यता राष्ट्रपतिको स्थितिमा ८ पटकसम्म राजनीतिक दलहरुलाई सहमतिका लागि भेटेर, छलफल गरेर समय दिँदासम्म सहमतिको लक्षण पर क्षितीजमा पनि देखिँदैन। योभन्दा ठूलो आक्रोश एवं निराशाको विषय शायद नेपालमा कहिले पनि भएन होला। राजनीतिमा मतान्तर हुँदाखेरी एक अर्कासँग युद्धसम्मको अवस्थालाई पटक-पटक मुलुकले बेहोरेकै हो। नेपाललाई नेपालको पहिचान दिनु पूर्व राजा या शासकहरु पनि यो हदसम्म ओर्लेर यति आफ्नो स्वार्थ केन्द्रिभूत गर्न उत्ताउलो भएको इतिहासले देखाउँदैन। न विद्वान्हरु एकमतमा पुग्न सक्छन्, न त सत्ता या प्रतिपक्षी दलहरु नै त्यहाँ पुगेको देखिन्छ। यस अवस्थामा स्वाभाविक, सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न सक्ने संस्थाको आवश्यकता हुँदोरहेछ भन्ने कुरो अहिले नेपालले चिन्ता लिएको विषय हो। द्वन्द्वबाट मुक्त हुनासाथ कुनै पनि मुलुक सम्पूर्ण संक्रमण पार गर्दै एउटा शान्ति र साझा मूल्य र मान्यतामा बाँधिएको समाजका रूपमा चटकको शैलीमा रुपान्तरित हुन्छ भन्ने मान्यताबाट नेपाल पनि मुक्त हुनुपर्छ। तर यसको अर्थ यही संक्रमणकाललाई लम्ब्याउने नियत र उक्त नियतलाई पुष्टि गर्ने व्यवहार कसैले गर्नुहुँदैन। जसको अहिले एकीकृत नेकपा माओवादीले गरेको स्पष्ट देखिन्छ।

निषेधको राजनीति भनेर नथाक्ने एनेकपा माओवादी नै शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउनु, संविधान निर्माण र लोकतन्त्रको सर्वव्यापी मान्यतालाई स्वीकार गदर्ैै संवाद र सहमतिमा आउनुको साटो 'हामी एकथरीले मात्रै असहमति जनाउँदाखेरी पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सक्दैन, अरु त्यस प्रकारको कुनै प्रावधान संविधानमा छैन। त्यसकारण अनन्तका लागि हामी नै शासक हौं' भन्ने हठ राख्नुलाई नेपाली जनताले अब राम्ररी बुझिसकेका छन्।

कुनै स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनोस् भन्ने आग्रह अहिले एमाओवादीबाट आउन थालेको छ। एमाओवादीले जनतासित गरेका कबुल र लोकतन्त्रप्रति देखाएको कथित भक्ति सत्य होइन र एउटा अधिनायकत्व उन्मुख नेपालको कल्पना गरेको हो भने स्वतन्त्र व्यक्ति खोज्न कहाँ जाने? व्यक्ति स्वतन्त्र देखिन सक्छ तर यो जरुरी छैन उसको आस्था पनि स्वतन्त्र होस्। व्यक्तिलाई बन्धनमा बाँध्ने काम त अहिले एमाओवादीले तेर्स्याएका सर्तहरुले नै निर्धारण गरिसकेको छ। यिनै सर्तहरुको पालना गरेर कुनै व्यक्ति विशेषलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउँदै निर्वाचनमा जाने हो भने एमाओवादीको एजेन्डालाई उसले बोक्नुपर्छ या पर्र्दैन? त्यसपछि त्यो व्यक्ति कसरी स्वतन्त्र रहन्छ? बहुमत भएको दावी गर्ने वर्तमान सरकारबाट भएको अनेक किसिमका दुर्व्यवहारहरु र त्यस मातहतका निकायबाट भएका दुष्कर्म, अकर्मण्यता र सिंगो मुलुकले राज्यविहीनताको अनुभूत गर्नुपरेको अहिलेको बेलालाई स्वतन्त्र व्यक्ति कति सक्षम हुन सक्छ?

