१३ मंसिर २०७७ शनिबार
विचार

जवाफदेही कोरोना बन्दैन, सरकार बन्नुपर्छ

जब एउटा व्यक्ति यात्रामा हिँड्दाहिँड्दै अनायास चारैतिरबाट काँडा, भाला, धुवाँ, दानव या विषालु सर्पहरूको घेरामा पर्छ तर पनि उसले जीवनदेखि हार मान्दैन । बल्की ऊ त्यो विपत्तिको चक्रब्यूहबाट उम्कन सक्दो कोसिस गर्छ ।  किनकि ऊ संघर्षको यात्रामा अनवरत छ र आजसम्म उसले विपत्तिदेखि हार मानेको छैन । एउटा अति भन्दा अति गरिब परिवारमा जन्मिएर भीर÷पाखा, धुलो र बालुवामा लड्दैपड्दै, शरीरमा बलैले एकसरो लुगाको भरमा हिउँद र वर्खा बिताएर, यदाकदा पेटभरि नत्र आधा पेट र खाली पेटको भरमा रात गुजार्दै हुर्केका तिनीहरू । अनि वनको काँडा नाम्लोको पाताले पन्छाए जस्तै पाइला÷पाइलामा मृत्यु पन्छाउँदै जीवनमा संघर्षको सगरमाथा चढिसकेका हुन्छन् । यस्ता लाखौँलाख किसान, मजदूर र श्रमजीवी अहिले कोरोना महामारी फैलिएपछि भने जीवनदेखि हार मानी आफ्नै हातले आफ्नै जीवनको इहलीला समाप्त पार्न लागिपरेका छन् । जुन विडम्बनाको पनि हद हो ।  

जीवनमा सुखैसुखको खुट्किला चढेकालाई अहिलेको कोरोना महामारीको विपत्ति एक्कासि झेल्नुपर्दा अत्तालिनु स्वाभाविक हो । तर जीवनमा दुःखको पहाड चढिसकेकाहरू एउटा ढिस्को देख्दैमा किन जीवनदेखि हार मानिराखेका छन् ? मूल प्रश्न यो हो । यस यक्ष प्रश्नको जवाफ कुनै कितावका पानामा पाइँदैन, कुनै चिकित्सक या मनोवैज्ञानिकसँग पनि छैन । अनि अघि–पछि लावालस्कर लाउने झण्डावाल र डण्डावालहरूसँग त हुने नै भएन ।  

यस प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा यो लेखकले केही दिनअघि मुलुकका ४० वटा जिल्लामा फैलिएको आफू आबद्ध संस्थागत सञ्जालमा जुम प्रविधिमार्फत जिज्ञासाको झटारो हान्यो ।  

त्यही झटारोबाट दुखद् र कहालीलाग्दो सूचना प्राप्त भयो कि केही दिनअघि मात्र मोरङको उर्लाबारीमा कोरोना संक्रमण पक्का भएपछि उपचारका लागि पैसा जुटाउन नसकेकै कारण ३ जना पुरुषले आत्महत्या गरे । यो कुनै राजनीतिक दाउपेचका लागि बुनेको बनावटी कथा होइन, यथार्थ घटना हो । १० दिनअघि मात्र सुनसरीमा १३ वर्षकी बालिका जो लकडाउन सुरु भएपछि आफ्नै नजिकको मान्छेबाट बलात्कृत भएकी थिइन्, उनले कानुनी उपचार त पाइनन् नै, आफ्नो जीवन रक्षाका लागि समयमै गर्भ पतनसम्म गराउन पाइनन् । ती बालिका झण्डै मृत्युको मुखमा पुगेकी थिइन । धन्न राष्ट्रिय महिला मञ्चकी स्थानीय महिला अधिकारकर्मीको पहलमा उनी बाँच्न सफल भइन । मोरङमै केही दिनपहिले कोरोनाबाट मृत्यु भएका एक युवकको परिवारले अस्पताललाई उपचार खर्चबापत ७ लाख बुझाउन सकेनन् । चिनेजानेका मान्छे र छिमेकी भएर उक्त रकम अस्पताललाई भुक्तानी गरी सो युवकको लास परिवार र आफन्तले व्यवस्थापन गर्नुपर्यो‍ ।  

