१० कार्तिक २०७७ सोमबार
विचार

विडम्बना कि अन्तर्विरोध ?

छ वर्ष अघिको प्रसङ्ग हो। अष्ट्रेलियाको ब्रिसबेन शहर एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको स्थल बनेको थियो। ठूला–मझौला अर्थतन्त्र भएका विश्वका १९ देशका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरूको बैठक थियो। युरोपेली संघलाई पनि सामेल गरिएको हुनाले त्यसलाई ‘२० को समूह’ (ग्रुप अफ ट्वेन्टी, छोटोमा ‘जी–२०’) भनिन्छ। १५–१६ नोवेम्बर सन् २०१४ को शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा ब्रिसबेनस्थित् ग्रीफीत विश्वविद्यालयले टर्कीको प्रतिनिधित्व गर्न सम्मेलनस्थल पुगेका प्रधानमन्त्री अहमत डाभुटोग्लुलाई प्रवचन दिन निम्त्यायो। प्रवचनको क्रममा उनले नेपालको उल्लेख गरे र के तर्क दिए भने सडक, पुल र कारखाना जस्ता भौतिक उपलब्धिलाई मात्र आधार मान्नु हुँदैन, आध्यात्मिक–सांस्कृतिक समृद्धिलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। खालि भौतिक प्रगतिलाई मापदण्ड बनाएर नेपाल जस्तो मुलुकलाई ‘अल्पविकसित देशहरूको समूह’ (एल्डीसी) मा राख्नु उपयुक्त होइन। शैक्षिक–प्राज्ञिक पृष्ठभूमि भएका डाभुटोग्लुसँग परराष्ट्रमन्त्री भएर काम गरेको अनुभव पनि थियो।

सन् १९७१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको एल्डीसी समूहमा ४७ वटा निर्धन राष्ट्र पर्दछन्। सम्पन्न राष्ट्रहरूको अर्को पनि समूह छ– ‘जी–७’को नामबाट चिनिने सातवटाको समूह। एक समय रुसलाई पनि सामेल गरेर समूहलाई ‘जी–८’ बनाइएको थियो। अमेरिका, क्यानाडा, जापान, फ्रान्स, जर्मनी , इटाली र संयुक्त अधिराज्य (बेलाइत) का राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीहरू हरेक वर्ष कतै भेला भएर विश्वको आर्थिक स्थितिको समीक्षा गर्छन् र भावी चुनौतीहरूको सामना कसरी गर्ने भनेर रणनीति गर्छन्। जी–७ कै विस्तारित रूप भने हुन्छ जी–२० लाई। किनभने यो सातमा १३ थपेर २० बनाइएको समूह हो। जी–२० मा चीन, रुस, भारत, इण्डोनेसिया , अष्ट्रेलिया, टर्की, दक्षिण कोरिया र साउदी अरेबिया समेत पर्दछन्।

 जी–२० को सम्मेलन गतवर्ष अर्थात् सन् २०१९ मा जापानले आयोजना गरेको थियो भने यसपालिको आयोजक अर्को राजतन्त्रात्मक देश साउदी अरेबिया हुँदैछ। तर कोरोना महामारीको कारणले गर्दा पहिले तय गरिए अनुसार रियाद शहरमा राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखहरूको जमघट हुन नसक्ने भएको छ। सन् १९९९ मा खुलेको यस मञ्चको यसपालिको सम्मेलन भिडियो माध्यमबाटै सम्पन्न गर्ने तयारी साउदी सरकारले गरिरहेको छ। ‘२१ औं शताब्दीलाई सबैका लागि अवसर जुटाउने युग’ तुल्याउने उद्देश्य राखिएको यो सम्मेलन (मङ्सिर ६–७ (नोवेम्बर २१–२२) सम्पन्न गरिने भएको छ। अमेरिकाको कार्तिक १८ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा जो बाइडेन विजयी भएछन् भने पनि जी–२० मा सहभागिता डोनाल्ड ट्रम्पकै रहने निश्चित छ किनभने नयाँ राष्ट्रपतिको शपथ माघ लागेपछि मात्र हुनेछ।  

