११ मंसिर २०८१ मंगलबार
image/svg+xml
विचार

जवाफदेही कोरोना बन्दैन, सरकार बन्नुपर्छ

जब एउटा व्यक्ति यात्रामा हिँड्दाहिँड्दै अनायास चारैतिरबाट काँडा, भाला, धुवाँ, दानव या विषालु सर्पहरूको घेरामा पर्छ तर पनि उसले जीवनदेखि हार मान्दैन । बल्की ऊ त्यो विपत्तिको चक्रब्यूहबाट उम्कन सक्दो कोसिस गर्छ ।  किनकि ऊ संघर्षको यात्रामा अनवरत छ र आजसम्म उसले विपत्तिदेखि हार मानेको छैन । एउटा अति भन्दा अति गरिब परिवारमा जन्मिएर भीर÷पाखा, धुलो र बालुवामा लड्दैपड्दै, शरीरमा बलैले एकसरो लुगाको भरमा हिउँद र वर्खा बिताएर, यदाकदा पेटभरि नत्र आधा पेट र खाली पेटको भरमा रात गुजार्दै हुर्केका तिनीहरू । अनि वनको काँडा नाम्लोको पाताले पन्छाए जस्तै पाइला÷पाइलामा मृत्यु पन्छाउँदै जीवनमा संघर्षको सगरमाथा चढिसकेका हुन्छन् । यस्ता लाखौँलाख किसान, मजदूर र श्रमजीवी अहिले कोरोना महामारी फैलिएपछि भने जीवनदेखि हार मानी आफ्नै हातले आफ्नै जीवनको इहलीला समाप्त पार्न लागिपरेका छन् । जुन विडम्बनाको पनि हद हो ।  

जीवनमा सुखैसुखको खुट्किला चढेकालाई अहिलेको कोरोना महामारीको विपत्ति एक्कासि झेल्नुपर्दा अत्तालिनु स्वाभाविक हो । तर जीवनमा दुःखको पहाड चढिसकेकाहरू एउटा ढिस्को देख्दैमा किन जीवनदेखि हार मानिराखेका छन् ? मूल प्रश्न यो हो । यस यक्ष प्रश्नको जवाफ कुनै कितावका पानामा पाइँदैन, कुनै चिकित्सक या मनोवैज्ञानिकसँग पनि छैन । अनि अघि–पछि लावालस्कर लाउने झण्डावाल र डण्डावालहरूसँग त हुने नै भएन ।  

यस प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा यो लेखकले केही दिनअघि मुलुकका ४० वटा जिल्लामा फैलिएको आफू आबद्ध संस्थागत सञ्जालमा जुम प्रविधिमार्फत जिज्ञासाको झटारो हान्यो ।  

त्यही झटारोबाट दुखद् र कहालीलाग्दो सूचना प्राप्त भयो कि केही दिनअघि मात्र मोरङको उर्लाबारीमा कोरोना संक्रमण पक्का भएपछि उपचारका लागि पैसा जुटाउन नसकेकै कारण ३ जना पुरुषले आत्महत्या गरे । यो कुनै राजनीतिक दाउपेचका लागि बुनेको बनावटी कथा होइन, यथार्थ घटना हो । १० दिनअघि मात्र सुनसरीमा १३ वर्षकी बालिका जो लकडाउन सुरु भएपछि आफ्नै नजिकको मान्छेबाट बलात्कृत भएकी थिइन्, उनले कानुनी उपचार त पाइनन् नै, आफ्नो जीवन रक्षाका लागि समयमै गर्भ पतनसम्म गराउन पाइनन् । ती बालिका झण्डै मृत्युको मुखमा पुगेकी थिइन । धन्न राष्ट्रिय महिला मञ्चकी स्थानीय महिला अधिकारकर्मीको पहलमा उनी बाँच्न सफल भइन । मोरङमै केही दिनपहिले कोरोनाबाट मृत्यु भएका एक युवकको परिवारले अस्पताललाई उपचार खर्चबापत ७ लाख बुझाउन सकेनन् । चिनेजानेका मान्छे र छिमेकी भएर उक्त रकम अस्पताललाई भुक्तानी गरी सो युवकको लास परिवार र आफन्तले व्यवस्थापन गर्नुपर्यो‍ ।  

