संविधान सभामा पेश गरिएको त्यो प्रस्ताव नै नेताका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्यो। आफ्नै दलका सभासदहरुले समर्थन गरेको त्यो प्रस्तावलाई नेताहरुले जातिवादी तथा साम्प्रदायिक भावनाले प्रेरित भएको देखेे। त्यो प्रस्ताव तुहाउनकै लागि नेताहरुद्वारा संविधान सभाको नियमित कामकारबाही अघि बढ्न दिइएन। पेण्डुलम बनाइएको संविधान सभा बिसर्जन भएपछि त्यो मस्यौदा प्रस्तावको सान्दर्भिकता समाप्त गर्न र जनताका मुद्दा ओझेलमा पार्न अहिले पनि मुलुकमा राजनीतिक कोलाहल भइरहेको छ। नेताहरू पहिचानको जगेर्ना गर्नेभन्दा निषेध गर्न लागेका छन्। यसर्थ, पहिचान स्थापित हुने कि विस्थापित हुने भन्ने विषय महŒवपूर्ण बनेको छ। पहिचान विस्थापित भयो भने मुलुक द्वन्द्वतर्फ जाने निश्चित छ।

विडम्बना! नेतालाई यस्ता सम्भावित द्वन्द्वको कुनै मतलव भएजस्तो देखिँदैन। उनीहरु सत्ताका कीरा बनेका छन्। राजनीतिक विकृति कति बढेर गइरहेको छ, जनताको मन कति भत्किरहेको छ र मुलुकको हालत कति बिग्र्रेर गइरहेको छ, त्यसप्रति कुनै चासो देखिँदैन। राजनीतिक नैतिकता र जनताप्रति दायित्वबोध नगरेर राज्यसत्ता भनेको निजी प्रभुत्वको सम्पत्ति ठान्दै नेताहरु अंसियार भाइझंै आपसमा लडिरहेका छन्। जनता भने बाटाबाट रमिता हेर्ने बटुवाजस्ता बनेका छन्। इतिहासको चक्रमा पिसिएका जनताले राज्यसत्तामा एकाधिकारवादी वर्गको प्रभुत्वको रोचक र घोचक पृष्ठभूमि पनि स्मरण गरिरहेका छन्।

प्रभुत्वको पृष्ठभूमि
'भाषा, संस्कृति र इतिहासका क्यान्सरहरु' नामक लेखहरुको सँगालोमा भाषाविद् तेजमान आङ्देम्बेद्वारा उदृत गरिएअनुसार 'खस नेपाली भाषा' लाई नेपालको एकमात्र 'योग्यताको भाषा' का रूपमा घोषणा गर्न राणाकालमा दुई जना विद्वान्, पण्डित कृष्णचन्द्र अर्याल र पण्डित वैजनाथ जोशीले वि.सं. १९१७ सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले दिएको सुझावमा भनिएको थियो-

'गोरखा भाषा (राज भाषा) को सारा गोरखा (नेपाल) राज्यमा अरु भाषाका भन्दा विशेष चर्चा पनि छ ... तापनि अझसम्म एकही गोरखा भाषाको सर्वब्यापकता हुन सकेको छैन, किन्तु नेवार, भोटे, मगर, गुरुङ, लिम्बु, सुनवार, दनुवार, थारु प्रभृतिका जंगली भाषाहरुले पनि आफ्ना जन्मस्थानलाई एकदम छाड्न सकेका छैनन्। जहाँसम्म एकमात्र गोरखा भाषाले अरु सबै जंगली भाषा अर्ध-चन्द्र (गलहत्ती) लगाउन्न, त्यहाँसम्म गोरखा भाषाको उन्नति हुन्छ भन्नु र मुख्य भाषा कहिन योग्य छ भन्नु केवल मनोलड्डु मात्र हो। पसलहरुमा नेवार र भोटे, लिम्बु, मगर, गुरुङ, दनुवार र मधिसे (कछाडिया) प्रभृति मानिसहरुले किनबेच गर्दा पनि उनीहरुका जंगली (असंस्कृत) भाषाबाट काम न चली .... गोरखा भाषाकै शरण परी कार्य-सिद्ध गर्नुपर्छ। त्यस्तै तमसुक, चिठी-पत्र प्रभृति लेख्नुपर्दा र अड्डा अदालतसम्बन्धी सरकारिया र दुनियादारी सम्पूर्ण काम काज गर्नु पर्दा पनि केवल गोरखा भाषा बाटै नै काम चलाउनु पर्दछ।'

