अफगानिस्तानमा चरम विदेशी हस्तक्षेप, गृहयुद्ध र घात÷प्रतिघात सुरु भएको झन्डै पचास वर्ष भयो। राजा जहिर शाहलाई सैनिक विद्रोहको सिकार बनाइयो। उनी इजिप्टमा शरणार्थी भएर बसे। सन् १९७३ पछि हरेक दिन हत्या, लुट, आतंक र रक्तपातका घटना नियमित आकस्मिकता जस्तै भए। कोलाहल, अशान्ति र बारुदको धुँवामा हुर्किएका बालबालिका आज वृद्ध भएका छन्। तर उनीहरूले गणतन्त्र मात्रै देखे। शान्ति, प्रगति, न्याय, सदाचार केही देख्न पाएनन्। आज पनि अफगानिस्तान असफल राष्ट्रकै पंक्तिमा छ।

राजा हटाएको पाँच वर्षपछि गणतन्त्र बचाउन जनता मार्ने क्रम झन् बढ्यो। सन् १९७८ मा कम्युनिस्ट सरकारले मस्कोको कम्युनिस्ट सरकारसँग सम्झौता गरेर सेना झिकाए। जनता झन् भयाक्रान्त भए। लाखौँ जनता हताहत भए। सेना विभाजित बन्न पुग्यो। अधर्म नै धर्म भयो। लाखौँ जनताले शरणार्थी भएर विदेश जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो।  

धेरै राष्ट्र द्वितीय महायुद्धपछि विदेशी दबाब, हस्तक्षेप र षडयन्त्रको प्रेसर कुकरमा पाकेका उदाहरण अनेकौँ छन्। भेनेजुयलाले त्यो भोग्यो। अंगोलालाई अँठ्याइयो। पेरुलाई पेलियो। बोलिभियालाई बर्बाद बनाइयो। भियतनाम भत्काइयो। इस्ट टिमोर जन्माउँदा इन्डोनेसियाको स्वाभिमानलाई सिल्टिम्मुर खुवाइयो। पूर्वी पाकिस्तान ‘बंगलादेश’ बनाउँदा बेइमानी गरियो। फिजीलाई फसाइयो। सिक्किमको सास रोकियो। परराष्ट्र र रक्षा दिल्लीमा बुझाउन बाध्य बनाएर भुटानलाई छोइला, कचिला र भुटन बनाइयो। इरान–इराकको भाले जुधाएर दशौँ लाख जनता हलाल गर्ने÷गराउने बाह्य शक्तिकै दलाल थिए। अर्बौँ डलरको राडी ओछ्याएर खाडीयुद्ध गर्दा मर्ने र मार्ने मुसलमान थिए। नाटकका निर्देशक बाहिरै बसेका थिए। 

राष्ट्र सञ्चालन गर्न स्वाभिमान र साहस चाहिन्छ। बेइमानको बथानबाट त्यो सम्भव हुँदैन। 

दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूदेखि कैलाश–मानसरोवर एवं ब्रह्मपुत्रका किनारहरूसम्म, हिमालयदेखि पेट्रोलका इनारहरूसम्म डलरको डोरीमा झुन्डिएर आत्महत्या गर्दैछ स्वाभिमान। झापाको महेशपुरदेखि कञ्चनपुरको परासनसम्म, अंगोलादेखि ओलाङ्चुङगोलासम्म, रसियादेखि रसुवासम्म जताततै आगो सल्काउने खेलका आयाम बुझ्न एउटा जुनी अपर्याप्त छ। अर्थात ‘वान लाइफ इज नट् इनफ’ भनेझैँ विदेशी जासुसहरूको मायाजाल बुझ्न कठिन छ। सत्तारुढ र विपक्षी दलका बैठकमा हातमा ‘स्यानिटाइजर’ दलेर बस्ने अधिकांश मनुवा गिदीमा पराधीन भाइरस बोकेर हिँडेका छन्। राष्ट्रलाई प्रेसर कुकरमा पकाइरहेका छन्। २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म, २०१७ देखि २०४६ सालसम्म र पछिल्ला वर्षहरूमा सत्ता परिवर्तन त भइरह्यो, रूपान्तरण भयो कि भएन भनेर गम्भीर बहस गर्नुपर्ने अवस्था छ।

