वसन्त ऋतुको आगमन हुनै लाग्दा नेपालको राजनीति फेरि भिडन्तको तयारीमा देखिन्छ। पक्ष र विपक्षका महारथीहरु महासमरको तयारीमा जोडतोडले लागिरहेका छन्। आन्दोलन, जनपरिचालन, जनविद्रोह आदिरूपका व्यूह रचना गर्दैछन्। दैलेख, काभ्रे र धनगढीमा 'मिनीयुद्ध' को 'ट्रेलर सो' भइसकेको छ। र, यसले भविष्यको महाभारतको संकेत गरिरहेछ। दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट छियाछिया भएको देश र आतंकित नेपाली जनताले शान्तिको सास फेर्न नपाउँदै शान्ति सम्झौताका दुई पक्ष पाण्डव र कौरवका रूपमा नराम्ररी विभाजित भएका छन्। आफूलाई सत्यको पक्षपाती भन्दै अर्को पक्षलाई कौरवका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास जारी छ। आखिर यो परिस्थिति किन निर्माण हुँदैछ? नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने जनादेश पाएका दलहरु जनतामाथि विश्वासघात गर्दै किन देशलाई अस्थिरता र अराजकतातर्फ धकेल्दैछन्? महाभारतमा एउटा प्रसंग छ- यक्ष र युधिष्ठिरबीचको संवाद। राष्ट्रको मृत्युको कारण के हो? यक्षको यस प्रश्नमा युधिष्ठिर जवाफ दिन्छन्- अराजकता। यिनीहरुको लडाइँबाट सिर्जित हुने अराजकताले कतै राष्ट्रको अस्तित्व संकटमा पर्ने त होइन? यसो भयो भने नेपाली जनताले नेताहरुलाई कदापि माफ गर्ने छैनन्।
प्रसिद्ध दार्शनिक डिज्रायलीले भनेका थिए- 'मानिस परिस्थितिको उपज होइन, परिस्थिति मानिसको उपज हो।' यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनुमा राजनीतिक दलका नेताहरु नै पूर्ण जिम्मेवार छन्। पछिल्लो जनआन्दोलनमा उत्रिएका अपार जनसागरको भावनाको रत्तिभर सम्मान नगर्दाको परिणाम हो, अहिलेको अस्थिरता र अराजकता। नेपाली जनताले जनआन्दोलनबाट प्राप्त गरेको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग आफ्ना प्रतिनिधिहरुमार्फत् गर्न संविधान सभामा प्रतिनिधि चयन गरिएको हो। तर यिनीहरु जनताप्रति उत्तरदायी भएनन्, बरु आफ्ना दलको घोषणापत्रलाई संविधानमा रुपान्तरण गर्न प्रयासरत् रहे। बहुसंख्यक नेपाली जनताको भावनाविपरित संविधान सभालाई जातीय विद्वेष, क्षेत्रीय इर्ष्या र साम्प्रदायिक वैमनस्यता बढाउने मञ्चका रूपमा उपयोग गर्न पुगे। जनताको मत संकलनका नाममा करोडौं रकम खर्च गरेर संकलित मतल लुकाउँदै जातीय तुरूप हानेर राजनीति गर्न खोजियो र यसको उत्कर्ष संविधान सभाको अन्तिम दिनमा छताछुल्ल भयो। यहाँसम्म कि लोकतन्त्रका सर्वोपरि मान्यताका रूपमा लिइने स्वतन्त्र न्यायपालिका र यसको मुटु मानिने बहुलवादलाई समेत नस्वीकार्ने हठसमेत प्रदर्शित भयो। यी समग्र झेली खेलबीच संविधान सभा विघटन हुनु नै थियो र भयो। यसको मृत्युमा नेपालीले आँसु झारेनन्, बरु देश दुर्घटनाबाट बचेकोमा सन्तोषको सास फेरे। तर यही घटना अहिले दलबीचको मुठभेडको प्रमुख कारण बन्दैछ।