वर्तमान सरकारको व्यवहारले दण्डहीनता, अराजकता र आफ्नो मार्ग अधिनायकत्व उन्मुख हुन्छ भन्ने कुरो प्रष्ट पारिसकेको अवस्थामा स्वतन्त्र व्यक्ति खोज्दा कुनै बेलाको प्रधान न्यायाधीश, कुनै बेलाको प्रशासक (ऊ जतिसुकै कुशल किन नहोस्), कुनै बेलाका अरु कुनै प्रकृतिका पदधारी मान्छेहरु खोज्नुको साटो कुनै पूर्व जनरललाई त्यहाँ स्थापित गरिदिए कस्तो होला? दुईवटा कुराले स्वतन्त्र व्यक्ति र एमाओवादी एजेन्डालाई समिप ल्याउँछ। एउटा, भोलिको नेपालमा अधिनायकवादी शासन व्यवस्था सम्भवतः उसैबाट सहजीकरण हुन्छ। दोस्रो, ऊ स्वयं एमाओवादी एजेन्डा स्वीकार गरेमात्र निर्वाचनका लागि उपयुक्त पात्र हुनसक्छ भन्ने कुरोको आधार न एनेकपा माओवादीले न अरु कुनै चिन्तक, दार्शनिक, संविधानविद्ले प्रत्याभूत गर्न सक्ने विषय हो।

अब कसैलाई कुनै जनरल विशेषकै दयामा लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र र आफ्नै पनि भविष्य सुम्पिने इच्छा छ भने त्यसलाई रोक्न सकिँदैन। नागरिक समाजमा त्यस्ता स्वतन्त्र व्यक्ति नै छैनन् जोसँग अदृष्टिले निर्वाचन गराउने क्षमताको अभाव होस् भन्न खोजिएको होइन। तर जबसम्म राजनीतिक दलको सहयोग हुँदैन, तबसम्म कठोरभन्दा कठोर व्यक्ति ल्याए पनि निर्वाचनले अपेक्षित परिणाम ल्याउन सक्दैन भन्ने कुरो आमनेपाली, नेपालका राजनीतिक दलहरु र राष्ट्रपतिको पनि हुन सक्छ। विदेश वा छिमेकीतिर आँखा डुलाउने हो भने पनि दलबीच त्यो हदको असमझदारी, त्यो हदको धुवीकरणले नेपालको दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरताका लागि ग्राह्य विषय हुँदैन।

जनप्रतिनिधिमूलक राज्य व्यवस्थाको माग आमनागरिकको हो। साना ठूला जुनरूपमा गरे तापनि तिनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु नै हुन्। जब हामी प्रतिनिधिमूलक भनेर दाबी गर्ने दलहरु नै एक ठाउँमा बस्दैनौं र कार्यकारीलाई कसैप्रति उत्तरदायीबोध गर्न बाध्य तुल्याउँदैनौं भने त्यसको अर्थ रहँदैन। चाहे संसद््, राष्ट्रपति वा संविधान कसै न कसैप्रति त उत्तरदायी बनाउनैपर्छ। संसद् छँदै छैन, संविधान छँदै छैन, जहाँसम्म राष्ट्रपतिको संस्थाको कुरो छ त्यसलाई पंगु बनाउने हर यत्नहरु भइरहेका छन्। निरंकुशताको अर्थ खोज्न नेपालको वर्तमान राजनीतिभन्दा पर कुनै शब्दकोश पल्टाउनुपर्दैन। कामचलाउ भनिएको सरकारलाई राष्ट्रपतिले आठ महिनासम्मको समय दिए, यसलाई राष्ट्रिय सहमतीय सरकारमा ढाल्नका लागि या राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा रुपान्तरित गर्नका लागि। प्रधानमन्त्रीले या त त्यस्तो कुनै प्रयत्नै गरेनन् या उनी सफल हुन सकेनन्।