गणतन्त्र घोषणापछि विदेशीले अर्बौँ रुपियाँ खर्च गरेर आफ्नो दुनो  सोझ्याइरहेका छन्, नेपालमा। भ्रष्टलाई गालामा चड्याम्म चड्कन हान्दा ‘ऐया’ भन्दै रुने पत्रकारहरूले त्यसको चर्चा गरेनन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले पाँच वर्षका लागि साठी करोड रुपियाँ खर्च गरेर नेपालका सांसदलाई गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयताको बाह्रखरी पढाउन लागेको भन्दै सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले संसद्मा रहस्योद्घाटन गरे। सभामुख कृष्णबहादुर महरासमेत त्यसबारे अनभिज्ञ रहेछन्। भाउजूको सिरकभित्र छिमेकी गुटुमुटु हुँदा पनि दाजुले चाल पाएनन्। उनी पनि शायद विदेशी काजु चपाउन व्यस्त थिए। २०७५ वैशाख १० गते भएको त्यो सम्झौताबारे सभामुख बेखबर भएको खबर आयो। बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्केला भन्ने डर भयो।

पत्रकारिताको प्रशिक्षक बनेर झन्डै पच्चीस वर्ष अघिदेखि सुदूरपश्चिम र पश्चिम क्षेत्रको सहर–बजार घुम्दा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नांगो नाच देखियो। प्रतिभाशाली छात्र÷छात्रा कक्षमा प्रथम हुँदा पनि गाउँलेलाई उकास्ने दाताहरू भन्थे–‘पढाउने र पढ्ने धरैजसो हिन्दु छन्। इसाईका छोराछोरीलाई कहाँँ अघि बढ्न दिन्छन् र !’ पढ्ने पास हुन्छ, नपढ्ने फेल। यत्ति पनि नबुझ्ने मूर्खहरूले पत्याए, विदेशीको जालझेल।

नेपाललाई प्रेसर कुकरमा पकाएर स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, इतिहास, धर्मसंस्कृति परम्परा, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्तालाई समाप्त पार्ने डिजाइनअनुसार गणतन्त्र ल्याइएको स्पष्ट भइसकेको छ।

रबर्ट पाइपर युएनडिपीका नेपाल प्रमुख थिए २०६७ सालमा। उनले वार्षिक प्रतिवेदनमा धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि नेपालमा उत्पीडन हुने गरेको आरोप लगाए। नेपालमा लाखाँै राज्यविहीन छन् भन्दै झन्डै ६ वर्षअघि डेनमार्कले चालीस लाख नेपालीले नागरिकता पाएका छैनन् भन्ने दुष्प्रचार ग¥यो तर सरकार बोलेन। लामो समय सरकारी सेवामा बिताएका पूर्वसचिवहरू मोहन बन्जाडे र युवराज पाण्डेलगायतका थोरै उच्चपदस्थ कर्मचारीले मात्र विदेशीको दबाब र प्रभाव स्वीकार गरेनन्। आर्थिक फाइदाका लागि धेरै राजनीतिक र सरकारी तलवजीवीहरू ‘निगुरमुन्टी न’ भएका थुप्रै उदाहरण छन्। त्यो क्रम अहिले झन बढेको छ।

२०७५ जेठ २४ गते गृह मन्त्रालयले परोपकारका नाममा गलत काम गर्ने विदेशी व्यक्ति र संस्थालाई तह लगाउन जिल्ला प्रशासकहरूलाई निर्देशन दियो। सरकार यसमा पनि शीघ्रपतनको रोगी ठहरियो। अर्थात एक हप्तापछि असार २ गते सरकारले निर्णय फिर्ता लियो। आइएनजिओको धनमा रमाइरहेका सत्तारुढ दलका कैयन् सांसद र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई दाताहरूले थर्काए– ‘तिमीहरूले हामीबाट लिएको रकम सार्वजनिक गरिदिउँ कि हाम्रो इच्छाअनुसार काम गर्न दिने ?’ सरकारले लुरुक्क परेर ‘सदाचार नीति’ खुरुक्क फिर्ता लियो। यसबाट पुष्टि हुन्छ, राष्ट्र सञ्चालन गर्न स्वाभिमान र साहस चाहिन्छ। बेइमानको बथानबाट त्यो सम्भव हुँदैन।