सामान्य अवस्थामा त एउटा गरिबले आफ्नै खर्चमा कोरोनाको उपचार गर्न सक्दैन भने अहिले अधिकांश त्यस्ता श्रमिक गरिबहरूको आय गुमेको अवस्थामा उनीहरूले कुनै पनि हालतमा कोरोनाको उपचार गर्न सक्दैनन् । आफ्ना नागरिकको यस्तो जटिल आर्थिक अवस्था ज्ञात हुँदाहुँदै पनि सरकारले एक महिनाअघि जसरी अबउप्रान्त कोरोनाको जाँचदेखि लिएर उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नू, सरकारले गर्दैन भनिसकेपछि निजी अस्पतालहरूले दैनिक र एकमुष्ठ लाखौँ शुल्क निर्धारण गरी उपचारका लागि भर्ना हुनुपूर्व नै दाखिला गर्न सूचना जारी गरे । अब एउटा गरिब, जोसँग परिवारका लागि खानेकुरा किन्न सक्ने अवस्थासमेत छैन, उसले आफ्नो उपचारका लागि लाखौँलाख कसरी जम्मा गर्न सक्छ ?

टाढा किन ?, मुलुकको राजधानी नजिकैको ललितपुरस्थित चापागाउँका बहुसंख्यक मानिस जीवन धान्नका लागि खेती किसानीले मात्र नपुगेर दैनिक ज्यालादारी र मजदूरी नै गर्ने गर्थे । लकडाउन केही खुकुलो भएपछि उनीहरू क्रमशः यस्तै ज्याला मजदूरीको कामबाट अलिअलि भए पनि गुजारा चलाउँदै थिए । पछिल्लो समय भएभरको कोरोना महामारी उपत्यकाभित्र हुल बाँधेर पसेपछि चापागाउँ अहिले कोरोना महामारीको थलो नै बनेको छ । बल्लतल्ल काममा फर्किन थालेका ती गरिब श्रमिकलाई अहिले उनका मालिकहरूले श्रमिकहरू चापागाउँकै भएका कारण काममा आउन बन्देज लगाउन थालेका छन ।  

यसरी १ हैन, १० हैन, २० पनि हैन, सयौँले काम गुमाइसके यतिबेला । सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा अधिकांशको अवस्था अहिले यस्तै छ । एक अध्ययनले देखाएअनसार उपत्यकालगायत मुलुकका विभिन्न सहरी क्षेत्रमा लाखौँको संख्यामा रहेका यस्ता अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकमध्ये लगभग आधा लकडाउन सुरु भएपछि गाउँ फर्किएका र आधा यतै रहेका पाइएको छ ।  ती तमाम श्रमिक गत चैतदेखि आजका दिनसम्म निरन्तर काम र आयविहीन अवस्थामा छन् । जसले गर्दा उनीहरूको जीवन र दैनिकी कति जटिल बनेको छ भन्ने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।  

सामान्य अवस्थामा पनि कुल जनसंख्याको झण्डै ६५ लाख गरिबीको रेखामुनि थिए । अब कोरोना महामारीले आठौँ महिना पूरा गरिसक्दा हिजो गरिबीको रेखामाथि रहेकाहरू र गरिबीबाट भर्खरै उत्रेका परिवार पुनः गरिबीमा धकेलिइसके । कोरोना भाइरसकै कारण मुलुकमा कम्तीमा पनि थप १२ लाख मानिस गरिबीमा प्रवेश गरेका एक अध्ययनले देखाएको छ ( राइजिङ नेपाल, अक्टोबर १२, २०२०) । स्थायी, भरपर्दो, सुरक्षित र लाभप्रद् रोजगारी नभएका दैनिक या मासिक ज्यालदारीमा काम गर्ने झण्डै कुल श्रमशक्तिको ९२ प्रतिशत मानिस अहिले माथि भीर त तल भिरालोको अवस्थामा छन् । मासिक र दैनिक आम्दानीले दैनिक गर्जो टार्न हिजै मुस्किल थियो । बचतको सम्भावना नै थिएन । एक या दुई महिना जसोतसो पार लाग्यो । काम खोसियो । काम खोसिएपछि आम्दानी खोसियो । परिवार र बालबच्चा त बचाउनैप¥यो । यो काम गुमे अर्को काम, अर्को काम गुमे झन अर्को काम भए पनि समाउनै प¥यो । कोरोनाको जोखिम तिनैलाई झन् बढ्दो छ जसको शरीरमा न सहन गर्ने क्षमता छ न त उपचार खर्च बहन गर्ने क्षमता नै ।  