समूह र गठबन्धन  

भौगोलिक आधारमा बनेका सार्क, आसियान, युरोपेली संघ (ईयु) जस्ता समूहका साथसाथै विश्वमा विषयगत अभिरुचिका काम गर्ने–गराउने अन्य संघ, समूह र मञ्चहरू पनि सक्रिय छन्। ‘सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन’ चीनको पहलमा खुलेको संघ हो जसमा रुस, भारत र पाकिस्तान पनि छन्। अर्को यस्तै समूह छ ‘ब्रिक्स’ जसमा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका मात्र छन्। यसैगरी, हालै अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारतको अनौपचारिक समूह पनि ‘क्वाड’ को नामबाट क्रियाशील हुन थालेको छ। सैनिक गठबन्धनको बेग्लै अध्याय छ जसमा ‘नेटो’ सर्वाधिक चर्चामा आउने गर्छ (यद्यपि ट्रम्पले यसलाई कमजोर तुल्याएको मानिंदै छ)। सोभियत संघको विघटनसँगै ‘वार्सा’ गुट तीन दशक पहिले नै असान्दर्भिक भएको हो। यसै क्रममा असंलग्न आन्दोलन पनि समयसापेक्ष समूह रहेन भन्ने अवधारणा सतहमा आएको अवस्था छ। यसप्रकार केही मासिने, कुनै बन्ने र कतिपय परिमार्जनमा जाने सिलसिला चलेको छ।  

परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा बरु राष्ट्रमण्डल (कमनवेल्थ) जस्ता संगठन सान्दर्भिक हुन थालेका छन्। संयुक्त अधिराज्य (बेलाइत) युरोपेली संघबाट निस्केको सन्दर्भमा यसको महत्व बढाउन लण्डनको अभिरुचि बढेको देखिन्छ। यसबीच, सैन्य गठबन्धन नेटो अमेरिकी उदासीनताको कारण कमजोर भएको हुनाले पश्चिमी शक्तिराष्ट्रहरूको मोर्चा प्रतिद्वन्द्वी चीनको तुलनामा दुर्बल भएको आकलन गरिँदैछ।  

प्रभावक्षेत्र विस्तारमा लागेको चीनलाई निस्तेज पारिनुपर्छ भन्ने पश्चिमीजगत्को सोचलाई ध्यानमा राखेर पनि हुनुपर्छ, साविकमा ब्रिटिश उपनिवेश रहेका देश–प्रदेशहरू मिलेर सन् १९४९ मा निर्माण गरिएको ‘आधुनिक राष्ट्रमण्डल’ (मोडर्न कमनवेल्थ) लाई क्रियाशील तुल्याउने पहल २र३ वर्षयता घनीभूत हुँदैछ। महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाको उपस्थितिमा भएको सन् २०१८ अप्रिलको लण्डन सम्मेलनलाई यसै परिवेशमा हेर्न सकिन्छ। त्यसमा भारतको प्रतिनिधित्व गर्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैं गएका थिए जब कि माल्टामा भएको अघिल्लो सम्मेलनमा उनले परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई खटाएका थिए। यसरी राष्ट्रमण्डलप्रति मोदी आकर्षित भएको सम्बन्धमा भारतीय विश्लेषकहरूले उतिखेरै पनि टीका–टिप्पणी गरेका हुन्।  

ओआरएफ् नामक संस्थासँग सम्बद्ध हर्ष पन्त र अक्षय रानाडेको संयुक्त लेखमा भनिएको छ ः भारतका रणनीतिक वृत्तहरूले वर्षौंसम्म महत्व नदिएको मञ्चको कार्यक्रममा सम्मिलित हुन जाने मोदीको निर्णयले भारत सरकारको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको सङ्केत गर्दछ। राष्ट्रमण्डल चीन उपस्थित नरहने मञ्च हुनु र त्यस चौतारो मार्फत पाकिस्तानले फैलाउन सक्ने बाहिरी प्रभावलाई घटाउन सकिने सम्भावना रहनुले मोदी सरकारलाई राष्ट्रमण्डलबारे पुनर्विचार गर्न प्रोत्साहित गरेको हुनसक्छ भन्ने लेखकद्वयको निचोड देखिन्छ। असंलग्न आन्दोलन असान्दर्भिक हुँदै गएको बेला भारतले यस मञ्चलाई माध्यम ठान्नु अनौठो पनि होइन।  