सामान्य अवस्थामा त एउटा गरिबले आफ्नै खर्चमा कोरोनाको उपचार गर्न सक्दैन भने अहिले अधिकांश त्यस्ता श्रमिक गरिबहरूको आय गुमेको अवस्थामा उनीहरूले कुनै पनि हालतमा कोरोनाको उपचार गर्न सक्दैनन् । आफ्ना नागरिकको यस्तो जटिल आर्थिक अवस्था ज्ञात हुँदाहुँदै पनि सरकारले एक महिनाअघि जसरी अबउप्रान्त कोरोनाको जाँचदेखि लिएर उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नू, सरकारले गर्दैन भनिसकेपछि निजी अस्पतालहरूले दैनिक र एकमुष्ठ लाखौँ शुल्क निर्धारण गरी उपचारका लागि भर्ना हुनुपूर्व नै दाखिला गर्न सूचना जारी गरे । अब एउटा गरिब, जोसँग परिवारका लागि खानेकुरा किन्न सक्ने अवस्थासमेत छैन, उसले आफ्नो उपचारका लागि लाखौँलाख कसरी जम्मा गर्न सक्छ ?

टाढा किन ?, मुलुकको राजधानी नजिकैको ललितपुरस्थित चापागाउँका बहुसंख्यक मानिस जीवन धान्नका लागि खेती किसानीले मात्र नपुगेर दैनिक ज्यालादारी र मजदूरी नै गर्ने गर्थे । लकडाउन केही खुकुलो भएपछि उनीहरू क्रमशः यस्तै ज्याला मजदूरीको कामबाट अलिअलि भए पनि गुजारा चलाउँदै थिए । पछिल्लो समय भएभरको कोरोना महामारी उपत्यकाभित्र हुल बाँधेर पसेपछि चापागाउँ अहिले कोरोना महामारीको थलो नै बनेको छ । बल्लतल्ल काममा फर्किन थालेका ती गरिब श्रमिकलाई अहिले उनका मालिकहरूले श्रमिकहरू चापागाउँकै भएका कारण काममा आउन बन्देज लगाउन थालेका छन ।  

यसरी १ हैन, १० हैन, २० पनि हैन, सयौँले काम गुमाइसके यतिबेला । सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा अधिकांशको अवस्था अहिले यस्तै छ । एक अध्ययनले देखाएअनसार उपत्यकालगायत मुलुकका विभिन्न सहरी क्षेत्रमा लाखौँको संख्यामा रहेका यस्ता अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकमध्ये लगभग आधा लकडाउन सुरु भएपछि गाउँ फर्किएका र आधा यतै रहेका पाइएको छ ।  ती तमाम श्रमिक गत चैतदेखि आजका दिनसम्म निरन्तर काम र आयविहीन अवस्थामा छन् । जसले गर्दा उनीहरूको जीवन र दैनिकी कति जटिल बनेको छ भन्ने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।  

सामान्य अवस्थामा पनि कुल जनसंख्याको झण्डै ६५ लाख गरिबीको रेखामुनि थिए । अब कोरोना महामारीले आठौँ महिना पूरा गरिसक्दा हिजो गरिबीको रेखामाथि रहेकाहरू र गरिबीबाट भर्खरै उत्रेका परिवार पुनः गरिबीमा धकेलिइसके । कोरोना भाइरसकै कारण मुलुकमा कम्तीमा पनि थप १२ लाख मानिस गरिबीमा प्रवेश गरेका एक अध्ययनले देखाएको छ ( राइजिङ नेपाल, अक्टोबर १२, २०२०) । स्थायी, भरपर्दो, सुरक्षित र लाभप्रद् रोजगारी नभएका दैनिक या मासिक ज्यालदारीमा काम गर्ने झण्डै कुल श्रमशक्तिको ९२ प्रतिशत मानिस अहिले माथि भीर त तल भिरालोको अवस्थामा छन् । मासिक र दैनिक आम्दानीले दैनिक गर्जो टार्न हिजै मुस्किल थियो । बचतको सम्भावना नै थिएन । एक या दुई महिना जसोतसो पार लाग्यो । काम खोसियो । काम खोसिएपछि आम्दानी खोसियो । परिवार र बालबच्चा त बचाउनैप¥यो । यो काम गुमे अर्को काम, अर्को काम गुमे झन अर्को काम भए पनि समाउनै प¥यो । कोरोनाको जोखिम तिनैलाई झन् बढ्दो छ जसको शरीरमा न सहन गर्ने क्षमता छ न त उपचार खर्च बहन गर्ने क्षमता नै ।  