यी तथ्यका आधारमा त्यही जुम अन्तरक्रियाले निष्कर्ष निकाल्यो– अब कोरोनाको चरम चपेटामा सहर र सहरोन्मुख बस्ती मात्र नभएर समग्र गाउँ नै प्रभावित भइसकेका अवस्था छ ।  

सामान्य अवस्थामा त एउटा गरिबले आफ्नै खर्चमा कोरोनाको उपचार गर्न सक्दैन भने अहिले अधिकांश त्यस्ता श्रमिक गरिबहरूको आय गुमेको अवस्थामा उनीहरूले कुनै पनि हालतमा कोरोनाको उपचार गर्न सक्दैनन् । आफ्ना नागरिकको यस्तो जटिल आर्थिक अवस्था ज्ञात हुँदाहुँदै पनि सरकारले एक महिनाअघि जसरी अबउप्रान्त कोरोनाको जाँचदेखि लिएर उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नू, सरकारले गर्दैन भनिसकेपछि निजी अस्पतालहरूले दैनिक र एकमुष्ठ लाखौँ शुल्क निर्धारण गरी उपचारका लागि भर्ना हुनुपूर्व नै दाखिला गर्न सूचना जारी गरे । अब एउटा गरिब, जोसँग परिवारका लागि खानेकुरा किन्न सक्ने अवस्थासमेत छैन, उसले आफ्नो उपचारका लागि लाखौँलाख कसरी जम्मा गर्न सक्छ ? अब माथिको यक्ष प्रश्नको जवाफ यहीँनिर खोजौँ कि यी विपन्न मानिसलाई मानसिक असन्तुलनको भूमरीमा धकेल्ने र कतिपयलाई आत्महत्या जस्तो गलत बाटो समाउन बाध्य पार्ने कारक तत्व के हो ?  

नागरिकले आफ्नो सरकारसँग सुरक्षा नमागे कोसँग माग्ने ? आफूले खाइनखाइ गाँस काटेर कर तिरेको यत्तिका लागि होइन ? संविधानमा कुनै पनि आपतकालीन अवस्थामा हरेक नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको हक हुनेछ भनेको यत्तिका लागि होइन ?  

त्यसैले यसै लेखमार्फत तीनै तहका सरकारलाई विनम्र अनुरोध र एउटा नागरिकको हैसियतले खबरदारी पनि छ कि संविधानमा उल्लिखित हक सुनिश्चित गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । त्यो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण समय र परिस्थिति अहिले हो । विश्वास छ, गरिब र श्रमिकहरूको धरातलमा उभिएको भनिएको समाजवादउन्मुख मेरो सरकार तिनै गरिब, असहाय, श्रमजीवी नागरिकलाई रोग र भोकबाट जीवन रक्षा गर्नबाट पछि हट्ने छैन ।  

त्यति मात्र हैन, नागरिकप्रतिको संवैधानिक जिम्मेवरी पूरा गर भन्नका लागि अबउप्रान्त अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने छैन । एउटा पनि नागरिक कोरोना होस् या अन्य कुनै पनि रोग लाग्दा उपचार नपाएर मर्नुपर्ने छैन । हैन भने हरेक मान्छेको पाप र धर्मको लेखाजोखा यमराजको ढोकामा चित्रगुप्तले हिसाव राखे जसरी नागरिकले राख्नेछन् । समय आउँदा हरेकको खाता पल्टाउने छन्, अवश्य ।

(कार्यकारी निर्देशक, होमनेट नेपाल)

 

 

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७७ ०५:१५ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App