सशक्त पृष्ठभूमि

हुन पनि राष्ट्रमण्डल (साविकको ब्रिटिश कमनवेल्थ) सशक्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको संस्था हो। लण्डनमा सचिवालय रहेको राष्ट्रमण्डलमा साना–ठूला गरी ५४ वटा देश सदस्य छन्। समान मान्यता र हैसियत पाएका देशहरूको ‘स्वतन्त्र’ संगठन भएकोले तिनीहरूले साविकमा उपनिवेश हुनुपर्दाको द्वेष र तिक्तता राखेको देखिँदैन। कदाचित् त्यस्तो रहँदो हो त पहिले कहिल्यै ‘सूर्यास्त नहुने ब्रिटिश साम्राज्य’ मातहतको शासनमा नपरेका रुआण्डा र मोजाम्बिक कालान्तरमा यस मञ्चमा आबद्ध हुन आउने थिएनन्। सबै सदस्य–राष्ट्रको आ–आफ्नो संविधान छ, बेलाइतसँग त्यस तहमा कुनै सरोकार छैन। रुआण्डा त आउँदो असार (सन् २०२१ जून) मा हुने सम्मेलनको आयोजक नै तोकिएको छ। कोरोनाले गर्दा रुआण्डाले यो काम गर्न झण्डै एकवर्ष पर्खिनुपर्ने भएको छ।

समकालीन विश्वमा निर्माण भैरहेका शक्ति–समीकरणका केन्द्रहरूको परिवेशमा हेर्दा राष्ट्रमण्डल भारतको लागि एउटा बनिबनाउ चौतारो उपलब्ध भए झैं देखिन्छ। राष्ट्रमण्डलमा दुई अर्ब ४० करोडको जनसंख्या समेटिएको छ जुन विश्व–जनआवादीको एकतिहाइ हुन आउँछ। यसमध्ये आधाजसो भाग त फेरि भारतकै हो। बहुसंख्यक मानिस ३० वर्षको उमेर समूहमा पर्छन् (बीबीसी आँकडा)। भारत संस्थापक–सदस्य समेत भएकोले राष्ट्रमण्डलमा यसको टड्कारो प्रभाव पर्नु अपरिहार्य हुन्छ।  

अर्को संयोग के छ भने, राष्ट्रमण्डलका ५४ सदस्यमध्ये चारवटा देश दक्षिण एसियाकै छन् ः श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, भारत र पाकिस्तान। भन्नु परोइन, यी चार देशले एक–अर्कालाई एउटै ठूलो परिवारको सदस्य मान्दछन्। यसको एउटा प्रमाण के हो भने हो यी चार देशले एक–अर्काकोमा राजदूत पठाउँदैनन्, ‘उच्चायुक्त’ (हाई कमिश्नर) खटाउँछन्। यताका चारजस्तै बाँकी ५० सदस्यबीचको चलन पनि यही हो। सन् १९८३ मा राष्ट्रमण्डल सम्मेलनको आयोजक–राष्ट्र भारत थियो। यता, बेलाइतको परराष्ट्र अड्डाले राष्ट्रमण्डल मामिला समेत हेर्नुपर्ने हुनाले त्यसको नाम सन् १९६८ मा ‘फरेन एण्ड कमनवेल्थ अफिस’ राखिएको थियो। करिव एक महिनाअघि यो नाम फेरिएर ‘फरेन,कमनवेल्थ एण्ड डेभलपमेण्ट अफिस’ भएको छ। (‘डिफिड’ खारेज भएको छ।)  

लोकतान्त्रिक मञ्च  

राष्ट्रमण्डल महारानी एलिजाबेथ द्वितीयालाई अध्यक्ष मान्दछ। पहिलो अध्यक्ष महारानीका पिता राजा जर्ज छैटौं थिए। हुन त यो मञ्च स्वतन्त्र देशहरूको संस्था भएकोले वंश(परम्पराको आधारमा अध्यक्ष हुने प्रावधान छैन परन्तु अहिलेका युवराज चार्ल्सले राजाको रूपमा त्यो भूमिका पाउने सम्भावना कायमै छ। यहाँ स्मरणीय कुरो के छ भने महारानी एलिजाबेथ द्वितीयालाई अहिले पनि बेलाइतको साथै अन्य १५ वटा देशले राष्ट्राध्यक्ष मान्दछन्। क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड,जमैका,पपुआ न्यू गिनी लगायतका देशहरूमा महारानीको प्रतिनिधित्व ‘गभर्नर(जनरल’ ले गर्दछन् जो सम्बन्धित मुलुककै नागरिक हुने गर्छन्। यसरी परम्परालाई निरन्तरता दिइँदै आएको छ जसका लागि आवश्यकता अनुसार संवैधानिक आधार निर्माण गरिएका छन्। एकपल्ट अष्ट्रेलियालाई गणतन्त्र गराउने विषयमा आवाज उठेको हो, तर सन् १९९९ मा भएको जनमतसङ्ग्रहको नतीजा गणतन्त्रको पक्षमा जान सकेन।  