प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका कबुल र त्यसपछिका उनका अभिव्यक्ति र व्यवहार हेर्दा उनको राजनीतिक जीवनको झण्डैझण्डै टुंगो नै लागेको छ। यस स्थितिमा उनी अरु दल त के आफ्नै दलका अध्यक्षलाई पनि सत्ता छोड्न तयार छैनन्। तर उनी एउटा के भ्रममा देखिन्छन् भने केही समय सत्ता लम्ब्याउँदा आफ्नो राजनीतिक स्थिति जो खस्केको/बिग्रेको छ, त्यसमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। एउटा राजनीतिकर्मीका लागि त्यही हो भन्ने लेखक सोच्छ। त्यसो त लोभ, लिप्सा, मोह यी हरेक मान्छेमा पाइने सामान्य दुर्गुण हुन्। यसबाट माथि उक्लिन सकेको भए व्यक्तित्वले सन्तत्व पाउँथ्यो। वर्तमान प्रधामन्त्रीले कृष्णप्रसाद भट्टराईको आश्रममा गएर बोल्दा 'म गान्धीवादी होइन, म त जस्तालाई तस्तै गर्छु, मभित्र अहिंसा छैन, म त लेनिवादी, माओवादी हुँ' भनेर यत्तिकै भनेका होइनन्। त्यसैबाट देखिन्छ, स्तालिनले जस्तै आफ्नो वस्त्रलाई सैनिक पोशाक बनाएर ऐनामा हेर्ने रहर यिनलाई पनि छ। र, उनको यो रहरलाई बुझ्न नेपालीलाई धेरै लामो समय पनि लागेन।

सिंगो मुलुकको जो जत्रोसुकै ठूलो नेता होस्, जुनसुकै प्रक्रियाबाट आएको होस्, उसको रहर पुर्याहउने उद्यममा लाग्न सक्दैन। जति थियो रहर अब पुग्ो भन्न पनि त्यो व्यक्तिको आँट जागेको छैन। को को कुन कुन दबाबमा हुन्छन् भन्ने कुरोको स्पष्टीकरण जनताको सरोकारको विषय होइन। यो दबाबका कारण मैले यसो गरंे र उसो गरें भनेर भन्न सुहाउँदैन। सत्तासीन पार्टी अध्यक्ष नै कहिलेकाहीँ दबाबका कारणले कतिपय कुराहरु हामीले निर्णय गर्न सकेका छैनौं भन्ने अभिव्यक्ति दिन्छन्। त्यो दबाब हाम्रो भित्रको हो या बाहिरको हाम्रो सरोकारको विषय होइन। सामान्यत हामी जनताले बुझ्न्े कुरो यतिमात्र हो सरकारको जिम्मेवारी कता छ? एउटा पनि नागरिक आफ्नो स्वतन्त्रतासित कुनै किनमेल गर्ने पक्षमा छैन। यदि किनमेलमै जानुपर्योक भने पनि आफ्नो मूल्य कम, सरकारी मूल्यलााई बढी दिने पक्षमा ऊ छैन।
शासनमा पारदर्शिता भन्ने शब्दको उत्पत्ति यिनै कुराबाट भएको हो। संविधानलाई यस्तो र उस्तो अलंकार दिएर नागरिकका मूलभूत अधिकार कुण्ठित गर्ने कसैको सोच हो भने त्यो नेपाली मनोदशाभन्दा धेरै परको कुरा हो। लोकतन्त्रको मधुर रस अहिलेको पुस्ताभन्दा तीन पुस्ता अगाडिदेखि लिएको नेपाली समाज अधिनायकत्वको हुँकारबाट ऊ त्रसित हुँदैन। शासकले बुझ्नुपर्ने कुरो यही नै हो। एउटा चिन्तनधारका राजनीतिकर्मीहरुमा एउटा समयमा मात्र आफ्नो हारको प्रतिरक्षा गर्ने चिन्ताले सताउँछ। त्यो चिन्ताबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री र उनको दल मुक्त नभएसम्म मुलुकले आफ्नो बाटो पहिल्याउन सक्दैन।