नेपालको गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउन विदेशीले एक सय करोड (एक अर्ब) रुपियाँ प्रत्यक्षरूपमा व्यवस्थापिकामा खर्च गरेको र त्यो भन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत लगानी गरेको तथ्यांकले वर्तमान संविधान नेपालीको हितमा छ कि छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। दैनिक पैँतीस करोड रुपियाँको दाना खुवाएर संघीयता कसरी पाल्ने भन्दै विज्ञहरूले प्रश्न गरेपछि पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले एउटा दैनिक पत्रिकामा लेख प्रकाशित गरेर केही सुझाव दिए। उनको तर्क थियो– ‘विश्व बैक, दातृ निकायहरू, धनी राष्ट्रहरू, एडिबीलगायतसँग धन मागेर संघीयता चलाउनुपर्छ।’ उनको यो कुतर्क नेपालमा थप हस्तक्षेप गराउने प्रपञ्च थियो। राष्ट्र र जनताको रक्षा, प्रगति र भविष्यको चिन्ता होइन, गणतन्त्र मात्र बाँचे पुग्छ भन्नेहरू आज बग्रेल्ती भेटिन्छन्।

सैनिक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गुप्तचर, सरकारी कर्मचारीका परिवारका सदस्यहरू नै सडकमा आइरहेको अवस्था देखिन्छ। यो स्थितिमा सुरक्षा निकायका जनशक्तिले आफ्नै सन्तानका छातीमा गोली हान्छन् कि भ्रष्टहरुको रक्षा गर्छन्। प्रश्न विचारणीय छ।

गणतन्त्र त उत्तर कोरियामा पनि छ। त्यहाँ प्रजातन्त्र छैन। कंगो, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, नाइजेरिया, सुडान, सोमालिया, सियरालिओन बुरुन्डीलगायतका ‘टप टेन’ दरिद्र सबैले गणतन्त्रको मुकुट पहिरेका छन्। ती राष्ट्रमा न समृद्धि छ, न शान्ति। न स्वतन्त्रता र स्वाभिमान छ, न प्रजातन्त्र। तराईका कतिपय सहरबजारमा दोबाटोमा ‘औषधि’ बेच्ने झोले डाक्टर चिच्याउँछन्– ‘क्यान्सर, किड्नीको रोग, बाँझोपन, फोता बढ्ना, दाँत दुखेको, कपाल फुलेको, पेट सुन्निएको, अनिद्रा, भोक नलाग्ने, शीघ्र पतन आदि सबै रोग भगाउँछ मेरो औषधिले।’ धेरैले त्यस्ता कुरा पत्याउँछन् पनि। नेपालीलाई गणतन्त्र त्यस्तै ओखति हो भनेर बेचिँदैछ। हजारौँ पितुर्के सरदारले गाउँगाउँमा सरकार बनाएका छन्। राष्ट्र र जनताको दर्कार बिर्सिएर उनीहरू आफू र आफन्तजनको मात्रै हितमा केन्द्रित देखिएका छन्। यी सबै कुरूप दृश्य देखेपछि बल्ल जनता जाग्न थालेका छन्। लाखौँं जनता जुरुक्क उठिरहेका छन्। भोलि के हुन्छ, त्यसको स्पष्ट सन्देश र संकेत खुल्दैछ। यो स्थितिमा पनि सरकारले दमन गर्ने सोच बनाएको देखिन्छ। जुन उसका लागि निकै प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।  

सैनिक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गुप्तचर, सरकारी कर्मचारीका परिवारका सदस्यहरू नै सडकमा आइरहेको अवस्था देखिन्छ। यो स्थितिमा सुरक्षा निकायका जनशक्तिले आफ्नै सन्तानका छातीमा गोली हान्छन् कि भ्रष्टहरुको रक्षा गर्छन्। प्रश्न विचारणीय छ।

