काठमाडांै उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्नसम्म पछि परेनन्। सर्वत्र विरोध भएपछि उक्त नियुक्तिमा आफ्नो कुनै हात नरहेको बताउँदै पत्रकार सम्मेलन गर्ने कस्तो राजनीतिक चरित्र हो? खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका विज्ञलाई हटाएर सो क्षेत्रमा केही अनुभव नभएकी आफ्नी जेठी सासूलाई नियुक्त गर्ने उनको काम नातावादको ज्वलन्त उदाहरण नभएर के हुन सक्छ?

भट्टराई सरकारले चाकडीवाज र दलगत स्वार्थको संस्कृतिलाई बढावा दिने पछिल्लो शृङ्खलाको रूपमा दुई ठूला जालाशययुक्त बूढी गण्डकी र नलसिंगाड जलविद्युत् आयोजनामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहने गरी विकास समितिमा आफ्ना जिल्लाबासी र माओवादी कार्यकर्तालाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएको घटनालाई लिन सकिन्छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने सरकारको अघिल्लो निर्णय विपरीत प्रधानमन्त्रीले २ खर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने यी आयोजनामा दुई जना कार्यकारी अध्यक्षलाई आयोजना प्रमुखसहित सम्पूर्ण प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार दिने मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गरे। विकास समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रको कुनै विषेशज्ञता नभएका व्यक्तिलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने सरकारको निहीत दलगत स्वार्थबाट प्रेरित अभीष्टलाई नागरिकले कसरी बुझ्ने?

विद्यमान ऐनकानुन र प्रक्रियालाई ठाडो चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले मन्त्री परिषद्को पुस १९ को बैठकबाट ६० मेघावाटको निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्यु'त् आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी ९० मेघावाट बनाउन चिनिया ठेकेदार कम्पनीलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिन पनि पछि परेनन्। विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् गृहको क्षमता बढाउने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले स्वीकृत क्षमतामै विद्युत् गृह निर्माण गर्न आदेश दिएपछि मन्त्री परिषद्को निर्णयमा अंकुश लाग्यो। सम्बन्धित निकायको कुनै आधिकारिक छलफल, निर्णय र प्रक्रियाविना नै राज्यलाई झण्डै ४ अर्ब रूपियाँको व्ययभार पर्ने यस्तो संवेदनशील विषयमा सिधै मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीको नियतलाई कानुनी आधार र सुशासनको कसीमा राखेर हेर्दा कसरी जायज मान्ने?

यी र यस्तै विवादास्पद निर्णयबीच उनको डेढ वर्षे कार्यकाल बितेको छ। आफूलाई अरुभन्दा फरक र लोकप्रिय बनाउने होडबाजीमा सरकार प्रमुखको हैसियतमा उनले गरेका कतिपय विवादास्पद निर्णय र गतिविधिले आफूले नै उद्घोष गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता र सुशासनको धज्जी उडाएको उनले पत्तै पाएनन्। सरकारले गरेका कतिपय निर्णयविरुद्ध अदालतमा परेका रिटको सुनुवाइमा अहिलेसम्म ७२ वटा 'स्टे अर्डर' जारी भइसकेको छ। पारिवारिक प्रभाव र दबाबबाट आफूलाई अलग राख्न नसक्ने, दलगत स्वार्थबाट पे्ररित भएर निर्णय गर्ने, नियम कानुनको ख्याल नगर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिलाई व्यक्तिगतझै खर्च गर्ने र लोकप्रिय बन्न जे पनि गर्न तयार हुने प्रधानमन्त्रीको प्रवृति नै उनले घोषणा गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता र विधिको शासन निर्माणमा प्रमुख बाधक रहे। प्रधानमन्त्री भट्टराई लोकतन्त्र पुनर्बहालीपछि बनेका प्रधानमन्त्रीमध्ये सबैभन्दा बढी विवादास्पद र आलोच्य रहन पुग्न्ा'मा उनी स्वयं र उनका आसेपासे जिम्मेवार छन्।