यी तथ्यका आधारमा त्यही जुम अन्तरक्रियाले निष्कर्ष निकाल्यो– अब कोरोनाको चरम चपेटामा सहर र सहरोन्मुख बस्ती मात्र नभएर समग्र गाउँ नै प्रभावित भइसकेका अवस्था छ ।  

सामान्य अवस्थामा त एउटा गरिबले आफ्नै खर्चमा कोरोनाको उपचार गर्न सक्दैन भने अहिले अधिकांश त्यस्ता श्रमिक गरिबहरूको आय गुमेको अवस्थामा उनीहरूले कुनै पनि हालतमा कोरोनाको उपचार गर्न सक्दैनन् । आफ्ना नागरिकको यस्तो जटिल आर्थिक अवस्था ज्ञात हुँदाहुँदै पनि सरकारले एक महिनाअघि जसरी अबउप्रान्त कोरोनाको जाँचदेखि लिएर उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नू, सरकारले गर्दैन भनिसकेपछि निजी अस्पतालहरूले दैनिक र एकमुष्ठ लाखौँ शुल्क निर्धारण गरी उपचारका लागि भर्ना हुनुपूर्व नै दाखिला गर्न सूचना जारी गरे । अब एउटा गरिब, जोसँग परिवारका लागि खानेकुरा किन्न सक्ने अवस्थासमेत छैन, उसले आफ्नो उपचारका लागि लाखौँलाख कसरी जम्मा गर्न सक्छ ? अब माथिको यक्ष प्रश्नको जवाफ यहीँनिर खोजौँ कि यी विपन्न मानिसलाई मानसिक असन्तुलनको भूमरीमा धकेल्ने र कतिपयलाई आत्महत्या जस्तो गलत बाटो समाउन बाध्य पार्ने कारक तत्व के हो ?  

नागरिकले आफ्नो सरकारसँग सुरक्षा नमागे कोसँग माग्ने ? आफूले खाइनखाइ गाँस काटेर कर तिरेको यत्तिका लागि होइन ? संविधानमा कुनै पनि आपतकालीन अवस्थामा हरेक नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको हक हुनेछ भनेको यत्तिका लागि होइन ?  

त्यसैले यसै लेखमार्फत तीनै तहका सरकारलाई विनम्र अनुरोध र एउटा नागरिकको हैसियतले खबरदारी पनि छ कि संविधानमा उल्लिखित हक सुनिश्चित गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । त्यो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण समय र परिस्थिति अहिले हो । विश्वास छ, गरिब र श्रमिकहरूको धरातलमा उभिएको भनिएको समाजवादउन्मुख मेरो सरकार तिनै गरिब, असहाय, श्रमजीवी नागरिकलाई रोग र भोकबाट जीवन रक्षा गर्नबाट पछि हट्ने छैन ।  

त्यति मात्र हैन, नागरिकप्रतिको संवैधानिक जिम्मेवरी पूरा गर भन्नका लागि अबउप्रान्त अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने छैन । एउटा पनि नागरिक कोरोना होस् या अन्य कुनै पनि रोग लाग्दा उपचार नपाएर मर्नुपर्ने छैन । हैन भने हरेक मान्छेको पाप र धर्मको लेखाजोखा यमराजको ढोकामा चित्रगुप्तले हिसाव राखे जसरी नागरिकले राख्नेछन् । समय आउँदा हरेकको खाता पल्टाउने छन्, अवश्य ।

(कार्यकारी निर्देशक, होमनेट नेपाल)

 

 

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७७ ११:०० बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App