परम्परा,आपसी समझदारी र महारानीले दस्तखत गरेको (सन् २०१३ मार्च) बडापत्रको आधारमा राष्ट्रमण्डल लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासन जस्ता मूल्य मान्यताप्रति प्रतिवद्ध संस्थाको रूपमा देखापर्दछ। र, प्रकारान्तरले महारानीलाई १६ वटा देशको अभिभावक र बाँकी ३८ देशको संरक्षक बनाएको छ जसमा एकतर्फ भारत दक्षिण अफ्रिका जस्ता गणतन्त्र छन् भने अर्कोतर्फ मलेसिया, ब्रनाइ, टोङ्गा जस्ता आफ्नै राजतन्त्रात्मक परम्परा भएका मुलुकहरू पनि छन्। जे होस्, संस्थाको स्वीकृत संरचना अनुसारको शिष्टाचार पालना गर्दा भारतका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रमण्डल अध्यक्षको हैसियत प्राप्त गरेकी महारानीलाई समुचित आदरभाव प्रकट गर्ने परम्परा धानिरहनु पर्ने हुन्छ। स्पष्टै छ, सदस्यले अध्यक्षलाई यथोचित सम्मान गर्ने अपेक्षा गरिन्छ।

परन्तु यो र यस्तै अन्य विधि–विधानले गर्दा कतिपय भारतीयहरू भारतले राष्ट्रमण्डलको सदस्यता कायम राख्नु एक विडम्बना हो भन्छन्, यसमा टड्कारो अन्तर्विरोध देख्छन्। भन्छन् ः जसको औपनिवेशिक शासनको विरोध गरियो,जसलाई भारतबाट धपाइयो फेरि उसैको अध्यक्षता रहेको संस्थाको सदस्य भएर त्यहीं घुस्रिन जाने ? सन् २०१८ को सम्मेलनमा मोदी लण्डन पुगेपछिका फोटोहरू हेरेपछि प्रदीप पटेल नामक एक भारतवासीले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो भावना यसरी पोखेका थिएः ‘भारतको राष्ट्रमण्डल से बाहर निकलना चाहिए। हम ऐसे संगठनमें शामिल हो कर अपने शहीदों का अपमान कर रहे हैं’। पश्चिम अफ्रिकी मुलुक गाम्बियाले सन् २०१३ मा कमनवेल्थ छोड्दा यो ‘नव–औपनिवेशिक संस्था’ रहेछ भनेर प्रतिक्रिया दिएको थियो।  

अभिलेखमा भेटिन्छ, भारतको स्वतन्त्रताको लागि संघर्ष गर्ने प्रमुख नेताहरूमध्येका जवाहरलाल नेहरू पनि शुरूमा स्वाधीन भैसकेपछिको भारतलाई ‘ब्रिटिश कमनवेल्थ’ मा जोडेर राख्ने विचारको विरोधमा थिए। तर स्वतन्त्र हुने बित्तिकै अर्थात् सन् १९४७ मा भने उनैले भारतलाई कमनवेल्थमै राख्नु लाभदायक हुने ठह¥याए। नेहरूको तर्क के पनि रह्यो भने यसैको माध्यमबाट साविकमा ब्रिटिश उपनिवेश रहेका मुलुकहरूसँग सम्बन्ध राख्न भारतलाई सजिलो पर्नेछ। उनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सम्बन्ध विस्तार गर्ने साधन हुने ठाने।

दशकौंसम्म ओझेलमा रहेको ‘राष्ट्रमण्डल’ को उपयोगिता अहिले आएर मोदीले देखे, र भारतको हितमा हुने ठहरिएमा पहिले आफैंले लखेटेका अङ्ग्रेजको शिविरमा पनि पस्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। महारानीको संरक्षकत्व पनि दिल्लीको लागि स्वीकार्य भएको छ।

नेपालको ग्रामीणक्षेत्रमा भए गाउँलेहरूले यस्तो अवस्थालाई अचल सम्पत्तिको अंशबण्डा गरेपछि पनि दाजुभाइ सगोलमा बसेजस्तै सुखद् काम भएछ भन्थे होलान्। हुन पनि अन्तर्निर्भरताको यस युगमा एकलकाँटे भएर बाँच्न गाह्रो छ ।  

प्रकाशित: २८ आश्विन २०७७ ०९:०९ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App