सहमतिको राजनीति असफल हुनु र मुठभेडको स्थिति निर्माण हुनुमा संविधान सभाको निर्माणपछिको बिग्रिएको राजनीति जिम्मेवार छ। सहमतिको सट्टा बहुमतीय व्यवस्था कायम गर्न अन्तरिम संविधानमा गरिएको संशोधन नै यसको सुरुआत् हो भन्न सकिन्छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादीबाट गरिएको धोकाको राजनीति र दलबीच बढ्दै गएको निषेधको राजनीतिले यसलाई अझ बढायो। क्रमशः दलबीचको अविश्वास, घृणा र इर्ष्याको खेल चलिरहेको छ। बाह्रबुँदेदेखि बृहत् शान्ति सम्झौता र त्यसपछि भएका विभिन्न बँुंदे सम्झौताहरु पालना गर्न दलहरु इमानदार देखिएनन्। बृहत शान्ति सम्झौता भएको छ बर्ष बित्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्रहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानवीन आयोग बन्न सकेन। यसले दलबीच पुर्नै नसकिने गरी अविश्वासको खाडल बढ्दैछ। संविधानका आधारभूत विषयहरुमा सहमति नहुनु स्वाभाविक नै थियो।
आ­आफ्नै राजनीतिक दर्शन बोकेका दलहरुले संविधानका सैद्धान्तिक पक्षहरुमा सहमति गरेर संविधान सभामा गएको भए यस्तो स्थिति आउने थिएन। दक्षिण अफ्रिकामा पहिले नै संविधानका सैद्धान्तिक र आधारभूत विषयहरुमा सहमति गरिएकाले संविधान निर्माण सम्भव भएको थियो। संविधान सभाको अंकगणितले कुनै पनि दलले आफूअनुकूल संविधान निर्माण हुन सक्दैनथ्यो भन्ने कुरालाई दलले बुझ्नुपर्थ्याे। जनताको नजरमा राजनीति भनेको छक्का, पञ्जा, तिकडम, कपट र झेली खेल हो। राजनीतिमा 'जसरी पनि खेल जित्नैपर्ने' प्रवृति हावी भएको छ। कुनै पनि दल राष्ट्रिय स्वार्थका लागि त्याग गर्न तयार छैनन्। हल्का टिप्पणी गर्ने, पटक-पटक कुरा फेर्ने र असभ्य लाग्ने गालिगलौज गर्ने बानी नेताहरुमा देखिएको छ। यसले द्वन्द्व र मुठभेडलाई अझ बढाएको छ। कुरा फेर्नेहरुमा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड अगाडि देखा परेका छन्। 'ग्लिब टकर' हरु घृणाका पात्र हुने गर्छन् किनकि जनताको नजरमा उनीहरुको बोलीमा विश्वास हुँदैन।
मुठभेडको सबभन्दा ठूलो खलनायक सरकार नै हो। अनेक कुतर्क दिएर सरकार आफूलाई वैधानिक सिद्ध गर्न खोज्दैछ र आफू अजम्मरी भएको ढिपी गरेर निकास अवरुद्ध गरिरहेछ। सरकारमा रहनेहरुको दम्भ र गैरजिम्मेवार व्यवहारले सहमति र सम्झौता असम्भव भइरहेछ। हो, संवैधानिक र कानुनी दृष्टिमा सरकार वैधानिक होला तर नैतिक र राजनीतिक हैसियतमा उसले सरकारमा रहने हैसियत गुमाइसकेको छ। भनिन्छ, राजनीतिमा नैतिकता र कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिकता भएन भने काम छैन। राजनीतिक सहमति नजुटाई संसद जस्तै संविधान सभाको विघटन गर्नु, आफैंले दुईपटक घोषणा गरेको निर्वाचन गराउन नसक्नु, लामो समयसम्म राजनीतिक सहमति जुटाउन नसक्नुको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्दैन? यस्तो अवस्थाको निकास राजनीतिक समझदारी नै हो तर सरकार स्वंयले सहमतिमा व्यवधान खडा गरेर मुठभेडलाई आमन्त्रण गरिरहेको देखिन्छ। अझ विडम्बनाको कुरा त सरकारी गठबन्धन सडकमै उत्रेर भिडन्त निम्त्याइरहेको छ।