उपरोक्त वाक्यांशबाट नेपालका आदिवासी जनजाति तथा इतिहासको चक्रमा पिसिएका जाति समुदायले जे/जति अपमान अनुभव गर्नुपरे पनि राणाकाल थियो भनेर चित्त बुझाउन सक्लान्। तर वि.सं. २००७ सालको जनक्रान्तिपछिको प्रजातन्त्रमा पनि धेरथोर उस्तै अवस्था रह्यो। उक्त लेखमा उल्लेख गरिएअनुसार सरदार रुद्रराज पाण्डे अध्यक्ष रहेको प्रजातान्त्रिक सरकारको राष्ट्रिय शिक्षा आयोग (वि.सं. २०१३) ले 'खस नेपाली भाषा' लाई शिक्षाको माध्यम बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। सुझावमा भनिएको थियो-

'नेपाली भाषा नै पढाइको माध्यम हुनु पर्दछ, नेपाली भाषाबाहेक नेपालमा अन्य भाषाको अध्ययनले नेपाली भाषाको प्रभावपूर्ण विकासमा बाधा दिनेछ, किनभने घरमा र समाजमा विध्यार्थीले नेपाली भन्दा अरु भाषालाई बढ्ता प्रयोगमा ल्याउने भएमा नेपाली एक बिरानु भाषा हुनेछ। यदि केटाकेटीहरुलाई प्रारम्भिक भाषाको रुपमा नेपाली नै सिकाइयो भने अरु भाषाहरु क्रमशः गौण हुनेछन्, नेपाली भाषा बाहेक अरु स्थानीय भाषा उपभाषालाई लडकाको जीवनसम्बन्धी मुख्य स्कूल र खेल्ने मैदानबाट शीघ्रातिशिघ्र हटाउन आवश्यक छ।'

राणाकाल, २००७ साल, अनि २०४६ साल पछि रङ फेरेरै सही, यो मुलुकमा एकल जातीय प्रभुत्वभावको निरन्तरता आजसम्म पनि कायम नै छ। केे यो संयोग मात्रै हो? वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् सत्ताको पकडमा आफ्नो वर्चस्वलाई अझ मजबुत बनाउँदै एकल जातीय प्रभुत्व चलाइआएकाले अन्य जाति र समुदायलाई जातिवादी भएको दोष दिनुभन्दा पहिले आत्मनिरीक्षण गर्न जरुरी छ। अर्याल, जोशी र पाण्डेको आत्माको छायाँ आफूभित्र छ कि छैन? आफ्नै अन्तरआत्मासँग सोध्न जरुरी छ। प्रभुत्ववालाले आफ्नो हातमा भएको सत्ताको लगाम अझ कस्दै जाने अनि अरुलाई जातिवादी देख्दै जाने हो भने जनता कहिलेसम्म चूप लागेर बस्लान्? यसतर्फ पनि नेताले चिन्तन गर्नु आवश्यक छ।

अरुलाई साम्प्रदायिक र जातिवादी देख्ने दोषी चसमा अब नेताले त्याग्नुपर्छ। विसर्जित संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिले प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा र उच्चस्तरीय आयोगले पेश गरेको सिफारिसलाई त्यो दोषी चस्माले हेर्नुहुँदैन। प्रारम्भिक मस्यौदा र आयोगको सिफारिसको सैद्धान्तिक आधारमा टेकेर संघीय नेपालको संरचना हुनु जरुरी छ। पुराना मन र मस्तिष्क अब रुपान्तरण हुनुपर्छ। यो मुलुक यथार्थमै सबै नेपालीको साझा फूलबारी हुनुपर्छ भन्ने मुद्दालाई अहिलेको राजनीतिक कोलाहलले ओझेलमा पार्न सक्दैन।