नेपाललाई प्रेसर कुकरमा पकाएर स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, इतिहास, धर्मसंस्कृति परम्परा, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्तालाई समाप्त पार्ने डिजाइनअनुसार गणतन्त्र ल्याइएको स्पष्ट भइसकेको छ। जनताले धेरै वर्षपछि यी सबै कुरा बुझेर विद्रोह गर्न थालेका छन्। नेपाल भाँड्न विदेशीले विकास र परोपकारका नाममा अनेकौँ प्रपञ्च गर्ने र आफ्नो स्वार्थअनुसार सरकार उचाल्ने र पछार्ने गरिरहेको देखिन्छ। यही क्रममा २०७५ जेठसम्म दातृ निकायले २४ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ खर्च गरेको देखिन्छ, समृद्धिका नाममा। तर कति नेपाली जनता समृद्ध भए यसबाट ? २४ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ खर्च गरेर २०४ वटा विदेशी संस्थाले ‘ठूलो काम’ गरेको दाबी गरे, यो अवधिमा। २०७६ सालमा मात्र ४९ अर्ब ५८ करोड ७६ लाख रुपियाँ खर्च गरेर उनीहरूले नेपाललाई ठूलो मद्दत गरेको प्रचार पनि गरे। तर अधिकांश रकम दाताहरूकै सुख सुविधामा खर्च हुने गरेको यथार्थ लुकाइयो।  

सिटामलसमेत नपाएर आज पनि लाखौँ जनता पीडित छन्। जनताको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न ध्यान दिँदैन भने यस्तो गणतन्त्रलाई गाँडतन्त्र भन्दा के हुन्छ ? भाँडतन्त्र भन्दा के हुन्छ ? नयाँ पुस्तामा गणतन्त्रप्रति कुनै आकर्षण नहुनुका पछाडि यस्ता धेरै कारण छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षालगायत हरेक कुरामा जनता ठगिएका छन्। केही माफिया, तस्कर, भ्रष्ट र अवैध काम गरेर अर्बौंँ रुपियाँ कमाउनेहरूले ठूला दललाई प्रभावित तुल्याएर गणतन्त्रका नाममा धनतन्त्र चलाइरहेका स्पष्ट देखिन्छ। त्यसैले अहिलेको पद्धतिलाई न प्रजातन्त्र भन्न मिल्छ न जनताको शासन।

दिल्लीमा बाह्रबुँदे डोरीमा बाँधिएका नेपालका दलहरू राष्ट्र र जनताको हित गर्न आएका भए आजसम्म नेपालको मुहार धेरै देदीप्यमान हुने थियो। राजाले दलहरूलाई राष्ट्रको अभिभारा सुम्पिँदा नेपालका एघार लाख युवा विदेशमा पसिना बगारहेका थिए। आज त्यो संख्या ५१ लाख नाघेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। यसले राष्ट्र कति समृद्ध हुँदैछ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। भ्रष्टाचार, बेथिति, बेरोजगारी, विदेशी हस्तक्षेप र अन्योल बढ्दैछ कि घट्दैछ भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट देखिरहेका छौँ। यसैकारण विद्रोहको आगो सल्किँदैछ र यो घर–घरमा पुगेर ज्वालामुखी बन्ने सम्भावना बढेको छ। विदेशी शक्ति झन् पल्किँदैछ र अरू हस्तक्षेप बढ्ने संकेत झल्किँदैछ। यस्तो स्थितिमा राष्ट्रिय सुरक्षाका जिम्मेवार निकायहरूले पराधीन राजनीतिक शक्तिहरूको समर्थन गरेर बसिरहे भने उनीहरूका टाउकामा समेत ढुंगा बर्सिने सम्भावना देखिन्छ।

तसर्थ अब दल, जात, क्षेत्र वा गोत्र भएर होइन, राष्ट्रको सच्चा नागरिक भएर उठ्नुपर्ने बेला आएको छ। नेपाली जनता अब राष्ट्रमाथि भइरहेको बलात्कार र अत्याचार टुलुटुलु हेरेर बस्ने मानसिकतामा छैनन्। गणतन्त्र सुरु हुँदाका दश वर्षका केटाकेटी अहिले बाइस÷तेइस वर्षका भइसके। उनीहरूलाई राजनीतिमा उति सारो चासो छैन तर संसारका हरेक घटना थाहा पाउन सक्छन्। त्यसैले हजारौँ युवा सडकमा भेला भएर गीत गाइरहेका छन्– ‘रातो र चन्द्र सूर्य जंगी निशान हाम्रो।’ उनीहरू राजा र नेतालाई चिन्दैनन् तर राष्ट्र स्वाधीन रहनुपर्छ भनिरहेका छन्। त्यसैले राष्ट्र बचाउन उठेका अजर–अमर युवालाई सलाम।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७७ ०५:११ शुक्रबार