ट्रटस्कीले भनेका थिए- 'तिमी लडाइँमा चाख राख्दैनौ तर लडाइँले तिमीप्रति चाख राख्छ।' शान्तिकामी नेपालीहरुको चाहना विपरित भिडन्त र लडाइँको रिहर्सल जोडतोडले भइरहेको छ। सत्ता पक्ष र विपक्षीहरु 'क्याडर सो' गर्दैछन् र त्यो पनि हिंसात्मकरूपमा। यस क्रममा रड, लाठी, ढुङ्गा र खुकुरी चेनको प्रदर्शन भइसकेको छ। सरकारी पक्ष 'टिट फर ट्याट' को रणनीति प्रयोग गर्दैछ। राजनीतिमा यस्तो कामलाई 'सुल्तानिज्म' भन्ने गरिन्छ। सरकार अभिभावक हुन सक्नुपर्छ सबै नागरिकको। तर यसरी आफंै अशान्ति सिर्जना गर्न मिल्छ? विपक्षीहरुले पनि जायज मागहरु पूरा गराउन अहिंसात्मक बाटो अपनाउनुपर्छ। रेभारोलले भने जस्तै 'भिडको धेरै टाउका हुन्छन् तर मस्तिष्क हुँदैन।' अहिंसा कायरता होइन, बरु साहसीहरुको महागुण हो। दुवै पक्ष यस्तै क्रियाकलापमा अडिग रहे भने दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि सदाका लागि गुम्ने खतरा छ। अहिले नै संविधानका केही ज्ञाता भन्नेहरु 'ग्रहणको सिद्धान्त' को चर्चा गर्दै २०४७ को संविधान ब्युताउनुपर्छ भन्न थालेका छन्। जनआन्दोलनका सहयात्री रहेका दुवै पक्ष संयमित भएर निकास खोज्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
जनताको अहिलेको तीव्र आकांक्षा भनेको शान्ति र संविधान नै हो। यदि नयाँ नेपालका कारिगर हौं भनेर दावी गर्ने नेतृत्वले यो पूरा गर्न नसक्ने हो भने साँच्चै जनता जागेको बेला सबैलाई बढारिदिन सक्छ। अहिलेसम्म जनताले दुवै पक्षको आन्दोलनमा चाख देखाइसकेका छैनन्। जनता दुई कारणले सडकमा उत्रन्छन्­ सुरक्षा र स्वतन्त्रतामा खतरा महसुस गरेर। त्यसमा पनि पहिलो सुरक्षा र दोस्रो स्वतन्त्रता। अहिले यी दुवै कुरामा सरकारी कमजोरी देखिँदै गएको वास्तविकता हो। पत्रकारहरु असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। सरकारको यस्तै रवैया रह्यो भने कसैले आह्वान नगरे पनि जनता आफंै सडकमा आउनेछन्। त्यस बेला कुनै शक्तिले परास्त गर्न सक्ने छैन किनकि जनता अजेय छ। यसर्थ आफूले त्याग गरेर भए पनि नेताहरूले देशलाई निकास दिन सक्नुपर्छ। युवा नेतृत्वको भविष्य छ र उनीहरुमा भिड्ने र मिल्ने गुण पनि देखिन्छ। त्यसैले अब युवा नेतृत्वले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न आवश्यक छ।
अन्तमा, रमाइलो ऋतु वसन्तले हाम्रा नेताहरुलाई राम्रो गर्ने सद्बुद्धि दिनेछ। जाडो हट्दै जाँदा भिडन्तमा उत्रने संस्कार छाडेर आपसी समझदारी बढाउनेछ। आशा गरौं, यसपाली वसन्त आक्रामक हुने छैन।

प्रकाशित: २० माघ २०६९ २३:११ शनिबार